कन्नड विरुद्ध मराठी भाषा नेमका वाद काय आहे?

“आमची मातृभाषा मराठी आहे. पण आता कर्नाटकमध्ये आमच्यावर कन्नडची सक्ती सुरू केली आहे. अगदी दैनंदिन व्यवहारात कन्नड भाषा लादली जाते. कन्नड लिहिता, वाचता येत नाही,” महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर राहणाऱ्या गुंडू गुंजीकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

महाराष्ट्रात सध्या सीमाप्रश्नावरून राजकारण पेटलं आहे. या सीमेवर राहणाऱ्या स्थानिकांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी आम्ही काही गावांना भेट दिली.

महाराष्ट्राची सीमा संपल्यावर कर्नाटक राज्यात प्रवेश केल्यावर आम्ही बाची गावात पोहचलो. हे गाव सुरू होतं तिथे महाराष्ट्राची सीमा संपते आणि कर्नाटक राज्य सुरू होतं. आणि इथूनच सुरू होतो कन्नड भाषा विरुद्ध मराठी भाषेचा वाद.

हा वाद नेमका काय आहे? इथल्या मराठी भाषिकांना नेमक्या काय अडचणी आहेत? ‘कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते’ म्हणजे नेमकं काय? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

‘शेतीचे उतारे ते एसटीचे फलक सगळीकडे कन्नडची सक्ती’

आम्ही या गावात पोहचलो त्यावेळी गावाच्या सीमेवर कर्नाटक पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त होता. महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रत्येक खासगी वाहनांची तपासणी सुरू होती. तणावपूर्ण परिस्थिती असल्याने दोन्ही राज्यांकडून एसटी सेवा बंद होती त्यामुळे अनेक प्रवासी एसटी स्थानकावर ताटकळत उभे होते.

साधारण 100 घरांचं गाव असलेल्या बाची गावात आम्ही गेलो. जवळपास 1500 लोक या गावात राहतात. बहुतांश सगळे मराठी भाषिक असून शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय.

गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळच 66 वर्षीय गुंडू गुंजीकर यांचं घर आहे. आम्ही त्यांना भेटलो. त्यांच्यासोबत इतर काही गावकरी सुद्धा होते.

कर्नाटक या दोन राज्यांच्या सीमेवर राहत असताना नेमक्या काय अडचणी आहेत? वाद काय आहे? हे विचारताच गुंडू गुंजीकर यांनी आम्हाला शेतीची कागदपत्रं दाखवली.

ते म्हणाले, “हा बघा माझ्या शेतीचा उतारा. ही शेतीची सगळी कागदपत्रं कन्नड भाषेत आहेत. आम्ही इथं सगळे मराठी भाषिक. आमची मातृभाषा मराठी. कन्नड आम्हाला येत नाही.”

गुंडू गुंजीकर यांचा जन्म बेळगाव जिल्ह्यातील याच गावात झाला. त्यांचे वडील, आजोबा, पंजोबा बेळगावचे. त्यांचं शिक्षणही मराठी माध्यमाच्या शाळेत झालं.

ते सांगतात, “आमचं हे गाव कर्नाटक राज्याअंतर्गत असल्याने आम्हाला कन्नड भाषेची सक्ती केली जात आहे. आमच्याच शेतीची कागदपत्र आम्हाला वाचता येत नाहीत. त्यात काय लिहिलंय हे आम्हाला दुसऱ्या कोणाला विचारावं लागतं. ही सक्ती नाही तर काय आहे?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

गावकऱ्यांनी आम्हाला गावातल्या घरांबाहेर वीज बील लावलेली दाखवलेली. ती कन्नड भाषेत होती.

“आमच्या घराचे वीज बीलही अशा भाषेत दिलं जातंय जी भाषा आम्हाला कळत नाही. आम्ही कागदावरील आकडा पाहतो आणि तेवढी रक्कम भरतो. बाकी काही आम्ही पाहत नाही. कारण काही कळतच नाही.” असंही गुंजीकर सांगतात.

गावात बैठी घरं होतं. अनेक घरांबाहेर धान्य वाळायला ठेवलं होतं. महिलांची घरकामाची लगबग सुरू होती तर काहींची शेतीची काम सुरू असल्याने काही घरांना कुलूप होतं.

इथल्या प्रत्येक घराबाहेर सरकारी योजनेतून नळ बसवले आहेत. नळ जोडलेल्या भींतीवरही कन्नडमध्येच सरकारी योजनेचा उल्लेख आहे.

