#BudgetWithBBC : महाराष्ट्राला काय मिळालं?

रोजगार, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केलेलं बजेट आज अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केला. यात महाराष्ट्राच्या पदरी काय पडलं यावर एक नजर टाकू या.

प्रत्येक बजेटपूर्वी राज्यांचे अर्थमंत्री आपल्या मागण्या किंवा अपेक्षा अर्थमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत मांडत असतात. त्याप्रमाणे यंदा राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी आपली अपेक्षांची एक फाईलच अर्थविषयक समितीसमोर नेली होती.

महाराष्ट्रासमोरची मुख्य समस्या आहे ती पत पुरवठ्याची. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई आणि सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले पगार देता देता महाराष्ट्र सरकार मेटाकुटीला आलं आहे.

पायाभूत सुविधा उभारणी

2017-18मध्ये देशभरात पायाभूत सुविधा उभारणीचे जे प्रकल्प सुरू आहेत त्यातले पन्नास टक्के प्रकल्प राज्यातले आहेत असा दावा राज्यसरकारने केला आहे.

अशावेळी हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारला निधीची कमतरता जाणवते आहे. त्यामुळे मुनगुंटीवार यांनी केंद्र सरकारकडे कर्ज मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यातले 90 सिंचन प्रकल्प, ग्रामीण भागात रस्ते बांधणी, नवी मुंबईत विमानतळ बांधणी हे सगळे प्रकल्प निधीअभावी रखडू शकतात.

त्यामुळे यंदाच्या बजेटकडे सगळ्या देशाबरोबरच राज्य सरकारचं विशेष लक्ष होतं. अशावेळी राज्याच्या पदरात काय पडलं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

बजेटचे सगळे तपशील अजून आपल्याकडे आलेले नाहीत. पण, कोणते निर्णय राज्यासाठी लाभदायी ठरु शकतील ते पाहू या.

या व्यतिरिक्त रेल्वे आणि हवाई मार्गांसाठी थेट तरतूद करण्यात आली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)