म्यानमार : रोहिंग्या जहालवाद्यांनी हिंदूंना मारलं?

म्यानमारमधील रोहिंग्या प्रश्नाला आता धार्मिक वळण लागलं आहे. मात्र यामध्ये किती तथ्य आहे? यामागे कोणाचा हात आहे? याविषयी मानवाधिकार कार्यकर्ते रवी नायर यांनी मांडलेली भूमिका.

'म्यानमारमधल्या राखिन प्रांतात रविवारी 28 हिंदूंचे मृतदेह सापडले'.

म्यानमार लष्कराच्या या दाव्यानं भारतासह जगभरातील प्रसारमाध्यमांचं लक्ष वेधलं.

रोहिंग्या जहालवाद्यांनी गेल्या काही महिन्यात या हिंदूंची हत्या केल्याचा कथित आरोप करण्यात येत आहे. मात्र तटस्थ सूत्रांनी या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही.

दरम्यान अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मीनं (एआरएसए) म्यानमार लष्कराच्या या दाव्याचा इन्कार केला आहे. आम्ही कोणावरही हल्ला केला नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

म्यानमार लष्कराचा दावा

"एआरएसए संघटनेचे बंगाली जहालवादी विदेशी सरकारच्या साह्यानं म्यानमारमधील प्रमुख शहरांमध्ये हल्ला करण्याचा कट आखत आहेत", असं म्यानमार लष्कर प्रमुखांनी गेल्यावर्षी पाच सप्टेंबरला एका फेसबुकमध्ये पोस्ट लिहिलं होतं.

या पोस्टला कोणताही पुरावा नाही, कोणत्याही बातमीचा आधार नाही, पत्रकारांना या विषयासंदर्भात प्रश्न विचारण्याची संधी नाही- केवळ फेसबुक पोस्ट.

कर्मठ आणि पारंपरिक म्यानमार सेनेचं रूपांतर 21व्या शतकातील तंत्रस्नेही तरुणात झालं.

मिजिम्मा नवाच्या वेबसाईटनं भारत आणि बांगलादेशातील सूत्रांच्या आधारे दिलेल्या बातमीनुसार पाकिस्तान आणि इस्लामिक स्टेट यांनी एआरएसए संघटनेला 25 ऑगस्टला पोलीस ठाण्यांवर हल्ला करण्यास मदत केली होती.

योगायोग म्हणजे ज्या दिवशी ही बातमी छापून आली त्याचदिवशी म्यानमार लष्करानं देशातील जहालवाद्यांना विदेशातून समर्थन मिळत असल्याचा दावा केला होता.

पोलीस ठाण्यांवर झालेल्या हल्ल्यानंतरच राखिन प्रांतात हिंसाचार उसळला होता. यातूनच रोहिंग्या प्रश्न चिघळला होता.

मिजिम्माच्या वृत्तानुसार पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआएनं बांगलादेशातील चितगावमधील पर्वतराजीत एआरएसए संघटनेच्या सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात मदत केली.

भारतीय कनेक्शन

म्यानमारचं लष्कर, बौद्ध आणि हिंदू जहालवाद्यांविरुद्ध जिहादी अभियान चालवणाऱ्यांना इराकमध्ये भरती होणाऱ्या इस्लामिक स्टेटच्या सदस्यांनी शुभेच्छा दिल्याचंही मिजिम्माच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

भारताच्या गुप्तचर संघटनेनं रेकॉर्ड केलेल्या एका कॉलच्या आधारे हा दावा करण्यात आला होता.

हा गौप्यस्फोट हादरवून टाकणारा होता. म्यानमारमध्ये धोकादायक इस्लामिक स्टेट संघटनेनं पाय रोवल्याचं स्पष्ट झालं होतं.

बांगलादेशचं सर्वाधिक सैन्य चितगावच्या पर्वतराजीत आहे. बांगलादेशची लष्करी गुप्तचर यंत्रणा (डीजीबीएफआई) बाळबोध संघटना नाही.

शेख हसीना यांचं सरकार आणि जहालवाद्यांमध्ये संघर्ष सुरू असताना बांगलादेशचं सैन्य, बांगलादेश रायफल्स, डीजीबीएफआई आणि रॅपिड अॅक्शन बटालियन यांना काहीही माहिती नसणं हे मानणं भाबडेपणाचं ठरेल.

म्यानमारची न्यूज वेबसाइट

भारतात निर्वासित म्हणून राहिलेल्या म्यानमारच्या व्यक्तीनेच मिज्जिमा ही वेबसाइट सुरू केली होती. त्यांच्यावरचे विविध आरोप चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यात आले.

निर्वासित म्हणून राहत असताना भारत सरकारनं त्यांना जगभरात जाण्यायेण्यासाठी भारतीय पासपोर्ट दिला होता.

