महिलांना अखेर ड्रायव्हिंगची परवानगी : सौदी अरेबियात वाहतंय बदलाचं वारं

फोटो स्रोत, Reuters
- Author, लीस ड्युसेट
- Role, मुख्य आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी
अखेर सौदी अरेबियातही महिला आता फ्रंट सीटवर बसून स्वत: गाडी चालवू शकतील. हे बदलाचे वारे बऱ्याच काळापासून वाहत होते. याचाच आढावा घेत लीस ड्युसेट यांनी फेब्रुवारी 2017 मध्ये लिहिलेला हा लेख.
सौदी अरेबियामध्ये बदल कधी होईल असं जर का विचारलं तर उत्तर मिळायचं, "बदल होईल, बदल होण्यास वेळ लागेल... पण बदल होईल."
सौदी अरेबियामध्ये पुरातनमतवादी राजेशाही आहे. त्यामुळं इथं बदल होईलच, असं कुणी म्हटलं तर समजावं की खूप काळ वाट बघावी लागणार आहे.
पण आता सौदी अरेबियात बदलाचं वारं वाहत आहे. बदलांबाबतचं मोजमाप आता वर्षाचं नाही तर महिन्याचं झालं आहे.
सौदीतल्या एका यशस्वी उद्योजिकेनं मला सांगितलं, "एका पुरुष सहकाऱ्यासोबत मी पैज लावली होती की वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी मिळेल. त्याचं म्हणणं होतं वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीमध्ये परवानगी मिळेल."
"पण मला वाटतं ही परवानगी येण्यास पुढचं वर्ष उजाडेल आणि चाळिशीतील महिलांनांच वाहन चालवता येईल," असं तिला आता वाटतं.
आता अखेर 24 जूनपासून म्हणजेच आजपासून महिला फ्रंट सीटवर दिसल्या तर त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होणार नाही.
रियाधच्या राजघराण्यांच्या वर्तुळातही याबाबत चर्चा आहे. युवतींनाही वाहन चालवण्यास परवानगी मिळेल, असं काही लोक म्हणत आहेत.
या ठिकाणी बदल अत्यंत हळू होतात. देशातील अति-पुरातनमतवादी धार्मिक नेते प्रभावी आहेत. असंही दिसून येतं की अनेक सौदी लोकांनाही आपल्या जुन्या गोष्टी सोडण्याची इच्छा नाही.
पण तेलामधून मिळणाऱ्या पैशात बदल घडल्यानं लोकांचा राहणीमान बदलताना दिसत आहे. यामुळं अनेक स्तरांतून सौदी राजकारण्यांवर दबाव पडताना दिसत आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
गेल्या काही वर्षांपासून कच्च्या तेलातून मिळणारा महसूल घटत आहे. त्यामुळं इच्छा नसतानाही राजकारण्यांना अनेक निर्णय घ्यावे लागत आहेत. याचा परिणाम लोकांच्या राहणीमानावर पडत आहे.
सौदी अरेबियाचं 90 टक्के उत्पन्न तेल आणि नैसर्गिक वायूवर अवलंबून आहे. गल्फ रिसर्चच्या जॉन सफाकियानाकिस म्हणतात, "गेली काही दशकं एकाच इंजिनवर हे उडत आहे. पणा आता आणखी इंजिन लागणार."
सौदी अरेबियाला आता उत्पन्नाच्या इतर पर्यायांचा विचार करण्याची गरज आहे.
गेल्या वर्षी 'व्हिजन 2030' या महायोजनेचं अनावरण थाटात करण्यात आलं. सौदी अरेबियाचे द्वितीय युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी विदेशी कंसल्टंट्सला तगडं मानधन देऊन ब्लू-प्रिंट तयार करून घेतली.

फोटो स्रोत, Reuters
युवराजांना, त्यांच्या सहकाऱ्यांना या गोष्टीची जाणीव आहे की एक ना एक दिवस आपल्या तेलाच्या विहिरी कोरड्या पडतील, आणि त्याही अगोदर लोक इलेक्ट्रिक कार चालवतील.
"व्हिजन 2030 वर काम करणं आवश्यक आहे. त्याची ठरवलेली उद्दिष्टं गाठावीच लागेल," असं देशाचे तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्री खालिद अल-फालिह म्हणतात.
फालिह हे आरामको या जगातल्या सर्वांत मोठ्या तेल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. आता ते सौदी मंत्रीमंडळात तेल, ऊर्जा, उद्योग आणि खनिजं हे महत्त्वाची खातं सांभाळतात.
"आता तिथवर 2030 मध्ये पोहोचू, की 2025 मध्ये काही पूर्ण होईल, की काही 2035 मध्ये, ते बघू. प्रत्येक मंत्रीमंडळासाठी वेगळी उद्दिष्टं निर्धारित करण्यात आली आहे."

