मुंबईतल्या या फेरीवाल्याच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण?

29 सप्टेंबर 2017. मुंबईकरांच्या आयुष्यातील एक काळा दिवस! या दिवशी एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनवरच्या ब्रिजवर चेंगराचेंगरीत 23 जणांचे जीव गेले. आणि याच घटनेपासून सुरू झाली मलंग शेख या व्यक्तीची फरपट!

एल्फिन्स्टन रोड घटनेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने स्टेशन परिसरातील फेरीवाल्यांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. 1 नोव्हेंबर 2017 रोजी दादर पश्चिम भागात मनसेचं आंदोलन झालं. पालिकेनेही या वेळी गांभीर्याने दखल घेत फेरीवाल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. हायकोर्टाने रेल्वे स्टेशनपासून 150 मीटर हद्दीचा परिसर 'ना फेरीवाला क्षेत्र' म्हणून घोषित केला.

फेरीवाले विरुद्ध प्रशासन, असा हा लढा कुणाच्या जिवावर उठेल, असं कदाचित अनेकांना वाटलं नसेल. पण तेव्हापासून दादर पश्चिमेकडील फेरीवाल्यांचं आयुष्यच बदललं.

मलंग शेख (42) हे याच दादर पश्चिम परिसरात छबिलदास शाळेच्या गल्लीत आपल्या आईच्या मदतीने बांगड्या विकायचा व्यवसाय करायचे. त्यांची आई आशाबी हुसैन शेख या गेली 30-40 वर्षं इथे बांगड्या विकायचा व्यवसाय करतात. 20 वर्षांपासून मलंग यांनी आईला मदत करायला सुरुवात केली.

पालिकेच्या सततच्या कारवाईमुळे आणि राजकीय पक्षांच्या आंदोलनाच्या भीतीने त्यांचा व्यवसाय बंद पडायला आला. गेले चार-पाच महिने ते तणावाखाली होते.

अखेर त्यांनी गुरुवार 10 मे रोजी पहाटे चारच्या सुमारास आपल्या राहत्या इमारतीच्या 12 व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली.

या आत्महत्येला नेमकं कोण जबाबदार आहे, हा प्रश्न आता दादरच्या फेरीवाल्यांना पडला आहे.

'उत्तम मराठी बोलायचा'

मलंग शेख त्यांच्या सह-फेरीवाल्यांमध्ये बाबा याच नावाने परिचित होते. त्यांच्या आत्महत्येनंतर या फेरीवाल्यांनाही धक्का बसला आहे.

"मलंगला आम्ही 'बाबा' म्हणायचो. त्याला गप्पा मारायला आवडायच्या. त्याच्या आईचा व्यवसाय सांभाळायला घेतल्यापासूनच आम्ही त्याला ओळखतो. आम्ही चहा प्यायला भेटायचो. पण गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून बाबाने आमच्याबरोबर चहाला येणं बंद केलं. आला तरीही गप्प गप्प असायचा," मलंग यांच्या ठेल्याजवळ आपला व्यवसाय करणारे संतोष सुर्वे सांगतात.

"काही पक्षांना परप्रांतीयांनी व्यवसाय करण्याबाबत आक्षेप आहे. मलंग तर धारावीत वाढला होता, उत्तम मराठी बोलायचा. अनेक फेरीवाल्यांप्रमाणे त्याचाही व्यवसाय पिढीजात होता. तरीही त्याला हा विरोध सहन करावा लागलाच," सुर्वे म्हणतात.

मलंग यांच्या ठेल्याच्या शेजारीच आपला बॅगांचा व्यवसाय करणारे मलंग यांचे मामेभाऊ चांद कासिम पटेल सांगतात, "आम्ही धारावीत एकाच भागात राहायचो. तो अत्यंत कुटुंबवत्सल माणूस होता. सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंत सगळंच चांगलं होतं. पण गेले चार-पाच महिने तो खूप खचला होता. घरखर्चाला हातभार म्हणून त्याने धारावीतलं आपलं घर भाड्याने दिलं आणि तो सांताक्रुझला आपल्या मेव्हण्याच्या घरात राहायला गेला."

