'आरक्षणाची लढाई जिंकलो', मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडलं; मराठा आंदोलकांकडून जल्लोष

गेल्या पाच दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या मराठा आंदोलकांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. शासनाकडून मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आलेल्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करणार असल्याची ग्वाही दिली.

या मागण्या मान्य झाल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी 'जिंकलो रे आपण' अशी घोषणा केली. त्यानंतर आझाद मैदान पाटील-पाटील घोषणांनी निनादून गेला.

सरकारने एका तासाच्या आत अध्यादेश काढावा त्यानंतर आम्ही आमच्या घरी आनंदाने जाऊ आणि नंतरच जल्लोष करू असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले.

महाराष्ट्र सरकारने सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आणि अध्यादेश दिल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी हे लिंबू पाणी घेऊन पाच दिवसांपासून सुरु असलेलं उपोषण सोडलं.

याप्रसंगी मराठा आंदोलकांकडून एकच जल्लोष साजरा करण्यात आला. जरांगे यावेळी भावूक झाले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा निघाला, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामावर मी समाधानी असून हैदराबाद गॅझेटमुळे जात प्रमाणपत्र देणं सोपं होईल. मराठा समाजाला जे देता येईल ते देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

राजकारणात सातत्यानं टीकाही सहन करावी लागते, त्याचप्रमाणे लोक स्तुतीही करतात. माझ्यावर टीका झाली तरी मी विचलित झालो नाही. समाजाचं समाधान कसं होईल, हेच माझं लक्ष्य होतं, असं फडणवीस म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होणार नाही हे देखील आम्ही पाहू असं आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलं आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मागील पाच दिवसांपासून मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरु केलं होतं. त्यांच्या उपोषणाला यश आलं आहे. सरकारने जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. आज (2 सप्टेंबर) शासनाचं शिष्टमंडळ जरांगे यांच्या भेटीला आलं. त्यांनी जरांगे यांच्या मागण्या मान्य असल्याचं सांगितलं.

त्यानुसार हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तर, सातारा गॅझेटबाबत 1 महिन्यात कायदेशीर त्रुटींचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती, त्यावर मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात जीआर काढण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हैदराबाद गॅझेटचा एक जीआर, सातारा गॅझेटचा दुसरा जीआर, बाकीच्या मागण्यांचा आणखी एक जीआर काढा, अशी मागणी जरांगे यांनी शिष्टमंडळाकडे केली.

सरकारने तयार केलेला मसुदा मान्य असल्याचं जरांगे म्हणाले. जरांगे यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.

राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे आणि शिवेंद्र राजे भोसले यांचे शिष्टमंडळ सरकारच्या वतीने आले होते. त्यावेळी मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासन निर्णयात काय म्हटलं आहे?

हैदराबाद गॅझेटबाबत काढलेल्या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर एक समिती गठीत करण्यात येणार आहे.

त्यानुसार, भूमिहीन, शेतमजूर, भुधारक किंवा बटई शेत करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास 13/10/1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

या प्रतिज्ञापत्रानुसार, नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करून अर्जदारास जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

आज काय घडलं?

मनोज जरांगेंना आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी मुदतवाढ नाकारली होती. यापूर्वी 29 ऑगस्टपर्यंत आंदोलनास परावनगी होती. मात्र, त्यापुढे आंदोलन करण्यास मुदत नाकारत असल्याचं पत्र मुंबई पोलिसांनी दिलं होतं.

तसंच, आज दुपारी 3 वाजता मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार असून, त्यावेळी मनोज जरांगेंच्या वतीने मराठा आंदोलन समन्वयक आझाद मैदानात आंदोलनासाठी मुदतवाढीसाठी कोर्टाची परवागनी मागणार आहेत.

मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाचा आज (2 सप्टेंबर) पाचवा दिवस आहे. मुंबई हायकोर्टानं दक्षिण मुंबईतील आंदोलकांना आज (2 सप्टेंबर) दुपारपर्यंत शहरातील सर्व रस्ते रिकामे करण्यास आणि सामान्य परिस्थिती पूर्ववत करण्यास सांगितलं आहे. तसेच, न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नियमांचं उल्लघंन केल्याप्रकरणी मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांनी बजवली नोटीस आहे.

