सीरियातून 75 भारतीयांची सुटका, जम्मू-काश्मीरमधील यात्रेकरूंना कुठे पोहोचवलं? वाचा

सीरियातून आपल्या 75 नागरिकांना सुरक्षितरित्या बाहेर काढल्याची माहिती भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं दिली आहे.

या 75 लोकांमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील 44 हज यात्रेकरुंचाही समावेश आहे. ते यात्रेकरू सायबा जैनाबमध्ये अडकले होते.

सर्व भारतीयांना सुरक्षितरित्या लेबनॉनमध्ये पोहोचवण्यात आलं आहे, तिथून ते भारतात परततील असं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

या मोहिमेत दमास्कस आणि बैरुतस्थित भारतीय दुतावासांनी भारतीय नागरिकांचं रक्षण होण्याच्या अनुषंगाने आढावा घेतला आणि मग मोहीम सुरू केली.

सीरियाचे अध्यक्ष परागंदा झाल्याचा फायदा घेत इस्रायलच्या लढाऊ विमानांनी राजधानी दमास्कस आणि इतर शेकडो ठिकाणी हल्ले झाले आहेत.

सीरियातल्या सैन्याच्या ताफ्यांवर हे हल्ले झाले असल्याचं ब्रिटन स्थित सीरियन ऑबझर्वेटरी फॉर ह्युमन राईट्स (एसओएचआर) या संस्थेनं म्हटलंय.

तसेच सीरियाच्या नौदलाच्या तळांवर हल्ले केल्याची कबुली इस्रायलने दिली आहे. त्याचबरोबर इस्रायलच्या लष्कराने हे देखील मान्य केले आहे की सीरियात 350 हून अधिक ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.

सीरियातल्या रासायनिक शस्त्रांच्या निर्मितीशी संबंध असणाऱ्या, काही संशोधन केंद्रावरही हे हल्ले करण्यात आले असल्याचं स्थानिक वृत्तसंस्था सांगतायत.

सीरियाचे अध्यक्ष बशर-अल-असद यांच्या त्रासाला कंटाळून बंडखोरांनी सत्तापालट घडवून आणला. या बंडखोरांच्या हाती, ही रासायनिक शस्त्रे पडू नयेत म्हणून आपण हे पाऊल उचललं असल्याचं इस्रायलने म्हटलंय.

सीरियातील सद्यस्थिती

ब्रिटनस्थित सीरियन ऑब्झर्व्हेटरीनं म्हटलं आहे की, सीरियन सरकारच्या सैन्याबरोबर लढाई केल्यानंतर 'स्थानिक बंडखोर गटां'च्या सैन्याला अनेक ठिकाणं ताब्यात घेण्यात यश आलं आहे.

ऑब्झर्व्हेटरीचं म्हणणं आहे की, सीरियाच्या दक्षिण भागातील डेराचा 90 टक्के प्रदेश आता बंडखोर गटांच्या ताब्यात आहेत. फक्त सनाम्यन भागच सरकारी सैन्याच्या ताब्यात राहिला आहे.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं सूत्रांच्या आधारे बातमी दिली आहे की, बंडखोर गट आणि सैन्यात वाटाघाटी झाल्या आहेत. यानुसार डेरामधून सैन्य माघार घेणार आहे आणि सैन्याच्या अधिकाऱ्यांना दमास्कसला जाण्यासाठी सुरक्षित मार्ग दिला जाईल.

बीबीसी या बातम्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी करू शकत नाही. मात्र, उत्तर सीरियामध्ये बंडखोर गट होम्स शहराच्या जवळ पोहोचल्यानंतर या प्रकारच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.

व्यूहरचनात्मक आणि सांकेतिकदृष्ट्या या भागाचं महत्त्व मोठं आहे. हा भाग जॉर्डनच्या सीमेला लागून असलेल्या मुख्य क्रॉसिंगच्या जवळ आहे.

