महाभियोग प्रस्ताव : 'सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अनाहूतपणे राजकारणात सहभागी होत आहेत'

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पदावरून हटवण्यासाठी 'महाभियोग प्रस्ताव' आणण्यासंबंधीच्या हालचालींना पुन्हा गती मिळाली आहे. काँग्रेससह 7 विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीशांच्या वर्तनावर आक्षेप घेत 5 आरोप करत उपराष्ट्रपतींची भेट घेतली.

रुढार्थाने सरन्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेला 'महाभियोग' म्हटलं जात असलं तरी बीबीसी मराठीशी बोलताना घटनातज्ज्ञ आणि लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप म्हणाले की, "घटनेत सरन्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याची तरतूद नाही. महाभियोग फक्त राष्ट्रपतींविरुद्ध चालवला जाऊ शकतो." महाभियोगाची प्रक्रिया आणि न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया यात साम्य असल्यानं 'सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग' असा उल्लेख सर्रास केला जातो असं त्यांनी म्हटलं.

एकूण 7 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या वर्तनाविषयी काळजी व्यक्त केली. या 7 पक्षांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे की, "सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची नेमणूक झाल्यापासून त्यांनी घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयांबद्दल आणि त्यांनी काही खटल्यांसंदर्भात केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे."

जानेवारी महिन्यात सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा उल्लेख करत विरोधी पक्षांच्या पत्रकात म्हटलं आहे की, "नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या पत्रव्यवहारातून असं लक्षात आलं आहे की सरकारकडून दबाव येत असताना सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवलेलं नाही. "

महिनाभरात दुसऱ्यांदा विरोधी पक्षांच्या वतीनं सरन्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्यासाठी हालचाली होत आहेत. एप्रिल महिन्यात लोकसभेतले काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी लोकसभेत महाभियोग चालवणार नसल्याचं म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या आताच्या हालचाली लक्षणीय आहेत.

सरन्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशांना किंवा सरन्यायाधीशांना पदच्युत करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. संबंधित न्यायाधीशांवर गैरवर्तणुकीचे किंवा अकार्यक्षमतेचे आरोप असल्यास त्यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना हटवावं लागतं. त्याचे 7 टप्पे आहेत.

1. न्यायाधीशांना हटवण्याचा प्रस्ताव लोकसभेच्या 100 किंवा राज्यसभेच्या 50 सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या करून सभागृहाच्या प्रमुखांकडे म्हणजे लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती (उपराष्ट्रपती) यांच्याकडे सादर करायचा असतो.

2. लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती यांना हा प्रस्ताव दाखल करून घेण्याचा किंवा नकार देण्याचा अधिकार असतो.

3. प्रस्ताव दाखल झाल्यास लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती न्यायाधीशांवर असलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी 3 सदस्यांची समिती नेमतात.

4. या समितीची रचना अशी असते- (अ) सरन्यायाधीश किंवा सुप्रीम कोर्टाचे अन्य न्यायाधीश, (ब) उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (क) नामवंत विधीज्ञ.

5. जर चौकशीत संबंधित न्यायाधीशांवरचे आरोप खरे आहेत असं आढळलं, ते अकार्यक्षम आहेत किंवा त्यांनी गैरवर्तणूक केली आहे असं दिसलं तर हा प्रस्ताव सभागृहात चर्चेसाठी येऊ शकतो.

6. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहानं विशेष बहुमतानं म्हणजे दोन तृतीयांश मतांनी हा प्रस्ताव पारित केल्यास संबंधित न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना सादर केला जातो.

7. राष्ट्रपतींच्या हुकुमावरून न्यायाधीशांना हटवलं जातं. हा प्रस्ताव संसदेकडे पुनर्विचारासाठी पाठवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

सुप्रीम कोर्ट आणि राजकारण

"विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन महाभियोग प्रस्ताव आणणं हे क्षुद्र राजकारणाचं उदाहरण आहे", असं मत राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षानं या प्रकारची राजकीय खेळी करणं हे दुर्दैवी आहे. हा प्रस्ताव संमत होण्याचीही शक्यता नाही", असंही डॉ. चौसाळकर म्हणाले.

संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी भाजप सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. संपूर्ण अधिवेशनात या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकली नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातला सततचा गोंधळ आणि तहकूबींचा विषय सर्वत्र गाजला.

महाभियोगाचा प्रस्ताव जर संसदेत चर्चेसाठी आला आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाप्रमाणेच गोंधळ होऊन त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही तर काय? ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्या मते, "ऑक्टोबर महिन्यात दीपक मिश्रा निवृत्त होणारच आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव संसदेत चर्चेला जरी आला तरी त्यातून काही विशेष घडणार नाही. फार तर राजकीय आमना-सामना होईल, त्याहून जास्त काही होईल असं वाटत नाही."

डॉ. चौसाळकर यासंदर्भात म्हणतात "अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झालेला गोंधळ दुर्दैवी होता. इतक्या गंभीर विषयांवर असा गोंधळ होऊ नये अशीच सगळ्यांची अपेक्षा असते. पण संसदेतलं पक्षीय बलाबल पाहता हा प्रस्ताव संमत होऊ शकत नाही."

सर्वोच्च न्यायालयातील कुरबुरींची चर्चा

न्या. लोयांच्या मृत्यूच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी विरोधी पक्षांनी हे पाऊल उचलल्यामुळे राजकीय चर्चा चांगलीच रंगली आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना ट्विटरवर म्हटलं आहे की, "एखाद्या न्यायाधीशाचे निवाडे पटत नाहीत म्हणून महाभियोग चालवता येत नाही. लोया केसच्या निर्णयानंतर काँग्रेसने घाई केली का?"

लेखक सुहेल सेठ यांनीसुद्धा "लोया प्रकरणी चौकशी करावी असा निर्णय झाला असता तर महाभियोगासाठी हालचाली झाल्या असत्या का?" असा सवाल उपस्थित केला आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना डॉ. चौसाळकर बीबीसी मराठीला म्हणाले, "जे देशाचे तंटे सोडवतात ते न्यायाधीश आपसातले तंटे परस्पर सामंजस्याने सोडवू शकत नाहीत? सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश बहुधा अनाहूतपणे राजकारणात सहभागी होत आहेत."

याआधी महाभियोग चालला आहे का?

आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाविरोधात महाभियोग चाललेला नाही. 1991 साली न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी यांच्याविरुद्ध गैरवर्तनाचे आरोप झाले होते. त्री-सदस्यीय समितीच्या चौकशीत रामास्वामींवरच्या आरोपांत तथ्य दिसून आलं होतं.

पण लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव संमत झाला नाही. काँग्रेस पक्षाचे खासदार तेव्हा मतदानाला गैरहजर राहिले होते. रामास्वामी यांनी त्यानंतर राजीनामा दिला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)