देशात सर्व निवडणुका एकाच वेळी शक्य आहेत का?

खासदार आणि आमदार एकाच वेळी निवडण्याची संधी मतदारांना मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव रेटला जात आहे. हे व्यवहार्य आहे का? याचा घेतलेला वेध.

एक देश एक मत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संकल्पनेचे पुरस्कर्ते आहेत. संसदेत अभिभाषण करताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही हा मुद्दा अधोरेखित केला.

देशव्यापी निवडणुकांच्याबरोबरीनं विविध राज्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणं हे एक देश एक मत या संकल्पनेत अभिप्रेत आहे. निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्चा होतो. हा पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी ही संकल्पना मांडण्यात येत आहे.

'देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने विकासावर विपरीत परिणाम होतो अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे', असं राष्ट्रपती अभिभाषणात म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, 'या मुद्यावर राजकीय पक्षांमध्ये चर्चा होणं आवश्यक आहे. जेणेकरून एकाचवेळी देशभरात निवडणुका घेण्यासंदर्भात सहमती होऊ शकेल.

पंतप्रधान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ज्या उत्साहाने या संकल्पनेचं स्वागत केलं आहे, ते पाहता सरकार ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्टच आहे.

याचा अर्थ देशात मध्यावधी निवडणुका होणार का?

वेळापत्रकानुसार, मे 2019 मध्ये निवडणुका होणं अपेक्षित आहे. लोकसभा आणि विविध विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी आयोजित करणं खरंच व्यवहार्य आहे का?

विरोधी पक्ष याकरता सहमती दर्शवेल का?

याकरता राज्यघटनेत सुधारणा करावी लागेल का?

विश्लेषकांच्या मते, ही संकल्पना भविष्याचा विचार करता उपयुक्त आहे.

'सर्व राजकीय पक्षांचं यावर एकमत झाल्याशिवाय हा बदल घडू शकत नाही. 2024 सार्वजनिक निवडणुकांच्या वेळी हा पर्याय आजमावता येईल. त्याआधी नाही', असं वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रदीप सिंग यांनी सांगितलं.

'पंतप्रधान या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. एकाचवेळी निवडणुका झाल्या तर पैशाची बचत होईल. अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल. मात्र विरोधी पक्षाच्या संमतीशिवाय याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही', असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

'सर्वच्या सर्व अर्थात 29 राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असती तर या संकल्पेनला विविध राज्यातून सहज होकार मिळाला असता. यंदाच्या वर्षअखेरीस नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या तीन राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलून 2019 मध्ये होणाऱ्या देशव्यापी निवडणुकांच्या बरोबरीने घेतल्या जाऊ शकतात', असं त्यांनी स्पष्ट केलं. यंदा राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत.

याप्रकरणी संयम बाळगणं मोदी सरकारसाठी फायदेशीर ठरू शकतं. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या अंमलबजावणीने केंद्र सरकारला अडचणीत टाकलं आहे. मात्र नुकताच जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सरकारसाठी अनुकूल आहे. निवडणुका लवकर घेण्यापेक्षा निर्धारित वेळेची प्रतीक्षा करणं सरकारसाठी सोयीचं आहे, असं सिंग यांना वाटतं.

जीएसटीनं अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाली आहे. येत्या वर्षभरात त्याचे सकारात्मक फायदे दिसू लागतील. त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याची संधी सरकारकडे आहे, असं सिंग यांना वाटतं.

दरम्यान लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करणं आवश्यक आहे, असं विधितज्ज्ञांना वाटतं. सुरत सिंग घटनाविषयक तज्ज्ञ असून ते सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत.

'पंतप्रधानांनी निवडणुका ठरलेल्या वेळेआधी घोषित करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यात कोणतंही घटनात्मक उल्लंघन नाही. मात्र सर्व राज्यातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका घेण्यासाठी घटनेत बदल करावा लागेल. हा निर्णय आर्थिक तसंच घटनात्मक निकषांऐवजी राजकीय दृष्टिकोनातून घेतला जाऊ शकतो. एकाचवेळी निवडणुका झाल्या तर पैसा वाचेल हा निकष असू शकत नाही. ही राजकीय खेळी आहे. विरोधकांच्या सहमतीशिवाय ही संकल्पना फसू शकते', असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

निवडणुका वर्षभराआधीच घेण्यासंदर्भात मोदी सरकारच्या प्रयत्नांनी काहीच साध्य झालेले नाही. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये गुजरात राज्यातील निवडणुकांमध्ये सर्वसाधारण प्रदर्शनासह झालेला विजय पचनी न पडल्याने मोदी सरकार सार्वत्रिक निवडणुका लवकर घेऊ आहेत, असं प्रसारमाध्यमांचं म्हणणं आहे. गुजरात निवडणुकीत भाजपला 49 तर काँग्रेसला 42 टक्के मते मिळाली.

मात्र लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठीची समीकरणं वेगळी असतात, याची भाजप नेतृत्वाला कल्पना आहे असं प्रदीप सिंग यांना वाटतं.

सिंग यांनी गुजरातमध्ये घेण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणाचं उदाहरण दिलं. गुजरात निवडणुकांनंतर 20 दिवसांनी एक सर्वेक्षण घेण्यात आलं. आता देशात मध्यावधी निवडणुका घेतल्या तर तुम्ही कोणाला मत द्याल असं मतदारांना विचारण्यात आलं. 54 टक्के लोकांनी भाजपला मत देऊ असं सांगितलं. 35 टक्के लोकांनी काँग्रेसला मत देऊ असं सांगितलं.

राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव झाल्यानंतरही राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर निवडणुका आयोजित करण्याचं शिवधनुष्य पेलण्यासाठी निवडणूक आयोग सज्ज आहे का हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

तज्ज्ञांच्या मते हे शक्य आहे. सुरक्षेचा मुद्दा निवडणूक आयोगासाठी अडचणीचा ठरू शकतो. मात्र निवडणुका एकापेक्षा अधिक दिवसांमध्ये आयोजित होणार असल्याने सुरक्षा पुरवणं हा आयोगासाठी चिंतेचा मुद्दा राहणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)