'भीमराव रामजी आंबेडकर' असं लिहिण्याचा आग्रह का?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या पहिल्या प्रतीवर 'भीमराव रामजी आंबेडकर' अशी सही केली होती. त्याचाच हवाला देत उत्तर प्रदेश सरकारनं यापुढे बाबासाहेबांचं पूर्ण नाव लिहिण्याचा आदेश काढला आहे.

काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी बाबासाहेबांच्या नावाचा योग्य उच्चार करण्याचा यूपी सरकारला सल्ला दिला होता. पण योगी सरकारनं त्यापुढे जाऊन बाबासाहेबांचे पूर्ण नाव 'भीमराव रामजी आंबेडकर,' असं लिहिण्याचा आदेश काढला. या निर्णयानंतर राजकीय वातावरण तापणार असल्याची पूर्वकल्पना योगी सरकारला नक्कीच असावी.

बाबासाहेबांचं पूर्ण नाव लिहिण्याचा आदेश काढण्याअगोदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संपूर्ण राज्यघटना वाचावी अशी खोचक टीका समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केली आहे. बहुजन समाजवादी पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी देखील या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे.

मायावती यांनी एक दिवसानंतर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहेत. "भीमराव आंबेडकर यांना आदरानं बाबासाहेब म्हटलं जातं आणि सरकारी कामकाजात त्यांचं नाव भीमराव आंबेडकर, असंच लिहिलं जात आहे. पूर्ण नाव लिहिण्याची परंपरा सुरू करायची असेल तर महात्मा गांधी यांचंही नाव मोहनदास करमचंद गांधी असं लिहायला पाहिजे. सरकारी कामकाजात अजून सुधारणा करायची असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी असं लिहा," असं त्या पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या.

आंबेडकर हे महाराष्ट्रीयन होते. महाराष्ट्रात स्वत:च्या नावानंतर वडिलांचं नाव लिहिण्याची परंपरा आहे. म्हणून काही ठिकाणी त्यांचं पूर्ण नाव लिहिलं जातं. पण ही फक्त परंपरा आहे, वडिलांचं नाव लिहिणं सक्तीचं नाही.

डॉ. आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनीही पूर्ण नाव लिहिण्यावर आक्षेप घेतला आहे.

भाजप विरोधात सूर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वडिलांवर हिंदू परंपरेचा प्रभाव होता असा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचावा या उद्देशातूनच हा बदल करण्यात आला असावा अशी एक चर्चा आहे.

हिंदुस्तान टाइम्सच्या लखनऊ अवृत्तीच्या संपादक सुनिता ऐरन सांगतात, "या निर्णयामागे नक्कीच राजकारण दडलं आहे. बाबासाहेबांच्या वडिलांचं आणि हिंदू परंपरेचं नातं कसं खोलवर रुजलेलं आहे. हे दलितांना दाखवून देण्याचा भाजपकडून प्रयत्न होत आहे. बहुतांश दलित लोकसंख्या अशिक्षित असल्यानं हा संदेश त्यांच्या मनावर बिंबवणं सोपं आहे."

विरोधी पक्षांनी हा निर्णय बेजबाबदार आणि राजकीय फायद्यासाठी घेतला असल्याची टीका केली आहे. या निर्णयावरून भाजपमध्येही नाराजीचे सूर उमटत आहेत. हा निर्णय विनाकारण घेतला गेला अशी टीका भाजपचे खासदार उदितराज यांनी केली.

बीबीसीशी बोलताना उदितराज म्हणतात, "महाराष्ट्राच्या परंपरेची चर्चा करायची असेल तर मग शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावात वडिलांचं नाव का लिहिलं जात नाही?"

सुनीता ऐरन यांच्या मते भाजप सरकार पूर्वीच्या गोष्टी बदलवण्यावर फारच विश्वास ठेवतं. मग ते रस्त्याचं, इमारतीचं नाव असो किंवा इतिहासातील काही गोष्टी असो. त्यांच्या मते असे निर्णय लोकांच्या मनावर परिणाम करतात.

भाजपला बाबासाहेबांसारखा नेता मिळाला नसल्यानं असा निर्णय घेतल्याचं मायावती सांगतात. "हजारो प्रयत्न करूनही भाजप आणि आरएसएस यांना बाबासाहेब यांच्या तोडीचा नेता मिळाला नसल्यानं ते त्यांना आपलं करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करत आहेत."

सोशल मीडियावर काय चर्चा आहे?

सोशल मीडियावर सर्व नेत्यांच्या वडिलांची नावं का लिहिली जात नाहीत? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी आणि इतर नेत्यांची पूर्ण नावं लिहायला पाहिजेत असा जोर दिला जात आहे. योगी आदित्यनाथ यांचं खरं नाव सरकारी कामकाजात का लिहीलं जात नाही? अशीही चर्चा सुरू आहे.

यूपी सरकारच्या सामान्य प्रशासनाचे मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार यांच्यातर्फे काढलेला आदेश हा उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनाही पाठवण्यात आला आहे. 1 एप्रिल पासून यूपी सरकारच्या कार्यालयात बाबासाहेबांची प्रतिमा सदर आदेशानुसार लावण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. 14 एप्रिल म्हणजे आंबेडकर जयंती पर्यंत ते पूर्ण केलं जाईल असं सांगितलं जात आहे. जर यामागे राजकीय उद्देश असेल तर हा निर्णय किती दिवस टिकणार हे पाहण्याजोगं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)