द ट्रिब्यूनला देशभरातल्या प्रसारमाध्यमांचा 'आधार'

आधार कार्डासंदर्भातली गोपनीय माहिती सहजपणे उपलब्ध होण्यासंदर्भात दिलेल्या बातमीकरता 'द ट्रिब्यून' या वर्तमानपत्राच्या पत्रकार रचना खेरा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याच्या UIDAI विभागाच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

"विविध माध्यमसमूह तसंच सामान्य नागरिकांकडून मिळालेल्या पाठिंब्यासाठी आम्ही शतश: आभारी आहोत. आमच्या वर्तमानपत्रात छापून येणाऱ्या बातम्या ठोस तथ्यांनिशीच प्रसिद्ध होतात. जबाबदार पत्रकारितेची परंपरा कायम राखण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो," असं द ट्रिब्यूनचे संपादक हरीश खरे यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "आधार कार्डासंदर्भातली बातमी सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्याशी संबंधित अतिशय महत्त्वाची होती. आधार कार्डासंदर्भातली माहिती गळती होणे हे अतिशय गंभीर आहे. सर्वसमावेशक अभ्यास करून देण्यात आलेल्या बातमीकडे पाहण्याचा संबंधित अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन चुकीचा होता याची खंत वाटते."

"शोधपत्रकारितेचा वसा पुढे नेणं आणि स्वतंत्र तसंच नि:पक्षपाती पत्रकारितेचं रक्षण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पर्याय आमच्याकडे आहेत. त्यांचा अवलंब करू," असं द ट्रिब्यूनचे संपादक हरीश खरे यांनी सांगितलं.

माध्यम संघटनांचा पाठिंबा

या प्रकरणी रचना खेरा आणि द ट्रिब्यूनला माध्यम संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

"रचना आणि ट्रिब्यूनविरुद्धची कारवाई एखाद्या धमकीसदृशच आहे. हे अतिशय चुकीचं आणि अन्यायकारक आहे. प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी कृती आहे. UIDAIनं ट्रिब्यूनविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी स्वत:वर केलेल्या आरोपांचं परीक्षण करायला हवं," असं पत्रक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानं काढलं आहे.

केंद्र सरकारनं याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा आणि रचना खेरा यांच्याविरुद्धची FIR परत घेण्यात यावी आणि तटस्थ चौकशी व्हावी अशी मागणी गिल्डनं केली आहे.

फाऊंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल संघटनेनंही ट्रिब्यून वर्तमानपत्राच्या पत्रकाराविरुद्ध FIR दाखल करण्याच्या कारवाईचा निषेध केला आहे.

"पत्रकाराविरुद्ध FIR हे अस्वस्थ करणारं आहे. आधारशी संबंधित हे चौथं प्रकरण आहे ज्यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करण्यात आली आहे," असं या संघटनेचे संचालक मनोज मिट्टा यांनी सांगितलं.

सरकारच्या या कृतीचा आम्ही निषेध करतो. अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आणि आपली विश्वासार्हता पणाला लावून सरकार बचाव करत आहे. न्यायव्यवस्था याची दखल घेईल अशी आशा आहे. रचना यांनी आधार यंत्रणेतील विसंगती दाखवून दिल्या आहेत. त्यांच्यावरच गुन्हा कसा दाखल केला जाऊ शकतो असा सवाल मिट्टा यांनी केला आहे.

UIDAI चं स्पष्टीकरण

आधार कार्डाबद्दलची माहिती गहाळ होण्यासंदर्भातील बातमी म्हणजे प्रसारमाध्यमांवर हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया सर्व स्तरातून व्यक्त झाल्यानंतर UIDAIनं त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

"UIDAI संदर्भात बातमी देणाऱ्या पत्रकाराविरोधात गुन्हा दाखल करणं म्हणजं समस्त माध्यमांच्या स्वतंत्रतेवर हल्ला असल्याच्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. मात्र हे खरं नाही. प्रसारमाध्यमांच्या स्वतंत्र दृष्टिकोनाचा आम्ही आदर करतो. पत्रकाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करणं म्हणजे माध्यमांवर हल्ला नाही. आधार कार्डाशी संलग्न बायोमॅट्रिक डेटा अत्यंत सुरक्षित आहे."

"नागरिकांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार आणि काही खास व्यक्तींना डेटाबेस पुरवला जातो. UIDAIतर्फे तक्रार निवारण सुविधेची वारंवार चौकशी केली जाते. गडबड लक्षात आल्यास तातडीनं उपाययोजना केली जाते."

याप्रकरणीही नागरिकांना देण्यात आलेल्या सुविधेचा गैरवापर करण्यात आला आहे. म्हणूनच संबंधित व्यक्तीच्या विरोधात आम्ही पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे, असं लिखित स्पष्टीकरण UIDAIनं दिलं आहे.

दिल्ली पोलिसांची माहिती

UIDAIकडून 5 जानेवारीला सायबर सेलमध्ये तक्रार करण्यात आल्याचं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं. द ट्रिब्यून या वर्तमानपत्रानं UIDAIच्या तक्रार निवारण सुविधेचा दुरुपयोग केला. याच तक्रारीच्या आधारे FIR दाखल करण्यात आल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं.

याप्रकरणी चौकशी सुरू असून, आधारशी संबंधित पासवर्ड पुरवणाऱ्या व्यक्तीचा शोध सुरू आहे असं पोलिसांनी सांगितलं.

आधार आचारसंहिता 36/37 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय दंडसंहितेच्या 419 (खोटी ओळख देणे)/420 (फसवणूक)/ 468(बनावट कागदपत्रं)/ 471 (नकली कागदपत्रं खरी भासवून वापरणे) आणि आयटी अॅक्ट 66 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आधारशी संबंधित माहितीच्या गोपनीयतेवरून न्यायालयीन प्रक्रियाही सुरू आहे.

अॅमेन्स्टी इंटरनॅशनल इंडियाचे कार्यकारी संचालक आकार पटेल यांनी आधार कार्डाशी संबंधित गोपनीय माहिती खुली होण्यासंदर्भात प्रदीर्घ लेख लिहिला होता.

माहिती गोपनीय राहील याची शाश्वती नसल्यानं अजूनही आधार कार्ड तयार करून घेतलं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. आधार कार्ड अनिवार्य करण्याची सक्ती काढून टाकायला हवी असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

चंदीगढहून प्रकाशित होणाऱ्या 'द ट्रिब्यून'नं 4 जानेवारीला दिलेल्या वृत्तानुसार, एका एजंटच्या मदतीनं अवघ्या 500 रुपयांमध्ये कोणीही व्यक्ती UIDAI संदर्भात सगळी माहिती मिळू शकेल.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)