#BudgetwithBBC बजेटमध्ये स्वप्नांची खैरात, पण ती स्वप्नं पूर्ण कशी होणार?

भारताचं जे बजेट गुरुवारी सादर झालं त्यात फक्त आश्वासनांची खैरात होती. त्यामुळे हे बजेट 2019च्या निवडणुका समोर ठेवून तयार केलं आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जेव्हा पाचवं बजेट सादर केलं, त्यापूर्वी राजकीय विश्लेषकांनी निवडणुका लवकर होतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. गुरुवारी जेव्हा त्यांनी बजेट सादर केलं, तेव्हा वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होतील, असं चित्र दिसत आहे.

भारतीय जनता पक्ष या वर्षी दहा राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठीसुद्धा तयारी करत आहे. म्हणूनही हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा होता.

भारतातील बहुतांश जनता शेतीवर अवलंबून आहे. या वर्षी शेतीनिगडीत क्षेत्रातील वाढ 0.91% असेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये जेटली शेतीसाठी काहीतरी भरीव सादर करतील, अशी अपेक्षा होती.

सरकार शेतकऱ्यांकडून गहू आणि तांदूळ किमान पायाभूत किमतीत विकत घेतं. पण या योजनेच्या मर्यादा लक्षात घेता शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही.

जेटली यांनी आता पिकं निर्धारित किमतीत विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, किंवा जे शेतकरी निर्धारित किमतीतही उत्पादन विकू शकले नाही, त्यांना मदत करण्याचीही तयारी दाखवली आहे.

दुसरा पर्याय थोडा महागडा आहे, तेव्हा यासाठी होणाऱ्या खर्चाचं व्यवस्थापन कसं करणार, याबद्दल जेटली यांनी कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

शेती क्षेत्रात बेरोजगारी

ग्रामीण भागातल्या 22,000 बाजारपेठांचा विकास करण्याच सरकार विचार करत आहे, जेणेकरून शेतकरी आपला माल थेट ग्राहकांना विकू शकतील. त्यात दूध विक्रेत्यांचासुद्धा समावेश आहे.

बजेट हे मोठ्या योजना घोषित करण्यासाठी एक उत्तम मुहूर्त असतं. आणि शेती क्षेत्रातली मंडळी त्याची नेहेमीच वाट बघत असतात.

शेतीत प्रच्छन बेरोजगारीचं प्रमाण खूप जास्त असतं, म्हणजेच अनेक लोक शेतीपासून रोजगार मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यांना रोजगार मिळूनसुद्धा त्यातून फारसं काही साध्य होत नाही. कारण त्यांनी काम करणं बंद केलं तरी उत्पादनावर कोणताही फरक पडणार नाही.

एका शासकीय थिंक टँकने सांगितलं की आर्थिक दृष्टीने व्यवहार्य होण्यासाठी ग्रामीण लोकसंख्येच्या 25% म्हणजेच 84 लाख लोकांनी रोजगारासाठी शेती क्षेत्रातून बाहेर पडायला हवं.

पण कोणत्याही सरकारने या प्रकरणी लक्ष घातलेलं नाही.

बाकी देशांमध्ये जे कामगार शेतीपासून दूर गेले आहेत, त्यांनी बांधकाम आणि बांधकाम क्षेत्रात नोकऱ्या शोधल्या आहेत. पण भारतात शेतीतून बाहेर पडणारा कामगार वर्ग हा अर्धकुशल किंवा अकुशल आहे.

गुंतवणुकीला चालना अशक्य

भारतात गुंतवणूक आणि GDPचं गुणोत्तर गेल्या 11 वर्षांपासून कमी होत आहे. 2007 साली ते 35.6% होतं तर 2017 मध्ये ते 26.4% पर्यंत घसरलं होतं, असं नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलं होतं.

जोपर्यंत गुंतवणुकीला पुन्हा चालना मिळत नाही तेव्हापर्यंत नवीन संधी आणि नोकऱ्या निर्माण होणार नाहीत.

जेटली यांनी 2018-19 साली 51 लाख घरं बांधण्याचा निर्धार जाहीर करून आशेचा किरण दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. याआधीही या सरकारने रस्ते बांधणीसारख्या अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या.

पण सरकारच्या एकूण खर्चापैकी 12 टक्केच खर्चच या कामांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे, म्हणून सरकार त्यामधून किती काय साध्य करू शकेल, या बद्दल शंकाच आहे.

खासगी गुंतवणुकीत वाढ होण्यासाठी अनेक सुधारणांची गरज आहे, उदाहरणार्थ, कामगार, कररचना, भूसंपादनसारख्या क्षेत्रांमधल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा. त्यामुळे व्यवहार आणि व्यवसाय करणं आणखी सुलभ होईल.