फोटो स्रोत, AFP
सौदी मधले संपादक लेखक खालेद माईना म्हणतात, "नवी जबाबदारी पडल्यावर प्रशासनात अनेक बदल होतात. ते स्पष्टपणे दिसत आहेत. ज्यांच्या हातात धुरा आहेत, त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे."
"प्रत्येक जण आपल्या परीनं मेहनत घेत आहे. मंत्री, नोकरशहा सर्वच आपल्याला सोपवण्यात आलेली जबाबदारी योग्य रित्या कशी पूर्ण करता येईल यासाठी दक्ष असल्याचं दिसत आहे. मोठ्या पदावरील व्यक्तींनी काम करून दाखवून चांगला पायंडा पाडला पाहिजे," असं ते म्हणतात.
गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या पदाधिकाऱ्यांच्या पगारातही कपात करण्यात आली आहे. खासगी क्षेत्रानंही विकासकामांना हातभार लावणं अपेक्षित आहे. पण त्यांची वाटचाल अतिशय संथगतीनं होत आहे.
"आम्ही सध्या नव्या नोकऱ्या देणं बंद केलं आहे," असं एका मोठ्या खासगी उद्योग समूहाच्या बड्या अधिकाऱ्यानं मला सांगितलं. ''आणि जोपर्यंत आमच्या मालाला चांगली किंमत मिळण्याची आम्हाला खात्री होत नाही, तोवर आम्ही आमचा माल सरकारला विकणार नाहीत."
पण 2030 पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठता येईल यावर अनेकांना शंका आहे. नाव प्रसिद्ध होऊ न देण्याच्या अटीवर एका सांख्यिकी तज्ज्ञानं मला सांगितलं, "सरकार व्हिजन 2030 पर्यंत त्याचं उद्दिष्ट गाठेल, असं मला वाटत नाही. पण निदान आता काही उद्दिष्ट तरी आहे. आणि ते कसं गाठायचं याबाबत चर्चाही होत आहे."

फोटो स्रोत, AFP
"ही ला ला लॅंड आहे," अशी तिखट प्रतिक्रिया एका दुसऱ्या तज्ज्ञाने दिली. "ज्या धोरणांची आखणी युवराजांनी केली आहे, त्या पूर्ण करण्याची क्षमता नोकरशहांमध्ये आहे का? आपल्या आयुष्यात बदल करण्यास हे लोक इच्छुक आहेत का?"
'व्हिजन 2030' हे सौदीच्या द्वितीय युवराजांचं स्वप्न आहे. 81 वर्षीय राजे सलमान यांचे ते सर्वांत लाडके पुत्र आहेत.
सौदी अरेबियाचा दोन-तृतीयांश तरुण वर्ग त्यांच्या वयाचा किंवा त्याहून लहान आहे. त्यापैकी अनेक जण पाश्चिमात्य विद्यापीठात शिकले आहेत. राजा अब्दुल्लाह यांनी सुरू केलेल्या उदार शिष्यवृत्तीच्या धोरणामुळं, त्यांना हे शक्य झालं.
आता ते त्यांच्या देशात परतले आहेत. इथं त्यांना काम आहे, नोकऱ्या आहेत पण करमणुकीच्या साधनांचा तुटवडा आहे. या परंपरावादी संस्कृतीमध्ये चित्रपटगृहांनाही स्थान नाही. त्यामुळं आपला 'वीकएंड' कसा घालवावा, याचाही प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.

फोटो स्रोत, AFP
मुला-मुलींना एकत्र मिळून या ठिकाणी 'डेट'वरही जाता येत नाही. महिला आणि पुरुष एकत्र हॉटेलात बसून जेवणही करू शकत नाहीत. केवळ नातेवाईक असाल तरच तुम्हाला 'फॅमिली सेक्शन'मध्ये बसून खाता येऊ शकतं.
गेल्या वर्षी मी जेव्हा सौदीला भेट दिली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक छोटे पण महत्त्वपूर्ण बदल झालेले मला दिसत आहेत.
रियाधमध्ये मोरल पोलिसिंगसाठी कुप्रसिद्ध असलेले 'मुतावा' पोलीस आता नाहीसे झाले आहेत. शहरात गैरप्रकारांना आळा घालणं आणि नैतिक वर्तनाला चालना देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असे. ते त्यांच्या पदाचा गैरवापर करण्यासाठी कुप्रसिद्ध होते. द्वितीय युवराजांमुळंच त्यांची हकालपट्टी झाली.
रियाधमध्ये काही नवे रेस्तराँ उघडण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी बसण्याबाबतचे नियम शिथील करण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी गाणी देखील मोठ्या आवाजात वाजवली जातात. रियाधमधील श्रीमंत रहिवाशांनी या बदलाचं स्वागत केलं आहे.

