जागतिक आरोग्य दिन : महाराष्ट्रात सर्वाधिक उत्पन्न असूनही आरोग्य मात्र ढासळलेलं

महाराष्ट्र हे भारतातलं एक प्रगत राज्य. औद्योगिकीकरणामुळे इथली 46% जनता शहरात राहणारी आणि म्हणूनच प्रगत. दरडोई उत्पन्नाच्या निकषावर राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक आहे. त्यातून राज्यातल्या जनतेचं सरासरी आयुर्मानही वाढलेलं, पण राज्यातल्या जनतेचं आरोग्य मात्र ढासळलेलं आहे, असं आरोग्य अहवाल सांगतो. जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने राज्यातलं आरोग्य आणि आरोग्य व्यवस्थेचा घेतलेला हा आढावा.

लॅन्सेट जागतिक दर्जाच्या मेडिकल जर्नलमध्ये भारतीय राज्यांत रोगांची कारणं आणि उपाययोजना यावर आधारित एक अहवाल गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सादर करण्यात आला होता.

त्यानुसार, महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न मागच्या वीस वर्षांत वाढलं असलं आणि सरासरी आयुर्मानातही लक्षणीय वाढ झाली असली तरी आरोग्याच्या बाबतीत परिस्थिती फारशी सुधारली नसल्याचं समोर आलं आहे.

राज्यातली रोगराई

सरासरी आयुर्मान जे 1990मध्ये साधारण 68 वर्षांचं होतं ते आता जवळ जवळ 78 वर्षांपर्यंत पोहोचलं आहे. पण, त्याचवेळी राज्यातल्या जनतेला अर्भक मृत्यू, कुपोषित माता, उच्च रक्तदाब, स्थूलता, किडनीचे रोग अशा रोगांनीही ग्रासलं आहे.

देशातल्या सरासरी प्रमाणापेक्षा राज्यात हे रोग जास्त प्रमाणात आढळतात. याशिवाय अॅनिमिया, उंचीच्या मानाने कमी वजन असलेल्या स्त्रिया, अर्धपोषित मुलं यांचं प्रमाण ग्रामीण भागात वाढत आहे.

कुष्ठरोगाचं उच्चाटन झाल्याचा दावा सरकारने केला असला तरी मागच्या काही वर्षांत पंधरा हजारांहून अधिक लोकांना या रोगाची बाधा झाली असल्याचं सत्यही अलीकडेच बाहेर आलं होतं.

अशावेळी प्रश्न हाच आहे की ही परिस्थिती राज्यात का उद्भवली?

सरकारची चुकीची प्राथमिकता?

ज्येष्ठ डॉक्टर आणि सामाजिक कार्यकर्ते अभय बंग यांच्या मते, "सरकारचं आरोग्य विषयक धोरण यासाठी कारणीभूत आहे." आरोग्य सुविधांची तुलना ते अक्षरश: फ्रेंच राणीच्या 'भाकरी नसेल तर केक खा' या विधानाशी करतात.

त्यांच्याच शब्दात सांगायचं तर "केंद्र सरकारने गाजावाजा करून आयुष्मान भारत ही योजना सुरू केली आहे. त्यात मोठ्या आजारावरच्या रुग्णालयाच्या खर्चासाठी पाच लाख रुपयांचा विमा काढण्याची सोय आहे. पण, आरोग्याच्या बाबतीत लोकांची खरी गरज प्राथमिक आरोग्यसेवेची आहे. म्हणजे लोकांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पुरेशी तरतूद बजेटमध्ये नाही."

डॉ. बंग यांच्या मते, रोग निर्मितीची कारणं दूर करण्यापेक्षा सरकारचा पैसा हा महागडी आरोग्य धोरणं आणि आरोग्य विमांवर खर्च होतो आहे.

'तंबाखू सेवन, मद्यपान यामुळे राज्यातल्या 20 टक्क्यांहून जास्त लोकांना कर्करोग होतो', असं अहवाल सांगतो. पण, सरकारने तरतूद केली आहे ती कर्करोग रुग्णालयासाठी आणि उपचारासाठी.

"त्यापेक्षा तंबाखू उपलब्ध होऊ नये किंवा सेवन रोखावं यासाठी खर्चाची अपेक्षा आहे. तसंच सार्वजनिक आरोग्य सुधारायचं असेल तर डास होऊ न देणं, स्वच्छता, हवेचा दर्जा सुधारणं यावर पैसा खर्च झाला तर निम्म्या रोगांपासून जनतेला मुक्ती मिळेल", डॉ. बंग म्हणाले.

