'डोनेट फॉर देश': काँग्रेसची ऑनलाइन क्राउड फंडिंग मोहीम काय आहे ?

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, विनित खरे आणि पायल भुयन
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने 'डोनेट फॉर देश' नावाचं ऑनलाइन क्राउड फंडिंग मोहीम सुरू केली आहे.
18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे भारतीय एका खास डिझाईन केलेल्या वेबसाइटद्वारे पार्टीला 138 रुपये, 1380 रुपये 13,800 रुपये किंवा अधिक देणगी देऊ शकतात.
या वेबसाईटच्या शुभारंभ प्रसंगी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, 'काँग्रेस पक्षाने पहिल्यांदाच सर्वसामान्य जनतेची मदत घेऊन देशाच्या उभारणीसाठी हे पाऊल उचललं आहे.'
क्राउडफंडिंग वेबसाइटच्या सतत अपडेट केलेल्या देणगी डॅशबोर्डनुसार, मोहिमेअंतर्गत 6 कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे आणि पक्षाच्या मते, आतापर्यंत सुमारे दोन लाख लोक या अभियानात सामील झाले आहेत.
बीबीसीशी बोलताना काँग्रेसचे खजिनदार अजय माकन म्हणाले की, 'या अभियानाची सुरुवात म्हणजे पक्षाकडे साधनांची कमतरता आहे असा होत नाही.'
ते म्हणतात, " यामुळे आमचा निवडणूक खर्च भागेल, अशी आम्हाला अपेक्षा नाही. ते आमचे लक्ष्यही नाही. ही एक राजकीय कृती आहे ज्याद्वारे आमच्याशी लोकांना जोडण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत."
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संघटनेच्या मते, 2021-22 मध्ये देशातील आठ प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये भाजप सुमारे 6,046.81 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसह आघाडीवर आहे, तर काँग्रेसकडे सुमारे 806 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. म्हणजे भाजपकडे काँग्रेसच्या सातपट संपत्ती आहे आणि भारतात निवडणूक लढवणं खूप महागडं आहे हे लपून राहिलेले नाही.

फोटो स्रोत, ANI
'डोनेट फॉर देश'
'डोनेट फॉर देश' मोहिमेच्या 'टाइमिंग'बद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर अजय माकन कबूल करतात, "मला वाटतं हे आधी व्हायला हवं होतं. हे जितक्या लवकर झालं असतं तितका आम्ही जनतेशी चांगल्या प्रकारे संपर्क साधू शकलो असतो."
काँग्रेसच्या 'डोनेट फॉर देश' अभियानाच्या शुभारंभाच्या 'टाईमिंग'बाबत केंब्रिज विद्यापीठातून पीएचडी करणाऱ्या आराध्या सेठिया म्हणतात, "आता खूप उशीर झाला आहे. आता लोकांना वाटेल की त्यांना कॅम्पेन चालवण्यासाठी पैशांची गरज आहे आणि आम्ही पैसे देत आहोत."
हिंदुस्तान टाइम्स या वृत्तपत्राचे राजकीय संपादक विनोद शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, " 'देर आए दुरुस्त आए'... पैसा येत आहे, उशिराने येतोय, तर त्याने काय फरक पडतो."
तर सत्ताधारी भाजपने काँग्रेसच्या या मोहिमेचं वर्णन गांधी परिवाराला समृद्ध करण्याचा आणखी एक प्रयत्न असल्याचं म्हटलं आहे.
भाजपचे प्रवक्ते शेहजाद पूनावाला म्हणाले, "साठ वर्षं 'लूट फ्रॉम देश' करत-करत आता हे 'डोनेट फॉर देश' ही मोहीम चालवत आहेत. साठ वर्षे 'जीप स्कॅम'पासून 'ऑगस्टा वेस्टलँड स्कॅम'पर्यंत, 'नॅशनल हेराल्ड स्कॅम'पर्यंत, तुम्ही देशाचा एक-एक पैसा लुटला, लाखो-कोटी रुपयांचा गंडा घातला, 'लुट फ्रॉम देश' केलं आणि आता तुम्ही अभियान चालवत आहात 'डोनेट फॉर देश'."

