You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
सप-बसप-काँग्रेस विरुद्ध भाजप : उत्तर प्रदेशात कुणाचं पारडं जड?
- Author, प्रदीप कुमार
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
उत्तर प्रदेशात गोरखपूर आणि फुलपूर या दोन लोकसभा मतदार संघात भारतीय जनता पक्षाचा झालेला पराभव झाला तर भाजपने राज्यसभेत उत्तर प्रदेशातून एक जागा जास्त जिंकली. पण देशावरील सत्तेचा मार्ग ज्या उत्तर प्रदेशातून जातो तिथलं राजकीय वातावरण मात्र वेगाने बदलू लागलं आहे.
बसपच्या नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवाराचा पराभव झाल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये त्या म्हणाल्या, "राज्यसभेच्या विजयानंतर ते रात्रभर लाडू खात असतील. पण माझ्या पत्रकार परिषदेनंतर त्यांना पुन्हा झोप येणार नाही."
या पराभवानंतरही माझा काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षावरील विश्वास कायम आहे. 2019च्या निवडणुकीतही ही महाआघाडी कायम राहील, असं त्या म्हणाल्या.
तर दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे नेते राम गोविंद चौधरी यांनी 'मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक यांचं राजकारण करणाऱ्यांनी एका व्यासपीठावर आलं पाहिजे', अशी प्रतिक्रिया दिली.
सप-बसप आघाडीची शक्ती किती?
उत्तर प्रदेशात राजकीय आघाडीची शक्ती किती याचा अंदाज गोरखपूर आणि फुलपूरच्या पोटनिवडणुकीतून आला आहे. पण जर पूर्ण उत्तर प्रदेशचा विचार केला तर काय परिस्थिती दिसते? 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपला 22 टक्के तर समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस आघाडीला 28 टक्के मत मिळाली होती. जर या तिन्हींची बेरीज केली तर हा आकडा 50 टक्के होतो. त्यामुळेचं बहुतेक या मतपेटीला कोणत्याच निडणुकीच्या मैदानात पराभूत करता येणार नाही.
त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाचे नेते ही आघाडी होऊ नये यासाठी सातत्याने प्रयत्न करताना दिसत आहेत. राज्यसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या आघाडीचे टायर पंक्चर करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, "या निमित्ताने समाजवादी पक्षाचा संधीसाधू चेहरा पुन्हा पुढं आला आहे. समावादी पक्ष दुसऱ्यांकडून घेऊ तर शकतो पण देऊ शकत नाही. हुशार आहेत त्यांनी आधीच हे समजून घेतलं पाहिजे." बसप आणि सप यांच्या अविश्वासाचं वातावरण निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.
काही जण 1995ला समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मायवती यांच्यावर केलेल्या हल्ल्याची आठवण करून देत आहेत. याला उत्तर देताना मायावती म्हणाल्या, "त्यावेळी अखिलेश यादव राजकारणात नव्हते. शिवाय ज्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या समोर हा प्रकार घडला त्याला भाजप सरकारने उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक बनवलं आहे." तर दुसरीकडे समावादी पक्षाचे नेते अभिषेक मिश्रा यांनी आदित्यनाथ यांचं म्हणणं अनैतिक असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "आमच्या पक्षाची जी काही अतिरिक्त मत होती, ती आम्ही बसपच्या उमेदवाराला दिली. इतरांची मत आम्ही विकत कुठून घेणार?"
प्रत्यक्षातील स्थिती काय?
समाजवादी पक्षाचे अनुसूचित जाती-अनुसूचित समातीच्या विभागाचे प्रमुख सर्वेश आंबेडकर म्हणाले, "मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचं वक्तव्य भाजपची भीती दाखवणारं आहे. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या आघाडीमुळे 2019च्या लोकसभा निडणुकीत भाजप उत्तर प्रदेशात शुन्यावर जाईल."
लखनऊमध्ये 3 दशकं पत्रकारिता करणारे अंबिकानंद सहाय म्हणतात, "ज्यांना उत्तर प्रदेशातील जमिनीवरील राजकारण कळतं त्यांना ही आघाडी होण्याचा अर्थ चांगलाच माहीत आहे. 1993ला मुलायम सिंह आणि कांशीराम एकत्र आल्यानंतर 'जय श्रीराम' हवेत उडाला होता."
समाजवादी पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी अनौपचारिकपणे बोलताना ही आघाडी पुढे नेण्यासाठी काम सुरू असल्याचं मान्य केलं आहे.
