मराठा आरक्षणासंबंधी 'या' गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात मागील पाच दिवसांपासून सुरू असलेलं आंदोलन अखेर संपलं. काल (2 सप्टेंबर) मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ आझाद मैदानात उपोषणावर बसलेल्या जरांगे यांच्या भेटीला आले. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करत जीआर काढला आणि तो जीआर मान्य करत मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतले.

मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनापुढे ठेवलेल्या मागण्यांपैकी बहुतेक मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार या गॅझेटच्या आधारे मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे मानले जात आहे. पण हा दस्तावेज आरक्षणासाठी निर्णायक ठरणार का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तसेच, महाराष्ट्रात ओबीसी समाजातील नेत्यांकडून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी समाजाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती तयार केली असून चंद्रशेखर बावनकुळे हे त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

मराठा आरक्षणाबाबत जीआर काढल्यानंतर विविध प्लॅटफॉर्मवर याबाबत चर्चा सुरू आहे.

2 सप्टेंबर रोजी जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले.

जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या, हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय? सातारा गॅझेट म्हणजे काय? पडताळणी समिती काय आहे? वंशावळ म्हणजे काय? आरक्षण देताना सरकारची भूमिका काय? ते जाणून घेऊया.

मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?

1. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता

2. आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत, शासकीय नोकरी मान्य

3. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भातली मागणी मान्य

4. प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता

5. आंदोलकांच्या वाहनांवरील दंड मागे

कोणत्या मागण्यांना मुदत मिळाली

सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी - 1 महिन्याची मुदत

मराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय - 2 महिन्यांची मुदत

'हैदराबाद गॅझेट' काय आहे?

मराठा आरक्षणासाठी ऐतिहासिक पुरावा आणि आधार म्हणून हैदराबाद गॅझेटचा संदर्भ दिला जातो आहे.

यानुसार, 'इम्पेरियल गॅझेटीअर ऑफ इंडिया' या नावाचं एक डॉक्युमेंट आहे. यावर 'प्रोव्हिनिशियल सिरीज, हैद्राबाद स्टेट 1901' असा उल्लेख आहे.

हा एक ब्रिटिशकालीन दस्तावेज असून यात त्यावेळेच्या हैदराबाद स्टेटची जनगणना आहे,ज्यात त्यावेळेसची शहरे, गावे, गावातील लोकसंख्या, त्यांची जनगणना, शहरातील वैद्यकीय, शैक्षणिक परिस्थितीची आकडेवारी, शहरातील शेती, नद्या अशा सर्व बाबींची विभागवार माहिती नमूद असल्याचं दिसतं.

या कागदपत्रात हैदराबाद स्टेट अंतर्गत विविध जिल्ह्यांतील जात आणि त्यांची त्यावेळेसच लोकसंख्या नमूद आहे. आणि याचाच आधार किंवा संदर्भ घेतला जात असल्याचं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

त्यावेळी 'हैदराबाद स्टेट' अंतर्गत मराठवाड्यातील पाच जिल्हे अंतर्भूत होते असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

विविध जिल्ह्यांच्या डिव्हिजनची विभागवार माहिती आहे. यात 'औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट' (जिल्हा) नावाचं पान आहे. या पानावर जिल्ह्याची माहिती, इतिहास आणि बरेच संदर्भ दिले गेलेत. याच पानावर शेवटच्या भागात दहा तालुक्यांचा उल्लेख आहे.

पुढे याच पानावर म्हटल्यानुसार, 'The agricultural castes include the Maratha kunbis 2,57,000, also Sindes 15,900, Banjaras 8,900, Kolis 7,000, Maratha Holkar 5,800.' तसंच पुढे इतरही काही जातींचा उल्लेख आणि त्यांची लोकसंख्या नमूद केली आहे.'

यातच पुढे औरंगाबाद डिव्हिजनमध्ये' परभणी डिस्ट्रिक्ट' अंतर्गत कास्ट आणि ऑक्युपेशन अंतर्गत 'the most numerous caste is that of the cultivating kunbis who number 260,800 or more than 40%' असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

हैदराबाद गॅझेट किती निर्णायक, कायदेतज्ज्ञांना काय वाटतं?

माजी महाधिवक्त श्रीहरी अणे यांनी हैदराबाद गॅझेट हा मराठा आरक्षणासाठी पुरावा असू शकतो की नाही याबद्दलची त्यांची भूमिका सांगितली आहे.

माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी म्हटले आहे की, "एखादी वस्तुस्थिती सिद्ध करण्यासाठी पुरावे लागतात. त्यापैकी हा एक पुरावा होऊ शकतो. मात्र एकमात्र पुरावा कधीच होऊ शकत नाही. कारण यातून एवढंच सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होईल की मराठा आणि कुणबी एक आहेत."

