पॅलेस्टाईनचं समर्थन करण्यासाठी अरब देशांना कोणती भीती वाटत आहे?

"कुठं आहेत अरब? अरब कुठं आहेत?"

इस्रायलच्या बॉम्बहल्ल्यात उद्ध्वस्त झालेल्या इमारतींच्या ढिगाऱ्यातून वाचलेला गाझामधील प्रत्येकजण हा प्रश्न विचारतो आहे.

इस्रायलच्या बॉम्बहल्ल्यांपासून अरब शेजारी आपलं संरक्षण का करत नाहीत? असा प्रश्न गाझावासीय वारंवार विचारत आहेत.

गेल्या वर्षी 7 ऑक्टोबरला हमासनं इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर सर्वांच्या नजरा मध्यपूर्वेकडं लागल्या होत्या.

या हल्ल्याला इस्रायलकडून किती जोरदार प्रत्युत्तर दिलं जाईल, हाच प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात होता. या प्रदेशातील अरब देशांतील लोक आणि सरकारं काय प्रतिसाद देतील, अशीही उत्सुकता होती.

पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर तर आजतागायत स्पष्ट झालेलं नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

इस्रायलच्या बॉम्ब हल्ल्यामुळं गाझामध्ये हाहाकार माजला आहे. पॅलेस्टिनी प्रशासनाच्या आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत 42 हजार 500 पॅलेस्टिनी ठार झाले आहेत. हे मृत्यूचं तांडव अजूनही थांबताना दिसत नाही.

दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तराचा काही भाग स्पष्ट आहे. अरब जगतातील राजधान्यांमध्ये याविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं होण्याची कुणाची अपेक्षा असेल, तर त्यांच्या पदरी निराशाच पडेल.

अरब देशांतील मोठ्या लोकसंख्येचा पॅलेस्टिनींना पाठिंबा असला तरी, त्या देशांमध्ये याविरोधात फारच कमी निदर्शनं होत आहेत.

कैरो येथील अमेरिकन युनिव्हर्सिटीच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक वलीद कादिया यांनी बीबीसी मुंडोशी बोलताना सांगितलं की, "अरब देशांच्या सरकारांचा विचार केला, तर त्यांचा प्रतिसाद एक तर अत्यल्प आहे किंवा निराशाजनक आहे."

ते म्हणतात, "इस्रायलवर नेहमीप्रमाणं टीका करणं किंवा कतार आणि इजिप्त सरकारचा मध्यस्थीचा प्रस्ताव सोडला, तर कोणीही पॅलेस्टिनींची बाजू घेतली नाही.’’

कोणत्याही अरब देशानं इस्रायलशी संबंध तोडलेले नाहीत. इस्रायलवर राजनैतिक किंवा आर्थिक दबाव वाढेल किंवा हे युद्ध रोखण्यास मदत होईल असं कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही, असं वलीद यांचं म्हणणं आहे.

पण पॅलेस्टाईनच्या समस्येचं या प्रदेशातील महत्त्व का कमी झालं आहे? मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पाहता या प्रश्नाचं उत्तर मिळणं अवघड आहे.

जनमत आणि सरकार यांच्यातील अंतर

अस्मिता, भाषा आणि धर्मानं अरब देशांतील लोक परस्परांशी जोडले गेलेले आहेत. परंतु या प्रदेशात आता युरोपियन वसाहतवादाचीही भीती निर्माण झाली आहे.

या देशांचे हितसंबंध एकमेकांशी जोडलेले आहेत.पॅलेस्टिनी आणि अरब देशांमधील संबंधही सुरळीत राहिलेले नाहीत.

विशेषत: ज्यांनी 1948 मध्ये इस्रायल राज्याच्या घोषणेनंतर मोठ्या संख्येनं निर्वासितांचं स्वागत केलं, त्यांच्यासोबत.

लेबनॉनमधील यादवी युद्ध, पॅलिस्टिनी अतिरेक्यांमधील संघर्ष आणि जॉर्डनची राजेशाही या गोष्टी कधीकधी या प्रदेशाच्या गुंतागुंतीच्या इतिहासाची आठवण करून देतात.

पण पॅलेस्टाईनची समस्या अरब देशांना अनेक दशकं एकत्र येण्यास कारणीभूत ठरली होती.

