हेमा कमिटीच्या अहवालात धक्कादायक माहितीः 'अभिनेत्रींनी सांगेल तेव्हा सेक्ससाठी तयार राहिलं पाहिजे'

मल्याळम सिनेसृष्टीत कास्टींग काउचचा प्रकार मोठ्या प्रमाणात फोफावला असल्यातं केरळ सरकारच्या एका समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

केरळ उच्च न्यायालयानं महिलांच्या लैंगिक शोषणासंबंधी स्थापन केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा हा अहवाल आहे.

मल्याळम सिनेसृष्टीत संधी मिळण्यासाठी समझौता आणि अ‍ॅडजस्ट्मेंट या दोन शब्दांचा कोडवर्ड म्हणून वापर केला जातो, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

महिला कलाकारांनी 'सेक्स ऑन डिमांड'साठी स्वत:ला कायम तयार ठेवावं लागेल, असा या दोन शब्दांचा अर्थ आहे. सिनेसृष्टीशी निगडीत लोक कायम नवीन लोकांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करतात.

कास्टींग काऊच ही गोष्ट सामान्य वाटावी, यासाठी त्यांचा हा प्रयत्न असतो, असा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.

जे लोक यामध्ये अडकतात त्यांना एक कोडवर्ड दिला जातो.

न्यायमूर्ती हेमा यांच्या समितीनं सादर केलेला अहवाल सरकारनं तब्बल साडे-चार वर्षांनंतर प्रसिद्ध केला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

290 पानांच्या या अहवालातील 44 पानं गायब आहेत. कारण महिलांनी त्यांचं शोषण करणाऱ्या पुरुषांची जी माहिती सांगितली होती, ती या पानांमध्ये होती.

अहवालातून वगळलेल्या दुसऱ्या भागाच्या नंतर लैंगिक शोषणाची बळी ठरलेल्या एका महिलेचा उल्लेख आहे. या महिलेला तिचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या व्यक्तीबरोबरच दुसऱ्या दिवशी त्याच्या पत्नीची भूमिका करावी लागली होती.

अहवालातील माहितीनुसार, हा अत्यंत भयावह प्रकार होता. महिलेसोबत जे काही घडलं होतं त्याचा परिणाम म्हणजे, शुटिंगवेळी तिच्या चेहऱ्यावर प्रचंड राग आणि तिरस्कार दिसत होता. त्यामुळं एका शॉटसाठी त्यांना 17 रिटेक घ्यावे लागले. त्यामुळं दिग्दर्शकानं तिला सुनावलंही होतं.

2017 साली स्थापन झाली समिती

या अहवालात काही धक्कादायक उल्लेख आहेत. महिला सिनेमात केवळ पैसे कमावण्यासाठीच येतात आणि त्यासाठी त्या कोणत्याही स्वरुपाची तडजोड करण्यास तयार असतात, असा चित्रपटसृष्टीतील सर्वसामान्य समज असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

महिला कला आणि अभिनयाप्रती असलेली आत्मियता जोपासण्यासाठीही सिनेसृष्टीत येतात याची या क्षेत्रात काम करणाऱ्या पुरुषांना कल्पनाही नसते.

महिला फक्त पैसे आणि प्रसिद्धी यासाठी या क्षेत्रात येतात आणि संधी मिळण्यासाठी त्या कोणासोबतही संबंध (शारीरिक) ठेवण्यास तयार असतात, असा समज असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

2017 साली न्यायमूर्ती हेमा याच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

वुमन इन सिनेमा कलेक्टिव (WCC) या संघटनेने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्याकडं एका अर्जाद्वारे सिनेसृष्टीतील गैरप्रकरांकडं लक्ष वेधण्यासाठी या समितीच्या स्थापनेची मागणी केली होती.

एका प्रतिष्ठित मल्याळी अभिनेत्रीचं काही पुरुषांनी तिच्याच कारमध्ये लैंगिक शोषण केलं होतं. त्यावेळी ही मागणी करण्यात आली होती.

या समितीवर ज्येष्ठ अभिनेत्री टी शारदा आणि केरळच्या माजी प्रधान सचिव राहिलेल्या केबी वाल्सालाकुमारी यांचीही नियुक्ती करण्यात आली होती.

2017 साली तयार झालेली WCC ही संघटना जागरुकता आणि बदलत्या धोरणांनुसार सिनेसृष्टीतील महिलांच्या लैंगिक समानतेसाठी काम करते.

मल्याळम सिनेसृष्टीत काम करणाऱ्या महिलाही या संघटनेच्या सदस्य आहेत.

WCC च्या सदस्य आणि मल्याळम सिनेसृष्टीतील एडिटर असलेल्या बीना पॉल यांनी बीबीसी हिंदीसोबत याबाबत संवाद साधला.

