You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
सोशल : 'इंजिनीअरिंग कॉलेज सुशिक्षित बेरोजगार निर्माण करण्याचं साधन'
सहा राज्यांनी ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनला (AICTE) पत्र पाठवून, त्यांच्या राज्यांत नवीन इंजिनिअरिंग कॉलेजांना परवानगी देऊ नये, अशी विनंती केली आहे.
हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगाणा यांनी AICTEला असं पत्र पाठवलं आहे. "जागा रिक्त राहण्याचा ट्रेंड बघता विद्यमान महाविद्यालयांना जागा वाढवून देण्यावरही तात्पुरती बंदी असावी," असंही या राज्यांनी म्हटलं आहे.
AICTEचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे यांनी माहिती दिली की, "काउन्सिलने हरियाणा, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगाणाची सूचना स्वीकारली आहे. हिमाचल प्रदेश आणि मध्यप्रदेशनं आम्हाला फक्त विचारणा केली आहे."
त्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्रातल्या इंजिनिअरिंग शिक्षणाविषयी काय वाटतं?, असा प्रश्न वाचकांना विचारला होता. यावर वाचकांनी विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
महेश गऱ्हेवार म्हणतात, "ही विनंती AICTEकडे करणं म्हणजे उशिरा सूचलेलं शहाणपण म्हणता येईल. दर्जाहीन कॉलेजांनाला मान्यता देऊन सरकारने विद्यार्थ्यांच नुकसान करू नये."
श्रेयस खराडे यांना वाटतं की नवीन कॉलेजची गरजच नाही आहे. प्रसाद वाळीव तर म्हणतात की आहेत तिच कॉलेज बंद करावीत.
भूषण पाटील यांनी ट्वीट केलं आहे की, "महाराष्ट्रानेही तशी विनंती केली पाहिजे. सध्या जे कॉलेज आहेत त्यांच्याच जागा पूर्ण भरत नाहीत. हायवेवर जसे ढाबे असतात, तसे महाराष्ट्रात इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू झाले आहेत."
चंद्रकांत रकिबे म्हणतात, "महाराष्ट्रातल्या कॉलेजची परिस्थिती इतर राज्यांपेक्षा वेगळी नाही."
धनंजय जोशी लिहितात, "आहेत त्या कॉलेजमधल्या जागा भरत नाहीत. भारतातले 90 टक्के अभियंते निरुपयोगी आहेत हे ब्रिटनमधल्या एका संस्थेच्या सर्वेक्षणात समोर आलं आहे."
स्वप्नील खर्डेकर यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात, "किती टक्के गुण मिळाल्यावर इंजिनिअरिंगला अॅडमिशन द्यायची, शिक्षकांच्या निवडीचे निकष, कोर्स, शिकवण्याची पद्धत यांमध्ये बदल आवश्यक आहे."
"वर्षानुवर्षं आपण (काही अपवाद वगळता) तेच ते विषय आणि त्याच जुन्या मार्गांनी शिकवत आहोत. हे चुकीचं आहे असं नाही, मात्र यात बदल व्हायला हवं," असं ते म्हणतात.
"दर दोन वर्षांनी अभ्यासक्रम बदलणे, ऑनलाईन अभ्यासक्रमांची सुविधा, कौशल्य केंद्रीत शिक्षण देणे इत्यादी गोष्टीवर भर दिला तर बरंच काही बदलता येईल. नोकऱ्या नाहीत असं नाही, पण त्यासाठी आपले फ्रेशर्स इंजिनिअर तयार आहेत का? हा कळीचा मुद्दा आहे," असंही ते म्हणतात.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)