चुंबन स्पर्धेत भाग घेऊन म्हणे नवरा-बायकोत प्रेम वाढेल

देशाविदेशात किस फेस्टिव्हल होत असल्याच्या बातम्या आपण अधूनमधून वाचतो. पण अशी चुंबन स्पर्धा चक्क भारतात आणि तीही झारखंडमध्ये भरली आहे!

पाकुड जिल्ह्यातली डुमरिया जत्रा चुंबन स्पर्धेच्या निमित्ताने प्रकाशझोतात आली आहे. यामुळे इथलं राजकीय वातावरणही तापलं आहे.

या स्पर्धेमुळे सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोध पक्ष झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो) एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधी चर्चा केली जाईल, असं सत्ताधारी भाजपने जाहीर केलं आहे.

तर लोकांच्या हिताशी निगडीत कोणताच मुद्दा भाजपकडे नसल्याने भाजप नेते अशा गोष्टींकडे लक्ष देत आहेत, अशी टीका झारखंड मुक्ती मोर्चाने (झामुमो) केली आहे.

आदिवासी विचावंतांनी सुद्धा भाजपच्या या वर्तणुकीला अयोग्य म्हटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

तालपहाडी गावात सिदो-कान्हू जत्रेदरम्यान 'दुलार-चो' नावाची एक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती.

या अंतर्गत सर्वाधिक वेळ चुंबन घेणाऱ्या जोडीला पारितोषिक देण्यात आलं.

या वेळेस झामुमोचे नेते स्टीफन मरांडी आणि सायमन मरांडी हे दोन आमदार उपस्थित होते. सिदो-कान्हू जत्रेदरम्यान अनेक स्पर्धा घेण्यात आल्या.

यातील विजेत्यांना झामुमोच्या या नेत्यांच्या उपस्थितीत बक्षीसं देण्यात आली. यामध्ये 'दुलार-चो' या स्पर्धेत विजेते ठरलेल्यांचा समावेश होता.

"स्पर्धेवेळी तिथं दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक उपस्थित होते. पण त्यावेळी कुणी याचा विरोध नाही केला. उलट यामध्ये सहभागी झालेल्या डझनभर जोड्यांचा टाळ्या वाजवून उत्साह वाढवला," असं जत्रेला उपस्थित असलेले पत्रकार रामप्रसाद सिन्हा यांनी सांगितलं.

दरवर्षी धान्याच्या कापणीनंतर या यात्रेचं आयोजन केलं जातं.

'लग्न टिकवण्यासाठी चुंबन स्पर्धा'

"या स्पर्धेसाठी पत्रकं बनवण्यात आली होती. आणि त्यावर 'दुलार-चो' या स्पर्धेचा प्रामुख्यानं उल्लेख करण्यात आला होता," असं रामप्रसाद सिन्हांनी बीबीसीला सांगितलं.

'दुलार-चो' हा संथाली शब्द असून त्याचा अर्थ प्रेमानं घेतलेलं चुंबन असा होतो. यासंबंधीचं पत्रक पोलीस आणि प्रशासनालाही देण्यात आलं होतं.

त्यानंतर काही अधिकाऱ्यांची तिथं नियुक्तीही करण्यात आली होती.

तापपहाडी झामुमोचे आमदार सायमन मरांडी यांचे गाव आहे. त्यांनी सांगितलं की, "गावचे सरपंच आणि गावकऱ्यांनी मिळून या स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं. त्यामुळे मी तिथे उपस्थित होतो."

"लोक स्वत:हून या स्पर्धेत सहभागी झाले. शिवाय जत्रेच्या पत्रकावरही 'दुलार-चो'चा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. तेव्हाच लोकांनी या का विरोध नाही केला?" आमदार सायमन मरांडी विचारतात.

"गेल्या काही दिवसांत आदिवासी समाजातील घटस्फोटांचं प्रमाण वाढलं आहे. या स्पर्धेमुळे पती-पत्नी यांच्यातील संबंध दृढ होतील असं आम्हाला वाटलं. यात चुकीचं असं काहीच नाही," असं मरांडी सांगतात.

'ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचा हात'

झारखंड भाजपचे उपाध्यक्ष हेमलाल मुर्मू यांनी या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी झामुमोचे आमदार सायमन मरांडी आणि स्टीफन मरांडी यांना जबाबदार धरलं आहे.