"सिनेसृष्टीत एकूणच खूप समस्या आहेत, हे आम्ही अनेक वर्षांपासून सांगतोय. आता अहवालातूनही ते समोर आलं आहे. लैंगिक शोषण त्यातीलच एक प्रकार आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

या समस्या समोर आणून आम्ही आणखी समस्या वाढवत आहोत, असंच आम्हाला सांगितलं जात आहे. पण आम्हाला वाटत होते, त्याहीपेक्षा सध्या सिनेसृष्टीची अवस्था वाईट असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

सिनेसृष्टीत माफिया राज?

माजी न्यायमूर्ती हेमा यांच्या समितीचा अहवाल हा बहुभाषिक सिनेसृष्टी असलेल्या भारतातील एखाद्या भागातून समोर आलेला पहिलाच अहवाल आहे.

यातील निरिक्षणानुसार पुराव्यावरून हे सिद्ध होतं की, सिनेसृष्टीत लैंगिक शोषणाचे प्रकार अगदी बिनधास्तपणे सुरू असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही.

अनेक महिलांनी पुरुषांकडून होणाऱ्या लैंगिक शोषणाचे पुरावे म्हणून ऑडिओ, व्हीडिओ क्लिप आणि व्हाट्सअॅप मॅसेजेच्या मजकुरांचे स्क्रिनशॉट दाखवले.

एका मुख्य अभिनेत्याने या समितीशी बोलताना म्हटलं की, "इथं एक शक्तीशाली लॉबी तयार झाली आहे. ती सिनेसृष्टीत एखाद्या माफियाप्रमाणे काम करते. ही लॉबी काहीही करू शकते. प्रतिष्ठित दिग्दर्शक , निर्माते, अभिनेते-अभिनेत्री यांनाही ते बॅन करू शकतात. भलेही हा बॅन अनधिकृत आणि बेकायदेशीर असला तरी."

फिल्म हिस्टोरियन ओके जॉनी यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, "मल्याळम सिनेसृष्टी देशातील इतर भाषिक सिनेसृष्टीच्या तुलनेत लहान आहे. मात्र, तेवढीच कुख्यातही आहे. इथं मोठे माफिया आहेत. त्यांची कामं महिला आणि जनतेच्या विरोधी असलेली आहेत."

जॉनी यांच्या मताचा विचार करता, महिलांना कामाचा योग्य मोबदला दिला जात नसल्याच्या अहवालातील नोंदीची पुष्टीही होते.

महिलांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याबाबत आवाज उठवण्याचा किंवा कायदेशीर मार्गाने प्रश्न विचारण्याचा एकही मार्ग उपलब्ध नाही. कारण त्याबाबत कोणताही करार झालेला नसतो.

संघटनेच्या माहितीनुसार काही दिग्दर्शक न्यूड सीन किंवा अंगप्रदर्शनाबाबत आधी दिलेली आश्वासनं वेळेवर पाळत नाहीत.

काम सोडलेल्या महिलांना तीन महिने काम करूनही पैसै देण्यात आले नाहीत. शुटिंगच्या वेळीही सुरक्षित वाटत नसल्याचं महिला सांगतात.

हॉटेलमध्ये महिला राहत असलेल्या खोलीचे दरवाजे रात्रीच्या वेळी मद्यधुंद व्यक्ती जोरजोरात वाजवायचे, असंही अहवालात म्हटलं आहे. काही वेळा तर दारं तोडून पुरुष आत शिरतील असंही वाटायचं.

इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :

ज्युनिअर कलाकारांना गुलामांसारखी वागणूक

सिनेसृष्टीतील ज्युनिअर कलाकार आणि हेअर स्टायलिस्ट यांची अवस्था तर फारच बिकट आहे. त्यांना गुलामासारखी वागणूक दिली जाते.

सेटवर त्यांच्यासाठी टॉयलेटसारख्या अत्यावश्यक सुविधाही नसतात. सकाळी 9 ते रात्री 2 वाजेपर्यंत त्यांना राबवून घेतलं जातं. काही ठिकाणचे अपवाद सोडले तर बऱ्याच ठिकाणी जेवणही दिलं जात नाही.

हेअर स्टायलिस्ट आणि मेकअप आर्टिस्ट यांच्यासाठी कामाचे स्वरूप फार वाईट आहे. कारण त्यांच्या युनियनने कामाचा दर्जा आणि वेतन नियंत्रणासंदर्भातील कायद्यांचं उल्लंघन केलं होतं.

अहवालात दिलेल्या प्रतिक्रियांवरून असं लक्षात येतं, की सिनेसृष्टीत एकच नियम आहे, तो म्हणजे 'येस मॅन किंवा येस वुमन' नसेल त्याला माफियांद्वारे बॅन केलं जातं.

बॅन केलेल्यांमध्ये काही WCC च्या सदस्यही आहेत. त्याचं कारण म्हणजे, या संघटनेने सिनेसृष्टीतील परिस्थितीवर आवाज उठवला होता.

बीन पॉल यांच्या मते, "सिनेसृष्टीतून लोकांना बाहेर काढण्याची एक खास पद्धत आहे. कारण प्रश्न विचारलेले त्यांना आवडत नाहीत. त्यामुळं WCC च्या अनेक सदस्यांना रोषाचा सामना करावा लागला."