रोगांचं बदलतं स्वरुप

महाराष्ट्रात अजूनही कुपोषण, अर्भक मृत्यू यांचं प्रमाण मोठं आहे. पण, बंग यांच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रमाण आता कमी होतंय.

वाढत्या शहरीकरणामुळे मधुमेह, दमा, हृदयरोग, नैराश्य, लकवा अशा रोगांनी शिरकाव केला आहे. अशा वेळी आरोग्य सेवेतही वेळेनुरूप बदल होण्याची मागणी डॉ. बंग यांनी केली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था

राज्यातली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हे ढासळलेल्या आरोग्याचं आणखी एक कारण समजलं जातं. कारण वस्तुस्थिती ही आहे की, सरकारी आरोग्य सेवेचा लाभ फक्त 30% लोक घेतात. आणि उरलेले 70% लोक खाजगी सेवेवर अवलंबून आहेत.

खाजगी सेवा अर्थातच महाग आहे. आणि सरकारी आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणावर उपलब्ध नाही.

हा मुद्दा जन आरोग्य अभियानाचे सह समन्वयक डॉ. अनंत फडके यांनी नीट समजावून सांगितला.

"जागतिक आरोग्य संस्था अर्थातच WHOच्या म्हणण्यानुसार, दर हजार लोकांच्या मागे एक डॉक्टर असणं आवश्यक आहे. भारतात हे प्रमाण चक्क दर तीस हजार लोकांच्या मागे एक किंवा दोन डॉक्टर असं आहे. एवढा विरोधाभास आहे. अशावेळी लोक खाजगी सेवेवर अवलंबून राहतात. किंवा गरिबांसाठी उपचार उपलब्ध होऊ शकत नाहीत," डॉ. फडके यांनी पुढे सरकारचा आरोग्य सेवेवरचा खर्च हा मुद्दाही मांडला.

सरकारचा आरोग्य सेवेवरील खर्च

डॉ. फडके यांच्या मते, राज्याचं आरोग्य सामाजिक विषमता या मुद्द्यामुळेही खालावलंय. म्हणजे असं की, मुंबईचं दरडोई उत्पन्न सर्वांत जास्त असतानाही मुंबईतल्याच झोपडपट्टीत कुपोषणाचे रुग्ण आढळतात.

'मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये असलेली सुबत्ता ध्यानात घेतली तर महाराष्ट्रातली आरोग्य परिस्थिती का चांगली आहे याची कल्पना येते. हे भाग सोडले तर महाराष्ट्राची परिस्थिती मागास राज्यांपेक्षा वेगळी नसती. तात्पर्य हे की, अजूनही राज्याच्या कानाकोपऱ्यात आरोग्य सेवा-सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत", फडके सांगतात.

विषमता अजूनही आहे. म्हणूनच सर्वांना आरोग्य सेवा मिळवून देण्याचं काम सरकारचं आहे, असंही ते सांगतात.

या आघाडीवर राज्य सरकारचं सातत्याने दुर्लक्ष झालेलं दिसतं, असं त्यांचं मत आहे. कारण, प्रगत देश जिथे सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या दहा टक्के रक्कम आरोग्य सेवेवर खर्च करतात, तिथे भारतात ही टक्केवारी आहे एक ते सव्वा टक्क्यांची.

"1980मध्ये महाराष्ट्र सरकार राज्याच्या एकूण खर्चाच्या एक टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करत होतं. हे प्रमाण 2017मध्ये 0.49% वर आलं आहे."

केंद्र सरकार जिथे माणसी सोळाशे रुपये आरोग्यावर खर्च करतं, तिथे राज्यात हे प्रमाण अवघं हजार रुपयांचं आहे.

"हा राजकीय निर्णय आहे. त्यामुळे मग गरीब जनतेसाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवा अपुरी पडते आहे. सरकारी रुग्णालयं आहेत पण, पुरेसे डॉक्टर नाहीत, औषधं नाहीत ही परिस्थिती आहे", फडके म्हणाले.

सरकारी खर्चाच्या बाबतीत दोन्ही तज्ज्ञांचं एकमत आहे. त्याच वेळी प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था उभी करण्यासाठी सक्षम आणि धोरणात्मक बदलांची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)