आंदोलन करण्यासाठी न्यायालय आणि पोलीस यांनी देण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचं उल्लघंन करण्यात आल्यानं जरांगे पाटील यांनी मागितलेल्या आंदोलनाच्या परवानगी नाकारण्यात आली आहे.

29 ऑगस्टपर्यंतच परवानगी देण्यात आल्याचं मुंबई पोलिसांनी म्हटलं आहे, त्यामुळे त्यापुढे आता मुदत नाकारतोय असं पत्र त्यांनी मनोज जरांगे पाटलांच्या कोअर कमिटीला दिलेलं आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलकांना लवकरात लवकर आझाद मैदान खाली करण्यास सांगण्यात आलं आहे.

काही झालं तरी आपण ओबीसीतूनच आरक्षण घेऊ आणि आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबईदेखील सोडणार नाही असे त्यांनी (31 ऑगस्ट) स्पष्ट केले.

कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शांतता टिकवून ठेवावी असे आवाहन जरांगे पाटलांनी मराठा आंदोलकांना केले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, आझाद मैदान परिसर या ठिकाणी आंदोलकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमा झाली आहे.

या आंदोलनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली आहे. संपूर्ण मुंबई शहर ठप्प होण्यावरुन न्यायालयाने सरकार आणि आंदोलक दोघांनाही फटकारलं आहे.

कोर्टाच्या आदेशाचे पालन होईल - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टाच्या आदेशाचे पालन होईल, असं सोमवारी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं. कायद्याच्या अंमलबजावणीत कमतरता असल्याचं म्हणता येणार नाही, असंही ते म्हणाले.

"कोर्टात आरक्षण टिकावं यासाठी कोणते पर्याय आहेत, याचा बैठकीत विचार झाला," अशी माहिती त्यांनी दिली.

तर, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांंनी सोमवारी (1 सप्टेंबर) माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार विचार करत असल्याचं विधान केलंय.

ते म्हणाले की, "कायद्याच्या चौकटीत राहून, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत आपल्याला काय करता येईल, याचा विचार आम्ही करतो आहोत. पण शेवटी ते न्यायालयातही टिकलं पाहिजे. त्यादृष्टीने आम्ही सविस्तर चर्चा केली."

आंदोलनाच्या निमित्ताने सामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरलं जातंय, अशीही टीका केली जात आहे. या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले की, "आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी झालीये."

पुढे ते म्हणाले की, "माझा जरांगे यांना पहिल्यापासून तोच आग्रह होता की, इतके मूक मोर्चे आणि उपोषणं झाली पण कधीही गालबोट लागलेलं नाहीये. पण आता यावेळेला आलेले आंदोलक आझाद मैदानावर न बसता ते अन्यत्र फिरताना दिसत आहेत. याचा त्रास इतरांना होतोय. त्यावरच, उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलेलं आहे. कुणी आंदोलन बदनाम करु पाहत असेल, त्यांच्यावर निश्चितच कारवाई होईल. उच्च न्यायालयाने जी नाराजी व्यक्त केली आहे, त्यानंतर सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे."

'गर्दीमुळे शहर ठप्प, व्यवसायावर गंभीर परिणाम'

फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी दक्षिण मुंबईत आंदोलकांमुळे व्यावसायिक नुकसान होत असल्याच्या कारणानं तातडीनं सरकारी चर्चा किंवा उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असल्याचं निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.

त्यांनी या निवेदनात म्हटलं आहे की, "आझाद मैदानातील मराठा मोर्चामुळे मुंबई ठप्प झाली आहे. आझाद मैदानात झालेल्या प्रचंड गर्दीमुळे दक्षिण मुंबईत पूर्णपणे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. अनियंत्रित वाहतूक आणि गर्दीमुळे शहर ठप्प झालं आहे, याचा दैनंदिन जीवन आणि व्यवसायावर गंभीर परिणाम होतो आहे."