‘दोहा इन्स्टिट्यूट फॉर ग्रॅज्युएट स्टडीज’मधील ‘पब्लिक पॉलिसी’चे असोसिएट प्रोफेसर तैमूर करमूत यांनी ‘बीबीसी’शी बोलताना सांगितलं की, "या काळात इस्रायली राज्याकडं पूर्वीच्या वसाहतवादी शक्तींचा विस्तार म्हणून पाहिलं जात होतं. ते मध्यपूर्वेपासून वेगळं झालं, पण आपल्या हितसंबंधांचा रक्षण करणारा ‘एजंट’ म्हणूनच ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिकेनंही इस्रायलकडं पाहिलं.

इजिप्त, सीरिया आणि जॉर्डनसारख्या देशांनी इस्रायलविरोधात यापूर्वी पुकारलेल्या युद्धांमुळं राष्ट्रीय हितांचं, तसंच पॅलेस्टाईनचं रक्षण झालं आहे, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

पण ती युद्धं आता भूतकाळ झाला आहे. इजिप्त आणि जॉर्डन यांनी इस्रायलसोबत अनेक दशकांपूर्वी शांतता करार केला होता. मोरोक्को, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीन यांनी इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. तर इस्रायलबरोबरचे संबंध काही वर्षांपूर्वीपर्यंत या प्रदेशात मान्य नव्हते.

7 ऑक्टोबरला हमास आणि इस्रायल युद्ध सुरू होण्यापूर्वी सौदी अरेबिया इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या तयारीत होता.

कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील ‘सेंटर फॉर इस्रायल स्टडीज’चे संचालक डॉ. वॅक्समन म्हणाले की, "अनेक दशकांपासून आणि अलिकडील संघर्षाच्या सुरुवातीपासून प्रत्येक अरब देशानं आपल्या हितसंबंधांचं रक्षण केलं आहे. आपसांतील एकजूट आणि पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देण्याबाबत त्यांच्या मनातील भावना खोटी नाही. मात्र त्यांना त्यांचं राष्ट्रहित अधिक प्रिय आहे.’’

चॅटम हाऊसमधील मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका प्रोग्रामचे संशोधक इल्हाम फखरू म्हणाले की, "अरब जगतातील सर्वसामान्य जनमत इस्रायलच्या तीव्र विरोधात आहे.’’

अरब देशांच्या लोकांना गाझामधील उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांबद्दल खूप सहानुभूती आहे. त्यांच्या सरकारनं पॅलेस्टाईनसाठी अधिक काही करावं, अशी त्यांची इच्छा आहे. आपल्या देशानं इस्रायलबरोबरचे राजनैतिक संबंध तोडावेत आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देशातून हद्दपार करावे, अशी त्यांची इच्छा आहे, असंही ते म्हणाले.

पण तसं अद्याप झालेलं नाही.

वॉशिंग्टन डीसीतील ‘अरब सेंटर थिंक टँक’चे संशोधन आणि विश्लेषण संचालक इमाद हरिब यांच्या मते, अरब सरकारांनी पॅलेस्टिनींना खूप आधीच सोडलं होतं.

अरब जगतात निदर्शनं

2010 मध्ये ‘अरब स्प्रिंग’ अर्थात सत्तेविरूद्धच्या नागरी उठावानंतर परिस्थिती प्रचंड बदलली. त्या उठावांच्या अपयशामुळं या प्रदेशात अस्थिरता माजली.

येमेन, सीरिया, इराकसारखे अनेक देश अजूनही गृहयुद्धात अडकले आहेत. अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणारे सीरिया आणि इराक हे राजकीयदृष्ट्या बलाढ्य देश तर आज या चित्रातून गायबच झाले आहेत.

लिबियाही तशाच प्रकारे गायब झाला, इजिप्त आर्थिक अस्थिरतेत आहे, तर सुदान गृहयुद्धात अडकला आहे.

तैमूर म्हणतात, "संकटात सापडलेल्या पॅलेस्टिनींबद्दल अरब समाजाला सहानुभूती वाटते. मात्र ते हतबल आहेत. कारण ते स्वत: जुलमी हुकूमशाहीत जगत आहेत.

‘अरब स्प्रिंग’पासून या प्रदेशातील देशांमधील अनेक रस्ते दळणवळणासाठी बंद केले गेले आहेत.

