रिव्हर राफ्टिंगचे प्लॅन आखताय? आधी ही बातमी वाचा

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार संपूर्ण उत्तराखंड राज्यात रविवारपासून अॅडव्हेंचर स्पोर्ट्सवर (साहसी खेळ) बंदी आणण्यात आली आहे.

त्यामुळे उत्तराखंडमधील विविध पर्यटनस्थळांवर तुम्ही जर अशा साहसी खेळांचं पूर्वनियोजन केलं असेल तर एकदा आपल्या टूर ऑपरेटरशी याबाबतीत सल्लामसलत करण्यास हरकत नाही.

उच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात उत्तराखंड राज्यातील सर्वं नद्यांवर चालवण्यात येणाऱ्या व्हाईट रिव्हर राफ्टिंग यासह इतर साहसी खेळांबरोबरच पँराग्लायडिंगवरही बंदी घातली आहे. या रविवारपासून (दिनांक 24 जून) ही बंदी लागू झाली आहे.

जोपर्यंत राज्य सरकार या खेळांवर नियंत्रण आणण्याविषयी धोरण आखत नाही तोपर्यंत ही बंदी लागू राहणार आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांच्या आत याविषयी एक पारदर्शी धोरण आखण्याचे आदेश दिले आहेत.

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव शर्मा आणि न्यायमूर्ती लोक पाल सिंह यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्याने ऋषिकेश इथं गंगा नदीमध्ये राफ्टिंग आण कँपिंग आयोजित करणाऱ्या खाजगी कंपन्या सुरक्षा आणि पर्यावरणसंबधी नियमांचं उल्लंघन करत असल्याचा आरोप याचिकेत केला होता.

न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, "पर्यटनाला प्रोत्साहन दिलं गेलं पाहिजे. पण त्यावर नियंत्रण असण्याचीही गरज आहे. मौज मस्तीच्या या साहसी खेळांचा अंत एखाद्या दुर्घटनेत होणं अपेक्षित नसल्यानं त्याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही."

हायकोर्टाच्या या आदेशानंतर पहिल्या वीकेंडला रिव्हर राफ्टिंगसाठी ऋषिकेश इथं आलेले अनेक पर्यटक नाराज झाले.

सरकारने पूर्वसूचना का नाही दिली?

आपल्या चार मित्रांसह चंडीगढ इथून ऋषिकेशला आलेल्या ऋतिका पंवारने राफ्टिंगसाठी प्रीबुकिंग केलेली होती. पण बंदी आल्याने त्या राफ्टिंग करू शकल्या नाहीत.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "आम्ही इतक्या लांबून रिव्हर राफ्टिंगसाठी ऋषिकेश आलो होतो. पण आता आम्हाला राफ्टिंग करू दिलं जात नाहीये. आम्ही प्रीबुकिंग केलेलं होतं, मग असं का व्हावं?"

हरियाणातील झज्जर इथून राफ्टिंगसाठी आलेला विकास सोरान अचानक राफ्टिंगवर लावण्यात आलेल्या प्रतिबंधामुळे फारच नाराज झाला. "अशा पद्धतीनं राफ्टिंगवर अचानक कशी काय बंदी आणली जाऊ शकते. राफ्टिंगसाठी नियोजन करून आलेले शेकडो पर्यटक नाराज झाले आहेत. किमान उत्तराखंड सरकारने याची पूर्वसूचना तरी द्यायला हवी होती. हा आमची फसवणूक आहे."

'पर्यटकांच्या नाराजीला सामोरं जावं लागतं'

दुसरीकडे प्रीबुकिंग करणाऱ्या राफ्टिंग एजन्सींना बुकिंग रद्द करावी लागत आहेत. ग्राहकांच्या नाराजीचा सामनाही त्यांना करावा लागत आहे. 'गौतम अँड गौतम ग्रुप'चे मॅनेजर अजयसिंह यांनी पर्यटकांच्या नाराजीचा आम्हाला सामना करावा लागत असल्याचं सांगितलं.

ऋषिकेशमध्ये रिव्हर राफ्टिंगचं आयोजन करणाऱ्या 'ऋद्धि सिद्धि राफ्टिंग'चे मालक प्रदीप बॉबी यांनी एकट्या ऋषिकेशमध्ये जवळपास दहा हजार लोकांचा रोजगार कुठल्या न कुठल्या पद्धतीनं रिव्हर राफ्टिंगवर आधारित असल्याचं सांगितलं.

पॅराग्लायडिंगला या आदेशात का बंदी घालण्यात आली आहे, हे आम्हाला समजल नसल्याचं भीमताल पॅराग्लायडिंग असोसिएशनचे उपाध्यक्ष नितेश बिष्ट म्हणतात.

नदीपात्रातील कँपिंगवरही बंदी?

गंगा नदीच्या पात्रात अनेक टूर ऑपरेटर एजन्सींतर्फे कँपिंग केलं जातं. पर्यटकांना कदाचित यापुढे नदीपात्रातील कँपिंगचा आनंद घेता येणार नाही.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात नदीपात्रातील कँपिंगसाठी परवानगी देण्याबद्दलही उत्तराखंड सरकारवर ताशेरे ओढले आहे.

कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे, "हे ऐकून आम्हाला धक्का बसलाय की राज्य सरकार, नदी पात्रात कँपिंगसाठी परवानग्या देत आहे. यात नदी आणि सभोवतालच्या पर्यावरणाला धक्का पोहोचत आहे आणि वातावरणात प्रदूषण पसरत आहे."

पर्यटन सचिव दिलीप जावळकर यांच्या माहितीनुसार, "पर्यटन विभागाने कुठल्याही एजन्सीला नदीपात्रात कँपिंग करण्यासाठी लीज दिलेलं नाही. जर कुठली एजन्सी अशा पद्धतीनं कँपिंग करत असेल तर बेकायदेशीरच आहे. त्यावर कारवाई केली जाईलच."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)