भारतासोबतच्या संघर्षानंतर पाकिस्ताननं घेतला 'हा' मोठा निर्णय; पण त्याची अंमलबजावणी शक्य आहे का?

भारतासोबत संघर्ष झाल्यानंतर पाकिस्तानने संरक्षण खात्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तान सरकारनं नुकताच 2025-26 या वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये संरक्षण खात्याच्या बजेटमध्ये 20.2 टक्के वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.

पुढील आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण बजेट 428 अब्ज (पाकिस्तानी) रुपयांनी वाढून 2550 अब्ज रुपये होईल. संरक्षण खात्यासाठी देण्यात आलेला हा निधी पाकिस्तानच्या जीडीपीच्या 1.97 टक्के असून एकूण बजेटच्या 14.5 टक्के आहे.

वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारनं पुढील आर्थिक वर्षासाठी एकूण केंद्रीय खर्चात 7 टक्के कपात करून हा खर्च 17.57 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत मर्यादीत ठेवण्याची घोषणा केली. अशातच आता संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

संरक्षण खात्यासाठी 2550 अब्ज रुपये निधीशिवाय निवृत्त सैनिकांना पेंशन देण्यासाठी 1055 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पेंशनसाठी देण्यात आलेला हा निधी एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या जवळपास 6 टक्के आहे.

पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटलं की, देशाची सुरक्षा धोक्यात असून सीमेचं संरक्षण करण्यासाठी सशस्त्र दलांनी उल्लेखनीय सेवा दिली. देशाची सुरक्षा महत्वाची असून त्यासाठी 2550 अब्ज रुपयांची तरतूद केली जात आहे.

भारताचं संरक्षण खात्याचं बजेट पाकिस्तानपेक्षा नऊपट जास्त

"यावर्षी मे महिन्यात भारतासोबत 4 दिवसांचा संघर्ष झाला. खैबर पख्तूनख्वासह बलुचिस्तानमध्ये वाढलेले दहशतवादी हल्ले बघता लष्करी क्षमता वाढविण्याची मागणी होत आहे," असं पाकिस्तान सरकारचं म्हणणं आहे.

संरक्षण खर्चात वाढ करणे आवश्यक आहे, असं म्हणत पाकिस्तानचे नियोजन मंत्री अहसान इक्बाल यांनी अर्थसंकल्पापूर्वीच बजेट वाढवण्याचे संकेत दिले होते.

सरकारनं यंदाच्या अर्थसंकल्पात सशस्त्र दलातील अधिकारी आणि सैनिकांसाठी विशेष भत्तेही जाहीर केले आहेत. परंतु, ही रक्कम संरक्षण खात्याच्या निधीतून दिली जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

तसेच पुढील आर्थिक वर्षात संरक्षण खात्यासाठीच्या बजेटमध्ये केलेली वाढ ही गेल्या दशकातील सगळ्यात मोठी वाढ आहे.

यापूर्वी गेल्यावर्षी या सरकारनं आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना संरक्षण खात्याच्या निधीमध्ये 318 अब्ज रुपयांची वाढ केली होती. त्याचप्रमाणे 2023-24 या आर्थिक वर्षात संरक्षणासाठी 1804 अब्ज रुपये, तर 2022-23 साठी 1530 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

अर्थसंकल्पानुसार, 2025-26 या वर्षासाठी पाकिस्तानी सैन्यासाठी 1170 अब्ज रुपये, पाकिस्तानी हवाई दलासाठी 520.7 अब्ज रुपये, पाकिस्तानी नौदलासाठी 265.97 अब्ज रुपये, तर इतर सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशनसाठी 418.11 अब्ज रुपयांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

भारताचं संरक्षण बजेट पाकिस्तानपेक्षा नऊपट जास्त आहे. पण, याबाबतीत भारत आणि पाकिस्तानच्या संरक्षण खर्चाची तुलना होऊ शकत नाही. कारण, भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाकिस्तानपेक्षा चांगली आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

पाकिस्तान संरक्षण खात्यासाठीचं बजेट का वाढवत आहे?

काही दिवसांपूर्वी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 4 दिवस संघर्ष झाला आणि संरक्षण खात्याचं बजट वाढवण्याचे हेच एक मोठं कारण आहे, असं पाकिस्तानी विश्लेषक आमिर जिया यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "भारतासोबत झालेल्या संघर्षानंतर पाकिस्तान सुरक्षेच्या बाबतीत शांत बसू शकत नाही. याआधी पाकिस्तानचं संरक्षण खात्यासाठीचं बजेट स्थिर होतं. सध्या पाकिस्तानला संरक्षणाच्या बाबतीत मजबूत राहणं महत्त्वाचं आहे."

विश्लेषक हुमा हक्कानी म्हणतात, "गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तान दहशतवादाविरोधात लढत आहे. खैबर पख्तूनख्वा आणि बलूचिस्थानमध्ये हा लढा सुरू आहे. आता भारताकडून देखील धोका वाढलेला आहे. संरक्षण बजेट वाढवण्याच्या प्रस्तावाला पाकिस्तानमधील कुठलेही सत्ताधारी विरोध करणार नाही आणि तो आहे त्या स्वरुपात मंजूर केला जाईल."

"भारताकडून सातत्यानं होणाऱ्या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानची चिंता वाढलेली आहे. पाकिस्तानला असं वाटतं की आपण पारंपरिक युद्धाला एका नवीन पातळीवर नेलं आहे. आता दोन्ही देशांमधील संघर्षाची शक्यता अनेक पटींनी वाढली आहे."

"यामुळे या बजेटला कोणीही विरोध करणार नाही. नेहमी अर्थसंकल्पावर टीका करणारे देखील आता सैन्याच्या नॉन कॉम्बेटंट (प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी न होणारे) खर्च कमी करण्याबद्दल बोलत आहेत," असंही त्यांनी नमूद केलं.

हा खर्च करणे पाकिस्तानसाठी कठीण आहे का?

संरक्षण व्यवहार विश्लेषक डॉ. आयशा सिद्दिका म्हणतात की, कठीण आर्थिक परिस्थितीत तुटीच्या अर्थसंकल्पात आणि संरक्षण बजेटमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढ करणं कठीण आहे.

पण, या वाढत्या संरक्षण खर्चाचा परिणाम भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील लोकांवर होतो, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

आमिर जिया यांच्यानुसार, "दोन्ही देशात गरीब लोकांची परिस्थिती सारखीच आहे. पाकिस्तान आणि भारतात लाखो मुलं शाळाबाह्य आहेत. पोषणाचा अभाव ही एक मोठी समस्या आहे. गरीब मोठ्या प्रमाणात आहेत."

"कोट्यवधी लोक दारीद्र्य रेषेखाली जगतात. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध नाही. इतक्या समस्या असताना दोन्ही देशांच्या संरक्षण खात्याच्या बजेटकडे पाहिलं तर आश्चर्य वाटतं. दुर्दैवानं पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प आणि आर्थिक धोरणं नाविन्यपूर्ण नाही," असंही ते नमूद करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)