दृष्टिकोन : 'हे उपोषण म्हणजे अण्णांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी'

अण्णा हजारे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. उपोषणाचं ठिकाण तेच आहे- रामलीला मैदान. पण फरक हा की, 2018चा मार्च महिना म्हणजे काही 2011चा एप्रिल किंवा ऑगस्ट महिना नाही. पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. अण्णांचे सहकारी आता नवे आहेत. अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, जनरल व्ही. के. सिंग वगैरेंची जागा आता बिनचेहर्‍याच्या नव्या कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे.

देशातली राजकीय परिस्थितीही आमूलाग्र बदलली आहे. 2011 साली देशात 2जी, कोळसा घोटाळ्यासारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं गाजत होती.

मनमोहन सिंग यांच्या सरकारविरुद्ध देशभरात रोष निर्माण झाला होता. आता वातावरण तसं तापलेलं दिसत नाही. नीरव मोदी किंवा राफेल घोटाळा ही संशयास्पद भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणं असली, तरी त्याविरुद्ध जनमत तयार करण्यात विरोधी पक्षांना यश आलेलं दिसत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कोणताही थेट आरोप अजून तरी झालेला नाही.

म्हणूनच अण्णांच्या उपोषणाविषयी तर्कवितर्क केले जात आहेत. अण्णांचा हा राजकीय स्टंट आहे, इथपासून ते अण्णा हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एजंट आहेत इथपर्यंत आरोप केले जात आहेत. अण्णांना गेली चार वर्षं झोप लागली होती का असाही प्रश्न खोचकपणे विचारला जातोय.

अर्थातच, अण्णांकडे याची उत्तरं तयार आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे लोकपाल आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाविषयी मोदी सरकारला त्यांनी आजपर्यंत 43 पत्रं लिहिली. यातलं पहिलं पत्र ऑगस्ट 2014मध्ये लिहिलं. पण आजवरच्या एकाही पत्राला पंतप्रधानांनी प्रतिसाद दिला नाही.

सरकारच्या या संवेदनशून्यतेच्या विरोधातच अण्णांनी हा उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे. गेले सहा महिने ते विविध राज्यांत फिरत होते आणि या उपोषणाची तयारी करत होते.

अण्णांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी

एका परीनं हे उपोषण म्हणजे अण्णांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी आहे. पण अण्णांना त्याची चिंता दिसत नाही. त्यांचा उपोषणाचा अनुभव पंचवीस वर्षांहून अधिक आहे आणि दर वेळी त्यांनी सरकारला झुकवलं आहे.

अण्णांचं उपोषण नेहमीच सुरू होतं ते खालच्या सूरात. मग अण्णांची प्रकृती जसजशी ढासळत जाते तसतसं वातावरण तापतं आणि सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागते. आजवर महाराष्ट्रात अण्णांनी केलेल्या उपोषणामुळे मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले आहेत. ही उपोषणं अण्णांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादी आणि शिवसेना- भाजप अशा दोन्ही सरकारांविरुद्ध केली हे विसरून चालणार नाही.

सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील, नवाब मलिक, महादेव शिवणकर, शशिकांत सुतार यांच्यासारख्या बड्या राजकारण्यांना अण्णांनी अंगावर घेतलं. मंत्र्यांविरुद्ध जमा केलेली कागदपत्रं हे अण्णांचं मोठं हत्यार राहिलं आहे. अण्णा उपोषणाला बसले की त्यांच्या भोवती माणसं गोळा होत जातात हा राज्यांतला आजवरचा अनुभव आहे.

मंत्र्यांची विकेट गेली की अण्णा यथावकाश उपोषण मागे घेतात आणि भ्रष्ट व्यवस्था पुढे चालू रहाते. पण यातून अण्णांचा निर्माण झालेला धाक रेंगाळत रहातो आणि राळेगणसिद्धीचं महत्त्व वाढतं.

अण्णांचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास आहे?

या उपोषणांमध्ये वेगळं होतं ते अण्णांचं दिल्लीतलं 2011चं उपोषण. या उपोषणाची रणनीती अरविंद केजरीवाल यांनी नेमकी बनवली होती. त्यांच्या 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन'चं काम आधीपासून चालू होतं.

अण्णांना आपल्या आंदोलनाचा चेहरा बनवल्यास देशभरातून पाठींबा मिळेल हे केजरीवाल यांनी ओळखलं. या वेळी अण्णांकडे मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या फायली नव्हत्या. मागणी होती जनलोकपालची.

पण देशात मनमोहन सिंग सरकारविरुद्ध इतकं टोकाचं वातावरण निर्माण झालं होतं की पुढचा मागचा विचार न करता लोकांनी ही मागणी उचलून धरली. 'मै हूं अण्णा'च्या टोप्यांचा सुळसुळाट सर्वत्र झाला. रामलीला मैदान हे सगळ्या देशाच्या आकर्षणाचं केंद्र बनलं.

