सौदी अरेबियात इस्लामिक देश एकत्र; लेबनॉन, पॅलेस्टाईसाठी दबावतंत्र की वेगळा अजेंडा?

सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी सोमवारी सुरू झालेल्या अरब इस्लामिक देशांच्या संमेलनात गाझा आणि लेबनॉन मध्ये सुरू असलेली इस्रायलची लष्करी कारवाई तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.

गाझामध्ये झालेला हल्ला हा नरसंहार आहे, असं ते म्हणाले आणि त्याचबरोबर स्वतंत्र पॅलेस्टाइन राष्ट्राच्या स्थापनेची मागणी त्यांनी केली.

सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधमध्ये होत असलेल्या अरब-इस्लामिक देशांच्या संमेलनात पॅलेस्टाईनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास आणि तुर्कियेचे राष्ट्राध्यक्ष रेचप तैयप्प अर्दौआन यांच्यासह 50 पेक्षा अधिक देशांनी भाग घेतला.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर आयोजित या संमेलनात गाझा आणि लेबनॉनवर इस्रायलची कारवाई रोखण्यासाठीचं हे दबावतंत्र असल्याचं मानलं जात आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सौदी अरेबिया आणि इतर इस्लामिक देश इस्रायलवर गाझा आणि लेबनॉनमधून परत येण्यासाठी दबाव निर्माण करू पाहत आहेत. त्यात ट्रम्प यांची भूमिका महत्त्वाची असू शकते.

येत्या जानेवारीत सत्तेची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर ट्रम्प इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यावर युद्धविरामासाठी दबाव तयार करू शकतात असं मानलं जात आहे.

मोहम्मद बिन सलमान पॅलेस्टाईनच्या मुद्दयावर काय म्हणाले?

सौदी अरेबियाचे राजे मोहम्मद बिन सलमान यांनी अरब- इस्लामिक देशांच्या संमेलनाचं उद्घाटन केलं. त्यांचा देश इस्रायलयकडून पॅलेस्टाईनमध्ये केलेल्या नरसंहाराचा निषेध करत असल्याचं ते म्हणाले. इस्रायलने तातडीने हे थांबवायला हवं असंही ते म्हणाले.

संमेलनात भाग घेणाऱ्या नेत्यांनी या मागणीचं समर्थन केलं आणि म्हणाले की, इस्रायलने वेस्ट बँक आणि गाझामधून लष्कर पूर्णपणे मागे घ्यावं.

युवराज सलमान यांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देशाचा दर्जा देण्याची मागणी केली आणि म्हणाले, “आम्ही द्विराष्ट्राच्या सिद्धांताला पाठिंबा देण्यासाठी एका आंतरराष्ट्रीय अभियानाची सुरुवात केली आहे.”

ते म्हणाले, “पॅलेस्टाईनच्या विरोधात सातत्याने गुन्हे, अल अक्सा मशि‍दीच्या पावित्र्याचं उल्लंघन, आणि सर्व पॅलेस्टिनी भागात पॅलेस्टाईन प्रशासनाची महत्त्वपूर्ण भूमिका संपवण्याची इस्रायलची कारवाई पॅलेस्टाईनच्या सर्व वैध अधिकार मिळवण्याच्या प्रयत्नांना खीळ घालेल.”

मोहम्मद बिन सलमान यांनी गाझामध्ये पॅलेस्टाईनमध्ये काम करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांची संस्था युनायटेड नेशन्स रिलीफ अँड वर्क्स फॉर पॅलेस्टाईन म्हणजेच यूनआरडब्ल्यूएवर निर्बध घालण्यावरही टीका केली आहे.

या संस्थेतील लोक हमासच्या योद्ध्यांची मदत करत आहेत, हा आरोप करत या संस्थेवर निर्बंध घातले होते.

हमासच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार इस्रायलच्या हल्ल्यात आतापर्यंत 43 हजारपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

सौदीचे युवराज इराणवर काय म्हणाले?

सौदीच्या युवराजांनी इराणचा मुद्दाही उपस्थित केला आणि म्हटलं की, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने इराणचं सार्वभौमत्व मान्य करण्यास इस्रायलला बाध्य करावं.

इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याचा सौदी निषेध करत आहे असंही ते म्हणाले.

