इलेक्टोरल बाँडची योजना कायम राहणार - सर्वोच्च न्यायालय

Electoral bond म्हणजेच निवडणूक रोख्यांची योजना कायम राहणार, असं सर्वोच्च न्यायालयनं म्हटलं आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी 30 मेपर्यंत देणग्यांविषयीची संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी, असा आदेशही न्यायालयानं दिला आहे.

इलेक्टोरल बाँडविषयीच्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्याचे आदेश न्यायालयानं अर्थ मंत्रालयाला दिले आहेत. तसंच एप्रिल आणि मे महिन्यातील इलेक्टोरल बाँड विकत घेण्याची 5 दिवसांची मुदत रद्द करण्यास सांगितलं आहे.

Electoral bondची योजना राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. पण, निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र देत म्हटलं आहे की, या योजनेत पारदर्शकता नाही.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्सनं (एडीआर) सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, electoral bondविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसंच पैशाच्या स्वरुपात मिळणारी देणगी बंद करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाचा सल्ला मागितला होता.

आयोगानं असंही म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारनं foreign contribution regulation actमध्ये जे बदल केले आहेत, त्यामुळे राजकीय पक्षांना foreign funding विनाअडथळा मिळू शकेल. यामुळे विदेशी कंपन्या देशातील राजकारणाला प्रभावित करतील.

निवडणुकीच्या देणगीविषयी पारदर्शकता आणण्यासाठी पावलं उचलायला हवीत, असं निवडणूक आयोग सरकारला नेहमीच म्हणत आलं आहे. पण सरकारनं यावर उपाय म्हणून electoral bondची योजना आणली.

काय असतात Electoral bond?

Electoral bond ही एकप्रकारची नोटच असते. जिला कोणत्याही स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून खरेदी करता येऊ शकतं. भारतीय नागरिकत्व आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये खातं असणारी व्यक्ती हे बाँड खरेदी करू शकते.

उदाहरणार्थ 1 लाख रुपये देऊन तुम्ही बँकेतून एक बाँड खरेदी करू शकता. नंतर हा बाँड एखाद्या पक्षाला देणगी स्वरुपात देऊ शकता. 15 दिवसांच्या आत संबंधित पक्ष बँकेत जाऊन पैसे काढू शकतो.

Electoral bondच्या माध्यमातून कुणी देणगी दिल्यास संबंधित व्यक्तीची माहिती फक्त state bank of India जवळ राहते. याचा अर्थ लोक अथवा राजकीय पक्षांना माहिती पडणार नाही की, कुणी कुणाला देणगी दिली.

असं असलं तरी, state bank of India ही काही घटनात्मक संस्था नाही. ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणारी एक बँक आहे आणि त्यामुळे कुणी कुणाला देणगी दिली, हे सत्ताधारी पक्ष जाणून घेऊ शकतो.

इन्कम रिटर्नमध्येही तुम्ही कुणाला electoral bond दिले आणि कुणाकडून घेतले, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

ADR संस्थेनं राजकीय देणग्यांविषयी एक रिपोर्ट प्रकाशित केला. त्यानुसार, भाजपनं 2017-18मध्ये उत्पन्न 553 कोटी 38लाख रुपये सांगितलं आहे आणि हा पैसा कुठून आला, हे कुणाला माहिती नाही.

यांपैकी 215 कोटी रुपये electoral bondमधून मिळाले आहेत. तेही फक्त एका वर्षात. काँग्रेस आणि एनसीपीनं कूपन सेलच्या माध्यमातून 13 वर्षांत 3573 कोटी 53 लाख रुपयांची देणगी मिळवली आहे. कुणी किती देणगी दिली, याबद्दल काहीएक माहिती नाही.

2017मध्ये निवडणूक आयोगानं केंद्र सरकारला पत्र लिहून म्हटलं की, राजकीय पक्षांच्या देणग्यांविषयी सरकारनं electoral bondची जी योजना आणली आहे, ती प्रतिगामी आहे आणि ती बंद करायला हवी.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)