गुंतवणुकीला पुन्हा चालना मिळेल का, याबद्दल आर्थिक पाहणी अहवालातही साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

"भारतात गुंतवणुकीत झालेली घट पुन्हा रुळावर येणं कठीण दिसत आहे," असं अहवालात म्हटलं आहे.

जेटलींनी उद्योगांना चालना देणारी 372 पावलांची यादी तयार केली आहे.

भारताची लोकसंख्या सतत वाढत आहे आणि दर महिन्यात दहा लाख लोक नोकरीच्या बाजारात येत आहेत, म्हणून हे सगळं यासाठीही अधिक महत्त्वाचं होऊन बसतं.

नोकऱ्यांची कमतरता

नोकऱ्यांची कमतरता हीसुद्धा एक मोठी अडचण आहे. गेल्या काही वर्षांत नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने जी वक्तव्यं केली आहेत त्यावरून त्यांनी या समस्येची दखल अजूनही घेतली नाही, असं दिसतं. बजेटच्या भाषणातही जेटलींनी याबद्दल उल्लेख केला नाही.

भारतातल्या कामगार वर्गाला मागे खेचण्यासाठी शिक्षणही एक महत्त्वाचं घटक आहे. शिक्षणावर 2011-12 साली GDPच्या 3.2 टक्के निधी गुंतवण्यात आला होता. हे प्रमाण 2017-18 साली 2.7 टक्क्यांपर्यंत घसरलं आहे.

बँकांच्या मलमपट्टीवर अधिक खर्च

हे फार आश्चर्यकारक नाही कारण या आणि आधीच्या सरकारने डबघाईत असलेल्या बँकांना सातत्याने अर्थसहाय्य दिलं आहे, पण त्यांना विकण्याची त्यांची मुळीच तयारी नाही.

2009 ते आतापर्यंत 21 बँकांमध्ये पुर्नभांडवलीकरणासाठी सरकारने 1,50,000 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.

"ज्या बँकाचं सरकारने पुर्नभांडवलीकरण केलं आहे, त्यांच्यात आत सखोल प्रगतीला हातभार लावण्याची क्षमता वाढणार आहे," असं जेटली म्हणाले.

शासनातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या अनेक संस्थादेखील तोट्यात आहे. बॅंकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी खर्च होणारा हा निधी अनेकदा शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राकडे वळवला जातो.

शिक्षण क्षेत्रातील आव्हानं

भारताच्या सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेतून खरोखर मिळणाऱ्या शिक्षणाचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून कमी झालं आहे. ग्रामीण भागातल्या तिसरी ते आठवीतल्या मुलांना तर भाषेची आणि गणितांची अपेक्षित पातळी गाठता आलेली नाही.

जेटलींनी या समस्येची दखल घेतली आणि शिक्षकांचा दर्जा उंचावण्याचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात केला होता.

पण हे याआधीसुद्धा बोलून झालं आहे.

प्राथमिक शिक्षणासाठी जास्त निधी देण्यापेक्षा भारतीय शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. सरकार याबाबत काय करतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

प्रत्येक गावात शाळा उभारण्यापेक्षा गरीब पालकांना शिक्षणाचे व्हाऊचर्स द्यायला हवेत. असं झालं तर कोणत्या शाळेत मुलांना पाठवायचं, हा निर्णय पालक स्वत: घेऊ शकतील.

पण कोणत्याही बाजारपेठेला पूरक असणारं समाधान देणं सरकारला मान्य नाही.

आरोग्य क्षेत्राची तब्येत कधी सुधारणार?

गरीब कुटुंबाना एकाच आरोग्य छत्राखाली घेण्यासाठी एक योजना राबवणार आहे, ज्यामुळे 10 कोटी लाभार्थी कुटुंबांना, म्हणजेच 50 कोटी लोकांना लाभ मिळणार आहे.

मात्र अशा महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी कुठून पैसा येईल, याचं स्पष्टीकरण जेटली यांनी दिलेलं नाही.

थोडक्यात काय तर जेटली यांनी स्वप्नं विकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र ती कशी पूर्ण होणार, याबाबत त्यांनी काहीही माहिती दिलेली नाही.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत काय मूलभूत समस्या आहेत, याबाबत इतर बजेटसारखं हे बजेटही भाष्य करत नाही.

(विवेक कौल हे India's Big Government - The Intrusive State and How It Is Hurting Us. या पुस्तकाचे लेखक आहेत. )

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)