गेल्या आठवड्यात इस्लामिक बंडखोरांनी धक्कादायक कारवाई करत खूपच वेगानं अलेप्पो शहर ताब्यात घेतलं होतं.

अलेप्पोच्या दक्षिणेला 110 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हमा शहरात 10 लाख रहिवासी आहेत. बंडखोर गटांनी हमा शहर देखील ताब्यात घेतलं आहे. आता ते सीरियातील तिसरं मोठं शहर असलेल्या होम्स शहरापर्यंत पोहोचले आहेत.

बैरूत मधील बीबीसीचे मध्यपूर्वेसाठीचे प्रतिनिधी हयूगो बशेगा यांच्यानुसार, "दक्षिणेत देखील बंडखोर गट वाढले आहेत. त्या गटांवर नियंत्रण ठेवणं राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना शक्य होत नसल्याचं दिसतं आहे. हे बंडखोर गट त्यांना सत्तेतून दूर करू इच्छितात."

बशेगा म्हणतात, "रशिया आणि इराण या आपल्या मुख्य मित्रराष्ट्रांच्या मदतीशिवाय, असद सरकारसमोरील आव्हानं प्रचंड वाढली असून त्यांच्या समोरील धोका वेगानं वाढतो आहे."

बंडखोरांचं सैन्य सीरियाची राजधानी असलेल्या दमास्कसच्या दिशेनं वेगानं सरकतं आहे. प्रसारमाध्यमांमधील काही वृत्तांमध्ये सांगण्यात येतं आहे की, दमास्कसपासून बंडखोरांचं सैन्य फक्त 100 किलोमीटर अंतरावर आहे.

सीरियातून येत असलेल्या बातम्यांमध्ये म्हटलं आहे की, गुरूवारी (5 डिसेंबर) हमा शहर ताब्यात घेतल्यानंतर इस्लामिक बंडखोर गट आता सीरियातील तिसरं सर्वात मोठं शहर असलेल्या होम्सच्या बाहेरील भागात पोहोचले आहेत. ते शहरापासून फक्त 5 किलोमीटर अंतरावर आहेत.

त्यामुळे होम्स शहरातील हजारो रहिवाशांनी पलायन केलं आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचं म्हणणं आहे की गेल्या आठवड्यात सीरियामध्ये सुरू झालेल्या यादवी युद्धामध्ये आतापर्यंत एकूण 3 लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत.

जर होम्स शहर बंडखोर गटांच्या ताब्यात गेलं तर त्यामुळे दमास्कस आणि सीरियाच्या समुद्र किनाऱ्यामधील संपर्क तुटेल. कारण दमास्कसहून समुद्र किनाऱ्याच्या भागात जाणारा रस्ता होम्स शहरातूनच जातो.

सीरियाच्या किनारपट्टीचा भाग बशर अल-असद यांचा बालेकिल्ला मानला जातो.

नॉर्वेच्या निर्वास्थित कौन्सिलचे प्रमुख जॉन एगीलॅंड यांनी बीबीसीला सांगितलं की संघर्ष सुरू असलेल्या भागातील मानवीय स्थिती खूप कठीण आहे.

ते म्हणाले, "या भागात पोहोचणं खूपच कठीण आहे."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

भारताकडून सीरियात प्रवासासंबंधी सूचना जारी

सीरियामधील परिस्थिती लक्षात घेऊन भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं शुक्रवारी (6 डिसेंबर) रात्री उशीरा एक ट्रॅव्हल अॅडव्हायझरी म्हणजे सीरियात प्रवास करण्यासंदर्भातील सूचना जारी केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानं सीरियात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना तात्काळ सीरिया सोडण्याचा सल्ला दिला आहे.

याव्यतिरिक्त भारतीय नागरिकांना सीरियात जाण्यास देखील मनाई करण्यात आली आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, "सीरियामध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या भारतीयांनी दमास्कस मधील भारतीय दूतावासाच्या संपर्कात राहावं."

