पंतप्रधान स्त्रीसाठी आई बनणं किती अवघड?

३० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा बेनझीर भुट्टो पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी होत्या आणि आई झाल्या होत्या. पदावर असताना मूल झालेल्या त्या जगातल्या एकमेव महिला पंतप्रधान होत्या. आता हा विषय पुन्हा चर्चेत आलाय कारण न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जॅसिंडा ऑर्डर्न यांनी 21 जूनला बाळाला जन्म दिला आहे.

बेनझीर भुट्टो यांनी २५ जानेवारी १९९० ला बख्तावर या मुलीला जन्म दिला होता. आता न्यूझीलंडच्या ३७ वर्षीय पंतप्रधान जॅसिंडा ऑर्डर्न यांनीही मुलीला जन्म दिलाय. पण, १९९०मध्ये आई होणं पाकिस्तानच्या पंतप्रधान म्हणून बेनझीर यांच्यासाठी सोपं नव्हतं. पंतप्रधानांना मॅटर्निटी लीव्ह घेण्याचा हक्क नाही, असे टोमणेही त्यांना ऐकावे लागले होते.

त्यावेळी माध्यमांमध्ये पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीच्या एका नेत्याचं मत छापून आलं होतं. "भुट्टो यांनी पंतप्रधान असताना दुसऱ्या अपत्याबाबत विचार करायला नको होता," असं हे विधान होतं.

ते तेव्हा असंही म्हणाले होते की, "मोठ्या लोकांकडून त्यागाची अपेक्षा असते. पण, आमच्या पंतप्रधानांना सगळंच हवंय. त्यांना मातृत्व, घराचं सुख, ग्लॅमर आणि जबाबदाऱ्या हे सगळंच हवं आहे. अशा लोकांना हावरट म्हटलं जातं."

'प्रेग्नन्सी आणि पॉलिटिक्स'

१९८८मध्ये पंतप्रधान बनण्याच्या बरोबर आधी जेव्हा बेनझीर आपल्या पहिल्या मुलावेळी गरोदर राहिल्या होत्या, तेव्हा त्यांचं गरोदर असणं हे त्यांच्यासाठी राजकीय अस्त्र बनलं होतं.

बीबीसीसाठी त्यांनी 'प्रेग्नन्सी आणि पॉलिटिक्स' हा लेख लिहिला होता. या लेखात त्या म्हणतात, "१९७७ नंतर झिया उल हक यांनी प्रथमच पाकिस्तानात लोकशाही पद्धतीनं निवडणुका घेण्याची घोषणा केली होती. कारण, तेव्हा त्यांना कळलं होतं की, मी गरोदर आहे आणि एक गरोदर स्त्री निवडणूक प्रचार करू शकणार नाही. पण, मी प्रचार केला आणि मी जिंकलेदेखील. या धारणेला मी खोटं ठरवलं."

१९८८मध्ये निवडणुकीच्या काही महिने आधी बिलावलचा प्रिमॅच्युअर म्हणजेच जन्माच्या ठरलेल्या वेळेआधी जन्म झाला आणि बेनझीर पंतप्रधान झाल्या.

'वांझ आणि सत्तेसाठी अनफिट'

३० वर्षांनंतर या सगळ्या परिस्थितीत नक्कीच बदल झाले आहेत. तरी, पण बऱ्याच गोष्टी बदलायच्या आहेत. पुरुष राजकीय नेत्यांना नेहमीच त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी ओळखलं जातं. मात्र, महिला नेत्यांना त्यांच्या कामाव्यतिरिक्त लग्न, मुलं अशा मुद्द्यांसाठीपण पारखलं जातं. मग, पदावर असताना आई होण्याचा मुद्दा असो किंवा स्वेच्छेनं आई न बनण्याचा अधिकार असो.

'जाणीवपूर्वक वांझ आणि सत्तेसाठी अनफिट,' हे शब्द ऑस्ट्रेलियाच्या एका मोठ्या नेत्यानं २००७मध्ये ज्युलिया गिलॉर्ड यांच्या विरुद्ध वापरले होते. ज्युलिया त्यानंतर देशाच्या पंतप्रधान बनल्या.

ज्युलिया यांना मुलं नसल्यानं त्या सत्तेसाठी पात्र नाहीत, असं या नेत्याला त्यांच्याबद्दल म्हणायचं होतं.

'डायपर बदलणार, तर काम कसं करणार?'

गेल्या वर्षी ब्रिटनच्या निवडणुकांचं वार्तांकन करताना माझ्या पाहण्यातही अशाच काही गोष्टी आल्या. यावेळी एका स्थानिक नेत्यानं एका गरोदर महिला उमेदवाराबाबत असंच वक्तव्य केलं होतं.

