गरोदर महिलांना घेऊन जाण्यासाठी देखील नाही रस्ता, म्हणून या गावाने कर्नाटकात जाण्याचा केला ठराव

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादाचे पडसाद, विधानसभा-लोकसभेत पडत आहेत. दोन राज्यातल्या अनेकांसाठी हा प्रश्न अस्मितेचा असू शकतो.

पण थेट सीमेवरच राहणाऱ्या लोकांसाठी वास्तव काय आहे, त्यांचे कोणते प्रश्न हे या वादामुळे प्रलंबित आहेत, कोणत्या राज्यात गेल्यामुळे या भागातील लोकांना असं वाटतं की आपल्या जीवन-मरणाचे प्रश्न मार्गी लागतील.

मुळात या लोकांचे प्रश्न आहेत तरी काय याचा शोध घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला. त्यात अनेक गोष्टी समोर आल्या.

“आमच्या गावात रस्ता नाहीय त्यामुळे इथे गरोदर बायकाचे हाल होतात. माझी पण डिलिव्हरी रस्त्यातच झाली. कारण इथे अॅम्ब्युलन्स येतच नाही. माझ्या पोटात कळा सुरू झाल्यावर आम्ही मिळेल त्या गाडीने हॉस्पिटलला जाण्यासाठी निघालो पण वाटेतच डिलिव्हरी झाली. "

"गावातून बाहेर पडण्यासाठी पक्का रस्ता नसल्याने संपूर्ण रस्त्यावर खड्डे आणि खडी आहेत. त्यामुळे बाहेरच्या गाड्या आत येतच नाही.” काही दिवसांपूर्वी आपल्या बाळाला रस्त्यावर जन्म दिलेल्या हसीन पटेल सांगत होत्या.

सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील आळगी गावात त्या राहतात. बाळंतपणासाठी त्या माहेरी आल्या आहेत. पण गावातून बाहेर पडण्यासाठी साधारण 25 किलोमीटर मार्गावर पक्का रस्ता नसल्याने इथल्या गरोदर महिलांचे खूप हाल होतात असं गावकरी म्हणाले.

याच रस्त्याच्या मागणीसाठी इथल्या ग्रमासभेने आता कर्नाटक राज्यात जाण्याचा ठराव केला आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेलगतच्या या गावांमध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही सोलापूर जिल्ह्यातील शेवटच्या आळगी गावात पोहचलो.

गावात येणाऱ्या रस्त्याची दुरावस्था असल्याने तुम्ही कर्नाटकमार्गे या असं आम्हाला गावकऱ्यांनी सांगितलं. त्यामुळे कर्नाटक- महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांना जोडणाऱ्या भीमा नदीच्या पुलावरून आम्हा आळगी गावात पोहचलो.

‘रस्ता नसलेलं गाव’

कर्नाटकला जाण्याचा ठराव का केला? याबाबत विचारले असता गावकरी आम्हाला त्यांच्या गावातून अक्कलकोट किंवा सोलापूरच्या दिशेने बाहेर जाणारा मार्ग दाखवण्यासाठी घेऊन गेले.

माती, खड्डे आणि खड्यांनी भरलेला साधारण 20 ते 25 किलोमीटरचा हा रस्ता. गावातून बाहेर जाण्यासाठी दुसरा रस्ता नाही. त्यामुळे गावात येण्यासाठी वाहन चालकाला आणि प्रवाशांना हा खड्यांचा रस्ता पार करण्याशिवाय पर्याय नाही.

मग अशा रस्त्यावर अॅम्ब्युलन्स, एसटी, खासगी वाहनं, शेतमालाची वाहनं कशी येणार? असा प्रश्न गावकऱ्यांनी उपस्थित केला.

दोन दिवसापूर्वीच गावातल्या एका महिलेची डिलिव्हरी रस्त्यात करावी लागली असंही गावकऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं.

मग आम्ही संबंधित कुटुंबाला भेटण्यासाठी गेलो. पत्र्यांच्या छोट्याशा घरात हसीना पटेल आपल्या नवजात बाळाला झोपवत होत्या. तोपर्यंत आम्ही त्यांच्या बहीण नूरजहाँ यांच्याशी बोललो.

नूरजहाँ ऊसतोड कामगार आहेत. आपल्या बहिणीला डिलिव्हरीसाठी त्याच घेऊन गेल्या होत्या.

नूरजहाँ सांगतात,“आम्ही अॅम्ब्युलन्स बोलावली पण रस्ता नसल्याने सहसा गाडी गावात येत नाही हे आम्हाला माहिती आहे. तीन चार तास वाट पाहण्यासाठी वेळ नव्हता. त्यामुळे आम्ही गावातल्याच एका दुचाकीवरून निघालो. आमच्या गावातून बाहेर पडण्यासाठी कमीतकमी 20-25 किलोमीटरचा रस्ता आहे.

