सोशल - 'सरकारकडून कोणतीही अपेक्षा नाही, आता प्रतीक्षा 2019ची'

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे आज आपलं चौथं बजेट मांडणार असून त्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.

पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार असल्यानं सरकारला बजेट मांडता येणार नाही. त्यामुळे आज सादर होणाऱ्या मोदी सरकारच्या शेवटच्या बजेटमध्ये तरी 'अच्छे दिन' येणार का? असा प्रश्न देशातील सर्व स्तरातील जनता विचारत आहे.

2018 मध्ये आठ राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हे बजेट मांडलं जाईल, असा अंदाज आहे.

दरम्यान, आज सादर होणाऱ्या बजेटकडून सर्वसामान्य जनतेच्या काय अपेक्षा आहेत? असा प्रश्न BBC मराठीनं वाचकांना विचारला होता. त्यावर अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली आहेत. या प्रतिक्रियांचा हा गोषवारा...

राकेश देवळकर यांना यंदाच्या बजेटकडून, शेतीसाठी लागणारी बियाणे, खते, कीटकनाशके यावरील कर कमी करणे, योग्य हमी भाव, शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या मालासाठी warehouse ची तजबीज करणे, खरेदी प्रक्रिया योग्य वेळी सुरू करणे अशा अपेक्षा आहेत.

मकरंद दोईजड यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी, काही शेतकरी विरोधी असलेले काही कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

तर धम्मानंद बावस्कर यांनी या 'सरकारकडून कोणतही अपेक्षा नाही, आता प्रतीक्षा 2019ची,' असं म्हटलं आहे.

अनुप मुळे यांनी त्यांनी बजेटमधलं फारसं काही समजत नसलं तरी, पण पेट्रोलची किंमत कमी झाली तर बरं होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसंच, वरुण गांधी सुचवल्याप्रमाणे भत्ते बंद करण्यात यावे, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

श्रीकांत जोडवे यांनी,"शेती आणि शिक्षण क्षेत्रावर (खऱ्या) भरीव तरतुदीची अपेक्षा, व्यक्त केली आहे. नोकरी आणि व्यवसायात नवीन तरुणांना संधी मिळावी, असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

तर "शेतकरी, कष्टकरी तसंच गरीब व्यापारी यांच्यासाठी सरकारकडे काय योजना आहे? जपानमध्ये एका शाळकरी मुलीसाठी ट्रेन सुरू आहे, पण आपल्या सरकारनं शाळाच बंद केल्या आहे. जोपर्यंत पेट्रोलवर GST लागत नाही तो पर्यंत बजेट गरीबांसाठी नाही. आरोग्य शिक्षण यावर जास्त खर्च व्हावा", अशी अपेक्षा प्रशांत तथे यांनी व्यक्त केली आहे.

किशोर बोमाने यांनी संरक्षण बजेट मध्ये 35% ते 40 % वाढ केली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं आहे. तर प्रवीण आंबेडकर यांनी खासदार, आमदारांचं पेन्शन बंद करून, पदाधिकारी वर्गाचे खाजगीकरण करा, अशी मागणी केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)