त्यामुळेचे उत्तर प्रदेशात 2019 फार महत्त्वाचं ठरणार आहे.
2014मध्ये नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचवण्यात उत्तर प्रदेशात भाजपला मिळालेल्या 73 जागांची भूमिका फार मोठी आहे. अशा स्थितीमध्ये सप-बसप आघाडीमुळे उत्तर प्रदेशात भाजप कोणत्याही परिस्थितीमध्ये इतक्या जागा जिंकू शकणार नाही.
सर्वेश आंबेडकर यांचा असा दावा आहे की या आघाडीमुळे भाजपच्या मध्यप्रदेश, गुजरात आणि बिहारमधील जागाही कमी होतील.
सहाय म्हणतात, "सप आणि बसप यांची आघाडी केंद्रीय पातळीवर तिसऱ्या आघाडीचं रूप घेईल. या दोन पक्षांशिवाय कोणतीही आघाडी यशस्वी होणार नाही. आता जर हे दोन पक्ष एकत्र येणार असतील तर केद्रातील आताच्या सरकारची उलट गणती सुरू झाली, असं समजू शकता."
2014मध्ये अतिमागास आणि दलितांमधील एका मोठ्या गटाचं मतदान भाजपला झालं होतं. अशा स्थितीमध्ये मोदी यांची जादू या समुदायांवर पुन्हा चालणार का?
सर्वेश आंबेडकर म्हणतात, "भाजप हा प्रयत्न नक्कीच करणार. पण त्यांच्यावतीने दलित आणि मागासांच्यासाठी ज्या योजनांचा प्रचार केला जातो, त्यांची सत्यस्थिती लोकांच्या समोर आली आहे."
योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी विधानसभेत मागास आणि अतिमागासांसाठी विविध योजनांची घोषणाही केली आहे. राम गोविंद चौधरी म्हणतात, "लोकांत इतकी नाराजी आहे की भाजपला त्यांचा गड गोरखपूरही राखता आलं नाही. 170पेक्षा जास्त इव्हीएममध्ये फेरफार झाला होता. तो जर झाला नसता तर आमचा विजय फार मोठा असता."
पण योगी आदित्यनाथ यांचे निकटवर्तीय आमदार राघवेंद्र प्रताप सिंह यांना हे मान्य नाही. ते म्हणतात, "नरेंद्र मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांचा करिश्मा 2019ला दिसणार. थोडंफार नुकसान होईल, पण त्याचा फार परिणाम होणार नाही."
यादव-मुस्लीम ही समाजवादी पक्षाची मतपेटी आहे तर जटाव दलित ही बसपची मतपेटी आहे. या आघाडीमुळं दोन्ही समुदाय एका व्यासपीठावर येतील. गोरखपूर आणि फुलपूर इथल्या विजयानंतर दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकत्र जल्लोष करताना दिसले, असे चौधरी म्हणतात.
सहाय म्हणतात, "मुलायम आणि कांशीराम यांनी केलेली युती आणि आताची युती यात मोठा फरक आहे. यावेळी युतीसाठी कार्यकर्त्यांचाच मोठा दबाव दोन्ही पक्षांवर आहे."
सामाजिक संदर्भ
सोशॅलिस्ट फॅक्टरचे संपादक आणि अखिलेश यादव यांच्या जीवनावरील पुस्तक 'टिपू स्टोरी'चे लेखक फ्रॅंक हुजूर म्हणतात, "समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकत्र येण्याने बहुजन लढ्याला अधिक बळ मिळेल. मागास, दलित, मुस्लीम यांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळू लागेल. त्यामुळे देशातील बहुसंख्य लोक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येतील."
आघाडी व्यवहार्य आहे का?
जागांचं वाटप कसं होणार हा एक मोठा प्रश्न या आघाडी समोर असणार आहे. कारण सप-बसप-काँग्रेस या आघाडीत राष्ट्रीय लोकदल आणि निषाद पार्टीसुद्धा असणार आहे. त्यामुळे 80 जागांच वाटप तितकं सोप असणार नाही, कारण तिकीट न मिळाल्याने बंडखोरीची भीती सर्वच पक्षांसमोर असणार. अखिलेश यादव परस्पर समन्वयातून यातून मार्ग काढू असं म्हणतात.
पण बंडखोरीमुळे या आघाडीचे होऊ शकणार नुकसान इतकं मोठं असणार नाही की ज्यामुळे भाजपला लाभ होईल.
हे वाचलं का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)