प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा अर्ज ग्रामपंचायत कार्यालयात मोफत भरता येईल का? - फॅक्ट चेक
फोटो स्रोत, Twitter
- Author, श्रीकांत बंगाळे
- Role, बीबीसी मराठी
पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं 29 जून 2020 रोजी प्रसिद्ध केला आहे.
त्यानुसार, खरीप हंगाम 2020 पासून पुढच्या 3 वर्षांसाठी राज्यात ही योजना राबवण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ 2020 पासून पुढच्या 3 वर्षांसाठी पीक विम्याची रक्कम, विमा हप्त्याचा दर आणि तुमच्या जिल्ह्यासाठीची कंपनी कायम राहणार आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामाकरता पीक विम्यासाठी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख 23 जुलै आहे.
दरम्यान, गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात पीक विम्यासाठीचा अर्ज मोफत भरून मिळतील, असे मेसेजेस सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
यामागची सत्यता पडताळून पाहण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.
अर्ज मोफत भरून मिळतील?
ग्रामपंचायत कार्यालयात पीक विम्याचा अर्ज मोफत भरून मिळेल का, तर या प्रश्नाचं उत्तर 'हो' असं आहे.
पण हा नियम फक्त बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी लागू होतो. म्हणजे असे शेतकरी ज्यांनी बँकांकडून पीक कर्ज घेतलेलं नाहीये, त्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्यासाठीचे अर्ज गावातल्या ग्रामपंचायत कार्यालयातील आपले सरकार केंद्रातून मोफत भरून दिले जातील.
राज्यात पीक विमा लागू करण्यासंदर्भात सरकारनं जो शासन निर्णय जारी केला आहे, त्यात या बाबीचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयात पीक विम्याशी संबंधित अनेक घटकांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांचा उल्लेख केला आहे.
यात पान क्रमांक 35 वर गावपातळीवरील आपले सरकार केंद्राची जबाबदारी सांगताना म्हटलंय, "बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची नोंदणी आपले सरकार केंद्रामार्फत (जनसुविधा केंद्र) सुनिश्चित करण्यात यावी. आपले सरकार केंद्रामार्फत शेतकऱ्यांकडून जमा केलेली विमा हप्त्याची रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडे शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 3 दिवसांच्या आत ऑनलाईन जमा करावी."
फोटो स्रोत, www.maharashtra.gov.in
आपले सरकार केंद्राचे चालक ज्यांना सरकारी भाषेत व्ही.एल.ई म्हणजेच Village level Entrepreneur असं संबोधलं जातं. आपल्याकडे याला संगणक परिचालक असं म्हटलं जातं.
यांची जबाबदारी सांगताना शासन निर्णयाच्या पान क्रमांक 36 मध्ये म्हटलंय, "फक्त बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात आवश्यक कागदपत्रांसह स्वीकारावे व ऑनलाईन भरून घ्यावे."
यात पुढे म्हटलंय, "आपले सरकार केंद्राच्या शेतकऱ्याच्या वतीनं विमा अर्ज भरताना विमा प्रस्तावासाठी आवश्यक किंवा गरजेची सर्व कागदपत्रं अपलोड करेल. राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर संपूर्ण व आवश्यक ती सर्व माहिती बिनचूक भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही गावपातळीवरील सेवकाची आहे."
विमा अर्जाच्या शुल्काविषयी शासन निर्णयात नमूद केलंय, "आपले सरकार केंद्रामार्फत विमा अर्ज दाखल करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित आपले सरकार केंद्र किंवा विशेष हेतू वाहन यांना कोणतेही शुल्क किंवा फी अदा करणे आवश्यक नाही."
फोटो स्रोत, Getty Images
हे झालं बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांबद्दल, पण कर्जदार शेतकरी (ज्यांनी पीक कर्ज घेतलं आहे) त्यांनी काय करायचा, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
याविषयी शासन निर्णयात स्पष्टपणे सांगण्यात आलंय की, "ज्या बँकेत शेतकऱ्याचं किसान क्रेडिट कार्डचं खातं आहे किंवा ज्या बँकेतून शेतकऱ्यानं पीक कर्ज घेतलं आहे, त्या बँकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्याबाबत सहकार्य करावं."
यात पुढे म्हटलंय, "प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये बँकेच्या शाखा या अंतिम सेवा केंद्रे मानण्यात आल्या आहेत. सबब सर्व कर्जदार शेतकरी आणि इच्छुक बिगर कर्जदार शेतकरी यांची पीक विमा नोंदणी करुन घेणे ही सर्व बँक शाखांची जबाबदारी आहे."
फोटो स्रोत, www.maharashtra.gov.in
याआधी कर्जदार शेतकऱ्यांना (ज्यांनी पीक कर्ज घेतलं आहे) पीक विमा योजना अनिवार्य करण्यात आली होती. पण, 2020 पासून सरकारनं कर्जदार तसंच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही ही योजना ऐच्छिक स्वरुपात ठेवली आहे. म्हणजे शेतकऱ्याची इच्छा असेल तरच ते या योजनेत सहभाग नोंदवू शकतात.
पण, इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे तुम्ही जर कर्जदार शेतकरी असाल आणि तुम्हाला या योजनेत सहभागी व्हायचं नसेल, तर तसं शपथपत्र तुम्हाला या योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेच्या 7 दिवस आधी बँकेत जमा करायचं आहे.
जर तुम्ही ते केलं नसेल, तर तुमचा या योजनेतील सहभाग बंधनकारक ग्राह्य धरला जाईल आणि तुमच्या खात्यातून विमा हप्त्याची रक्कम कापली जाईल.
आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणजे काय?
संपूर्ण देशभरात 2011 पासून ई-पंचायत हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. स्थानिक संस्थांच्या कारभारात एकसूत्रता व पारदर्शकता आणणं असा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, ग्रामपंचायतीशी संबंधित वेगवेगळ्या प्रकारचे दाखले गावातच ऑनलाईन पद्धतीनं उपलब्ध करून देणं, तसंच इतर व्यावसायिक आणि बँकिंग सेवा एकाच केंद्रावर मिळाव्यात या हेतूनं 11 ऑगस्ट 2016च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्याची मान्यता देण्यात आली.
फोटो स्रोत, @InfoJalna
या केंद्राच्या चालकाला व्हि.एल.ई म्हणजेच Village level Entrepreneur असं संबोधलं जातं.
ग्रामपंचायत कार्यालयात आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करण्यासाठी केंद्र सरकारनं प्रत्येक ग्रामपंचायतीला 4 लाख रुपये इतका निधी दिला आहे.
पीक विमा योजना
पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात 2016च्या खरीप हंगामापासून राबवण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती जसं की पुरेसा पाऊस न पडणं, गारपीट, पूर, वादळ, दुष्काळ किंवा पिकांवर कीड पडणं यासारख्या गोष्टींमुळे शेतातल्या पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिलं जातं.
टीप- राज्यात पीक विमा लागू करण्यासंदर्भातल्या शासन निर्णयाची लिंक - https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202006291548320001.pdf
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