“सरकार जाणीवपूर्वक मराठी बहुल भागांत कन्नड भाषा सक्तीची करत आहे. स्थानिकांची गैरसोय होत असली तरी कन्नड भाषेचाच वापर सर्रास केला जातोय. आम्हाला कन्नडचा तिरस्कार अजिबात नाही. पण जिल्ह्यात मराठी भाषिक बहुसंख्य असताना आणि हे प्रकरण विवादित असताना अशी सक्ती करणं योग्य आहे का?” असाही प्रश्न गावकरी विचारतात.

स्थानिकांची कशी गैरसोय होते याबद्दल बोलताना गुंडू गुंजीकर म्हणाले, “बेळगावात प्रत्येक सरकारी कार्यालयात फक्त कन्नड भाषा बोलली जाते. सरकारचा संपूर्ण व्यवहार कन्नड भाषेत आहे. आम्ही साधं तलाठी कार्यालयात कामानिमित्त गेलो तरी आमचं काम होत नाही. कारण भाषेचा अडसर येतो. इतकंच काय तर गावाच्या बाहेर येणाऱ्या प्रत्येक एसटीवर कन्नड भाषेतला फलक आहे. एसटी कुठे जात आहे हे सुद्धा आम्हाला कळत नाही. आम्ही एसटी थांबवतो आणि प्रवासी किंवा कनडक्टरला विचारतो तेव्हाच एसटीत चढतो.”

तुम्ही सरकारी हॉस्पिटलमध्ये गेला तरी हीच परिस्थिती आहे. कोरोना काळात तर आमचे खूप हाल झाले अशीही तक्रार गुंजीकर यांनी केली.

“हा आमच्या भाषा स्वातंत्र्याचा, आमच्या मुलभूत हक्काचा प्रश्न आहे.” असंही ते म्हणाले.

‘कन्नड आलीच पाहिजे अशी उत्तरं मिळतात’

बाची गावातल्या घरांच्या मागच्या बाजूला दूरवर पसरलेली भाताची आणि ऊसाची शेती दिसते. अगदी महाराष्ट्राची सीमा सुरू होईपर्यंत हिरवीगार शेती दिसते.

इथे आमची भेट छाया गोरल यांच्याशी झाली. त्या भाताच्या शेतीत काम करत होत्या. मातीत घट्ट रोवलेले पाय आणि मातीने माखलेले हात तरीही या मुद्यावर त्या भरभरून बोलत होत्या.

“माझा जन्म बेळगावात झाला. आमच्या आधीच्या पिढ्याही इथल्याच. खरंतरकाही वर्षांपूर्वीपर्यंत मराठी भाषेत सगळं मिळायचं. परंतु अलीकडच्या काळात कन्नड भाषेशिवाय आम्हाला दुसरा पर्याय देत नाहीत. आमची भाषा मराठी असली तरी कन्नड पार आमच्या घरापर्यंत पोहचली आहे.

"सगळ्यात मोठी अडचण आणि धोका वाटतो तो म्हणजे शेतीचा सातबारा सुद्धा ह्यांनी कन्नड भाषेत दिलाय. तरीही आम्हाला काही आक्षेप घेता येत नाही. उद्या यात काही कायदेशीर त्रुटी असली तरी आम्हाला ती कळणार नाही.” असं त्या म्हणाल्या.

मग यासंदर्भात तुम्ही कधी ग्रामपंचायत किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार केली नाही का? याचं उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, “कर्नाटकात रहायचं तर कन्नड भाषा आलीच पाहिजे असं आम्हाला अधिकारी सांगतात. मग आम्ही कोणाकडे जायचं?”

एवढ्या वर्षांत अनेकदा ही समस्या अधिकऱ्यांपर्यंत पोहचवल्याचं गावकरी सांगतात.

“सीमा प्रश्न सुटेल तेव्हा सुटेल पण तोपर्यंत भाषेच्या अडचणीवर तरी तोडगा काढा असं निवेदन आम्ही अनेकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दिलं आहे. यासाठी आंदोलनं सुद्धा केली आहेत.” असंही ते म्हणाले.

बाची गावातून बाहेर पडल्यावर कर्नाटक सरकारची मराठी माध्यमाची प्राथमिक शाळा आहे. आम्ही शाळेत गेलो तेव्हा विद्यार्थ्यांची मधली सुट्टी सुरू होती.

बेळगाव आणि आसपासच्या सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये सरकारच्या मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत. परंतु या शाळांमध्ये कन्नड विषय सक्तीचा आहे असं शिक्षक म्हणाले.

त्यामुळे इथल्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि कन्नड असे दोन्ही विषय शिकवले जातात असं या शाळेच्या शिक्षिका म्हणाल्या.

‘शिकूनही आम्ही आता अंगठा छाप’

सीमेला लागून असलेल्या या गावांपासून साधारण 10 किलोमीटरवर बेळगाव शहर आहे.