मलंग यांचा धाकटा मुलगा फरदीन शेख सांगतो, "बाबा मला रोज शाळेत सोडायला यायचे. बऱ्याचदा ते आमच्यासाठी आईसक्रीम आणायचे. आम्हाला फिरायला घेऊन जायचे. पण गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून त्यांनी शाळेत सोडायला येणं बंद केलं."

मलंग यांचा मोठा मुलगा फैझल विरार येथील विवा कॉलेजमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग करत आहे. तो म्हणतो, "या कारवाईचा धंद्यावर परिणाम झाला आणि बाबा उदास राहू लागले. त्यांनी गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून औषधं घ्यायला सुरुवात केली. ते शांत असायचे, पण बाकी त्रास काहीच नव्हता."

या प्रश्नाचा भुंगा एवढा तीव्र झाला होता की, गेल्या चार महिन्यांपासून मानसोपचारतज्ज्ञाकडे त्यांच्यावर उपचारही सुरू होते. कुर्ला इथल्या नूर हॉस्पिटलमध्ये डॉ. साजिद अली यांचे उपचार सुरू होते, असं खार येथील निर्मल नगर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पांडुरंग कांबळे यांनी सांगितलं.

आत्महत्येच्या दिवशी काय झालं?

आत्महत्येच्या आदल्या दिवशी म्हणजे बुधवारी मलंग शेख यांनी काय काय केलं, हे त्यांच्या आईने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "नेहमीप्रमाणे बुधवारी संध्याकाळी साडेचार-पाचच्या सुमारास बाबा (मलंग यांचं घरातलं नाव) धंद्याला आला. तो उदास एका बाजूला बसून होता. मी त्याला लस्सी पी असं म्हटलं. पण त्याने ऐकलं नाही. रात्री नऊ वाजता आम्ही धंदा बंद करून घरी आलो. दहाच्या सुमारास तो व्यवस्थित जेवला, गोळ्या घेतल्या आणि झोपला. त्याच्या मनात काही विचित्र चाललंय याची कल्पनादेखील नव्हती."

17 वर्षांचा फझल सिद्धार्थ महाविद्यालयात शिकतो. तो म्हणाला, "दोन दिवसांपूर्वीही ते उदासच होते. दरवर्षी ते सुटीत आम्हाला कुठेतरी फिरायला घेऊन जायचे. यंदाही आम्ही कर्नाटकातल्या यादगीर या आमच्या गावी जाणार होतो. आम्ही 4 मे रोजीची रेल्वेची तिकिटंही आरक्षित केली होती. पण उगाच खर्च नको, म्हणून त्यांनी ते आरक्षणही रद्द केलं."

फेरीवाले म्हणतात...

एल्फिन्स्टन रोड दुर्घटनेनंतर आणि मनसेच्या आंदोलनानंतर पालिका प्रशासनाने या भागात कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. त्यामुळे आम्हा फेरीवाल्यांना दिवसभरातला एक तासही व्यवसाय करता येत नाही, असं इथले फेरीवाले संतोष सुर्वे सांगतात.

या सततच्या कारवायांचा परिणाम इथल्या फेरीवाल्यांच्या मिळकतीवर होत असल्याचंही सुर्वे यांनी सांगितलं. ते म्हणतात, "आमचं पोट तळहातावर असतं. दर दिवशी आमची कमाई नाही झाली, तर दिवसाअखेरीस खायला मिळत नाही."

फेरीवाल्यांविरोधात होणाऱ्या कारवाईबद्दल ते सांगतात, "आम्हाला महानगरपालिका इथे उभं राहूनसुध्दा धंदा करायला देत नाही. पोलीस सांगतात तुम्हाला दंड लावू, पकडून पोलीस स्टेशनमध्ये बंद करू. पण आमचं घर या धंद्यावरच चालतं."

या फेरीवाल्यांना पर्यायी जागा देण्याचं पालिकेने मान्य केलं होतं. पण आठ महिने उलटूनही त्याबाबत काहीच निर्णय झाला नाही. हे असंच चालू राहिलं, तर फेरीवाल्यांच्या सहनशक्तीचा कडेलोट व्हायला वेळ लागणार नाही, अशी भीती संतोष सुर्वे व्यक्त करतात.