फोटो स्रोत, Getty Images
काँग्रेसची ही मोहीम सुरू होण्यापूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसचा पराभव केला होता, तर निवडणूक प्रचारादरम्यान 'इंडिया आघाडी'बाबत सक्रियता दाखवली नाही, असा आरोप काँग्रेसवर करण्यात आला होता.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील सर्वांत लोकप्रिय नेते असल्याचं सर्व सर्वेक्षणं सांगत आहेत.
ते तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील, असा विश्वास भाजपकडून व्यक्त होत असून, सलग तिसऱ्यांदा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जिंकण्यापासून कसं रोखायचं हे विरोधकांसमोर आव्हान आहे.
संसदेची सुरक्षा भेदल्या प्रकरणी संसदेत झालेल्या गदारोळानंतर 150 खासदारांचं संसदेतील निलंबन, हे सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्षाचं ताजं उदाहरण आहे.
काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते संजय झा यांच्या म्हणण्यानुसार, 'पुढील निवडणुकांचे निकाल हे विरोधकांसाठी 'करो या मरो' अशी परिस्थिती आहे.'
ही मोहीम काय आहे?
तज्ज्ञांच्या मते, क्राऊडफंडिंगचा उद्देश हा पैसे गोळा करण्याबरोबरच पक्षात आपलीही हिस्सेदारी आहे असं समर्थकांना वाटायला हवं असं आहे.
या मोहिमेतून मोठ्या संख्येनं लोकांना पक्षाशी जोडणं, हे काँग्रेससमोर आव्हान असेल.
अजय माकन म्हणतात, "भारतीय जनता पक्ष ज्या प्रकारे अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) वापर करत आहे, ते (साधनसंपत्तीची जमवाजमव करणं) नक्कीच एक आव्हान आहे, तरीही आमची आर्थिक स्थिती वाईट नाही."

फोटो स्रोत, PTI
या मोहिमेतून काँग्रेसला किती पैसा उभा करायचा आहे, या प्रश्नावर अजय माकन म्हणतात, "क्राउडफंडिंगसाठी कोणतंही लक्ष्य निश्चित केलेलं नाही. सध्या 80 टक्क्यांहून अधिक पैसे 'युपीआय'द्वारे येत आहेत. मोहिमेतून जमा झालेल्या पैशांपैकी 50 टक्के रक्कम आम्ही 'फिक्स्ड डिपॉझिट' ठेवू. यातून मिळणारे व्याज पक्षाच्या कामकाजावर खर्च केलं जाईल. उर्वरित पैसे प्रदेश समित्यांना दिला जातील. पण तेही रोख स्वरूपात दिले जाणार नाहीत."
नागपुरात काँग्रेसच्या मेळाव्यात ठिकठिकाणी क्यूआर कोड टाकून लोकांकडून देणगी घेण्याचं नियोजन आहे. यापुढील काळात पक्षाची विचारधारा पुढे नेण्यासाठी लोकांमध्ये 'मर्चेंडाइझ' वाटप करण्याचीही योजना आहे.
अजय माकन म्हणतात, "कोणी क्राऊडफंडिंगच्या माध्यमातून निवडणुकीत उतरतील असा विचारही करू शकत नाही. हे शक्य नाही. आम्हाला क्राउडफंडिंग शिवायही इतर साधनांची गरज असेल."
त्यांनी सांगितलं की वेबसाइटवर हजारो मॅलवेयर हल्ले झाले आहेत आणि अनेक हल्ल्यांचा उद्देश डेटा चोरणं हा होता.
ते म्हणतात, " आम्ही एकही हल्ला यशस्वी होऊ दिला नाही. आमची वेबसाइटची गती एका मिनिटासाठीही कमी झाली नाही. आमची क्षमता प्रति मिनिट 5,000 ट्रांजॅक्शनची आहे."
निधी गोळा करण्यासाठी स्पर्धा
जशी निवडणूक जवळ येत आहे, तशी आर्थिक साधनांच्या असमतोलाची चर्चा होतेय आणि त्याच्या केंद्रस्थानी 'इलेक्टोरल बाँड्स' आहेत.
इलेक्टोरल बाँड्स म्हणजे देणगी देण्याचं आर्थिक साधन, जे कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करू शकतात आणि राजकीय पक्षाला निनावी देणगी देऊ शकतात.