हा पक्का रस्ता नाही. वर्षानुवर्ष आम्ही असाच रस्ता पाहतोय. शेवटी आम्हाला वाटेतच डिलिव्हरी करावी लागली. सरकार साधा रस्ता आम्हाला देऊ शकत नाही. आमच्या मुला-बाळांना आम्ही कसं पहायचं?”

यावेळी गावतल्या इतर महिलांनी सांगितलं की, इथल्या गरोदर महिलांसाठी रस्त्यात डिलिव्हरी होणं नवीन नाही. कारण बाहेरच्या गाड्या गावात येत नाही. अॅम्ब्युलन्ससुद्धा नाही असं त्या म्हणाल्या.

त्यामुळे 'रस्ता द्या, नाहीतर कर्नाटकात जाऊ द्या' अशी इथल्या गावकऱ्यांची मागणी आहे.

‘मयतीलाही आमची मुलं वेळेत पोहचत नाहीत’

केवळ आळगी या गावानेच नव्हे तर सोलापूर जिल्ह्यातील सीमेलगतच्या 11 गावांनी नुकताच कर्नाटक राज्यात जाण्यासाठी ठराव केला आहे .

यापैकी काही गावांनी नंतर ठराव मागे घेतला. पण महाराष्ट्राच्या सीमेवरील शेवटचं गाव असलेल्या आळगी ग्रामसभेने आपला निर्णय बदललेला नाही.

आळगी गावाची सीमा संपली की समोर भीमा नदीचा पूल दिसतो. हा पूल महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांना जोडतो. मग गावातील बहुतांश वाहतूक आता या पुलावरूनच होते म्हणजे महाराष्ट्रातले गावकरी कर्नाटकच्या सीमेवरील गावातून महामार्गावर पोहचतात आणि तिथून पुन्हा महाराष्ट्रात प्रवेश करतात.

हसीना यांच्या घरातून बाहेर पडल्यावर आमची भेट तिथेच राहणाऱ्या कस्तुराबाई गोळसर यांच्याशी झाली. त्या अंगणात भाकरी थापत होत्या.

त्या म्हणाल्या, “इकडे यायचं म्हटल्यावर लय अडचण आहे. रस्त्यामुळे गावात कोणीच यायला बघत नाही. गरोदर बायांचे हाल होतायत. कोणी मयत झाली तरी नेता येत नाही आणि मुलं सुद्धा वेळेवर पोहचू शकत नाहीत.”

इथल्या रस्त्याचा प्रश्न जसा जीवन-मरणाशी संबंधित आहे तसाच दैनंदिन व्यवहारात मोठी अडचण निर्माण करणारा आहे.

रस्ता नसल्याने ना शिक्षण घेता येत आहे ना शेतीत फायदा होत आहे.

‘मुलींना शिक्षण सोडावं लागतं’

आळगी गावात राहणाऱ्या 17 वर्षीय कावेरी कोळीला मोठं होऊन पोलीस बनायची इच्छा आहे. तिने गेल्या वर्षी दहावीची परीक्षा पास केली. तिला 70 टक्के गुण मिळाले.पण कावेरी आता घरीच असते.

कावेरीला शिक्षणासाठी बाहेर पाठवू शकत नाही, असं तिच्या आईने आम्हाला सांगितलं.

आम्ही कावेरीला भेटलो तेव्हा ती आईला घरकामात मदत करत होती. शाळेत कितवीपर्यंत शाळा आहे? असं विचारल्यावर ती म्हणाली, 'दहावीपर्यंतच इथे मुलींना शिकता येतं कारण दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी गावाबाहेर शहराकडे जावं लागतं पण सरकारची बस गावात येत नाही.'

कावेरी म्हणाली, “गावात एसटी कधी येते कधी येत नाही. त्यात रस्ता खूप खराब आहे. त्यामुळे खासगी वाहनाने प्रवास करावा लागतो. प्रत्येकाला परवडत नाही. मग मुलींना घरीच ठेवतात.”

2018 मध्ये कावेरीच्या वडिलांचं निधन झालं. आता घराचा संपूर्ण भार तिच्या आईवर आहे. त्या शेतात मजुरी करतात.

कावेरीची आई गीताबाई कोळी म्हणाल्या, “आम्हाला या गावात काहीच सोयीस्कर नाही. रेशन देत नाहीत. विधवा महिलांसाठी योजना नाही.

रस्ता नाही. गाडी नाही. मग मुलीला कसं पाठवायचं? आम्ही खूप गरीब आहोत. त्यापेक्षा समोर कर्नाटकचं गाव आहे. त्यांच्याकडे रस्ता, पाणी, वीज, बस सर्व सुविधा आहेत.”