मार्गावर जागोजागी कन्नड आणि इंग्रजी भाषेतील फलक दिसतात. तर काही मोजक्या ठिकाणी मराठी भाषा वापरल्याचं दिसतं.

बेळगाव शहरात मध्यभागी राणी चेन्नमा यांचा घोड्यावर स्वार असलेला पुतळा आहे. याच परिसरात बहुतांश सरकारी कार्यालय आहेत. कार्यालयांवरील फलक आणि दुकानांवरील फलक कन्नड, इंग्रजी किंवा मराठी भाषेतील आहे.

बेळगाव शहरात राहणारे 70 वर्षीय दिलीप नाईक सीमावादाच्या प्रश्नाचा पाठपुरावा घेत आले आहेत. तसंच महाराष्ट्र एकीकरण समितीतही ते सक्रीय आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न भाषेच्या मुळ समस्येमुळे अधिक तीव्र होतोय असं त्यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणाले, “मुद्दा कन्नड भाषा शिकायचा नसून आमची मायबोली आम्ही का विसरायची याचा आहे. कर्नाटक सरकारने हल्लीच्या काळात मुस्कटदाबी सुरू केली आहे.

"बेळगावमध्ये बहुसंख्य मराठी भाषिक असूनही आमच्यावर कन्नड लादली जाते. मराठीचा वापर केला की कन्नड संघटना आक्रमक होतात. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. सरकारी कार्यालयांमध्येआम्हाला आदरपूर्वक वागणूक मिळत नाही.”

“एखाद्या कार्यालयात मराठी भाषेत अर्ज घेऊन गेलो तर स्वीकारला जात नाही. मग आमचं काम करून घेण्यासाठी आम्ही एजंट शोधतो. त्याला पैसे देतो नाहीतर आता अनेक लोकांनी भाषांतराचाही व्यवसाय सुरू केलाय. कॉम्प्युटर ऑपरेटर्स आम्हाला मराठी भाषेतला अर्ज कन्नड भाषेत करून देतात,” असंही नाईक म्हणाले.

“याचा अर्थ आम्ही अंगठा छाप झालेलो आहोत. शिक्षण घेऊनही काही उपयोग नाही. शेवटी ते जे कन्नडमध्ये लिहून देतील ते वाचता येत नसेल तरी त्यावर आम्ही सही करतो. म्हणजे अंगठा छाप झालो की नाही?” असं म्हणत त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

सरकारची भूमिका काय?

1956 साली तत्कालीन म्हैसूर (आताचे कर्नाटक) राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला होता. होता. यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश कर्नाटक राज्यात करण्यात आला असा महाराष्ट्र सरकारचा आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा दावा आहे.

कर्नाटक राज्याच्या सीमालगतचे हे सगळे जिल्हे मराठी बहुल असून त्यांचा समावेश महाराष्ट्र राज्यात करावा अशी महाराष्ट्र सरकारचीही भूमिका आहे. या मागणीसाठी सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीसह अनेक संघटना 1956 पासून आंदोलन करत आहेत.

कारवार, निपाणी ,बिदर, बेळगाव या शहरांसह 865 खेड्यांना महाराष्ट्रात सामील करा या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात 2004 साली महाराष्ट्र सरकारने याचिका दाखल केली होती. यावर अद्याप सुनावणी सुरू आहे.

कर्नाटक राज्याची राज्यभाषा कन्नड आहे. त्यामुळे राज्यात सगळीकडे आणि सरकारी व्यवहारात कन्नड भाषेला प्राधान्य द्यावं ही कन्नड सरकारची भूमिका असल्याचं बेळगावचे भाजपचे आमदार अनील बेनके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

दरम्यान, कन्नड रक्षण वेदिके आणि कन्नड कृती समिती यांसारख्या संघटनाही प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्यावर आता आक्रमक झालेल्या दिसतात.

मराठी भाषेऐवजी कर्नाटकमध्ये राज्यभाषा कन्नडलाच प्राधान्य दिलं पाहिजे आणि प्रत्येकाने इथे कन्नड भाषा शिकली पाहिजे अशी या संघटनांची भूमिका आहे.

दोन्ही राज्यांच्या सीमेलगतच्या भागांत भाषेवरून होणाऱ्या वादावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांनी तोडगा काढणं गरजेचं आहे. केवळ एका राज्याने बदल करून हा प्रश्न सुटणार नाही, असंही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेवर मराठी आणि कन्नड भाषेच्या अस्मितेचा हा मुद्दा नवीन नाही. पण यावरून आता राजकारण तापलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)