भारतातला विमान प्रवास सुरक्षित आहे का? 'DGCA ते ATC' संसदीय अहवालातून कोणत्या उणिवा उघड?
फोटो स्रोत, Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
- Author, अमृता दुर्वे
- Role, बीबीसी मराठी
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. या अपघातानंतर देशातील हवाई वाहतुकीच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
भारतातील नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने काम करत नसल्याचा गंभीर इशारा ऑगस्ट 2025 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या एका संसदीय अहवालातून देण्यात आला होता.
अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाच्या विमानाला झालेल्या अपघातानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या संसदीय समितीने हा अहवाल संसदेसमोर मांडला.
या अहवालात भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्रातल्या नियमांमधील त्रुटी, नियामक संस्थांवरील ताण आणि भविष्यातील सुरक्षेचे धोके स्पष्टपणे मांडण्यात आले आहेत.
कोणता आहे हा अहवाल?
हवाई वाहतूक सुरक्षेचा आढावा घेणाऱ्या या संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष संजय झा होते.
'नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील सुरक्षेचा एकूण आढावा' (Overall Review of Safety in the Civil Aviation Sector) हा अहवाल ऑगस्ट 2025 मध्ये संसदेत सादर करण्यात आला होता.
विमान कंपन्यांसाठी परवाने कसे दिले जातात?
भारतात विमान सेवा सुरू करण्यासाठी कंपन्यांना परवाना घ्यावा लागतो. हा परवाना देताना कंपनीची आर्थिक क्षमता, उपलब्ध विमानांची संख्या, उड्डाणांचे मार्ग, वेळापत्रक आणि कर्मचारी संख्या यांचा विचार केला जातो.
प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या मोठ्या विमान कंपन्या जसे इंडिगो, एअर इंडिया यांना 'शेड्युल्ड ऑपरेटर्स' म्हटलं जातं आणि त्यांच्यावर कठोर नियम लागू असतात.
फोटो स्रोत, Prakash Singh/Bloomberg via Getty Images
अनेक लहान विमान कंपन्या मोजक्या विमानांसह काम करतात. या सेवा नॉन-शेड्युल्ड ऑपरेटर्स म्हणून ओळखल्या जातात.
खासगी विमान (Private Aircraft): एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा कंपनीच्या मालकीचं, किंवा भाडेतत्त्वावर वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक वापरासाठी घेतलेलं विमान.
चार्टर विमान सेवा (Charter Flights): नॉन-शेड्युल्ड परवाना असलेल्या कंपनीमार्फत चालवलेली सेवा, जी तिसऱ्या व्यक्तीकडून पैसे देऊन वापरली जाते.
संसदीय अहवालानुसार, या लहान आणि खासगी ऑपरेटर्सच्या कामकाजावर आवश्यक ती काटेकोर देखरेख होत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
DGCA वर किती जबाबदारी, किती मनुष्यबळ?
या संपूर्ण देखरेखीची जबाबदारी आहे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) यांच्यावर आहे.
DGCA ही नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाअंतर्गत काम करणारी नियामक संस्था आहे. मात्र अहवालात DGCA कडे कर्मचाऱ्यांचा गंभीर तुटवडा असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
या संस्थेसाठी 1063 मंजूर पदे असताना फक्त 553 कर्मचारी इथे काम करतात. याचाच अर्थ जवळपास 50 टक्के पदे रिक्त आहेत.
या अहवालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या या भीषण तुटवड्यामुळे DGCA आपली मूळ जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडू शकत नाही.
फोटो स्रोत, EPA
भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी विमान वाहतूक बाजारपेठ आहे.
बजेट विमान कंपन्यांची वाढ, लोकांचं वाढलेलं उत्पन्न आणि नव्या विमानतळांवरील सरकारी गुंतवणूक यामुळे विमान प्रवास झपाट्याने वाढला आहे.
मात्र, या वाढीसोबत सुरक्षेच्या यंत्रणांचा वेग तितक्याच प्रमाणात वाढलेला नाही, असं अहवाल अधोरेखित करतो.
एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) वरचा ताण
या अहवालानुसार, हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षात (ATC) काम करणारे कर्मचारी प्रचंड तणावाखाली काम करत आहेत. महानगरांमध्ये एटीसी कर्मचारी दीर्घ तास काम करतात. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना येणार थकवा ही देखील एक मोठी समस्या आहे.
काही ठिकाणी त्यांना पुरेसं प्रशिक्षणही दिलं जात नाही.
या अहवालात स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, भरती आणि प्रशिक्षण क्षमतेतील तफावत, तसेच कामाचा वाढता ताण, हवाई सुरक्षेला थेट आणि सतत धोका निर्माण करतो.
धावपट्टीवरील घटनांचा सखोल तपास गरजेचा
धावपट्टीवर घडणाऱ्या प्रत्येक धोकादायक घटनेचा मुळापर्यंत जाऊन तपास करणं गरजेचं असल्याचं अहवालात नमूद आहे.
यामध्ये खालील कारणांचा समावेश होतो:
- विमानाला पक्षी किंवा पक्ष्यांचा थवा धडकणे
- धावपट्टीवर विमान चुकीच्या ठिकाणी असणे
- धावपट्टीवर वाहन किंवा व्यक्ती येणे
- देखभाल-दुरुस्ती परदेशावर अवलंबून
फोटो स्रोत, ANI
भारतातील खासगी विमान कंपन्या विमानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी केंद्रांवर अवलंबून आहेत.
या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे 85 टक्के देखभाल-दुरुस्ती कामं परदेशात केली जातात.
गेल्या काही काळात फलित म्हणजे विमानांची संख्या वाढल्याने खासगी आणि चार्टर उड्डाणांची संख्या वाढलेली आहे, तर दुसरीकडे कर्मचारी कमी असल्याने डीजीसीएला याकडे पूर्ण लक्ष देता येत नसल्याचं अहवाल म्हणतो.
शेड्युल्ड कॅरियर म्हणजे प्रवासी विमानांनासाठी जे सुरक्षेसाठीचे नियम आहेत, तसेच नियम खासगी ऑपरेटर्सनाही लागू करण्यात यावेत, असं अहवालात म्हटलंय.
अहवालात काय सुचवण्यात आलं आहे?
या अहवालात हवाई वाहतुकीची सुरक्षा वाढवण्यासाठी काही उपाय सुचवण्यात आले आहेत. यामध्ये सुरक्षेच्या बाबत ज्या उणीवा आढळतील, त्यावर पावलं उचलण्यासाठी मर्यादित काळ दिला जावा, नियमांनुसार या गोष्टी न केल्यास कठोर कारवाई केली जावी, आर्थिक दंड आकारला जावा अशा शिफारशी आहेत.
सध्याच्या घडीला नवीन विमानं दाखल होण्याचा वेग अधिक असून त्या वेगाने विमानतळावरच्या पायाभूत सुविधांचा विकास - विस्तार होत नाही, त्यामुळे सध्या असणाऱ्या सेवांवर ताण येतो, त्यांचा दर्जा खालावतो आणि परिणामी सुरक्षेचे निकषही खालावतात.
एटीसीचं आधुनिकीकरण करणं, विमानतळांमधलं तंत्रज्ञान प्रगत करणं, पायलट्सचं ट्रेनिंग, फ्लाईट क्रूला येणाऱ्या थकव्याचं नियोजन करण्यासाठी त्यांच्या कामाच्या तासांवर निर्बंध आणणं गरजेचं असल्याचं अहवाल म्हणतो.
कंट्रोलर्सच्या पदांवर त्वरित भरती करण्यात यावी, कर्मचाऱ्यांना थकवा - तणाव येऊ नये म्हणजे त्यांच्या कामाच्या वेळापत्रकामध्ये सुधारणा करावी, संपर्क - दळणवळण - नेव्हिगेशन - नजर ठेवणाऱ्या यंत्रणांचं आधुनिकीकरण करण्याची गरज या अहवालात मांडलेली आहे.
नवीन विमानांची संख्या वेगाने वाढत असताना, विमानतळांची पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान त्या वेगाने वाढत नसल्याचं चित्र या अहवालातून समोर येतं. याचा थेट परिणाम सेवेच्या दर्जावर आणि हवाई सुरक्षेवर होत असल्याचा इशारा संसदीय समितीने दिला आहे.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