या निवेदनात त्यांनी पुढे म्हटलंय, "दुकानं आणि बाजारपेठांमधील आठवड्याच्या शेवटी होणारी विक्री नगण्य पातळीवर आली आहे, त्यामुळे व्यापारी आणि व्यवसाय मालक असहाय्य झाले आहेत. व्यावसायिक बैठका पुढे ढकलल्या जात आहेत, कार्यालयं विस्कळीत झाली आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. मुंबईचं अपहरण झाल्यासारखं वाटत आहे."

ही परिस्थिती अशीच पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही. दक्षिण मुंबईतील परिस्थिती पुन्हा सामान्य होण्यासाठी तातडीनं सरकारी चर्चा किंवा उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असल्याचं मत त्यांनी या निवेदनाद्वारे मांडलं आहे. तसं झालं नाही, तर दक्षिण मुंबईतील व्यवसाय आणि उपजीविकांचं दीर्घकालीन नुकसान होईल.

दरम्यान, सीएसटीच्या पुढच्या चौकात केंद्रीय तार घर इमारतीच्या समोर मराठा आंदोलकांनी वाहनं रोखली. टॅक्सीवर चढण्याचा प्रयत्न केला. गाडीचा बंपर खाली पडला. तसेच काही आंदोलक सीएसएमटी स्थानकात पुंगी वाजवताना दिसत आहेत.

आंदोलनकर्त्यांचा शासनाला सावधगिरीचा इशारा

मराठा आरक्षण मोर्चेकऱ्यांनी शासनास सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.

जर शासनाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात तत्काळ ठोस पावले उचलली नाही, तर मोर्चेकरी आणि आंदोलकांचा संयम सुटून ते आक्रमक होऊ शकतात, असा इशारा मोर्चेकऱ्यांनी शासनास दिला आहे.

शासनाला दिलेल्या पत्रात मोर्चेकऱ्यांनी म्हटले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून मुलुंडपर्यंत, वसई–विरारपर्यंत, तसेच वाशीपर्यंत पूर्व–पश्चिम जोडणारे उपनगरीय रेल्वेमार्गतसेच अंतर्गत शेकडो पूल दररोज लाखो नागरिकांच्या प्रवासाचा आधार आहेत.

यासोबतच खाडीवरील महत्त्वाचे पूल जसे की अटल सेतू, ऐरोली पूल, कळवा पूल आणि इतर पूल हे मुंबई व उपनगरीय वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या पुलांवर ठिय्या आंदोलन होऊन संपूर्ण मुंबई ठप्प होण्याची गंभीर शक्यता आहे.

पुढे म्हटले आहे, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो आंदोलक मुंबईत दाखल झाले असून आझाद मैदान परिसर आंदोलकांनी भरुन गेला आहे.

त्यामुळे शासनाने ही परिस्थिती गंभीरतेने लक्षात घेऊन पूर्व सावधगिरी बाळगणे व मराठा आरक्षणाबाबत न्याय्य व सकारात्मक पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे, असा इशारा मराठा आरक्षण मोर्चेकऱ्यांनी शासनास दिला आहे.

ओबीसी महासंघाचे उपोषण, मराठा समुदायाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध

मनोज जरांगे यांनी ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केली असून त्याला ओबीसी समाजाने विरोध दर्शवला आहे.

गेल्या 3 दिवसापासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे नागपुरातील संविधान चौकात साखळी उपोषणाला बसले आहेत.

जरांगेच्या दबावाला बळी पडून सरकारने सकारात्कमक पावले उचलली तर आम्ही ते होऊ देणार नाही.

सरकारच्या हालचालींवर आमचे बारीक लक्ष असून सरकार आरक्षण द्यायला तयार असेल तर आम्ही सुद्धा मुंबई गाठू असा इशारा तायवाडे यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना दिला.

सरकारनं आम्हाला लिहून द्यावं की मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देणार नाही. सरकार लिहून देत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषण सोडणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

तसेच सरकारने ओबीसी आरक्षणावर घाव घातला तर आम्ही सुद्धा उपोषणाला बसू असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी अधिकार मंचासह इतर संघटनांनी दिला आहे.