फोटो स्रोत, AFP
"आम्हाला इथं महिला चालक आणि चित्रपटगृह पाहायची आहेत," असं वालीद अल सैदान म्हणते.
सौदी अरेबियात तरुणांना एक वैध करमणुकीचं साधन उपलब्ध आहे, ते म्हणजे 'डून बॅशिंग'. वाळवंटात वाहनं पळवण्याला 'डून बॅशिंग' म्हणतात. पण हा खेळ फक्त पुरुषांसाठीच खुला आहे.
पण, 'सामान्य मनोरंजन प्राधिकरण' ही संस्था मनोरंजनाची नवी साधनं काय असावीत, यावर सध्या विचार करत आहेत.
या सरकारी संस्थेचं नाव थोडं रूक्ष वाटत असलं तरी या संस्थेतील अधिकारी आपल्या नियमांची मर्यादा न ओलांडता सौदी अरेबियामध्ये मनोरंजनाच्या साधनात कशी भर घालता येईल यावर विचार करत आहेत. अर्थातचं नाच-गाणं आणि मद्यपानाला ते परवानगी देणार नाहीत.
"माझं उद्दिष्ट लोकांना सुखी करणं हे आहे," असं या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अहमद अल खतीब सांगतात.

फोटो स्रोत, AFP
पूर्ण वर्षभर काय कार्यक्रम केले जातील याची त्यांनी आखणी केली आहे. ''वर्षभरात 80 हून अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम केले जाणार आहेत,'' असं ते सांगतात. ''सर्व प्रकारच्या लोकांना या कार्यक्रमात सहभागी होता येईल याचा विचार करून कार्यक्रमांची आखणी केली आहे.'' असं ते सांगतात. ''नव्या वळणाच्या आणि पुरातनमतवादी अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकांना एखाद्या कार्यक्रमात सहभागी कसं होता येईल याकडं आम्ही लक्ष देत आहोत,'' असं अल खतीब म्हणतात.
लोकांना मनोरंजनाची साधनं उपलब्ध करून देणं हे फक्त त्यांच्या सामाजिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून केलं जात आहे असं म्हणणं चूक ठरेल.

फोटो स्रोत, Getty Images
"सौदी अरेबियातील लोक दरवर्षी बाहेर देशात सुट्टयांसाठी जात आहेत. ते अंदाजे 1100 अब्ज रुपये खर्च करतात," अशी खंत पर्यटन व्यावसायिकाने व्यक्त केली. सुट्ट्यांमध्ये दुबई किंवा लंडनला जाण्याऐवजी सौदी अरेबियातच राहून काय करता येईल, याचे पर्याय हा व्यावसायिक त्याच्या ग्राहकांना देतो.
मानवी अधिकार, महिलांवर असलेले निर्बंध कमी करणं आणि राजकीय सुधारणा या महत्त्वपूर्ण परिवर्तनाकडं अद्याप राज्यकर्त्यांचं लक्ष नाही. पण त्याच बरोबर लोक सुखी कसे होतील हे सरकाचं उद्दिष्ट आहे. त्यामुळं संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

फोटो स्रोत, AFP
हा असा देश आहे जिथं लोकांना स्वस्त पेट्रोल मिळतं, कुठलाही कर नाही, तसेच वीज आणि पाणी मोफत आहेत. पण आता धोरणं बदलली आहेत. सरकारने अनुदानात कपात केली आहे आणि विक्रीकर लावला आहे. सौदीमधल्या गरीब कुटुंबियांचा भार उचलण्याच्या दृष्टीतून हे पाऊल सरकारने उचललं आहे.
आतापर्यंत सौदीच्या लोकांनी अनेक गोष्टी गृहीत धरल्या होत्या, असं नादिया अल-हझ्झा म्हणतात. नादिया या इंजिनिअर आहेत आणि 'व्हिजन 2030' योजनेत महिलांचा सहभाग कसा वाढेल, यावर त्या सरकारसोबत काम करत आहेत.
आपल्या प्रेझेंटेशनची सुरुवात त्या अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांच्या एका वक्तव्यानं करतात, ''तुमच्यासाठी देशानं काय केलं हे विचारू नका. तर तुम्ही देशासाठी काय केलं, हा प्रश्न स्वतःला विचारा."
आता आपल्या देशासाठी काही करा आणि जलदगतीने करा, असं आवाहन प्रथमच केलं जात आहे.
"आम्ही चाकावर बसलेल्या कासवाप्रमाणे आहोत," असं निरीक्षण राजकीय विश्लेषक हसन यासीन यांनी मांडलं. "21 व्या शतकातील जबाबदाऱ्या आणि स्थानिक गरजांच्या पूर्ततेच्या दिशेनी आम्ही जलद वाटचाल करत आहोत."
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)