"झामुमो आमदारांनी आदिवासी संस्कृतीच्या विरोधात काम केलं आहे. ते संथाल प्रांताला रोम आणि यरुशलेम बनवण्याच्या मागे लागले आहेत. पण आम्ही त्यांना यात यशस्वी होऊ देणार नाही," असं हेमलाल मुर्मू यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या या आमदारांचा लोक स्वत:हून विरोध करत आहेत. त्यांचे पुतळे जाळले जात आहेत. यामध्ये आमचं काहीएक राजकारण नाही. आम्ही फक्त संस्कृती वाचवण्याचं काम करत आहोत," असं मुर्मू यांनी पुढे सांगितलं.

'आदिवासी संस्कृतीवर हल्ला'

भाजपच्या विरोधाला 'केंद्रीय सरना समिती' या आदिवसींच्या संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. "आदिवासी संस्कृती संपुष्टात आणण्याचे हे प्रयत्न आहेत. यामुळे ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला आम्ही रांचीमध्ये काळे झेंडे दाखवून विरोध प्रदर्शन करू," असं या समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष बबलू मुंडा यांनी म्हटलं आहे.

आदिवासी धर्मगुरू बंधन तिग्गा यांनीही या स्पर्धेवर टीका केली आहे. "आदिवासी समाजात या प्रकारच्या स्पर्धा आयोजित करण्यास परवानगी नाही. आमच्या समाजात सरहूल, करमा यांसारखे सण साजरे केले जातात. यामध्ये मुलं-मुली एकत्र नाचतात. पण सार्वजनिक स्तरावर चुंबन करण्याची परवानगी सरना समाज देत नाही," असं तिग्गा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

आपल्या आमदारांवर झालेल्या टीकेमुळे झामुमोच्या गोटात चिंतेचं वातावरण आहे. "या प्रकरणाविषयी पक्षानं सायमन मरांडी यांच्याकडून लेखी उत्तर मागितलं आहे," असं झामुमोचे केंद्रीय सरचिटणीस सुप्रियो भट्टाचार्य यांनी सांगितलं.

"असं असलं तरी पक्ष आमदारांच्या पाठीशी आहे. भाजपने हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला तर आम्ही त्याला उत्तर देऊ," असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

भाजपला सामान्य लोकांच्या प्रश्नांवर बोलायचं नाही, म्हणूनच ते हा मुद्दा उचलून सामान्यांचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

'हिंदू संस्कृती लादण्याचा प्रयत्न'

आदिवासी विचारवंतांनी मात्र भाजपचा हा विरोध म्हणजे हिंदू संस्कृती लादण्याचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं आहे. सरना समितीने मांडलेल्या भूमिकेशी ते सहमत नाहीत.

"विरोध करणारे लोक आदिवासी समाजाला हिंदू दृष्टिकोनातून बघत आहेत. त्यांनी हे समजायला हवं की आदिवासी समाज हा हिंदू समाज नाही. तसंच आदिवासींची वागणूक आणि व्यवहार हिंदूंप्रमाणे असू शकत नाही," असं प्रसिद्ध आदिवासी कवी डॉ. अनुज लुगुन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"सुरुवातीपासूनच आदिवासी समाज स्वच्छंद राहिलेला आहे. याला कोणत्याही सीमेत बांधण्यात प्रयत्न करू नये. या स्पर्धेत काहीही अराजक माजवण्यासारखं नव्हतं. कारण यात भाग घेतलेली जोडपी ही विवाहित होती आणि स्वखुशीनं स्पर्धेत सहभागी झाली होती. याला राजकीय रंग द्यायला नको," असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

आदिवासी विषयांचे लेखक अश्विनी कुमार पंकज या बाबीशी सहमत आहेत. "प्रेम प्रदर्शित करण्याचा हा एक प्रकार आहे. प्रेम करण्यात काही चुकीचं आहे, असं आदिवासी समाजाला वाटत नाही."

"या समाजाला कोणत्याही चौकटीत अडकून पडण्याची इच्छा नाही. यामुळेच फॅशन शोसारख्या कार्यक्रमांचंही आयोजन ते करतात. त्यामुळे या प्रकरणाकडे इव्हेंट म्हणून पाहायला हवं, संस्कृतीवर होत असलेला हल्ला म्हणून नाही," असं पंकज सांगतात.

चुंबनांची चौकशी

दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाकुडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र कुमार देव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे.

या समितीने घटनास्थळी जाऊन लोकांशी बातचीत करायचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या बोलावण्यावरून तिथं कुणी आलं नाही. यामुळे समितीच्या सदस्यांना तसंच परत जावं लागलं.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)