मराठा आंदोलनाचा 3 दिवस: सुप्रिया सुळेंना आंदोलकांचा घेराव

मराठा आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी 31 ऑगस्टला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या आंदोलनाला भेट दिली, तेव्हा परतताना मराठा आंदोलकांनी त्यांना घेराव घातला.

या भेटीत सुप्रिया सुळे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. तसेच, सरकारला हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करावं, असं आवाहनही केलं.

मनोज जरांगे यांच्यासोबतच्या भेटीनंतर परत जात असताना सुप्रिया सुळे यांची गाडी आंदोलकांनी अडवली. यावेळी सुप्रिया सुळे यांच्या गाडीला आंदोलकांनी घेराव घातला आणि गाडी पुढे जाऊ देण्यास नकार दिला.

आंदोलकांनी शरद पवार यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजीदेखील केली.

यावेळी माध्यमांशी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्र्यांनी या आंदोलनाकडे आधी लक्ष द्यावं, आणि निर्णय घ्यावा.

त्या म्हणाल्या की, "तुम्ही आमचे पक्ष फोडले. आमची घर फोडली. आणि सत्ता स्थापन करुन मुख्यमंत्री बनले ना? मग आता सत्तेत तुम्ही आहात, हे सरकार तुमचं आहे, तर मग निर्णयही तुम्हालाच घ्यायचा आहे."

पुढे त्यांनी सरकारला सवाल करत विचारलं की, "मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचं की नाही, हे तुम्ही आम्हाला काय विचारताय? आमच्यावर का टाकताय? याचा निर्णय आता तुम्हाला घ्यायचा आहे. त्यामुळे, हे विरोधकांवर टाकू नका."

पुढे त्यांनी लवकरात लवकर सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याचंही आवाहन सरकारला केलं.

त्या म्हणाल्या की, "लवकरात लवकर बोलवा. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. सगळ्या पक्षांनी मिळून एकत्र यावर मार्ग काढू."

आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी काय घडलं?

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा काल (30 ऑगस्ट) दुसरा दिवस होता.

मराठा समाजाचं आरक्षणासंदर्भात आंदोलन सुरू असतानाच राज्य सरकारने वंशावळ समितीचा कार्यकाळ वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.

राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. आंदोलकांच्या मागणीनुसार ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 25 जानेवारी 2024 रोजी शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आला होता.

यास अनुसरून तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

सदर समितीस 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.

मुंबईत कालपासून पाऊस सुरु असून यामुळे मैदान परिसरात चिखल झाला आहे, तरी आंदोलकांची उपस्थिती कायम आहे. काल मुंबईत दाखल झालेल्या आंदोलकां पावसामुळे मिळेल त्या ठिकाणी आसरा घेतला. अनेकांनी गैरसोयीबाबत नाराजी व्यक्त केली.

ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम आहेत. सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची त्यांची भूमिका आहे.

कालप्रमाणेच आजही सकाळपासूनच आझाद मैदानासह, सीएसएमटी परिसरातही मराठा आंदोलकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहेत. आंदोलकांच्या गर्दीमुळे सीएसएमटी स्थानकाबाहेर वाहतूक कोंडीमुळे जाम लागला आहे. पावसामुळे राज्यभरातून मोठ्या संख्येने आलेल्या आंदोलकांची गैरसोय झाल्याचं म्हणत अनेकांनी रोष व्यक्त केला.

आझाद मैदानावर आंदोलकांची गर्दी

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मुंबईत पोहोचले आहेत. आझाद मैदानावर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन होत आहे.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आहेत. सीएसएमटीवर आंदोलकांची तुडूंब गर्दी झाली आहे.

आंदोलकांच्या गदारोळामुळे प्रवाशांची तारांबळ उडाली असून रस्त्यावरील गर्दीमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे.

सीएसएमटी स्थानकावरील आंदोलकांनी शांतता बाळगावी, रस्त्यावरील गाड्या बाजूला करून वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत करण्याचं आवाहन जरांगेंनी केलं. पंरतु, अद्याप गदारोळ आटोक्यात आलेला नाही.

दरम्यान, गणेशोत्सव आणि पावसामुळे पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना आंदोलनासाठी परवानगी दिली पण त्याच वेळी काही अटी देखील घातल्या आहेत.