परराष्ट्र मंत्रालयानं इमर्जन्सी हेल्पलाइन नंबर (+963 993385973) देखील जारी केला आहे. याशिवाय परराष्ट्र मंत्रालयानं ईमेल आयडी ([email protected]) देखील जारी केला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी शुक्रवारी (6 डिसेंबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं की सीरियामध्ये जवळपास 90 भारतीय नागरिक आहेत. ते सीरियात सुरू असलेल्या काही प्रकल्पांशी निगडीत आहेत.

रणधीर जायस्वाल म्हणाले की, "गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर सीरियामध्ये लढाईची व्याप्ती वाढली आहे. तिथल्या परिस्थितीवर आम्ही बारकाईनं लक्ष ठेवून आहोत. तिथे जवळपास 90 भारतीय नागरिक आहेत. सीरियातील भारतीय नागरिक अनेक संस्था, कंपन्यांशी संबंधित आहेत आणि तिथल्या प्रकल्पांवर काम करत आहेत. सीरियातील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आमचा दूतावास नियमितपणे त्यांच्या संपर्कात आहे."

भारत-सीरिया संबंध

भारत आणि सीरियाचे संबंध ऐतिहासिक आहेत. तसंच सध्या दोन्ही देश काही प्रकल्पांवर संयुक्तपणे काम करत आहेत.

2022 मध्ये सीरियाचे परराष्ट्र मंत्री फैझल मकदाद भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळेस भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं एक वक्तव्यं जारी केलं होतं की, "एक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प आणि एक पोलाद प्रकल्प उभारण्यासाठी भारत सीरियाला 28 कोटी डॉलर्सची आर्थिक मदत करेल."

स्वांतत्र्यानंतर देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी तटस्थता चळवळीच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन अरब देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले होते.

नेहरू 1957 आणि 1960 मध्ये सीरियाच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यांनी सीरियातील बाथ पार्टी आणि त्यांच्या नेत्यांशी चांगले संबंध तयार केले होते.

डॉक्टर रामी गिनात इस्रायलच्या बार इलान विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी आपल्या शोधनिबंधात लिहिलं आहे की स्थानिक प्रसारमाध्यमांमध्ये नेहरूंच्या दौऱ्याची खूपच चर्चा झाली होती.

त्यांच्या मते, "सीरियातील लोकांमध्ये खूपच उत्साह होता. नेहरूंच्या स्वागतासाठी 10 हजारांहून अधिक लोक विमानतळावर उभे होते. नेहरूंना पाहून लोकं घोषणा देत होते - जागतिक शांततेच्या नायकाचं स्वागत आहे. आशियाचा नेता झिंदाबाद, अशा घोषणा दिल्या जात होत्या."

तर 1978 आणि 1983 मध्ये सीरियाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हाफिझ अल-असद यांनी भारताचा दौरा केला होता. 2003 मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सीरियाच्या दौऱ्यावर गेले होते.

2003 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सीरिया दौऱ्याच्या वेळेस भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या तत्कालीन प्रवक्त्या नवतेज सरना यांनी सीरिया टाइम्सला मुलाखत दिली होती. त्यात त्या म्हणाल्या होत्या की भारताचे अरब देशांनी खूप चांगले संबंध आहेत आणि विशेषकरून सीरियाशी अतिशय चांगले संबंध आहेत.

त्या म्हणाल्या होत्या की वाजपेयींच्या सीरिया दौऱ्यामुळे हे स्पष्ट होतं की भारतासाठी सीरिया किती महत्त्वाचा देश आहे.

सरना यांना विचारण्यात आलं होतं की इस्रायलबरोबरच्या भारताच्या वाढत्या सुरक्षा संबंधांमुळे सीरियाबद्दल भारताचा दृष्टीकोन स्पष्ट नाही आहे का? यावर उत्तर देताना सरना म्हणाल्या होत्या की या प्रकारच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येतात. मात्र प्रत्यक्षात सीरियाबद्दल कोणताही गोंधळ नाही.