"याव्यतिरिक्त ते खरोखर एक आहेत की नाही, हे अनेक सामाजिक संदर्भांसह पाहिलं जात असतं. कागदोपत्री पुरावे महत्त्वाचे असतात. जुन्या पुस्तकांमध्ये संदर्भ असतात किंवा संशोधकांनी जी काम केलेली असतात, ते पाहिलं जातं. त्याचा हा एक कागदोपत्री पुरावा आहे."

शासन निर्णयात काय म्हटलंय?

हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करून सक्षम प्राधिकान्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, सहाय्यक कृषि अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात येईल.

त्यानुसार मराठा समाजातील भूधारक, भूमिहीन शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांना नसल्यास 13/10/1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

या प्रतिज्ञापत्रानुसार, नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करून अर्जदारास जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील/ कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास तसेच दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन गावपातळीवरील स्थानिक समिती वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील.

वंशावळ म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास वंशावळ म्हणजे आपल्या पूर्वजांचा इतिहास. आपल्या कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीची माहिती वंशावळीत नमूद केलेली असते.

आपल्या पिढीच्या पहिल्या व्यक्तीपासून तर आता अस्तित्वात असलेल्या व्यक्तीपर्यंतच्या प्रत्येक व्यक्तीचं नाव क्रमवार उतरत्या स्वरूपात लिहिलेल्या कागदपत्राला वंशावळ म्हणतात.

आपल्या पिढीत आपण ही नावं खापर पणजोबा किंवा आजोबापासून लिहू शकतो.

यालाच इंग्रजीत फॅमिली ट्री असं संबोधलं जातं.

वंशावळ कशासाठी लागते?

आताच्या जन्म नोंदींसमोर नावासमोर जात लिहिली जात नाही. फक्त आडनाव लिहिलं जातं.

पण कॉलेजमधील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी जातीचं प्रमाणपत्र काढावं लागतं. त्यासाठी जुन्या रेकॉर्डचा आधार घ्यावा लागतो. कारण जुन्या रेकॉर्डमध्ये नावासमोर जातीचाच उललेख केलेला असायचा.

याशिवाय, जात पडताळणीसाठीही वंशावळ लागते.

जात पडताळणी समिती काय असते?

जात पडताळणी समिती ही एक शासकीय समिती असते, जी अर्जदाराने सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राची सत्यता आणि अचूकता तपासते.

ही समिती जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र या दोन वेगळ्या गोष्टींची पडताळणी करते. अर्जदाराच्या कागदपत्रांची तपासणी करून, अर्जदाराची जात त्या विशिष्ट प्रवर्गामध्ये पात्र आहे की नाही, हे समिती ठरवते.

आरक्षण देताना सरकारची काय भूमिका आहे?

मराठा आरक्षणाच्या मागण्या सरकारनं मान्य केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना म्हणाले, "आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मात्र आरक्षण व्यक्तीनं क्लेम करायचं असतं. सरसकट आरक्षण दिलं तर कायदेशीरदृष्ट्या ते टिकणार नाही.

"सरकारची ही भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनीदेखील मान्य केली. त्यातून हा तिढा सुटला. त्यानुसार सरकारनं अध्यादेशात बदल केला आणि तो अध्यादेश जारी केला आहे. त्याचबरोबर आंदोलकांच्या इतरही काही अनुषांगिक मागण्या होत्या. त्या सर्व मागण्या मंत्रिमंडळ उपसमितीनं मान्य केल्या आहेत.

पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले, "मराठा आरक्षणाबाबत हा मार्ग निघाल्यामुळे मराठवाड्यात राहणाऱ्या मराठा समाजाच्या लोकांचा कधीकाळी रक्ताच्या, नात्यातील लोकांचा कुणबी म्हणून उल्लेख झाला असेल तर नियमानं त्यांना हे प्रमाणपत्र देता येतं. हैदराबाद गॅझेटियरमुळे अशा प्रकारची नोंद शोधणं सोपं होणार आहे. त्यातून अशाप्रकारचं आरक्षण देता येणार आहे."

सगळे मराठे कुणबी आहेत का?

ब्रिटिश प्रशासकीय अधिकारी रॉबर्ट व्हेन रसेल यांनी त्यांच्या 'द ट्राइब्स अँड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस ऑफ इंडिया' या पुस्तकात कुणबी हा समाजच मराठा असल्याचं म्हटलं आहे.

"मराठा समाज हा लष्करी सेवेत होता पण त्यांचा उदय हा श्रमिक कुणबी या वर्गातूनच झाला असण्याची शक्यता आहे. नेमकं कोणत्या काळात मराठा आणि कुणबी हे दोन समाज वेगळे समजायला सुरुवात झाली हे अद्याप निश्चित समजले नाही," असं या पुस्तकात म्हटलं आहे.