त्यांना केवळ एकाच दिवसासाठी आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

'कायदेशीर आणि संवैधानिक मार्ग काढावे लागतील' - मुख्यमंत्री

उच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या बंधनात राहून लोकशाही पद्धतीनं सगळं सहाकार्य प्रशासनाकडून आंदोलनाला करण्यात येत आहे. त्यांच्या मागण्यासंदर्भातही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असं विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.

काही तुरळक प्रमाणात आंदोलकांनी रास्तारोको केला. ट्राफिक डिस्टर्ब केलं. पण पोलिसांनी त्या त्या जागा रिकाम्या केल्या आहेत, असंही ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, "या प्रकरणी, नुसता आश्वासन देऊन चालणार नाही. कायदेशीर आणि संवैधानिक मार्ग काढावे लागतील. दोन समाज एकमेकांपुढे येऊन उभे राहिले आहेत, तर कुठल्याही परिस्थितीत तसं होऊ नये, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. काही जण ओबीसी आणि मराठा असं भांडण लागेल, असं प्रयत्न करत आहेत. पण, अशा प्रकारे आंदोलनावर पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करु नका. तुमचं तोंड भाजेल."

पुढे ते म्हणाले की, "लोकांना झुंजवणे हे या सरकारचं काम नाही. चर्चेतूनच मार्ग निघू शकतो. याआधी दहा टक्के आरक्षण दिलेलं आहे. ते कोर्टातही टिकलेलं आहे. मराठा समाजाला आधीच आरक्षण आहेच. वेगवेगळे पक्ष जे सोयीची भूमिका घेत आहेत, त्यांनी ठाम भूमिका घ्यावी. तुमची भूमिका स्पष्ट करा. आम्हाला राजकीय फायदा घ्यायचा नाही."

'दुसऱ्या समाजाचं आरक्षण काढून देता येणार नाही' - उपमुख्यमंत्री

एकनाथ शिंदे यांनी या आंदोलनाबाबत भाष्य केलं आहे.

पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "मी मुख्यमंत्री असताना मी 10 टक्के आरक्षण दिलं. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी कमिटी स्थापना केली ती आजही काम करत आहे.

पुढे ते म्हणाले की, "2016 मध्ये फडणवीसांनी आरक्षण दिलं होतं. पण महाविकास आघाडीला सर्वोच्च न्याययलयात ते टिकवता आलं नाही. मराठा समाजाला किंवा इतर कुठल्याही समाजाला दुसऱ्या समाजाचं आरक्षण काढून देता येणार नाही."

"जे आम्ही दिलं ते टिकाकारांना टिकवता आलं नाही, त्यांनी त्यांची या आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी," असंही एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

काही अटींवर आंदोलनासाठी परवानगी

मनोज जरांगे पाटलांना मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा समाजाच्या आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी उपोषणास आणि आंदोलनास मुंबई पोलिसांकडून परवानगी देण्यात आली आहे.

मात्र, काही अटींवर त्यांना ही परवानगी देण्यात आली आहे.

आंदोलनादरम्यान जर आंदोलकांनी या अटी व शर्तीचं उल्लंघन केल्यास किंवा कायद्याचा भंग केल्यास हे आंदोलन बेकायदेशीर घोषित करुन त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांना देण्यात आला आहे.

26 ऑगस्टला पत्राद्वारे उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश व नियमावली यांची प्रत मनोज जरांगे यांना देण्यात आलेली आहे.

आझाद मैदान परिसरातील रहिवाशांना, रहदारीला कमीत-कमी अडथळा येईल, तसेच आंदोलकांसाठी पुरेशी जागा देखील उपलब्ध होईल या गोष्टींचा विचार या अटी-शर्तींमध्ये करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.

आंदोलनासाठी 'या' 8 अटी

1) आंदोलनास एकावेळी फक्त एका दिवसासाठी परवानगी देण्यात येईल. शनिवार, रविवार व शासकीय किंवा सार्वजनिक सु‌ट्टीच्या दिवशी कोणत्याही परवानग्या देण्यात येणार नाहीत.