यानंतर 2008 मध्ये सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळांचं येणं-जाणं होत राहिलं.

2010 मध्ये भारताच्या तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा देवी सिंह पाटील यांनी देखील सीरियाचा दौरा केला होता. असं म्हटलं जातं की भारतानं असद कुटुंबाशी नेहमी चांगले संबंध ठेवले.

बशर अल-असद यांचे वडील हाफिझ अल-असद 1971 ते 2000 दरम्यान सीरियात सत्तेत होते. 2000 नंतर सीरियाची सत्ता बशर अल-असद यांच्या हाती आहे.

2011 मध्ये सुरू झालेल्या अरब स्प्रिंगनंतर बशर अल-असद यांच्यासमोर अडचणींमध्ये वाढ झाली. सत्ता सोडण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव होता. अमेरिकेनं देखील या गोष्टीला उघड पाठिंबा दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात तसं काही झालं नाही.

यादरम्यान भारतानं लष्करी कारवाईशिवाय या संघर्षातून मार्ग काढण्याचा मुद्दा मांडला होता. भारतानं म्हटलं की सीरियातील या संघर्षातील सर्व पक्षांनी किंवा गटांनी चर्चेत सहभागी होऊन त्यातून मार्ग काढावा. त्याचबरोबर भारतानं दमास्कस मधील आपला दूतावास देखील सुरू ठेवला.

2013 मध्ये सीरियातील संघर्षातून मार्ग काढण्यासाठी जिनिव्हा-II परिषद देखील झाली होती. रशियानं त्यात भारताच्या भूमिकेचा मुद्दा मांडला होता.

या परिषदेत भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद सहभागी झाले होते. सलमान खुर्शीद यांनी या परिषदेत भारताची भूमिका रशिया आणि चीनच्या भूमिकेनुरुपच ठेवली होती.

जिनिव्हामध्ये खुर्शीद म्हणाले होते, "सीरियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताचे हितसंबंध पणाला लागले आहेत. भारताचे पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांशी ऐतिहासिक संबंध आहेत. सीरिया आणि या भूप्रदेशाशी असलेला व्यापार, या भागात राहणाऱ्या भारतीयांचं उत्पन्न, ऊर्जा आणि सुरक्षा या मुद्दयांशी आमचा थेट संबंध आहे. या भागातील कोणत्याही संघर्षामुळे आमच्या व्यापक हितावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो."

दोन वर्षांपूर्वी 2022 मध्ये सीरियाचे परराष्ट्र मंत्री भारतात आले होते. तेव्हा ते एका मुलाखतीत

म्हणाले होते की, "दमास्कस हून दिल्लीला यायला चार तासांचा वेळ लागतो. त्यामुळे वेळ आणि ठिकाण लक्षात घेता तुम्ही दोन्ही देशांना जवळचे मानू शकता. सीरियासाठी जे धोकादायक आहे ते भारतासाठी देखील आहे. आपण दोघेही धर्मनिरपेक्ष देश आहोत. दोन्ही देशांचा लोकशाही मूल्यांवर विश्वास आहे."

सीरिया जरी मुस्लिम बहुल देश असला तर राज्यघटनेत त्याचा कोणताही राजकीय धर्म नाही.

सीरिया एक लोकशाही देश आहे आणि घटनात्मकदृष्ट्या धर्मनिरपेक्ष देश आहे.

नव्या परिस्थितीमुळे चिंता

सीरियातील ताज्या परिस्थितीबाबत सीरियातील घडामोडींमध्ये सहभागी असलेल्या तुर्की, रशिया आणि इराण या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये शनिवारी (7 डिसेंबर) चर्चा होणार आहे.

