युगांडा : 'गावगप्पा रोखण्यासाठी' व्हॉट्सअॅप, फेसबुक युजर्सना भरावा लागणार कर

तुम्हाला सोशल मीडियाचं व्यसन लागलं असेल तर युगांडाला जाऊ नका, कारण तिथे आता सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांवर टॅक्स आकारला जाणार आहे.

युगांडाच्या संसदेने पास केलेल्या एका कायद्यांतर्गत व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, व्हायबर, ट्विटर अशा कुठल्याही सोशल मीडियाच्या वापरावर एक विशेष कर आकारला जाणार आहे. प्रत्येक दिवसाला तीन रुपये 36 पैसे कर वापरकर्त्यांना द्यावा लागेल.

राष्ट्राध्यक्ष योवेरी मुसेवनी यांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. पण हा कायदा आणण्याची वेळ का आली?

युगांडामध्ये सोशल मीडियावरील फुकटच्या गावगप्पा आणि अफवांवर लगाम लावण्यासाठी हा कायदा लागू केला जात असल्याचं ते म्हणाले. 1 जूलैपासून लागू होणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल, याबाबत अजूनही स्पष्टती आहे.

नवीन एक्साईज ड्यूटी बिलमध्ये अनेक प्रकारचे टॅक्सही असतील. ज्यात एकूण मोबाइल मनी ट्रांझक्शनमध्ये एक टक्का टॅक्स वेगळा द्यावा लागेल. या टॅक्स पद्धतीमुळे युगांडातील गरीब वर्गाला मोठा फटका बसेल, असं समजलं जात आहे.

युगांडाचे अर्थ राज्यमंत्री डेव्हिड बहाटी यांनी हा वाढीव टॅक्स युगांडाचं राष्ट्रीय कर्ज कमी करण्यासाठीच लावण्यात आल्याचं सांगितलं.

असं असलं तरी तज्ज्ञांनी आणि काही इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी सोशल मीडियावर लावण्यात येणाऱ्या या कराविषयी शंका व्यक्त केल्या आहेत. या कराची अंमलबजावणी नेमकी कशी केली जाईल, याविषयी त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

युगांडाची सरकार सध्या सगळ्या मोबाइल सिम कार्डच्या नोंदणीही व्यवस्थितरीत्या पार पाडू शकलं नाही आहे. रॉयटर्सच्या बातमीनुसार, देशात 2.3 कोटी मोबाइल सेवाधारक आहेत, ज्यांच्यापैकी 1.7 कोटी लोक फक्त इंटरनेटचा वापर करतात.

म्हणून सोशल मीडिया नेमकं कोण वापरतंय आणि कोण नाही, याचा छडा अधिकारी कसा लावणार, हेही अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

राष्ट्राध्यक्ष मुसेवनी यांनी मार्चपासूनच हा कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यांनी अर्थ मंत्रालयाला एक पत्रही लिहिलं होतं, ज्यात त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की सोशल मीडियावर टॅक्स लावणं हे देशाच्या हितात असेल, कारण त्यामुळे छाछुगिरी आणि अफवांवर आळाही घालता येईल.

पण मंत्रालयाचा प्रतिवाद होता की सोशल मीडियाचा वापर लोक शिक्षण आणि संशोधनासाठीही करतात, म्हणून यावर कर लावण्यात येऊ नये.

हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन आणणारा असल्याचं टीकाकारांच म्हणणं आहे. पण या कायद्यामुळे लोक इंटरनेटचा कमी वापर करतील, अशी शक्यता व्यक्त करत अर्थ मंत्री माटिया कसायजा यांनी टीकाकारांना कडेला लावले होते.

युगांडामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांसाठी सोशल मीडिया महत्त्वाचा आहे.

युगांडामध्ये 2016च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीवेळी सोशल मीडियावर बंधनं घालण्यात आली होती. अफवा पसरू नये याकरिता हे पाऊल उचलल्याचं त्यावेळी मुसेवनी म्हणाले होते.

भारतात कितपत शक्य?

भारतात इंटरनेट आणि सायबर क्राईम प्रकरणांचे अभ्यासक पवन दुग्गल यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतात सध्यातरी असा कुठलाही प्रस्ताव नाही. पण सरकारला वाटलं तर ते टॅक्स आकारू शकतात. पण अशाप्रकराचा टॅक्स लावणं हे फायद्याचं ठरणार नाही. कारण अजुनही एक मोठा वर्ग इंटरनेटवर आलेला नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)