2) ठराविक वाहनांना परवानगी देण्यात आलेली असून वाहनतळासाठी वाहतूक पोलिसांशी विचारविनिमय करून परवानगी देण्यात येईल. तसेच आंदोलकांच्या वाहनांनी मुंबईत प्रवेश केल्यानंतर ईस्टर्न फ्री वे या रस्त्यानं वाडीबंदर जंक्शन पर्यंत येतील.

त्यापुढे मुख्य आंदोलकासोबत फक्त पाच वाहनं आझाद मैदानावर जातील व इतर सर्व वाहनं ही वाडीबंदर येथून पोलिसांनी निर्देशित केलेल्या शिवडी, ए शेड व कॉटनग्रीन परिसरात पार्किंगसाठी न्यावी लागतील.

3) 5000 आंदोलकांना सामावून घेईल एवढं 7000 स्क्वेअर मीटर क्षेत्र आंदोलनासाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, या जागेमध्ये इतर आंदोलकांनाही परवानगी देण्यात आल्यामुळे या 5000 आंदोलकांमध्ये मनोज जरांगेंच्या आंदोलकांसह त्यांचाही समावेश असणार आहे.

4) विनिर्देशित केलेल्या क्षेत्राच्या दिशेनं आणि त्या क्षेत्राकडून मोर्चा नेला जाणार नाही.

5) परवानगी घेतल्याशिवाय ध्वनीक्षेपक, सार्वजनिक प्रचार यंत्रणा किंवा गोंगाट करणारी उपकरणं वापरता येणार नाही.

6) आंदोलनाची वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 याच वेळेसाठी दिलेली असून त्यानंतर आंदोलकांना मैदानात थांबता येणार नाही.

7) सहभागी व्यक्ती ही विनिर्देशित क्षेत्रात कोणतंही अन्न शिजवणार नाही किंवा केर-कचरा टाकणार नाहीत अशा नियमांसह इतर नियम देखील यावेळी नमुद करण्यात आलेले आहेत.

8) गणेश विर्सजना दरम्यान अडथळा किंवा नागरिकांना इतर कोणत्याही प्रकारचा त्रास होईल तसेच धार्मिक भावना दुखावतील असं कोणतीही कृत्य आंदोलकांकडून होणार नाही. तसेच या आंदोलनात लहान मुलं, गरोदर स्त्रिया व वृद्ध व्यक्तींना सहभागी केलं जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

गणेशोत्सव असल्यानं आंदोलनाला केली होती मनाई

मराठा मोर्चाला आझाद मैदानात परवानगी देऊ नये, या संदर्भात दाखल झालेल्या जनहितयाचिकेवर 26 ऑगस्ट रोजी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली.

नवी मुंबईत खारघर किंवा अन्यत्र परवानगी देण्याची राज्य सरकारला मुभा असल्याचंही हायकोर्टानं म्हटलं होतं.

परवानगीविना त्यांना आझाद मैदानावर आंदोलन करता येणार नाही, म्हणत हाय कोर्टाने मनाई केली होती.

गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली असून या काळात आंदोलन नको यासाठी सरकारकडून त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्नही सुरु होते. परंतु, ते आपल्या मागणीवर ठाम राहिले होते.

आता अंतरवाली सराटीतून त्यांच्या यात्रेला सुरुवात झाली आहे. कितीही दिवस लागले तरी संघर्ष सुरु ठेवायचा, असं जरांगे म्हणाले आहेत.

आम्ही कोर्टाचा सन्मान करतो, परंतु, हा सगळा खेळ सरकारचा असून चूक झाकण्यासाठी देव-देवतांना पुढे केलं जातंय. परंतु, कितीही आडकाठी केली तरी सगळे नियम पाळून आम्ही आझाद मैदानात उपोषण करणारच, असंही जरांगे पाटील मुंबईकडे निघण्यापूर्वी आयोजित प्रेस रिलिजमध्ये म्हणाले आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी आदोलक मनोज जरांगे पाटील मुंबईत येण्यावर ठाम आहेत. मात्र, दुसरीकडे मुंबई हायकोर्टानं मनोज जरांगेंना आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास मनाई केली होती. त्याला आता काही अटींवर परवानगी देण्यात आली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)