युद्धोत्तर जाफना शहरात शोध सुरू आहे हरवलेल्या माणसांचा

युद्ध संपल्यानंतर खरंच शांतता नांदते का? श्रीलंकेतल्या युद्धोत्तर जाफना शहरात जाऊन बीबीसीचे प्रतिनिधी विनीत खरे यांनी घेतलेला परिस्थितीचा आढावा.

जाफन्यात आता माणसं गायब होत नाहीत. गोळ्यांनी चाळणी झालेली निपचित शरीरं आता आढळत नाहीत, पण जाफन्यात सगळं नीट आहे का?

एलटीटीई अर्थात 'लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामीळ इलम' संघटनेचा गड असलेलं जाफना शहर बॉम्ब आणि बंदुकीच्या गोळ्यांनी निनादत असे.

2009 मध्ये श्रीलंकन सैन्य आणि एलटीटीई यांच्यात झालेल्या युद्धानंतर जाफना शहर शांत असतं. माणसं गायब होणंही थांबलं.

बंदुकीच्या गोळ्यांनी चाळणी झालेले देह आता इथे दिसत नाहीत. लोकांच्या घरात, परिसरात बॉम्ब फुटण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे.

आता जाफन्यात चांगले रस्ते आहेत. गगनचुंबी हॉटेल्स आणि झगमगते शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभे राहिले आहेत. मात्र जाफना शहर स्तब्ध आहे.

विदेशी पर्यटक मुक्तपणे फिरत असतात, पण हातात बंदूक घेऊन श्रीलंकेचे सैनिक पहारा देत असतात.

एलटीटीई आणि श्रीलंका यांच्यात सुरू असलेल्या दशकभराच्या युद्धानंतर लाखभर लोकांनी जीव गमावला.

जाफन्यातलं युद्धोत्तर जग नक्की आहे तरी कसं?

हरवलेली माणसं

एकेकाळी जाफना सिमेंट फॅक्टऱ्या आणि मिठागरांसाठी प्रसिद्ध होतं. किनाऱ्याच्या या शहरात मच्छीचा व्यापार रूजत होता. मात्र हे सगळं ठप्प का झालं?

जाफन्यापासून 60 किलोमीटरवर किलिनोची आहे. हे शहर एलटीटीई संघटनेचा बालेकिल्ला होता.

सुंदर किनारा लाभलेल्या या गावात भव्य हिंदू देवळासमोरच्या एका तंबूत सिमी हडसन यांचं उपोषण सुरू होतं.

युद्ध संपल्यापासून त्यांचा मुलगा गायब आहे. तो एलटीटीईच्या समुद्री टायगर्स संघटनेचा सदस्य होता.

त्यांनी कसोशीनं मुलाचा फोटो जपला आहे. त्याच्याविषयी बोलताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी दाटतं.

आपल्या माणसांची प्रतीक्षा

सिमी सांगतात, 'युद्ध संपल्यावर माझ्या मुलाला चेक पॉइंटवर अटक करण्यात आली. लढाईनंतर त्याला का अटक करण्यात आली? त्याला कोर्टात सादर करून शिक्षा देणं अपेक्षित होतं.

जाफन्यातले तंबू हरवलेल्या माणसांच्या प्रतिमांनी भरले आहेत. लहान मुलं, म्हातारी माणसं, बायका हे सगळे फोटोआडून आमच्याकडे पाहात होते.

सिमी यांच्या बाजूला हातात फलक घेऊन जयशंकर परमेश्वरी बसल्या होत्या. त्या फलकावर तीनजणांचे फोटो होते. भाऊ पी. नाथन, पती जयशंकर आणि मुलगा सत्य सीलन हे तिघेही गायब आहेत.

अनेक वर्षांपासून हे तिघे हरवले आहेत. आंतरराष्ट्रीय संघटना रेड क्रॉसपासून श्रीलंका सरकारपर्यंत सगळीकडे त्यांनी दाद मागितली आहे. आपली माणसं परततील अशी त्यांना अजूनही आशा आहे.

मुलगा जिवंत असेल आणि त्याला गुप्त सरकारी कँपमध्ये ठेवलं असेल असं त्यांना वाटतं.

जमिनीवर कब्जा

जाफना आणि किलिनोचीपासून थोडं दूर असलेल्या कपॅपिलोमधली माणसं युद्धकाळात ताब्यात घेण्यात आलेली जमीन परत द्यावी अशी मागणी करत आहेत.

काही वर्षांपर्यंत सैनिकी तळासमोर असं आंदोलन करण्याचा विचारही अशक्यप्राय होता.

जाफना विद्यापीठात मानसशास्त्राचे प्राध्यापक आणि 'ब्रोकन पल्मायरा' पुस्तकाचे लेखक दया सोमसुंदरम सांगतात, 'इथल्या माणसांच्या मनाला झालेल्या जखमा खोलवर आहेत. त्या भरून येणं अवघड आहे.