"त्या बाळाचं डायपर बदलण्यातच मश्गूल असतील, त्यामुळे त्या लोकांचा आवाज संसदेत बुलंद कसा काय करू शकतील? जी महिला गरोदर आहे ती कुशल खासदार कशी बनणार?" असं वक्तव्य त्या नेत्यानं केलं होतं.

जर्मनीच्या अँगेला मर्केल असोत किंवा भारतातल्या मायावती... महिला नेत्यांना लग्न न करण्यावरून आणि मुलं जन्माला न घालण्यावरून टोमणे ऐकावे लागले आहेत.

२००५मधल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान अँगेला मर्केल यांच्याविरुद्ध असं बोलण्यात आलं होतं की, "मर्केल यांचा जो बायोडेटा आहे तो देशातल्या बहुतांश महिलांचं प्रतिनिधित्व करत नाही."

त्या आई नसल्यानं देश आणि कुटुंबांशी निगडीत प्रकरणं त्यांना कळणार नाहीत याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे वक्तव्य करण्यात आलं होतं.

जेव्हा मायावती मुख्यमंत्री होत्या तेव्हा त्यांनी जेलमध्ये असलेल्या वरुण गांधी यांना भेटण्याची परवानगी मेनका गांधी यांनी नाकारलेली होती. यावर भडकलेल्या मेनका म्हणाल्या होत्या की, "एक आईच दुसऱ्या आईचं दुःख समजू शकते."

संसदेत स्तनपान

राजकीय जीवनात वावरताना संसार आणि मुलं सांभाळण्याची जबाबदारी महिला राजकीय नेत्याची असेल तर, सामाजिक आणि कौटुंबिक पाठबळाची आवश्यकता असते.

ब्रिटनमध्ये २०१२मध्ये डॉ. रोझी कँबेल आणि प्रा. सारा यांनी केलेल्या एका अभ्यासानुसार, सामान्य नागरिकांच्या तुलनेत महिला संसद सदस्यांना मुलं न होण्याचं प्रमाण अधिक आहे.

तसंच, ब्रिटनमध्ये जेव्हा महिला संसद सदस्य प्रथम संसदेत येतात तेव्हा त्यांच्या मोठ्या मुलाचं वय हे १६ वर्षे असतं, तर पुरुष संसद सदस्यांच्या पहिल्या मुलाचं वय हे १२ वर्षं असल्याचं आढळून आलं.

म्हणजे राजकारणात वर येता-येता महिला संसद सदस्यांना वेळ लागतो. पण, सध्या अनेक देशात महिला संसद सदस्यांना सुधारित नियम लागू करण्यात आले आहेत. ज्यात त्या मुलांच्या जबाबदारीसह संसदेचं कामकाज पण सहज करू शकतील.

म्हणूनच २०१६मध्ये ऑस्ट्रेलियातल्या संसद सभागृहात महिला संसद सदस्यांना आपल्या मुलांना स्तनपान करण्याची परवानगी दिली गेली. २०१७मध्ये असं करणारी लॅरिसा वॉटर्स अशा पहिल्या महिला संसद सदस्य ठरल्या.

राजकीय जीवनाची कसोटी

भारत सध्या तरी अशा वादांपासून शेकडो योजने लांब आहे. संसदेत महिलांची संख्या अजून कमी का आहे? हाच मुद्दा चर्चिला जात आहे. बहुतांश महिला जेव्हा सत्तेत आल्या तेव्हा त्या विवाहित नव्हत्या किंवा एकट्या होत्या, असा मुद्दा अनेक टीकाकार आजही उठवतात. त्यांच्या दृष्टीनं या महिलांमध्ये इंदिरा गांधी, ममता बॅनर्जी, जयललिता, मायावती, शीला दीक्षित, उमा भारती, वसुंधरा राजे या सगळ्यांमध्ये असलेल हाच एक सामायिक मुद्दा आहे.

या सगळ्यामुळे एक प्रश्न डोळ्यापुढे उभा राहतो. असं कधी होईल का.. की, महिला नेत्यांना त्यांचं लग्न झालं आहे का नाही, त्या आई झाल्या आहेत की नाही यावरून पारखलं जाणार नाही, तर त्यांची कारकीर्द त्यांच्या राजकीय यशापयशावर जोखली जाईल?

सध्या तरी लोकांची नजर न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जॅसिंडा आर्डर्न यांच्यावर आहे. कारण सोशल मीडियाच्या या काळात आई बनलेल्या त्या पहिल्या महिला पंतप्रधान आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)