हॉल तिकिटावर विद्यार्थ्यांच्या जात प्रवर्गाचा उल्लेख, टीकेनंतर दिलगिरीसह निर्णय रद्द, नेमके प्रकरण काय?

महाराष्ट्रात दहावी-बारावीच्या परीक्षांवरून एका नव्या वादाला तोंड फुटलं. परीक्षेसाठीच्या हॉल तिकीटांवर जातीच्या प्रवर्गाचा (कास्ट कॅटेगरी) उल्लेख करण्याचा निर्णय करण्यात आला. 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना अशा हॉलतिकिटचं वाटपही झालं. पण, टीकेनंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं दिलगिरी व्यक्त करत हा निर्णय रद्द केला आहे.

12 वीच्या विद्यार्थ्यांना 23 जानेवारीपासून नवीन म्हणजे जातीच्या प्रवर्गाचा उल्लेख नसलेले हॉलतिकिट मिळतील. तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांना 20 जानेवारीपासून हॉलतिकिट डाऊनलोड करता येणार आहे. त्यावरही हा उल्लेख नसेल.

राज्यात 11 फेब्रुवारीपासून बारावीची(एचएससी) तर 21 फेब्रुवारीपासून दहावी (एसएससी) बोर्डाची परीक्षा सुरू होत आहे.

या परीक्षेसाठीच्या प्रवेशपत्र म्हणजेच हॉल तिकिटात यावर्षीपासून काही बदल करण्यात आले होते. त्यावरूनच या वादाला तोंड फुटलं होतं.

परीक्षा मंडळाकडून अशाप्रकारे हॉल तिकिटावर विद्यार्थ्याच्या जात प्रवर्गाचा उल्लेख करण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

दरम्यान, "हा बदल विद्यार्थी आणि पालकांना जात प्रवर्गाच्या माहितीत वेळीच दुरुस्ती करण्याची संधी मिळावी यासाठी करण्यात आला आहे." असं स्पष्टीकरण आधी बोर्डाकडून देण्यात आलं होतं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

नेमकं प्रकरण काय?

राज्यात दहावी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना 20 जानेवारीपासून अधिकृत संकेतस्थळावरून परीक्षेसाठीचं हॉल तिकीट डाऊनलोड करता येणार आहे.

मंडळाच्या www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्याकरिता उपलब्ध होतील. या संदर्भात काही तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास माध्यमिक शाळांनी विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधावा असं एसएससी बोर्डाकडून सांगण्यात आलं आहे.

यावर्षीपासून दहावी आणि बारावीच्या या हॉल तिकिटामध्ये काही बदल करण्यात आले. यातील एका बदलावर शिक्षण क्षेत्रातून प्रश्न उपस्थित केले जात होते.

हॉल तिकीटांवर यंदा विद्यार्थ्यांची जन्मतारीख आणि कास्ट कॅटेगरी या दोन रकान्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला.

यातील कास्ट कॅटेगरीच्या रकान्यात संबंधित विद्यार्थ्याच्या जातप्रवर्गाचा उल्लेख करण्यात आला.

विद्यार्थ्यांच्या हॉल तिकीटावर जातसंवर्गाच्या उल्लेखाची गरज काय? असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि राजकीय विरोधकांनी उपस्थित केला होता.

'भेदभावाची शक्यता नाकारता येत नाही'

या निर्णयावरून मोठ्या प्रमाणात चर्चा आणि टीकेलाही सुरुवात झाली होती.

"महाराष्टात आधीच जात आणि आरक्षण या मुद्यावरून वातावरण खराब झालेलं असताना असा निर्णय घेण्यापूर्वी एसएससी बोर्डाने विचार करायला हवा होता," असं मत शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी मांडलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "कोणत्याही पुरीक्षेत गोपनीयता महत्त्वाची असते. अनेकदा पेपरवर विद्यार्थ्याचे नाव नसते, त्यावर स्टीकर लावले जाते. बारकोड लावला जातो.

विद्यार्थ्याची ओळख इतकी गोपनीय ठेवली जात असताना जातप्रवर्गाचा उल्लेख कशासाठी? संबंधित वर्गातील पर्यवेक्षकास विद्यार्थ्यांची जात समजल्यास परीक्षेदरम्यान भेदभाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

यामुळे या निर्णयाच्या परिणामांचा विचार संबंधितांनी करणं अपेक्षित होतं. तसंच हॉलतिकिट हे पंधरा दिवसांसाठीच असतं. परीक्षेपुरताच याचा उपयोग आहे. मग याचा नेमका फायदा कशासाठी होणार आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

कुलकर्णी पुढे म्हणाले की, "बोर्डाकडून सांगण्यात येणारं कारणंही तितकसं पटत नाही. कारण पालकांना विद्यार्थ्यांच्या माहितीत दुरुस्ती करायची असल्यास यासाठी इतर प्रक्रिया आहेत. पण हॉल तिकीटावर विद्यार्थ्यांच्या जातप्रवर्गाचा उल्लेख आवश्यक नसायला हवा.