एका वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्यानं सांगितलं की राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या मदतीसाठी इराण लष्करी मार्गदर्शकांसह क्षेपणास्त्रं आणि ड्रोन पाठवणार आहे.

तर तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेचप तैय्यप अर्दोगान यांनी बंडखोरांवर लक्ष ठेवून असल्याचं सांगितलं आहे.

अर्दोगान म्हणाले, "इदलिब, हमा, होम्स आणि आता पुढे लक्ष्य आहे दमास्कस. बंडखोरांची आगेकूच सुरू आहे आणि आम्ही गुप्तहेर यंत्रणेद्वारे आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. हे आगेकूच कोणत्याही अडचणींशिवाय सुरू राहण्याची मला आशा आहे."

शुक्रवारी (6 डिसेंबर)ला एका पत्रकार परिषदेत अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊस चे प्रवक्ते कॅरीन जॉन पियरे म्हणाले की सीरियातील बदलत्या परिस्थितीवर अमेरिकेचं लक्ष आहे.

ते म्हणाले, "सीरियातील घडामोडींवर आमचं लक्ष आहे आणि यासंदर्भात आम्ही या प्रदेशातील इतर देशांच्या संपर्कात आहोत. अमेरिका आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांचं आवाहन आहे की या भागातील तणाव कमी व्हावा आणि तिथे सर्वसामान्य लोक आणि अल्पसंख्यांक समुदायांचं रक्षण करण्यात यावं."

यादरम्यान जॉर्डननं सांगितलं आहे की त्यांनी सीरियाला लागून असलेली सीमा बंद केली आहे.

जॉर्डनचे गृहमंत्री म्हणाले की, "सीरियाच्या दक्षिण भागातील सुरक्षा स्थिती पाहता या भागाला लागून असलेली सीमा बंद करण्यात आली आहे."

सीरियाच्या सैन्याच्या सूत्रांनी सांगितलं की सशस्त्र गटांनी बॉर्डर क्रॉसिंगवर गोळीबार केला होता. तर इस्रायलनं सीरियाच्या ताब्यातील गोलान हाईट्सवर आणखी सैनिक तैनात केले आहेत. तिथे निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ते सज्ज आहेत.

सीरियाचे पाश्चात्य देशांवर आरोप

राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांनी पाश्चात्य देश बंडखोर गटांना मदत करत असल्याचे आरोप केले आहेत.

याच आठवड्यात इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी सद्यपरिस्थितीसाठी अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांना जबाबदार ठरवलं होतं.

बशर अल-असद यांनी बंडखोरांना 'दहशतवादी' घोषीत केलं होतं. त्याचबरोबर त्यांनी बंडखोरांचा बीमोड करणार असल्याचं म्हटलं होतं.

आपल्या चर्चेत बशर अल-असद म्हणाले होते की अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देश या भूप्रदेशातील नकाशाला एक नवं स्वरुप देऊ इच्छितात.

तर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, सीरियाचं सार्वभौमत्व वाचवण्यासाठी आणि सीरियात स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी ते बशर अल-असद सरकारला मदत करणार आहेत.

बंडखोर गटांवर मात करण्यासाठी असद सरकारला आपल्या मित्रराष्ट्रांच्या मदतीचाच भरवसा आहे. सीरियामध्ये इस्लामिक कट्टरतावाद्यांच्या विरोधात आधी लढलेल्या लेबनॉनस्थित हिजबुल्लाह या संघटनेनं देखील बशर सरकारला मदत करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

हिजबुल्लाहचे नवे नेते नईम कासिम हे याच आठवड्यात म्हणाले होते की, सीरियामध्ये जे होतं आहे त्याला इस्रायल आणि अमेरिकाच जबाबदार आहे.

ते म्हणाले होते की, "इस्रायल आणि अमेरिकेला दहशतवादी गटांची मदत घेऊन सीरियातून बशर अल-असद यांचं सरकार उलथवून टाकायचं आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)