आपली माणसं हरवलेल्या व्यक्तींच्या कहाण्या सोमसुंदरम यांनी 'ब्रोकन पल्मायरा' पुस्तकात मांडल्या आहेत.

शोक करायला वेळ नाही

सोमसुंदर सांगतात, "इथं शांतता नाही. शांततेचा आभास आहे. इथून जी माणसं विदेशात गेली आहेत ती परत आलेली नाहीत."

ज्यांची माणसं हरवली आहेत, त्यांना शोधण्याची लढाई अखंड सुरू आहे. मी रुग्णांना भेटतो तेव्हा त्यांच्या वेदनांची जाणीव होते. लोकांना सरकार आणि पर्यायाने व्यवस्थेवरच भरवसा नाही.

आधीच्या सरकारने या माणसांना गमावलेल्या व्यक्तींप्रती दु:ख व्यक्त करायलाही वेळ दिला नाही.

सरकारचे प्रवक्ते आणि आरोग्यमंत्री डॉक्टर रजीता सेनरत्नेंचं शब्द इथल्या लोकांसाठी आश्वासक आहेत.

सरकार कोणताही गुप्त कँप चालवत नाही. सगळ्यांची सुटका करण्यात आलेली आहे. कुटुंबीयांना त्यांची माणसं जिवंत आहे असं अजूनही वाटतं. युद्धकाळात ताब्यात घेण्यात आलेली जमीन परत देण्यात येत आहे. पण या प्रक्रियेला वेळ लागेल.

आम्ही जाफना विश्वविद्यालयात पोहोचलो तेव्हा स्थानिक कर्मचारी प्रदर्शनाच्या तयारीत होते. प्रदर्शनाचं कारण होतं पगाराचा मुद्दा.

एका विद्यार्थीनीनं सांगितलं, 'मला युद्धाबद्दल काहीच आठवत नाही. माझं आयुष्य तसंच आहे. त्यात काहीच बदल झालेला नाही. दुसऱ्या एका विद्यार्थ्याने करिअरच्या संधी मर्यादित असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.

आणखी अधिकारांची आवश्यकता

भारताप्रमाणेच श्रीलंकेतही अनेक राज्यं आहेत. मात्र इथे फक्त केंद्र सरकारचीच हुकूमत चालते.

स्थानिक सरकारच्या नावाखाली हंगामी सरकार (प्रोव्हेनिशियल काऊंसिल) आहे. पोलिसांची नियुक्ती आणि जमीन नोंदणीचे अधिकारी केंद्र सरकारकडे आहेत.

हंगामी सरकार राजकीय सुधारणांबद्दल बोलतं. आमचे अधिकार वाढावेत अशी त्यांची मागणी आहे.

डॉक्टर के. सर्वेश्वरन उत्तर प्रोव्हेनिशियल काऊंसिलचे सदस्य आहेत.

ते सांगतात, 'केंद्र सरकारनं ठरवलं तर हंगामी सरकारचे सर्व अधिकार काढून घेऊ शकतं. गव्हर्नर असो की मुख्य सचिव- सगळ्या नियुक्त्यांचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहेत. त्याबळावर राष्ट्रपती इथला कारभार चालवू शकतात.'

भारताचं मीठ

या सगळ्या कारणांमुळे जाफन्याचा भूतकाळ बाजूला सारून वाटचाल करणं कठीण आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा परिणाम जाफन्यात का दिसत नाही?

जाफना चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष आर.जेयासेगरन सांगतात, 'उद्योगांची धूळधाण उडाली आहे. समुद्राजवळची सुपीक जमीन सैन्याच्या ताब्यात आहे. म्हणून आम्ही भारतातून मीठ आय़ात करतो.

सिमेंट कंपन्या बंद पडल्या आहेत. सगळ्या समस्यांचं मूळ सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत आहे. आम्हाला काहीच स्वातंत्र्य नाही. आम्हाला आणखी अधिकार हवे आहेत.

उत्तर प्रोव्हिन्सचे गव्हर्नर रेजिनाल्ड कुरे म्हणतात, 'काऊन्सिल सरकारने उपलब्ध अधिकारांचा उपयोग करून घ्यायला हवा.'

सरकार आश्वासनांची पूर्तता केव्हा करणार?

जाफना विश्वविद्यालयातले वरिष्ठ प्राध्यापक के. गुरुपरन कायदा विभागाचेही प्रमुख आहेत. त्यांनी सांगितलं, "जिवंत राहण्याचा काही उपयोग आहे का याचं उत्तर इथली माणसं शोधत आहेत."

राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या आपली दिशा भरकटली आहे असं लोकांना वाटतं. देशात पुन्हा तामीळ फुटीरतावादी गट सक्रिय होईल असं सरकारला वाटत नाही. दुसरीकडे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता सरकार कधी करेल असा जाफनावासीयांचा सवाल आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)