अण्णांच्या त्या उपोषणाचं महत्त्व वाढवलं मनमोहन सिंग सरकारमधल्या सावळ्या गोंधळानं. हे आंदोलन कसं हाताळावं याविषयी तेव्हाच्या सरकारमधल्या वरिष्ठ मंत्र्यांत मतभेद होते.

जनलोकपालचं नेमकं काय करायचं याबद्दलही सरकारमध्ये स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे ते आंदोलन अधिकच चिघळलं. 2011मध्ये अण्णा दोनदा उपोषणाला बसले. दोन्ही वेळा सरकारनं स्वत:ची फजिती करून घेतली.

हे कमी म्हणून की काय, त्याच वर्षीच्या जून महिन्यात बाबा रामदेव यांनी काळ्या पैशाच्या मुद्यावरून दिल्लीत हैदोस घातला. आधी त्यांना सरकारनं पायघड्या घातल्या आणि नंतर त्यांच्या अनुयायांवर लाठीमार केला. मग देशातलं जनमत अधिकच सरकारविरोधी झालं.

रोज सनसनाटी बातम्या लागणार्‍या टेलिव्हिजन चॅनेल्सना 2011चं हे वातावरण म्हणजे पर्वणीच होती. एका बाजूला इजिप्तमधल्या तहरीर स्क्वेअरमध्ये तिथली जनता रस्त्यावर येत होती आणि दुसर्‍या बाजूला दिल्लीतल्या रामलीला मैदानात अण्णा सरकारला आव्हान देत होते.

सहाजिकच सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी अण्णांच्या त्या आंदोलनाला जोरदार प्रसिद्धी दिली. केजरीवाल यांनी याचाच फायदा घेऊन आपला भ्रष्ट व्यवस्थेवरचा हल्ला अधिक तीव्र केला आणि संसदेतल्या खासदारांनाच आव्हान दिलं. यातूनच अण्णांचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास आहे की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला. पण अण्णांच्या उपोषणाच्या यशस्वीतेबरोबर तोही विरून गेला.

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला वैचारिक पाया नाही

आज अण्णांचं उपोषण एकाकी आहे. सोबत केजरीवालही नाहीत आणि मीडियाही नाही. मनमोहन सिंग सरकारचं एवढं हसं झालं होतं की मीडिया त्यांचं काही ऐकून घ्यायलाही तयार नव्हता. पण आज परिस्थिती तशी नाही.

एक तर, मोदी सरकार मनमोहन सिंग यांच्या सरकारप्रमाणे ढिलं नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची या सरकारवर आणि मीडियावर पोलादी पकड आहे. त्यामुळे अण्णांच्या उपोषणाचं काय करायचं हे त्यांनी आधीच ठरवलेलं असणार.

गेल्या चार वर्षांत राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांनी राळेगणसिद्धीला वारंवार भेटी देऊन अण्णांचा राग प्रमाणाबाहेर वाढणार नाही याची काळजी घेतली आहे. गेल्या आठवड्यातच गिरीश महाजन यांनी अण्णांनी उपोषण स्थगित करावं अशी विनंती केली होती. आम्ही अण्णांच्या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या आहेत असं सरकारचं म्हणणं आहे.

अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला वैचारिक पाया कधीच नव्हता. केवळ भ्रष्टाचार विरोध हा मुद्दा घेऊन ते पुढे जातात. ते स्वत:ला गांधीवादी मानतात, अधूनमधून विवेकानंदांची वचनंही सांगतात, पण अण्णांची नेमकी वैचारिक भूमिका काय हे गेल्या तीन दशकांत कधीही स्पष्ट झालेलं नाही.

अण्णांचं उपोषण चालू झालं की सगळे हौशे-नवशे-गवशे गोळा होतात. अण्णा कुणालाही येऊ नका असं सांगत नाहीत. त्यांचं मुंबईतल्या आझाद मैदानातलं उपोषण मला आजही आठवतंय. सुरुवातीला त्या उपोषणाच्या व्यासपीठावर फक्त गांधीजींचा अर्धपुतळा होता. त्यात पुढे ज्ञानेश्वर, गाडगेबाबा, भारतमाता अशी भर पडत गेली.