2023 मध्ये सौदी अरेबिया आणि इराणचे संबंध पूर्ववत होण्यासाठी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने एक ऐतिहासिक करार झाला होता.

या करारात पॅलेस्टाईनने पश्चिम किनाऱ्यामध्ये इस्रायलच्या संपूर्ण ताब्यातल्या जमिनीवर नियंत्रणाची मागणी केली होती.

संमेलनात भाग घेणाऱ्या देशांनी इस्रायल-गाझाची समस्या संपवण्यासाठी 33 सुत्री तोडगा सादर केला आहे. त्यात पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर इराण, इराक आणि सीरियाचं सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन केल्याबद्दल टीकाही करण्यात आली.

त्यात इस्रायल गाझा संघर्ष संपवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने संयुक्त राष्ट्रांनी सांगितलेल्या तोडग्यांची आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेले निर्णय लागू करण्याची विनंती केली आहे.

सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विजय मिळवल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच त्यांच्याबरोबर चर्चा केली होती.

त्यानंतर त्यांनी 10 नोव्हेंबरला इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजश्कियान यांच्याशी चर्चा केली होती.

आंतरराष्ट्रीय समुदाय हा संघर्ष आणि इस्रायलचा आक्रमकपणा संपवण्यात अयशस्वी ठरला आहे असं ते म्हणाले.

जोपर्यंत पॅलेस्टिनी लोकांचे त्यांचे अधिकार बहाल होत नाही तोपर्यंत इस्रायलशी संबंध पूर्ववत करण्याबद्दल चर्चा होऊ शकत नाही, असं सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री युवराज फैजल म्हणाले होते.

पॅलेस्टाईनच्या मुद्दयावर सलमान यांची भूमिका बदलेल का?

मध्य पूर्वेतील मीडिया आऊटलेट अल मॉनिटरशी बोलताना सौदी अरेबियाचे राजकीय विश्लेषक आणि सौदी अरेबियाशी अगदी निकटचे संबंध असणारे राजकीय विश्लेषक अली शिहाबी म्हणाले की, “जानेवारी 2025 मध्ये ट्रम्प यांनी सत्ता हातात घेतल्यानंतर पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर सौदी अरेबियाची भूमिका बदलेल असं त्यांना वाटत नाही.”

इस्रायल आणि गाझामध्ये युद्धविराम व्हावा या चर्चेपासून कतार वेगळा झाल्यानंतर सौदी अरेबिया या बाबतीत मध्यस्थी करेल असं वाटत नसल्याचं ते म्हणाले.

मात्र, अरब इस्लामिक देशांचं हे संमेलन म्हणजे सौदी अरेबियाकडून शांतता बहाल करण्याचा प्रयत्न आहे या दृष्टीने पाहिलं जात आहे.

याआधी युरोपियन यूनियनचे मध्य पूर्व शांतता प्रक्रियेचे विशेष प्रतिनिधी स्वेन कुपमैन यावर्षी 20 ऑक्टोबरला सौदी अरेबियाला पोहोचले होते.

ते या प्रकरणात युरोपियन युनियनच्या हस्तक्षेपाच्या प्रयत्नांची माहिती देण्यास आले होते. ते म्हणाले होते की, ही चर्चा पुढे नेण्यासाठी युरोपियन युनियन नोव्हेंबरमध्ये ब्रसेल्स येथे बैठक घेईल.

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अरब इस्लामिक देशांच्या बैठकीत पॅलेस्टाईनचा मुद्दा जोरकसपणे उपस्थित केल्यानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांवर इस्रायलवर दबाव आणण्यासाठी राजी करतील, असा कयास लावण्यात येत आहे.

सौदी अरेबियामध्ये ट्रम्प यांना जो बायडन यांच्या तुलनेत जास्त उदार मानलं जातं. मात्र मध्य पूर्वेच्या बाबतीत ट्रम्प यांची आतापर्यंतची भूमिका संमिश्र आहे.

त्यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली होती आणि अमेरिकेचा दुतावास तेल अविववरून हटवून इथे स्थलांतरित केला होता.

त्याचबरोबर त्यांनी गोलान हाइट्सवरही इस्रायलचा ताबा देण्यास मान्यता दिली होती, त्यातून इस्लामिक देश नाराज झाले होते. खरंतर जेरुसलेम पॅलेस्टाईनच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय जीवनाचं केंद्र आहे.