लुइस कॅरोल यांच्या शब्दांत हे फारच उत्कंठावर्धक होतं. दिल्लीहून कामकाज चालणाऱ्या वेबसाइटचा प्रमुख भारतीय गुप्तहेर संघटनेशी संबंध असल्याचं मान्य करतो.

या वेबसाइटवर अज्ञात सूत्रांनुसार प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार एआरएसएचे सदस्य बौद्ध आणि हिंदूंची हत्या करत आहेत.

ही बातमी रंगूनस्थित एका वेबसाइटवरही प्रसिद्ध झाली. मात्र या वेबसाइटची सुरुवात थायलंडमध्ये झाली होती.

या वृत्तानुसार म्यानमारच्या लष्कराप्रमुखांनी फेसबुक पोस्ट लिहिली होती. आणि त्यानंतर सगळेजण बुचकळ्यात पडले.

म्यानमारचं खरं चित्र

म्यानमारने आतापर्यंत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकारांअंतर्गत एकही चौकशी प्रक्रियेचा सामना केलेला नाही.

नागरिकांच्या अधिकारासंदर्भात म्यानमारनं आंतरराष्ट्रीय कराराचं पालन केलेलं नाही.

अत्याचाराविरोधातील संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराचं म्यानमारनं पालन केलेलं नाही.

वांशिक भेदभाव संपुष्टात आणण्याकरता तसंच माणसांची जबरदस्ती हकालपट्टी करणाऱ्यांविरोधात कारवाईच्या कराराचं पालन म्यानमारनं केलेलं नाही.

मी अजूनही म्यानमारला जाऊ शकलेलो नाही असं फॅक्ट फाइंडिंग मिशनचे प्रमुख मारजूकी दारुसमान यांनी 19 सप्टेंबरला संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत बोलताना सांगितलं.

चौकशीला टाळाटाळ

म्यानमारमध्ये मानवाधिकारांची स्थिती काय आहे हे तपासण्याकरता 30 मे रोजी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघटनेची तीन सदस्यांची समिती नियुक्ती करण्यात आली.

म्यानमारमध्ये दाखल झालेल्या या समितीला राखिन प्रांतात जाण्याची परवानगी देण्यात आली नाही.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे माजी महासचिव कोफी अन्नान या समितीच्या अध्यक्षपदी आहेत. मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत वौयक्तिक चौकशी करण्याचे अधिकारही समितीला देण्यात आले नाहीत.

राखिन प्रांतातील मोंगडॉमध्ये मानवाधिकारांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या म्यानमार सरकारच्या आयोगानं 8 ऑगस्ट 2017 रोजी अंतिम अहवाल सादर केला होता.

अनेक आरोपांचं आयोग स्पष्टीकरण देऊ शकलं नाही. या भागात मानवाधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप आयोगानं फेटाळला आहे.

आंतरराष्ट्रीय चौकशी

एआरएसए सदस्यांनी हिंदू नागरिकांची हत्या केली आहे. यावर म्यानमारचं लष्कर ठाम असेल तर त्यांनी घटनास्थळी पीडितांची ओळख पटवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगाच्या सदस्यांना आमंत्रित करायला हवं.

आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगानुसार घटनास्थळाची न्यायवैद्यकीय चौकशी होणं आवश्यक आहे.

कारण या पुराव्यांचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्याच्या खटल्यांमध्ये उपयोग करता येऊ शकतो.

दुसरं म्हणजे आपल्या आप्तस्वकीयाचं नक्की काय झालं हे जाणून घेण्याचा अधिकारी पीडितांच्या नातेवाईकांना आहे. ओळख पटल्यानंतर आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या पार्थिवावर ते विधीवत अंत्यसंस्कार करू शकतात.

म्यानमार लष्कर

संघर्ष काळात चुकीची माहिती देण्याचा प्रकार मोठं षडयंत्र आहे.

इराकची विनाशकारी अण्वस्त्रं, कुवैतमध्ये मृत्यूपंथावर असणाऱ्या लहान मुलांचं इन्क्युबेटर्स काढून घेण्याचे वृत्त. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी राइखस्टॉग अग्नितांडव किंवा पहिल्या महायुद्धातील जिम्मरमैन टेलिग्राम असो.

गुप्तहेर संघटनांनी त्यांना दिलेलं काम केलं. पण चुकांचे पुरावे नष्ट करण्यात ते अपयशी ठरले. रोहिंग्या प्रकरणाला ज्या घटनेनं नवं वळण दिले ते सगळं एका फेसबुक पोस्टवर आधारित आहे.

प्रसारमाध्यमांनी या घटनेतून काय बोध घेतला? अंतिम: तथ्यंच महत्त्वाची असतात. मताची पिंक कोणीही टाकू शकतं.

- लेखक साऊथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्युमेंटेशन सेंटरशी संलग्न आहेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)