एकेकाळी ज्या राजेशाही सरकारांनी पॅलेस्टिनींसाठी निदर्शनं करण्यास लोकांना परवानगी दिली होती. त्यांनाच आता ही निदर्शनं आपल्या विरोधात तर जाणार नाहीत ना अशी भीती वाटत आहे.

ट्युनिशिया, इजिप्त, लिबिया, सीरिया, बहरीन आणि मोरोक्को सारख्या देशांमध्ये लोकशाही आणि सामाजिक हक्कांच्या मागणीसाठी लाखो लोक रस्त्यावर उतरले होते.

तैमूर करमूत म्हणतात, "अरब स्प्रिंग हा खरोखरच लोकांचा एक उत्स्फूर्त उठाव होता, ज्यानं अनेक देशांची परिस्थिती आणि प्राधान्यक्रम बदलले. काही जुनी सरकारं कोसळली. काहींना वाटलं, की त्यांच्याबाबतही असंच होऊ शकेल. त्यामुळं ते घाबरले. आपल्या सुरक्षेचा विचार करू लागले. इस्रायल हा आमचा मित्र देश तुमचं रक्षण करू शकतो, असं सांगून अमेरिका त्यांना मूर्ख बनवत आहे, असं अनेकांना वाटत होतं.

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना 'अरब स्प्रिंग'नंतर काही वर्षांनी अमेरिकेच्या मध्यस्थीनं बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीनं इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा करार केला. नंतर मोरोक्को आणि सुदान या करारात सामील झाले.

त्या बदल्यात अमेरिकेनं त्यांना मदत केली आणि वॉशिंग्टननं सार्वमताची मागणी फेटाळून लावणाऱ्या पश्चिम सहारावरील मोरोक्कोचं सार्वभौमत्व स्वीकारलं.

वलीद म्हणाले, "जेव्हा आपण त्या देशांचे इस्रायलशी असलेले संबंध पाहतो, तेव्हा असं दिसून येतं, की इस्रायलनं या देशांना त्यांच्याच जनतेवर पाळत ठेवण्यासाठीची यंत्रणा विकली आहे."

इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपने तयार केलेल्या ‘पेगासस’चा वापर करून केलेल्या हेरगिरीचा फटका मोरोक्को, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन आणि अगदी सौदी अरेबियालाही बसला आहे.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’नं दिलेल्या वृत्तानुसार, रियादनं 2017 मध्ये पेगासस प्रोग्रॅम खरेदी केला होता. तुर्कीतील इस्तंबूलमधील सौदी वाणिज्य दूतावासात पत्रकार जमाल खशोगी यांची हत्या झाल्यानंतर पुढील वर्षी ही सॉफ्टवेअर सेवा बंद करण्यात आली होती.

पण क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना फोन केला. त्यानंतर त्यांना हे सॉफ्टवेअर ‘रिकव्हर’ करण्यात यश आलं.

इराण-इस्रायल संघर्षाबद्दल या बातम्याही वाचा :

अतिरेक्यांची भीती

राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या व्यतिरिक्त अरब देशांना पॅलेस्टिनी समस्येपासून दूर राहण्यास भाग पाडणारा आणखी एक घटक म्हणजे, आपापल्या देशातील इस्लामी अतिरेकाचा उदय.

प्राध्यापक वलीद कादिया यांच्या मते 1967 च्या युद्धानंतर यासिर अराफात यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या पॅलेस्टिनी प्रतिकाराच्या पहिल्या लाटेला राष्ट्रवादी मानता येईल. आजचा प्रतिकार मात्र मुख्यतः धार्मिक आधारावर आहे.

आज जे लोक पॅलेस्टाईनच्या हितासाठी लढत आहेत, ते मुळात इस्लामसारखे आहेत. मग ते हमास असो किंवा हिजबुल्लाह, ज्यांची हौतात्म्याची विचारधारा इस्लाममधून आली आहे.

हमासचे इस्लामी गट इख्वानुल मुस्लिमीनशी असलेल्या संबंधांचा (जे या भागातील अनेक सरकारांशी संघर्षात सामील आहेत) तसा अर्थ लावला जाऊ शकतो. कारण त्यापैकी बरेच जण हमासकडं धोकादायक म्हणूनच पाहतात.