याच ठिकाणी गावातल्या काही महिला अंगणात स्वयंपाक करत होत्या. त्यांनी सुद्धा आम्हाला सांगितलं की, गावात रस्ता नसल्याने आम्हाला काहीच सुविधा मिळत नाहीत. गावाबाहेर जाण्याचा त्रास आणि गावात कोणीही येण्याचा त्रास.

तर काही गावकरी म्हणाले, "भारत स्वतंत्र होऊन 75 वर्षं झाली पण आम्ही अजून स्वातंत्र्य पाहिलं नाही असंच वाटतं आम्हाला."

‘शेतमालाचं नुकसान होतं’

भीमा नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या या आळगी गावात प्रामुख्याने ऊसाची आणि हरबऱ्याची शेती केली जाते. इथून मोठ्याप्रमाणात ऊस कारखान्यात पाठवला जातो.

आम्ही एका ऊसाच्या शेतात गेलो. इथे आम्ही 45 वर्षीय जयश्री चिलगिरी यांना भेटलो. त्यांचं घरही शेतात आहे. आम्ही पोहचलो तेव्हा वीज नव्हती. त्यामुळे त्या हैराण होत्या.

त्या म्हणाल्या, "मुलांना शिक्षणासाठी बाहेर पाठवलंय बघा, आम्ही इथे वीज नाही पाणी नाही निवांत बसायचं."

“रात्री 11.30 वाजता वीज येते आणि सकाळी 7.30 वाजता जाते. म्हणजे दिवसभर वीज नसते. कधी दिवसा वीज असते तर कधी रात्रभर नसते. आमच्या समोर नदी आहे पण वीज नसल्याने मोटार चालू करू शकत नाही. आम्ही कशी शेती करायची?” असं त्या म्हणाल्या.

आताच ऊस कारखान्यात पाठवल्याचंही त्यांनी सांगितलं. “ऊसाचा ट्रक गावातून मुख्य मार्गावर पोहचेपर्यंत जवळजवळ 1 टन ऊस खाली पडतो.

रस्ताच एवढा वाईट आहे की ट्रकमधून ऊस खाली पडतो. आम्ही वर्षभर शेतात राबतो. पिकांची काळजी घेतो आणि असा ऊस वाया जाताना पहावं लागतं.” असंही त्या म्हणाल्या.

महिलांच्या ग्रामसभेचा निर्णय

आळगी गावात ग्रामसभेच्या सरपंच, उपसरपंच आणि 9 सदस्य सर्व महिला आहेत. गावात महिलांचं पॅनल निवडून आलं आहे.

गावाच्या सरपंच सुगलाबाई हत्तुरे यांनी ठरावाची कागदपत्र आम्हाला दाखवली. ग्रामसभेची बैठक बोलवून हा ठराव केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

सुगलाबाई म्हणाल्या, “आमच्या गावात साधी एसटी येत नाही. त्यासाठी आम्हाला सतत पत्र पाठवावी लागतात. मग काही दिवस एसटी पाठवतात. पुन्हा बंद करतात. रस्ता नसल्याने आरोग्य सुविधा काही मिळत नाही. लोक दगावतात, गरोदर महिलांचे हाल होतात. मुलींचं शिक्षण बंद होत आहे. सरकारने याची दखल घ्यावी.”

“आता आमची वाहतूक बहुतांश वेळेला कर्नाटकमधल्या हिंगणी गावातून होते. हे समोरच गाव आहे. आम्ही गावातून जाताना त्यांचा रस्ता पाहतो. गावात एसटी येते. स्कूल बस येते. लगेच महामार्गावर पोहचता येतं. मग आम्ही कर्नाटकमध्ये का जाऊ नये?” असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

याबद्दल आम्ही अक्कलकोट तालुक्याचे तहसीलदार बाळासाहेब शिरसाट यांच्याशी बोललो. गावांनी ठराव केल्याचं पत्र मिळालं असंही त्यांनी सांगितलं. परंतु रस्त्याचं काम नेमकं कोणाकडे येतं हे पहावं लागेल असंही ते म्हणाले.

सोलापूरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कोणीही कर्नाटक राज्यात जाणार नाही याची खबरदारी सरकार म्हणून आम्ही घेऊ. सोलापूरमधील सीमेलगतच्या गावात काय अडचण आहे याची माहिती घेऊन भाष्य करेन."

सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यातील सीमालगतच्या अनेक गावांनी मुलभुत सोयी-सुविधांसाठीच कर्नाटक राज्यात जाण्याचा ठराव केल्याचं गावकरी सांगतात.दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र सरकार आणि विरोधकांची भूमिका आहे की महाराष्ट्राची एक इंच जमीन सुद्धा कर्नाटकात जाऊ देणार नाही. मग महाराष्ट्राच्या सीमेवर राहणाऱ्या गावकऱ्यांना किमान मूलभूत सुविधा का मिळत नाहीत? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)