एखादं गाव दुसऱ्या राज्यात जाण्याचा निर्णय घेऊ शकतं का?

सध्या राज्यात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा तापला आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील जवळपास 150 गावं दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी आग्रही असल्याची बातमी आहे.

यामध्ये सांगली, सोलापूर, बुलडाणा, नांदेड, नाशिक या जिल्ह्यातल्या सीमेवरील गावांचा समावेश आहे.

रस्ते, वीज, पाणी आणि इतर शासकीय योजनांचा चांगला लाभ मिळतोय म्हणून या गावांनी शेजारच्या राज्यात जाण्यासाठी निवेदनं दिली आहेत. तसंच काही ठिकाणी आंदोलनंही झाली.

सांगली, सोलापूरच्या काही गावांना कर्नाटक, बुलडाण्यातील गावांना मध्य प्रदेश, नांदेडमधील गावांना तेलंगणा तर नाशिकमधील गावांना गुजरातमध्ये जायचंय.

या मुद्द्यावरुन राज्यात राजकारण पेटलं आहे. पण, एखादं गाव दुसऱ्या राज्यात कधी जाऊ शकतं? यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया काय असते? हेही समजून घेणं गरजेचं आहे.

गावाला अधिकार नाहीत?

दत्ता गुरव हे ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.

त्यांच्या मते, “राज्यघटनेतील 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार, आदिवासी किंवा डोंगराळ भागातील गावांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत.

या गावांना स्वतंत्र गाव घोषित करण्याचा किंवा दुसऱ्या एखाद्या राज्यात जायचं असेल तर ते ठरवण्याचा अधिकार आहे. पण, इतर गावांच्या बाबतीत मात्र कोणत्या राज्यात जायचं, हा विषय गावाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही.”

ग्रामसभेत यासंबंधीचा ठराव पारित केल्यानंतर काय होतं, असं विचारल्यावर गुरव सांगतात, “आपल्या गावाला दुसऱ्या राज्यात जायचं आहे, यासाठीची मागणी संवैधानिक मार्गानं नोंदवण्याकरता ग्रामसभेचा ठराव हा एक मार्ग असतो. दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी ग्रामसभा शिफारस किंवा मागणी करू शकते. त्यानंतर मग विधीमंडळात अभ्यास समिती गठित करून निर्णय घेतला जातो.

“एखाद्या गावाला ज्या राज्यात जायचंय, त्या राज्याचीसुद्धा समिती गठित करावी लागते. या दोन्ही राज्यांची संयुक्त समिती तयार करून मग त्यावर निर्णय होतो.”

दुसऱ्या राज्यात गेल्यानं विकास होणार?

डॉ. कैलास बवले हे पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेत डॉ.धनंजयराव गाडगीळ शाश्‍वत ग्राम विकास केंद्राचे समन्वयक आहेत.

ते सांगतात, “एखादं गाव दुसऱ्या राज्यात जाण्याची मागणी करत असेल तर त्याचे दोन भाग असू शकतात. एक म्हणजे दुसरं राज्य त्या गावाला भौगोलिकदृष्ट्या सोयीचं असू शकतं. दुसरं म्हणजे त्या राज्यातील विकासकामांची अंमलबजावणी योग्य होत असेल.”

पण, पंधराव्या वित्त आयोगानुसार, देशातील सगळ्या ग्रामपंचायतींना सारखेच निर्णय लागू असतील आणि दोन्ही राज्यात सारखाच निधी मिळत असेल तर दुसऱ्या राज्यात गेल्यावर विकास होणार का, हाही विचार करणं गरजेचं असल्याचं बवले सांगतात.

गावाच्या विकासासाठी काय महत्त्वाचं आहे, यावर बवले सांगतात, “नुसतं राज्य बदलल्यामुळे विकास होईल, याचं सरळसरळ उत्तर ‘नाही’ असं आहे. कारण गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना सक्षम करणं, त्यांना अधिकाधिक अधिकार देणं, हाच पर्याय आहे.”

हेतू विकासाचा की राजकीय?

सीमाभागातील गावांसाठी राज्य सरकारनं स्वतंत्रपणे कार्यवाही करायला हवी, अशी भावना ग्रामविकास अभ्यासक व्यक्त करतात.

दत्ता गुरव सांगतात, “खरं तर कोणत्याही गावासाठी रोजगार आणि शेतीसाठी वीज व पाणी हीच उत्पन्नाची साधनं पुरेशा प्रमाणात हवी असतात. दुसऱ्या राज्यात या गोष्टी मिळत असतील, तर शेजारच्या तालुक्यात हे सगळं व्यवस्थित मिळतं आणि मग आम्हाला का नाही? अशी भावना सीमावर्ती भागातील लोकांमध्ये निर्माण होते आणि सरकार आपल्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं त्यांना वाटत राहतं.”

“त्यामुळे जर आपल्या राज्यातील गावांना दुसऱ्या राज्यात जावं वाटत असेल, तर राज्य सरकारनं अशा गावांचा स्वतंत्र रोडमॅप तयार करण्याची गरज असते.”

डॉ. कैलास बवले हे गुरव यांच्या मताशी सहमती दर्शवतात.

ते सांगतात, “दुसऱ्या राज्यातील सीमेवरची गावं आपल्या गावांपेक्षा अधिक संपन्न असतील, तर राज्य सरकारनं याचा अभ्यास करायला हवा. आपल्याकडील त्रुटी शोधायला हव्यात आणि त्यावर काम करायला हवं. त्यादृष्टीनं पावलं टाकायला हवीत.”

पण, दुसऱ्या राज्यात सामील व्हायच्या मागणीमागची इतरंही कारणं आहेत का, हेही तपासणं गरजेचं असल्याचं बवले सांगतात.

त्यांच्या मते, “एखादं गाव दुसऱ्या राज्यात जाण्याची मागणी करत असेल तर स्थानिक राजकारण्यांना काय हवं तेही अभ्यासावं. ही गावं आपल्याकडे आली तर मतदारसंघ काबीज करण्यासाठी अधिक अनुकूल होईल यादृष्टीनं कुणी स्थानिक लोकांना प्रभावित केलं असेल तर तीही एक बाजू यामागे असू शकते. या मागणीमागचा राजकीय प्रभावही तपासला पाहिजे.”

महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय?

महाराष्ट्राच्या सीमेवरील लोकांची जी भौगोलिक विकासाची संकल्पना आहे, ती पूर्ण करणं आमचं प्राधान्य आहे आणि ती आम्ही करू, असं उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे.

सांगली जिल्ह्यातल्या जत तालुक्यातील जवळपास 50 गावांनी कर्नाटकात जाण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. उदय सामंत यांनी नुकतीच जत येथे भेट दिली. जतमध्ये एमआयडीसी उभारणार असल्याची घोषणा केली आहे.

ीजत तालुक्यातील सीमाभागातील उमदी परिसरातील गावांची पाहणी केली. या भागातील नागरिकांच्या अडचणी समजून घेत त्या सकारात्मकपणे सोडविल्या जातील, असा विश्वास व्यक्त केला, असं ट्वीट सावंत यांनी केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)