आषाढी एकादशी : मुख्यमंत्र्यांचा पंढरपूर दौरा रद्द, वर्षा बंगल्यावरच केली विठ्ठल पूजा

पंढरपूर येथे होणाऱ्या आषाढी एकादशीच्या विठ्ठलाच्या महापूजेला आपण जाणार नसल्याचं स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी मुंबईत जाहीर केलं. मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरला न येण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं.

मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत वर्षा या सरकारी निवासस्थानीच विठ्ठलाची पूजा केली. या वर्षी आषाढीच्या महापूजेचा मान हिंगोलीच्या जाधव दांपत्याला मिळाला.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले...

मराठा आंदोलकाची आत्महत्या

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मराठा समाज आता आक्रमक होत आहेत. सोलापूर, औरंगाबाद, लातूर आणि इतर काही ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. शनिवारी सोलापूरमध्ये एसटी बसेसची तोडफोड करण्यात आली.

सोमवारी एका मराठा आंदोलकाने गोदावरीच्या पात्रात उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती मिळाली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापुर तालुक्यातील कानडगावच्या काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे (वय 28) या तरुणाने कायगाव टोका येथून गोदावरीत उडी घेतली.

त्यांना बाहेर काढल्यावर गंभीर प्रकृती असताना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही, तर मुख्यमंत्र्यांना सोमवारी आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपूरच्या मंदिरात प्रवेश करू देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला होता. राज्याचे मुख्यमंत्री सपत्निक विठ्ठलाची शासकीय पूजा करतात, तसा आजवरचा प्रघात आहे.

त्यानंतर रविवारी सकाळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मराठा मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय महाजन यांनी जाहीर केला.

सर्व मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरला न येण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंढरपूरमध्ये लाखो वारकरी आलेले आहेत तिथे कोणतीही अप्रिय घटना होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं महाजन यांनी स्पष्ट केलं.

महाजन यांनी आधी केली घोषणा

वारकरी म्हणतात...

मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर पोखरणीमध्ये परभणी दिंडीत आलेले महेश महाजन म्हणाले, "आरक्षण आणि वारी हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. त्यामुळे राजकीय मुद्द्यांवरून वारीची परंपरा मोडू नये."

"वारकऱ्यांचे प्रश्न इथे जरूर मांडले जावेत. पण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारकऱ्यांची एक अशी भूमिका नाही. इथे सारे वारकरी म्हणून एक आहेत. मला असं वाटतं की मुख्यमंत्री आपली भूमिका बदलतील आणि पूजा नेहमीप्रमाणे होईल," अशी आशा महाजन यांनी व्यक्त केली.

देवगड, नेवासाचे अजय साबळे यांच्यानुसार, "पूजा तर व्हायलाच हवी होती आणि आरक्षणाचा मुद्दाही बरोबर आहे. पण मला वाटतं की मुख्यमंत्र्यांचं इथे चुकलं. त्यांनी अगोदरच आंदोलकांशी बोलून तोडगा काढायला हवा होता."

संत साहित्याचे अभ्यासक आणि लेखक डॉ. सदानंद मोरे यांनी बीबीसी मराठीच्या तुषार कुलकर्णी यांच्याबरोबर बोलताना मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर खंत व्यक्त केली. "मुख्यमंत्री येणार नाहीत, हे कळल्यावर एक सामान्य नागरिक आणि वारकरी म्हणून मला नक्कीच खंत वाटत आहे."

"पण मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय वारकऱ्यांच्याच हितासाठी घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे एकादशीच्या दिवशी अनुचित प्रकार घडण्याचा धोका होता. तो धोका ओळखूनच त्यांनी येण्याचं टाळलं हे एक प्रकारे बरं झालं."

अनेक वर्षांपासून वारीवर वार्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र हुंजे यांनी मात्र वारकऱ्यांचं हित लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्याचं सांगत त्याचं स्वागत केलं आहे.

"सध्या पंढरपूरमध्ये अंदाजे 10-12 लाख लोक आले आहेत. आतापर्यंतच्या वारीच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या वाऱ्यांपैकी ही एक वारी आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. एकादशीच्या दिवशी आणखी गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे. त्या सर्वांचं हित डोळ्यांसमोर ठेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री वारीला येत नसल्याचं सामान्य वारकऱ्यांना वाईट वाटत आहे, पण त्याच वेळी सामान्य वारकऱ्यानं या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे," असं ते म्हणाले.

बीबीसी प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांचं विश्लेषण -

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा जेव्हा वारीमध्ये चर्चा झाली तेव्हा सर्वसामान्य वारकरी या वादाबद्दल विरक्त होता. एकदा वारीत आलात की बाकी ओळखी मागे सुटतात असं वारीचं बहुतांश रूप असतं. त्यामुळेच राजकीय पक्ष वा अन्य संघटना कायम राजकीय मुद्द्यांवर वारकरी संप्रदायाशी जपून असतात.

यापूर्वीही जेव्हा जेव्हा असे वाद, अगदी वारीबाहेरही, झाले आहेत, तेव्हा राजकीय नेतृत्वानं वारकरी संप्रदायाच्या बाजूची वा वारकरी प्रथांना सांभाळणारीच भूमिका घेतली आहे. त्या इतिहासाकडे पाहता मुख्यमंत्र्यांनी आज घेतलेला निर्णय त्यांना संप्रदायात सहानुभूती मिळवून देण्याची शक्यता जास्त वाटते. पण उद्यानंतर काय, याचं उत्तर त्यांना शोधावं लागेल.

गेले काही दिवस आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक आंदोलनं होताना दिसत आहेत. त्या आंदोलकांना शांत करण्यासाठी सरकार काय करणार, हे मोठं आव्हान आहे. काही सामान्य वारकऱ्यांना असंही वाटतं की अगोदरच चर्चा करून तोडगा काढला असता तर आजची परिस्थिती आली नसती.

मग उशीर का झाला? तो झाला अथवा केला गेला असेल, पण या प्रकरणातून जाणारा राजकीय संदेश फायदा आणि नुकसान, दोन्ही करू शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)