संभाजी भिडेंच्या दाव्याप्रमाणे डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीची स्तुती केली होती का?

भीमा कोरेगांव प्रकरणानंतर वादामध्ये अडकलेले 'शिवप्रतिष्ठान'चे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृतीचा अभ्यास केल्यानंतरच भारताची राज्यघटना लिहिली असा केला आहे. या दाव्यामुळे ते पुन्हा वादात सापडले आहेत. पण भिडे यांनी केलेला हा आणि इतर दावे यात किती तथ्य आहे?

न्यूज18 लोकमत या चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये भिडे यांनी हे विविध दावे केले होते. भिडे यांनी केलेल्या या दाव्यांमधील सत्यासत्यतता पडताळून पाहण्यासाठी बीबीसी मराठीने डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्यावर अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

दावा क्रमांक 1 : डॉ. बाबासाहेबांनी मनुस्मृतीचा अभ्यास करून राज्यघटना लिहिली

हा दावा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चरित्र अभ्यासक सुहास सोनावणे यांनी खोडून काढला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मनूचं कधीच कौतुक नव्हतं. त्यामुळे घटना लिहिताना त्यांनी मनुस्मृतीचा अभ्यास केला, हा दावा पोकळ असल्याचं मत सोनावणे यांनी व्यक्त केलं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील ग्रंथाचे संपादक आणि भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रा. हरी नरके यांनीही संभाजी भिडे यांच्या या दाव्यावर टीकेची झोड उठवली.

"भारतीय राज्यघटनेच्या 13व्या कलमात बाबासाहेबांनी 26 जानेवारी 1950पूर्वी जेवढ्या परंपरा, रूढी, प्रथा आणि कायदे देशात प्रचलित होते, त्यातले घटनेच्या मूलभूत अधिकारांशी विसंगत कायदे रद्द करण्यात आल्याची घटनात्मक तरतूद केली आहे. या मनुस्मृतीचाही समावेश आहे. त्यामुळे राज्यघटना लिहिताना बाबासाहेबांनी या मनुस्मृतीचा अभ्यास केला नव्हता," असंही ते म्हणतात.

दावा क्रमांक 2 : जगातला पहिला कायदेपंडित

संभाजी भिडे यांनी केलेला दुसरा दावा म्हणजे मनू हा जगातला पहिला कायदेपंडित आहे, असे गौरवोद्गार बाबासाहेब आंबेडकरांनी काढले होते.

हरी नरके या दाव्याला आक्षेप घेतात. मनुस्मृती जाळणारे बाबासाहेब ती लिहिणाऱ्या मनूचं कौतुक कसं करतील, असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात. ते म्हणतात, "बाबासाहेबांनी 25 डिसेंबर 1927 मध्ये महाड इथे मनुस्मृतीचं दहन केलं होतं. त्यांचे मित्र आणि ख्यातनाम संस्कृततज्ज्ञ गंगाधर नीळकंठ सहस्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहनाचा ठराव मांडला. त्याला बाबासाहेबांनी अनुमोदन दिलं होतं."

आपला मुद्दा स्पष्ट करताना ते घटना समितीच्या कामकाजाच्या खंडांचा दाखला देतात. "घटना समितीच्या कामकाजाचे 12 खंड प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यात बाबासाहेबांचा प्रत्येक शब्द आहे. बाबासाहेबांनी मनूचा गौरव करणारं एकही वाक्य उच्चारलेलं नाही," नरके सांगतात.

सोनावणे यांनीही नरके यांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. "जेव्हा 'हिंदू कोड बिल' त्यांनी लिहिलं, त्यावर चर्चा झाली तेव्हाही या 'मनुस्मृती'नं या समाजात स्त्रिया आणि अस्पृश्यांना काय स्थान दिलं यावरही ते बोलले आहेत. हे खरं की घटना लिहिल्यानंतर अनेक जणांनी बाबासाहेबांना 'आधुनिक मनू' असं म्हटलं कारण बाबासाहेबांनी नवा कायदा लिहिला. पण बाबासाहेबांनी एकदाही मनूचं कौतुक केलं नाही आणि राज्यघटना लिहिण्यासाठी मनुस्मृतीचा अभ्यास वगैरे तर नाहीच नाही," असं सुहास सोनावणे 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

दावा क्रमांक 3 : राजस्थानमध्ये मनूच्या पुतळ्याचं अनावरण

संभाजी भिडे यांनी केलेला आणखी एक दावा म्हणजे राजस्थानच्या विधानसभेच्या बाहेर मनूचा पुतळा आहे. हा दावा अर्धसत्य स्वरूपाचा आहे.

राजस्थानमध्ये मनूचा पुतळा आहे खरा, पण तो विधानसभेच्या बाहेर नाही. तर हा पुतळा जयपूर हायकोर्टाच्या इमारतीबाहेर कोर्टाच्या आवारातच आहे.

जयपूरला हायकोर्टाची इमारत होण्याआधी राजस्थान हायकोर्टाची इमारत फक्त जोधपूरला होती. राजस्थानचं क्षेत्रफळ लक्षात घेता या राज्यात आणखी एक खंडपीठ असावं, अशी मागणी होत होती.

त्या वेळी जयपूरमध्येही कोर्टाची नवी इमारत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं राजस्थानमधील ज्येष्ठ पत्रकार नारायण बारेट यांनी सांगितलं.

या दाव्याची दुसरी बाजूही पडताळून बघू! संभाजी भिडे म्हणतात की, या पुतळ्याचं अनावरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी केलं होतं.

"हा दावा अत्यंत पोकळ आहे. संभाजी भिडे यांना डॉ. बाबासाहेबांच्या जीवनपटाची थोडी माहिती असती, तरी त्यांनी हा दावा केला नसता," असं राजस्थानमधील दलित चळवळीचे कार्यकर्ते पी. एल. मीठरोठ म्हणाले.

ते म्हणतात, "जयपूर हायकोर्टाच्या आवारातील मनूचा पुतळा 1989मध्ये उभारला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं निधन 1956मध्ये झालं. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर या पुतळ्याच्या अनावरणाला येणं निव्वळ अशक्य आहे."

हा पुतळा स्थापन झाला तेव्हाही राजस्थानमध्ये गदारोळ उडाला होता. "हायकोर्टाच्या वकिलांनी तत्कालीन बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांकडे सुशोभिकरणासाठी परवानगी मागितली. या सुशोभिकरणाच्या नावाखाली हा पुतळा उभारण्यात आला. त्या वेळी वकिलांमध्ये उच्चवर्णीयांचं प्रमाण जास्त होतं. पहिल्यांदा कायदा लिहिणारा मनू आहे, असं सांगून हा पुतळा उभारण्यात आला," मीठरोठ सांगतात.

"हायकोर्टाची एक बैठक 1989मध्येच जोधपूर येथे झाली होती. त्यात त्यांनी हा पुतळा 48 तासांमध्ये काढावा, असा आदेश दिला होता. पण अजूनही हा पुतळा उभाच आहे. बाबा आढाव, कांशिराम अशा अनेकांनी त्याविरोधात आंदोलनं केली आहेत," असंही मीठरोठ म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)