'मराठा आणि कुणबी वेगळे आहेत' -

मराठा आणि कुणबी हे दोन्ही समाज वेगळे आहेत, असं म्हणणारा देखील एक मतप्रवाह आहे.

"कुणबी आणि मराठा हा समाज एक आहे असा जो दावा आहे तो तितका खरा नाही. याचं स्वरूप आपल्याला वर्गाच्या स्वरूपात समजून घ्यावं लागेल. जमीनदारी गेल्यानंतर याच वर्गातील लोक शेती करू लागले. पण तत्कालीन जमीनदार वर्ग आणि कुणबी या दोन्ही वर्गात फरक होता.

कुणबी म्हणजे प्रत्यक्ष शेती करणारा वर्ग तर ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या तो वर्ग जमीनदार, वतनदार किंवा प्रशासकीय पद असणारा वर्ग होता," असं समाजशास्त्राचे अभ्यासक संजय सोनवणी यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं.

'96 कुळी'सुद्धा कुणबी आहेत?

महाराष्ट्रात सातवाहन, वाकाटक, कुर, भोज, कलचुरी, राष्ट्रकूट, शिलाहार, चालुक्य, हैहय, गुर्जर, कदंब, मानांक, यादव हे सर्व क्षत्रीय राजवंश होऊन गेले. त्यांचे कुल-संबंधित आणि वंशज हे देखील क्षत्रीय होते. याच वंशजांना महाराष्ट्रात महाराष्ट्रकूट, महारथी किंवा मराठा असं संबोधलं गेलं.

याच वर्गाचे दोन प्रमुख वंश आहेत. चंद्रवंश आणि सूर्यवंश. या दोन वंशात मराठ्यांची 96 कुळांची (कुटुंबाची) विभागणी झाली आहे. त्याच कुळांना 96 कुळे म्हणतात, अशी माहिती प्रा. रामकृष्ण कदम यांनी लिहिलेल्या 'मराठा 96 कुले' या पुस्तकात आहे.

सूर्यवंश आणि चंद्रवंशांच्या उगमाबाबत पुराणांमध्ये आख्यायिका आहेत. सूर्यवंश हा रामचंद्र तर चंद्रवंश हा ययाती यांच्याशी संबंधित असल्याचा संदर्भ या पुस्तकात देण्यात आला आहे.

आरक्षण प्रश्न आणि आंदोलने

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली ती 1980 मध्ये अण्णासाहेब पाटलांच्या आंदोलनातून. तेव्हा मागणी होती ती आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाची. तेव्हा मोठं आंदोलन झालं. पण आरक्षणाचा नुसता विचार करण्याचीच घोषणा झाली.

त्यानंतर 1990 च्या दरम्यान पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्या नेतृत्वात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना उदयाला आली. त्याचं नंतर रुपांतर झालं ते मराठा सेवा संघात झालं.

या सगळ्यांकडून प्रामुख्याने मागणी केली जात होती ती आर्थिक निकषांचा विचार करण्याची. 2005 पासून या पार्श्वभूमीवर मराठा परिषदांना सुरुवात झाली.

2008 मध्ये युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वात राज्यभर दौरा करण्यात आला. यानंतर 2013 मध्ये मुंबईत मोर्चा काढण्यात आला ज्यात सहभागी झालेल्यांची संख्या ही लाखाच्या वर होती. यातून नारायण राणे समितीची स्थापना झाली.

सुरुवातीच्या तीन मागासवर्ग आयोगांनी मराठा समाजाला मागास ठरवायला नकार दिला. त्यानंतर 2014 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अध्यादेश काढत 16 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. पण त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली.

हे आंदोलन सुरू असतानाच कोपर्डी मधली दुर्देवी घटना घडली आणि पुन्हा एकदा राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मोर्चे सुरु झाले.

2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री असताना पुन्हा एकदा एसईबीसी कोटाच्या माध्यमातून 16 टक्के आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. यावेळी तत्कालिन गायकवाड आयोगाचा अहवाल हा आरक्षणाच्या बाजूने आणि मराठा समाजाला मागास ठरवणारा होता.

पण हा अहवाल आणि हे आरक्षण पुन्हा एकदा कोर्टात टिकलं नाही आणि जरांगे पाटलांच्या निमित्ताने 2023 मध्ये पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजातले लोक रस्त्यावर उतरले.

त्यानंतर सरकारने त्यांना 10 टक्के आरक्षण दिलं. पण या आरक्षणालाही कोर्टात चॅलेंज करण्यात आलं.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी मराठा समाजाचे प्रमाण आहे 30 टक्के. तर ओबीसी समाज आहे साधारण 52 टक्के आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.