जळगावात तहसीलदारांची कंत्राटी पद्धतीनं भरती? जिल्हाधिकारी म्हणतात...
फोटो स्रोत, Facebook/Collectorate Jalgaon
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयानं काढलेल्या एका जाहिरातीने नव्या वादाला तोंड फोडलंय.
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, संगणक चालक, कारकून, लिपीक आणि शिपाई यांच्या रिक्त जागा फक्त सहा महिन्यांच्या कंत्राटी पद्धतीनं भरती करण्यात येत असून, त्यासाठी अर्ज करा, अशी जाहिरात जळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयानं काढलीय.
या पदांसाठी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाणार असल्याचंही जाहिरातीत म्हटलंय.
या जाहिरातीवर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांसह विरोधकांनी टीका केल्यानंतर जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर स्पष्टीकरण देणारं पत्रक जारी केलंय.
हा संपूर्ण वाद काय आहे, हे आपण जाणून घेऊ.
विशेष म्हणजे ही कंत्राट भरती सहा महिन्यांसाठी असेल. सुरुवातीला तीन महिन्यांसाठी भरती केली जाईल आणि आवश्यकता असल्यास पुढील तीन महिने नोकरी कायम राहील, असं या जाहिरातीत नमूद करण्यात आलंय.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पगार किती?
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लवाद जळगाव, सक्षम प्राधिकारी जळगाव, उप विभागीय अधिकारी भूसावळ, अमळनेर, पाचोरा, चाळीसगाव आदी भागांमध्ये सहा महिन्यांकरीता सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची विविध पदांवर पदभरती केली जाणार आहे. यात तहसीलदार ते कारकून अशी कंत्राटी पदं भरली जातील.
तहसीलदार पदासाठी 40 हजार रुपये, मंडळ अधिकारी पदासाठी 25 हजार रुपये, संगणक चालक पदासाठी 16 हजार रुपये, कारकून पदासाठी 12 हजार रुपये मानधन असेल.
तसंच, तहसीलदार, संगणक चालक आणि कारकून पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता आणि विविध नियम दिले आहेत.
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष महेश घरबुडे यांनी या कंत्राटी पद्धतीतून भरतीला विरोध केलाय.
महेश घरबुडे म्हणाले की, “सरकारने याआधी एमपीएससीच्या बाहेरच्या नोकर भरतीमध्ये कंत्राटी भरतीचा पहिला प्रयोग केला आहे. आता एमपीएससीमध्ये देखील कंत्राटी भरती करत असेल तर आयोगाच्या हक्कावर हा घाला आहे. आम्ही कोणत्या ही परीक्षांचं कंत्राटीकरण होऊन देणार नाही.”
“सरकारने सरळसेवा, तसंच तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि मंडळ अधिकारी यांचा शासन निर्णय मागे घ्यावा. अन्यथा संपूर्ण राज्यात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतील आणि याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची असेल,” असं घरबुडे म्हणाले.
कंत्राटी पद्धतीला विरोधी पक्षांचा विरोध
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या या जाहिरतीनंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी कंत्राटी पद्धतीला विरोध दर्शवला.
कंत्राटी नोकर भरतीत भ्रष्ट्राचार होत असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय.
वडेट्टीवारांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा आरोप केला. ते म्हणाले, "कंत्राटी पद्धतीत कर्मचारी भरतीसाठी सरकारनं नियुक्त केलेल्या खाजगी कंपन्या या पैसै घेऊन नोकर भरती करताहेत. हा गोळा केलेला पैसा मंत्रिमंडळात बसलेल्यांना दिला जातो. मी लवकरचं माहिती पुढे आणेण.
“सर्व नोकरी यूपीएसी आणि एमपीएसीच्या माध्यमातून करावी, अशी आमची मागणी आहे. पण आता सरकार जिल्ह्यांमध्ये कंत्राटी पद्धतीच्या जाहिराती काढतंय. पुढच्या जागा ह्या कंत्राटी पद्धतीनं भरल्या जातील असं दिसतंय.“
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत सरकारला इशारा दिलाय.
नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे की, “जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार पदंही कंत्राटी पद्धतीनं भरण्याची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. ही जाहिरात तात्काळ रद्द करुन सरकारनं नोकर भरतीसंदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडावी, अन्यथा तरुणांच्या हितासाठी काँग्रेस रस्त्यावर उतरेल.”
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी कंत्राटी भरती पद्धतीत आरक्षण नसल्याबद्दल टीका केलीय.
रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, “या भरतीत कुठेही आरक्षण लागू होत नाही. म्हणजेच मागासवर्गीयांवर आणि ओबीसींवर हा अन्याय आहे. कंत्राटीच्या नावाखाली आरक्षण संपुष्टात आणणाऱ्या राज्यसरकारचा निषेध करतो. या राज्यकर्त्यांना ओबीसी व मागासवर्गीयांबद्दल इतका तिटकारा कशासाठी?”
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीही एक्सवर आपली प्रतिक्रिया नोंदवलीय. ते म्हणतात “मुळात हे सरकारच तांत्रिक बाबींमुळे सत्तेवर आहे म्हणजेच एकप्रकारे कोणतीही मुदत नसलेलं कंत्राटी सरकारच आहे, ते कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतं. त्यामुळं या सरकारकडून कोणत्याच निर्णयाची अपेक्षा नाही.
“लाखो युवा या पदांसाठी रात्रंदिवस जीवाचं रान करत असताना त्यांची वेगानं भरती करण्याचं सोडून कोणतीही जबाबदारी नसलेली कंत्राटी भरती केली जातेय, हे दुर्दैव आहे. या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे निर्णय घेतले आणि त्यात सर्वसामान्य लोकांचं नुकसान झालं तर त्याला जबाबदार कोण?”
जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण
विरोधी पक्षांमधील नेत्यांनी या जाहिरातीवर टीकेचा भडीमार केल्यानंतर जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
“सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही लोक गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जळगाव जिल्ह्यात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांची पदभरती आता कंत्राटी तत्त्वावर होणार आहे. अशा अफवा आणि बातम्या पसरविल्या जात आहेत. ही बातमी खोटी आहे. यामध्ये कोणत्याही तथ्य नाही,” असं स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
Facebook पोस्ट समाप्त
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन शाखेमार्फत ही जाहिरात निघाली होती. अशा प्रकारच्या जाहिराती वेळोवेळी निघत असतात. कोणत्याही प्रकारच्या भूसंपादन प्रक्रियेत आपल्याला अतिरिक्त मनुष्यबळ लागत असतं. जे आपण त्या ठराविक कालावधीसाठी कंत्राटी तत्त्वावरती घेत असतो. या आधीही अशा जाहिराती निघाल्या आहेत असा दावा , जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केलाय.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