ही योजना सुरू करताना भारत सरकारनं म्हटलं होते की, इलेक्टोरल बॉन्ड देशातील राजकीय फंडिंगची व्यवस्था स्वच्छ करतील.
परंतु गेल्या काही वर्षांत हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात आहे की इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणगी देणाऱ्यांची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे, त्यामुळे काळ्या पैशाची आवाक वाढण्यास प्रोत्साहन मिळू शकतं.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचे त्रिलोचन शास्त्री म्हणतात, " संपूर्ण जगातील कोणतीही लोकशाही घ्या, पै-पैचा हिशोब असतो. जनतेला माहित असंत की कोणी किती पैसे दिले. त्यावर बंदी असते, ती बंदी यांनी उठवली."
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या रिपोर्टनुसार, सत्ताधारी भाजपला 2016-17 आणि 2021-22 दरम्यान इलेक्टोरल बॉन्डमधून पैशाचा सर्वात मोठा वाटा मिळाला.
काँग्रेसची लोकांपर्यंत पोहोच
हिंदुस्तान टाईम्सचे राजकीय संपादक विनोद शर्मा म्हणतात, "काँग्रेस लोकांपर्यंत पोहोचत आहे आणि त्याचा संदेश जनतेपर्यंत पोहचवत आहे आणि पाहत आहे की, त्यांना किती प्रतिसाद मिळेल आणि किती लोक त्यात सामील होतील."
शर्मा सांगतात की "आज कोणताही उद्योगपती विरोधकांना पैसे देताना दिसत नाही. त्यांना कशाची भीती वाटते ते तेच सांगू शकतात."
ते पुढे म्हणतात, "पण आम्हाला माहित आहे की ते विरोधकांना उघडपणे पैसे देण्यास घाबरतात कारण त्यांना भीती आहे की सत्तेत असलेला पक्ष त्यांच्यावर नाराज होईल."
केंब्रिज विद्यापीठातील पीएचडी करणाऱ्या आराध्या सेठिया यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीत खर्च होणारा बराचसा पैसा अजूनही रोख स्वरूपात येतो.
त्या सांगतात, "कायदा सांगतो की जर 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणगी असेल तर तुम्हाला माहिती द्यावी लागेल. पण कायदा हे सांगत नाही की 20,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम किती वेळा दान करता येईल."
आराध्या सेठिया पुढे म्हणतात," राष्ट्रीय पक्षांसह बहुतेक पक्ष ही माहिती देत नाहीत. कारण ही रक्कम तर 20,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे असा त्यांचा युक्तिवाद असतो."
काँग्रेसची मोहीम
स्वातंत्र्यापूर्वी असहकार चळवळीसाठी 1921 मध्ये सुरू झालेल्या महात्मा गांधींच्या ऐतिहासिक 'टिळक स्वराज निधी'पासून त्यांची मोहीम प्रेरित असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षानेही आपला पक्ष स्थापन केल्यानंतर क्राउडफंडिंगद्वारे पैसा उभा केला.

फोटो स्रोत, ANI
पाश्चात्य देशांमध्ये, पक्ष क्राउड फंडिंगद्वारे पैसे गोळा करतात. पक्षाचा सभासद होण्यासाठी शुल्क आहे.
केंब्रिज विद्यापीठातून पीएचडी करणाऱ्या आराध्या सेठिया यांच्या मते, जर काँग्रेसच्या क्राउडफंडिंग मोहिमेला कमी मानाल तर त्याचा फारसा फायदा होणार नाही.
त्या म्हणतात, "होय आम्ही मजबूत आहोत, आम्ही भाजपच्या विरोधात मोठी ताकद आहोत आणि तुम्हाला राजकारणात भाग घ्यायचा असेल तर पैसे द्या, या विचाराने काँग्रेस गेली तर पैसे गोळा करण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळू शकतं."
आराध्या सेठियाच्या म्हणण्यानुसार राजकारणात पैसा महत्त्वाचा असतो पण कोणतीही निवडणूक केवळ पैशाने जिंकली जात नाही. पक्षाचा चेहरा, नेतृत्व, संघटना आणि विचारधारा यांचाही पक्षाच्या कामगिरीत महत्त्वाचा वाटा असतो.
आराध्या पुढे सांगतात की, "असाही एक विचार आहे की जर हा क्राउड फंडिंगचा प्रयत्न काँग्रेसऐवजी 28 विरोधी पक्षांची आघाडी असलेल्या 'इंडिया आघाडी'नं केला असता तर कदाचित त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला असता आणि विरोधी पक्ष आपला लोकशाही वाचवण्याचा त्याचा राजकीय संदेश पुढे नेण्यात यशस्वी झाले असते."
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