आपल्या निगराणीत ट्रम्प यांनी 2020 मध्ये अब्राहम करारही केला होता.

त्यानुसार संयुक्त अरब अमिराती, बहरिन आणि मोरोक्कोने इस्रायलशी संपूर्ण राजनैतिक संबंध पूर्ववत केले होते.

अरब-इस्लामिक देशांच्या संमेलनात टिप्पणी करताना सौदीच्या एका वर्तमानपत्राची हेडलाईन होती, 'आकांक्षांचं नवीन युग, ट्रम्प यांचं पुनरागमन आणि स्थिरतेची आशा'.

इस्लामिक देशांनी इस्रायलला घेरलं, कोणी काय म्हटलं?

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष पेजेश्कियान यांनी महत्त्वाच्या सरकारी कामकाजामुळे संमेलनात भाग घेतला नाही. मात्र देशाचे प्रथम उपराष्ट्रपती मोहम्मद रजा आरिफ म्हणाले की, इस्रायलने हमास आणि हिजबुल्लाहच्या नेत्यांची हत्या केली आहे. ते म्हणाले की, हा इस्रायलचा संघटित आतंकवाद आहे.

मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम इस्रायलवर टीका करताना म्हणाले की, “इस्रायल आता सभ्य देशांच्या पंक्तीत नाहीत. त्यांचं क्रोर्य पाहता फक्त मध्य पूर्वच नाही तर संपूर्ण वैश्विक सुरक्षेसाठी निर्णायक पावलं उचलण्याची वेळ आली आहे.”

या निवेदनात म्हटलं आहे की, “संमेलनात इतर नेत्यांनी जे विचार व्यक्त केले तो मुस्लीम जगाचा संयुक्त आवाज आहे. हा आवाज आमच्या एकत्रित भागिदारीतून निघालेला आवाज आहे. गाझामध्ये इस्रायलच्या हिंसाचारामुळे आता आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर त्यांच्यावर निर्बध लावण्याचा आणि त्यांना समुदायातून काढून टाकण्याची वेळ आली आहे. पॅलेस्टिनी लोकांसाठी काम करणाऱ्या UNRWA वर निर्बंध घालणं म्हणजे मानवी दृष्टिकोनातून केलेली मदत उद्धवस्त करण्यासारखं आहे.”

अरब लीगचे सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल घेईत यांनी इस्रायलवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, “पॅलेस्टाईनच्या लोकांवर जी वेळ आली आहे त्याचं शब्दात वर्णन करणं अशक्य आहे. इस्रायलने इथल्या लोकांविरुद्ध जी कारवाई केली आहे, त्यामुळे शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न फारच कमकुवत झाले आहेत. जेव्हा इथे पूर्ण शांतता मिळेल तेव्हाच आम्ही लोकांना न्याय मिळवून देऊ शकू.”

लेबनॉनचे पंतप्रधान नजीब मिकाती म्हणाले की, त्यांच्या देशावर अभूतपूर्व संकट आलं आहे. त्यामुळे लेबनॉनचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. इस्रायल लेबनॉनच्या हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर लागोपाठ हल्ले करत आहे.

लेबनॉनच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, गेल्या आठवड्यापर्यंत हिजबुल्लाह आणि इस्रायलच्या संघर्षात 13 महिन्यात 3000 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

त्याचवेळी संमेलनात भाग घेणारे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, इस्रायलने कोणत्याही भीतीविना निर्दोष पॅलेस्टिनी लोकांचा नरसंहार सुरू ठेवला आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर ते लिहितात, “संयुक्त अरब इस्लामिक शिखर संमेलनात मी इस्रायलच्या कारवाईवर टीका केली आहे आणि पॅलेस्टाईनच्या लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचं समर्थन करावं या पाकिस्तानाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.”

“मी तत्काळ युद्धविराम, इस्रायलच्या हत्यारांचा व्यापार बंद करणं आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांनी प्रभावित लोकांची मदत करण्याच्या मुस्लीम उम्माह यांच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. हे शिखर संमेलन म्हणजे इस्रायलने पॅलेस्टाईनवर मिळवलेल्या ताब्याच्या विरोधात केलेल्या सामूहिक संकल्पाचं द्योतक आहे.” असंही ते लिहितात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.