फेरीवाल्यांना हक्काची जागा मिळावी - मनसे

या आत्महत्येबाबत मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "150 मीटरच्या हद्दीचा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे. पालिका त्याच नियमाप्रमाणे कारवाई करतेय. आमचं आंदोलन योग्यच होतं. ज्यांनी आत्महत्या केली, त्यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे, पण नियमांच्या चौकटीत बसून जी कारवाई केली जाते, तिला विरोध कसा करणार?"

"फेरीवाल्यांना त्यांची हक्काची जागा मिळाली पाहिजे. विकास आराखड्यात फेरीवाला आणि ना फेरीवाला क्षेत्र अशी विभागणी करण्यात आली आहे. पण पालिका अजूनही त्याबाबत काहीच ठोस पाऊल उचलत नाही. या प्रश्नी आम्ही आयुक्तांसह 3-4 वेळा पत्रव्यवहारही केलाय. त्यांची भेटही घेतली. पण आता शेवटी ही गोष्ट पालिका अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे," देशपांडे पुढे म्हणाले.

याबाबत पालिकेच्या जी-उत्तर विभागाचे वॉर्ड ऑफिसर अशोक खैरनार म्हणाले, "अशी घटना आमच्या वॉर्डमध्ये घडल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही. ही व्यक्ती छबिलदासच्या गल्लीत धंदा करत होती का, याचीही माहिती नाही."

फेरीवाल्यांसाठी पालिकेच्या धोरणाबाबत बोलताना ते म्हणाले, आम्ही कोर्टाच्या आदेशांचं पालन करत आहोत. फेरीवाल्यांसाठीचं पालिकेचं धोरण अद्याप तयार झालेलं नाही. ते तयार झाल्यानंतरच महापालिकेकडून फेरीवाल्यांच्या बाबतीतले निर्णय घेतले जातील.

फेरीवाल्यांची सद्यस्थिती

मुंबई महानगरपालिकेनं यापूर्वीच्या माहितीनुसार मुंबईत नोंदणी झालेले सुमारे 90,000 फेरीवाले असल्याचं म्हटलं आहे. हॉकर्स असोसिएशनच्या मते ही संख्या 2014 मध्येच 2.5 लाखांवर गेली होती.

शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.5 टक्के एवढं फेरीवाल्यांचं प्रमाण असावं, असं कायद्यानं स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार मुंबईची लोकसंख्या पाहता 2.5 लाख फेरीवाल्यांना लायसन्स मिळू शकतं.

मुंबईत आजपर्यंत 90,000 फेरीवाले लायसन्ससाठी पात्र ठरले आहेत. पण त्यांना लायसन्स देण्याची प्रक्रिया सध्या थांबवण्यात आली आहे.

मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की रेल्वे पादचारी पुल आणि स्काय वॉकवर फेरीवाल्यांना मनाई आहे. रेल्वे स्टेशनच्या प्रवेशद्वारापासून 150 मीटरच्या परिसरात फेरीवाले नसावेत आणि रस्त्यावर अन्न शिजवता येणार नाही, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

फेरीवाला धोरणाचं घोडं अडलंय कुठे?

पालिकेचं बहुचर्चित फेरीवाला धोरण नेमकं कुठे अडलं, हे जाणण्यासाठी मुंबई महापालिका उपायुक्त निधी चौधरी यांना विचारलं असता, त्यांनी ही प्रक्रिया विचाराधीन असल्याचं सांगितलं.

"फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाची प्राथमिक पडताळणी करण्याचं काम पार पडलं आहे. आता आम्ही फेरीवाल्यांना त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी काही कागदपत्रं सादर करायला सांगितली आहेत. यासाठी त्यांना 30 दिवसांची मुदत दिली आहे," चौधरी यांनी स्पष्ट केलं.

या कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, महाराष्ट्राचं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उत्पन्नाचा स्वघोषित दाखला आणि 1 मे 2014च्या पूर्वीपासून मुंबईत व्यवसाय करत असल्याचा पुरावा, यांचा समावेश आहे.

ही सर्व प्रक्रिया वेळेनुसार सुरू आहे, असं निधी चौधरी सांगतात. कोणताही उशीर होत नाहीये, असं पालिका म्हणत असली, तरी या आठ महिन्यांत एका फेरीवाल्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली, हे वास्तव आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)