You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
सोशल : 'समाजरचना जातीच्या आधारावर मग आरक्षण का नाही?'
सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. मात्र सरकारी वकिलांच्या विनंतीनंतर हायकोर्टानं या निर्णयाला १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. याच दरम्यान महाराष्ट्र सरकारला आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेता येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं वाचकांना विचारलं होतं की 'सरकारी नोकरीत बढतीतल्या आरक्षणाविषयी तुम्हाला काय वाटतं?'
त्यावर अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली आहेत. त्यापैकी या काही निवडक प्रतिक्रिया आणि मतं.
भाग्यश्री जगताप म्हणतात, जातीच्या नावावर आरक्षण देणं ही अत्यंत योग्य पद्धत असून हे आरक्षण जोपर्यंत समाजातील सर्व लोक आणि गट एकाच स्तरावर नाही येणार, तोपर्यंत ही पद्धत अशीच चालू राहावी.
तर गौरव संकलेचा म्हणतात, "आरक्षण कोणालाच नसायला पाहिजे. आणि आहे त्यांचे पण काढा...! आरक्षण द्यायचे असतील तर आर्थिक निकषांवर द्या. समान नागरी कायदा पाहिजे, तोही गुणवत्तेवर आधारित, तरचं भारत पुढे जाईल."
सिद्धनाथ ढगे म्हणतात की, बढतीत आरक्षण असलंच पाहिजे.
सचिन चव्हाण म्हणतात, "आरक्षण कौशल्य आणि फार तर आर्थिक कौटुंबिक परिस्थितीच्या आधारावर द्यायला हवं. जातव्यवस्थेवर आधारित नको."
शिक्षणात जे आरक्षण आहे ते बंद करू नये, पण नोकरीतील आरक्षण बंद केलं पाहिजे, असं सुमीत खांबेकर यांना वाटतं.
दिलीप सैतावडेकर म्हणतात, प्रमोशन गुणवत्तेवरच दिलं पाहिजे. आरक्षणामुळे गुणवत्ता नसलेले अधिकारी देखील शासकीय कामकाज करत आहेत.
सरकरी नोकरीत संपूर्ण आरक्षण असावं, असं अभिराम साठे यांना वाटतं. ते म्हणतात, खुल्या वर्गाला सरकारी नोकरीत घेऊन नये. 100% जागा फक्त आरक्षित लोकांनाच दिल्या गेल्या पाहिजेत आणि मग बढती ही कार्यक्षमतेच्या आधारावर द्यावी.
कोणालाच आरक्षण नाही दिलं पाहिजे, असं नथुराम सूर्यवंशींनी म्हटलं आहे. "आरक्षणामुळे 60% मिळवणारा आज डॉक्टर आहे. तर 95% मिळवणारा आज बेरोजगार आहे."
आरक्षणाच्या मागणीमुळे सरकार आता खाजगी क्षेत्रांना आरक्षण देत असल्याचं सचिन कडू यांनी म्हटलं आहे. यामुळेच समाजात जातीविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण होतील, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.
रश्मी पटणे यांनी "Performance = Promotion", असं म्हणत जातीवर आधारित आरक्षणाला विरोध दर्शविला आहे.
ट्विटरवरही गिरीष शिंदे यांनी हे म्हटलं आहे.
ट्विटरवर वाचकांच्या आणखी काही प्रतिक्रिया :
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)