परीक्षा देताना वर्गात समोर 25 विद्यार्थी असतील. अशावेळी संबंधित पर्यवेक्षक जातप्रवर्ग पाहून विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या मदत करणार नाही याची शाश्वती नाही. यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवेल अशी संधीच का निर्माण करायची? असा प्रश्न आहे. निर्णय घेणाऱ्यांनी चांगल्या हेतूने जरी हा बदल केला असला तरी याच्या परिणामांचा विचार करायला हवा होता, असंही कुलकर्णी म्हणाले.

शिवसेना ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनीही यावर टीका केली आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी या प्रकरणी उत्तर द्यावं अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

"दहावी आणि बारावी शैक्षणिक आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचे टप्पे आहेत. या वयात सर्वसमावेशक समता मूल्यांचा समाजव्यवस्थेचा संस्कार होणं अपेक्षित असतं.

परंतु याच काळात शिक्षण मंडळाकडून मुलांच्या प्रवेशपत्रावर जातीची नोंद होणार असेल तर शिक्षण मंडळाचा उद्देश जात निर्मूलन किंवा सर्वसमावेशक समतामूलक व्यवस्था प्रस्थापित करणे आहे की, जातीधीष्टीत व्यवस्था निर्माण करणे आहे? याचे उत्तर शिक्षण मंत्र्यांनी द्यावे," असं अंधारे म्हणाल्या.

एसएससी बोर्डाचे स्पष्टीकरण

यासंदर्भात बीबीसी मराठीने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांच्याशी संवाद साधला. हॉल तिकिटामध्ये हा बदल विद्यार्थी आणि पालकांना मदत व्हावी या हेतूने करण्यात आल्याचं ते म्हणाले होते.

शरद गोसावी म्हणाले की, "दहावी आणि बारावीची परीक्षा सुरू होत आहे. विद्यार्थ्यांना हॉल तिकिट देण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया शाळांसाठी उपलब्ध करून दिलेली आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांना ते डाऊनलोड करून द्यायचे आहेत."

हॉलतिकीट तयार करत असताना विद्यार्थ्याचे नाव, आईचे नाव, विद्यार्थ्याने घेतलेले विषय, वेळापत्रक, परीक्षेची वेळ दिलेली आहे. तसंच जातीचा प्रवर्ग त्यात दिलेला आहे.

विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर किंवा बारावीनंतर शिष्यवृत्तीसाठी समाजकल्याण विभाग, आदिवासी विभाग या विभागांना माहिती द्यावी लागते. यानुसार शिष्यवृत्ती मिळते. यात विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या जनरल रेजिस्टरवर जर प्रवर्ग व्यवस्थित असेल तर शिष्यवृत्ती मिळण्यास सहज शक्य होतं, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

गोसावी पुढे म्हणाले की, "विद्यार्थी आणि पालकांना जनरल रेजिस्टरमध्ये जातीचा प्रवर्ग कोणता आहे हे कळू शकते. आमच्याकडे अशी अनेक उदाहरणं आहेत की, शाळा किंवा ज्युनियर कॉलेज सोडल्यानंतर विद्यार्थ्याच्या जातीचा प्रवर्ग चुकलेला असतो. यामुळे विद्यार्थ्याला पुढील शिक्षणासाठी अनेक अडचणी येतात.

नियमानुसार, दहावी आणि बारावी सोडल्यानंतर विद्यार्थ्याच्या नावात, आडनावात, आई-वडिलांच्या नावात, जन्मतारीख आणि विद्यार्थ्याच्या जातीत नियमानुसार शाळेच्या रेजिस्टरमध्ये बदल करता येत नाही.

यामुळे या हॉलतिकीटाचा उपयोग विद्यार्थी आणि पालकांना स्पेलिंग बरोबर आहे का, जन्मतारीख, जातीचा प्रवर्ग बरोबर आहे का? हे पाहण्यास मदत होईल, असंही ते म्हणाले.

प्रवर्गाची नोंद विद्यार्थ्यांच्या चांगल्या कारणासाठी केलेली आहे. यात चूक असेल तर बदल करून देण्याची संधी पालक विद्यार्थ्यांना मिळेल. असा बदल विद्यार्थी शाळेत आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये असताना करता येतो," असंही ते म्हणाले होते.

मात्र, शिक्षण मंडळानं एका निवेदनाद्वारे हा निर्णय रद्द करत या प्रकरणी दिलगिरीही व्यक्त केली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.