दिल्लीच्या रामलीला मैदानात 2011 साली जमलेले लोक पाहून मी योगेंद्र यादवना ही कशा प्रकारची गर्दी आहे असा प्रश्न केला होता. तेव्हा त्यांनी, 'ये तो कुंभमेला है,' असं समर्पक उत्तर दिलं होतं. त्या आंदोलनात रा.स्व. संघ- विहिंपपासून समाजवादी- कम्युनिस्टांपर्यंत सर्व प्रकारचे कार्यकर्ते सामील झाले होते. हनुमानाच्या मुखवट्यापासून भगतसिंगांच्या वेशभूषेपर्यंत अनेक प्रकार तिथे सुखनैव वावरत होते. अण्णा किंवा अरविंद केजरीवाल यांचं त्यावर काही नियंत्रण होतं असं कधीही वाटलं नाही.

अण्णा संघाचे एजंट?

अण्णांच्या रामलीला मैदानावरच्या त्या आंदोलनाचा पुरेपूर फायदा भाजप आणि संघ परिवारानं उठवला यात शंका नाही. पण तो अण्णा हजारे 'संघाचे एजंट आहेत' म्हणून नव्हे, तर अशा जनआंदोलनात शिरकाव करण्याची संघ परिवाराची ताकद होती म्हणून.

नितीन गडकरी त्यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. सुरुवातीला ते या आंदोलनाला फारसे अनुकुल नव्हते. अरुण जेटलींसारखे भाजप नेते तर अण्णांकडे तुच्छतेनेच बघत होते. पण आंदोलनाला मिळणारा वाढता पाठींबा पाहून गडकरींनी आपली भूमिका बदलली आणि समर्थनाचं पत्रक काढलं. इतकंच नाही, तर या आंदोलनाच्या जनलोकपालच्या मसुद्याला पाठींबा व्यक्त केला.

विरोधी पक्ष म्हणून भाजप सतर्क असल्याचा तो पुरावा होता. काँग्रेस त्याही वेळी हताश होती आणि आज अण्णा पुन्हा एकदा अण्णा उपोषणाला बसलेले असताना विरोधी पक्ष म्हणून त्यांच्याकडे कोणतीही नीती नाही.

अण्णांच्या आंदोलनातला दुसरा प्रभावी गट म्हणजे केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष. या वेळच्या आंदोलनातून अण्णांनी राजकीय पक्षांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवल्याने ही रसद अण्णांना यंदा मिळू शकणार नाही.

खरं तर, आंदोलनात सामील होणार्‍या कार्यकर्त्यांकडून 'आम्ही राजकारणात जाणार नाही' असं प्रतिज्ञापत्र घेण्याचा अण्णांचा निर्णय किती सुज्ञपणाचा आहे यावर वाद होऊ शकतो. कारण अण्णांनी हा नियम ठेवला नसता तर कदाचित आजही केजरीवाल यांनी आपली ताकद त्यांच्या आंदोलनापाठी उभी केली असती. आता अण्णांना ही रसद कुठून येणार हा प्रश्नच आहे.

अण्णांनी गांधीवादाचा शिशुवर्गही पार केलेला नाही

2011च्या आंदोलनात अण्णांना मध्यमवर्गाचा मोठा पाठींबा होता. आज त्या मध्यमवर्गाचा एक गट मोदींपाठी गेला आहे तर दुसरा गट केजरीवाल यांच्या मागे.

अण्णांबरोबर रामलीला मैदानात बसले आहेत ते काही शेतकरी, माजी सैनिक आणि गांधीवादी कार्यकर्ते. या तुटपुंज्या बळावर अण्णा मोदी सरकारला कसं नमवणार हा प्रश्नच आहे.

अण्णा ढोंगी आहेत, असा आरोप काही शहरी विद्वान करतात. पण तसं मी म्हणणार नाही. त्यांच्या वैचारिक मर्यादेत ते वावरत असतात. माध्यमांनी त्यांना दुसरे गांधी ठरवलं, पण खरं तर गांधीवादाचा शिशुवर्गही त्यांनी पार केलेला नाही.

ग्रामीण विकास ही त्यांची जमेची बाजू आहे. पण आदर्शांची वानवा असलेल्या समाजात कोण माणूस कुठली रिकामी जागा भरून काढेल हे सांगता येत नाही. भ्रष्टाचारग्रस्त समाजात अण्णा हजारेंनी तीच आशा निर्माण केली आहे.

इथल्या भोंगळ समाजाचे ते प्रतिनिधी आहेत. या समाजाला भ्रष्टाचाराची चीड असते, पण त्या विरुद्ध ते एकटे लढू शकत नाहीत. अशा असंख्य सामान्यांना आजही अण्णा हजारे आधार वाटतात हे नाकारून चालणार नाही. याच लोकप्रियतेच्या बळावर अण्णांचं स्वत:चं राजकारण चालू असतं. त्यांच्या आजुबाजूचे सहकारी बदलतात, पण अण्णा आहेत तिथेच कायम असतात. याला ' ग्रामीण शहाणपण' म्हणायचं की आणखी काही हे ज्याचं त्याने ठरवावं!

(या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)