समितीने सिनेक्षेत्रासाठी एक कायदा आणि एक लवाद यांची शिफारस केली आहे. महिलांना सुरक्षा मिळावी म्हणून, लवादाच्या अध्यक्षा एक महिला असाव्यात अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.

विरोधकांकडून सरकारची कोंडी

हा अहवाल प्रसिद्ध होताच विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले. अहवाल प्रसिद्ध होण्यास लागलेला विलंब, जबाबदार असेल्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली नसल्यानं विरोधी पक्षातील युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने सरकारवर टीका केली आहे.

मुख्यंमत्री पिनराई विजयन यांनी यावर उत्तर दिलं. समितीने सुचविलेल्या अनेक शिफारसी याआधीच लागू करण्यात आल्या असल्याचं ते म्हणाले.

महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या प्रश्नावर विजयन म्हणाले की, "पीडित महिला पोलिसांत तक्रार करत असतील, तर सरकार संबंधित व्यक्तींवर तत्काळ कारवाई करेल."

अहवालावर असोसिएशन ऑफ मल्याळम मुव्ही आर्टिस्ट (AMMA) ने अजून प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

अहवाल वाचून त्याचा अभ्यास करून मगच प्रतिक्रिया दिली जाईल, अशी भूमिका AMMA च्या सदस्यांनी घेतली आहे.

केरळमध्ये हे घडणं शक्य आहे ?

पण ज्या मल्याळम सिनेसृष्टीतील चित्रपटांना लोकांनी डोक्यावर घेतलं आहे, त्या चित्रपटसृष्टीत असं कसं घडू शकतं?

मल्याळम सिनेजगतावर व्यापक संशोधन आणि समीक्षण करणाऱ्या प्रसिद्ध चित्रपट समीक्षक अन्ना एमएम वेट्टीकाड यांच्याकडं या प्रश्नाचं उत्तर आहे.

त्यांच्या मते, "मल्याळी सिनेसृष्टी हे केरळमधील एक छोटंसं जग आहे. एक असं राज्य जिथे पुरोगामीपणा आणि टोकाची पितृसत्ताक पद्धत हे दोन्ही सारख्याच प्रमाणात आहेत. हेच चित्र मल्याळी चित्रपटांमध्येही झळकतं. पितृसत्ताक व्यवस्थेवर टीका करणारे चित्रपटही मल्याळी भाषेत बनलेले आहेत. मात्र ही सिनेसृष्टी अनेक मागास विचारांचे चित्रपटही बनवते हे वास्तव आहे.

त्यामुळे स्त्रीद्वेषी लोक चित्रपटांसारख्या क्षेत्रात तयार झालेल्या बाबींचा गैरफायदा घेतात आणि महिलांचे शोषण करतात, यात काहीही आश्चर्य नाही. तरीही याच सिनेसृष्टीतून समानतेसाठी एक अभूतपूर्व चळवळही उभी राहिली आहे, हेही लक्षात असायला हवं.

बदल होऊ शकतात का ?

द ग्रेट इंडियन किचन या चित्रपटाचे दिग्दर्शक जो बेबी यांनी बीबीसी हिंदीसोबत बोलताना म्हटलं की, "नक्कीच थोडेफार बदल होत आहेत. मात्र जेंडरशी संबंधित अडचणी येत आहेत. यामध्ये सुधारणा करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. यासाठी सिनेसृष्टीला एकत्र येऊन लढा द्यावा लागेल."

तर बीन पॉल यांचं स्पष्ट मत आहे की, "एका रात्रीत या परिस्थितीत बदल घडणं अशक्य आहे. मला वाटतं सर्वात आधी येथील नियम बदलणं गरजेचं आहे. तसेच यासाठी एक यंत्रणा तयार केली जाऊ शकते. त्यामुळं महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल आणि दुसऱ्यांना महिलांना या सिनेसृष्टीत येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल."

अन्ना एमएम वेट्टीकाड बीबीसीसोबत बोलताना म्हणाले की, "मल्याळी सिनेसृष्टीतील पितृसत्ताक व्यवस्थेवर नियंत्रण असलेल्यांनी आंदोलनाकडं दुर्लक्ष करण्याचे खूप प्रयत्न केले. पण, WCC ने धाडस दाखवलं आणि जनतेचंही त्यांना समर्थन मिळालं. त्यामुळं हेमा समितीच्या रिपोर्टमुळे सकारात्मक बदल होईल अशी आशा आहे, आणि यातून बदल घडण्यासाठीचा मार्ग नक्कीच निघेल."

त्यांनी पुढं म्हटलं की, "सामाजिक आणि संस्थात्मक प्रगती एका रात्रीतून घडत नसते, हा खूप दूरचा प्रवास आहे. मात्र या समितीसमोर हजर झालेल्या व्यक्ती आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया यावरून तरी त्यांना परिस्थितीचा अंदाज आला आहे. हाही एक सकारात्मक संदेशच आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.