इख्वानुल मुस्लिमीनचा शेवटचा बालेकिल्ला म्हणून हमासकडं पाहतो. जो अबाधित आहे आणि लष्करीदृष्ट्या मजबूत आहे, असं तैमूर करमूत यांचं म्हणणं आहे.

इराणच्या भूमिकेवर चिंता

हमास आणि हिजबुल्लाहचे इराणशी असलेले संबंधही अरब देशांमध्ये संशयाला खतपाणी घालतात. उदाहरणार्थ, इराण हा आखाती देशांसाठी इस्रायलपेक्षा मोठा धोका आहे.

‘‘जन आंदोलनं या प्रदेशातील इराणची शस्त्रं आहेत. पॅलेस्टिनींकडं दुर्लक्ष करून प्रादेशिक शांतता भंग करण्यासाठी त्यांची रचना करण्यात आली आहे. ही इस्रायली आणि अमेरिकन धारणा अनेक अरब सरकारांनी स्वीकारली आहे,’’ असं करमूत यांचं म्हणणं आहे.

विश्लेषकांचं म्हणणं आहे, की अरब जगातील बहुतेक सरकारी प्रसारमाध्यमांनी हेच ‘नॅरेटिव्ह’ प्रचलित केलं आहे. त्या देशांमध्ये मुक्त माध्यमं जवळपास नाहीतच.

प्राध्यापक वलीद कादिया म्हणतात, "उदाहरणार्थ, सौदी मीडियाची खरी चिंता पॅलेस्टिनींची नाही, तर इराण या प्रदेशावर कसा ताबा मिळवत आहे याची आहे."

हमासला आता इराणकडून पाठिंबा आणि आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याचं करमुत मान्य करतात. पण जेव्हा या पॅलेस्टिनी गटाची स्थापना झाली, तेव्हा त्याचे अनेक अरब देशांशी चांगले संबंध होते. परंतु नंतर अरब देशांना या चळवळीच्या वाढत्या सामर्थ्याची चिंता वाटू लागली.

जेव्हा अरब देशांनी त्याच्यासाठी आपले दरवाजे बंद केले आणि इस्रायलशी लढण्यासाठी त्याला कोणीही शस्त्रं देऊ इच्छित नव्हतं, तेव्हा ती मिळवण्यासाठी तो काहीही करायला तयार होता, असं कादिया सांगतात.

इराणकडून पाठिंबा मिळवणाऱ्या आणि पॅलेस्टिनींचे रक्षण करणाऱ्या हिजबुल्लाह आणि इतर गटांचीही हीच स्थिती आहे.

वलीद कादिया म्हणतात, "जेव्हा इराणला त्यांचे समर्थक म्हणून सादर केले जाते, तेव्हा अरब लोकांच्या लक्षात येत नाही. माझ्या मते अशा काही अरब चळवळी आहेत, ज्या खरोखरच पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देण्यास आणि त्यांच्यासाठी आपला जीव देण्यास तयार आहेत. यामध्ये हिजबुल्लाह, हौथी, येमेन आणि इराकमधील काही शिया चळवळींचा समावेश आहे.

नव्या पिढ्यांना विसर

भौगोलिक हितसंबंध आणि अरब देशांमधील संकटाबरोबरच पॅलेस्टाईनच्या समस्येचाही काळाच्या ओघात विसर पडला आहे. अरब राष्ट्रवादासारखी एकेकाळी मध्यपूर्वेत लाखो हृदयांची स्पंदनं असलेली विचारसरणी आता भूतकाळ बनली आहे.

करमूत म्हणाले, "या भागातील बहुतेक तरुण पिढीला पॅलेस्टिनींबद्दल सहानुभूती आहे, परंतु त्यांना संघर्षाचे कारण आणि मूळ माहीत नाही. कारण ते आता शाळांमध्ये शिकवले जात नाही. आज जागतिकीकरणामुळे समाज आणि अस्मिताही बदलली आहे.

काही नव्या नेत्यांच्या बाबतीतही असंच घडलं आहे.

करमूत यांचं म्हणणं आहे, "आखाती देशांमध्ये सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्यासारख्या नेत्यांची एक नवी पिढी आहे. ज्यांनी पाश्चिमात्य देशांमध्ये शिक्षण घेतलं आहे आणि ते पॅलेस्टाईनकडं समस्या म्हणून पाहत नाहीत. प्राधान्यक्रमासोबत त्यांचे संकल्पही बदलले आहेत."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.