'आई छोट्या बाळाला घेऊन जितकं अंतर चालू शकते, तितक्याच अंतरावर आरोग्य व्यवस्था पाहिजे'

भारतासारख्या ग्रामीण आणि दुर्गम प्रदेश, भौगोलिक आणि आर्थिकदृष्ट्याही, आजही निम्म्याहून अधिक असणाऱ्या देशात बहुसंख्य लोकसंख्या ही मूळ गरजांसाठी सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून असते. निवारा, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य या आणि त्यांच्यासारख्या अशा काही गरजा आहेत ज्या माणसाच्या अस्तित्वाशीच जोडलेल्या आहेत.

त्या गरजा अपूर्ण असतील, किंवा त्यातली एखादीही, तर माणूस म्हणून जगणं अवघड व्हावं. त्यामुळे त्यांचा संबंध मानवी प्रतिष्ठेशी वा आत्मसन्मानाशीही आहे. ती प्रतिष्ठा वा सन्मान लोकशाहीत प्रतिनिधी सरकारनं मिळवून देण्याचा शब्द प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. 

आधुनिकीकरण आणि खाजगीकरण झालेल्या शहरी भागातले बव्हंशी नागरिक या गरजा स्वत: पूर्ण करू शकतात, एवढी साधनं त्यांना आता मिळाली आहेत. पण ज्या दुर्गम प्रदेशांचा उल्लेख सुरुवातीला झाला, तिथं सरकार, शासकीय यंत्रणा हाच एकमेव आधार असतो. सरकार धोरणं आखतं, यंत्रणा ती शेवटपर्यंत नेते, असं ते गणित.

पण सरकार - शासकीय यंत्रणा - नागरिक असा तो एकरेषीय व्यवहार प्रत्यक्षात येतो का? मुळात तो साधा व्यवहार नसतो, तर एक मोठी दीर्घ प्रक्रिया असते. ती प्रक्रिया अनेक वर्षांची, त्या दरम्यान सामाजिक शिक्षणाची, प्रसंगी संघर्षाची, नागरिक म्हणून जागृतीची आणि शेवटी मूळ गरजांना भिडणारी असते. 

ती एकटं सरकार, इच्छा असेल तरी, करु शकत नाही. ती प्रक्रिया भारताच्या ग्रामीण दुर्गम भागात घडून येण्यासाठी अनेक आदर्शांनी भारावलेल्या, उभं आयुष्य वाहून दिलेल्या, स्वत:पेक्षा दुर्लक्षितांचं जगणं बदलू पाहणा-या, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणू इच्छिणाऱ्या आणि त्यातून मोठं संस्थात्मक कार्य उभारणाऱ्या व्यक्तींनी घडवून आणली.

सरकार आणि शेवटचा नागरिक यांच्यातल्या सेतू या व्यक्ती आणि संस्था बनल्या. ही एक देशाच्या कोप-यांमध्ये घडून आलेली मूक क्रांती होती. 

गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलातल्या आदिवासींना रचनात्मक कार्यानं प्रतिष्ठा आणि सन्मान मिळवून देणा-या अशाच एका मूक क्रांतीची ही गोष्ट आहे.

ही जवळपास चार दशकांच्या मोठ्या कालपटावरची ही दीर्घ प्रक्रिया घडवून आणली 'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' या संस्थेनं. 

ही गोष्ट त्याच संस्थेची आहे आणि ती संस्था उभारणाऱ्या डॉ सतीश गोगुलवार आणि शुभदा देशमुख या दाम्पत्याची आहे. पण या गोष्टीला क्रांतीची उपमा दिली कारण ती तेव्हा घडून येते जेव्हा प्रक्रियेचा चेहरा प्रत्येक सामान्य व्यक्तीचा होतो. कुरखेडा, कोरची आणि भवतालच्या आदिवासी भागात तसंच घडून आलं. 

त्यामुळे संस्थापकांकडे जाण्याअगोदर, क्रांती का म्हटलं हे समजून घेण्यासाठी, हे कार्य असामान्य ठरवणा-या एका सामान्य चेह-याची कहाणी ऐकू या. 

बचतगटांपासून महाग्रामसभेपर्यंत, कुमारीबाईंची कहाणी 

कोरचीजवळच्या एका गावात महिला बचतगटांसाठी उभारलेल्या इमारतीतच कुमारीबाई जमकातन आम्हाला भेटतात. त्यांच्यासोबत त्या भागातल्या बचतगटातल्या महिलांचा एक ग्रुप होताच. मोहाच्या फुलांपासून होणा-या उत्पादनांचा, मधाचा व्यवसाय हा गट करतो. सध्याच्या सिझनची गोळाबेरीज त्यांची चालली होती. 

जेव्हा आम्ही कुमारीबाईंना भेटतो तेव्हा दोनच दिवसांपूर्वी त्यांना 'महाराष्ट्र फाऊंडेशन'चा संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्याचा पुरस्कार मिळाला आहे.

तीस वर्षांपूर्वी पलिकडच्या छत्तीसगडच्या खेड्यातून लग्न होऊन कोरचीत आलेल्या कुमारीबाईंचं आयुष्य आणि त्यांच्यामुळे अनेक आदिवासी महिलांचं आयुष्य पुरतं बदललं. पण त्यासाठी काही परंपरा मोडून त्यांना बाहेर पडावं लागलं.

'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' या संस्थेशी कुमारीबाई जोडल्या गेल्या 1995 च्या आसपास जेव्हा त्या वनौषधी प्रशिक्षण कार्यशाळेत आल्या होत्या. या वनौषधींची गोष्ट पुढे येईलच.

पण कुमारीबाई त्या निमित्तानं बचतगटांच्या चळवळीशी जोडल्या गेल्या आणि त्यात त्यांनी स्वत:ला झोकूनच दिलं. त्यासाठी आवश्यक शिक्षण त्यांनी घेतलं आणि स्वत:च्या भागात बचतगटांचं जाळं त्यांनी उभारलं. 

 "गावपातळीवर महिला बचतगट बनवणे, त्यांचं बँकेत खातं बनवणे, त्यांचं लिंकेज करणे, गटाचे लेखापरिक्षण करणे आणि गावपातळीवर महिलांचं जे काही प्रश्न आहेत, त्यात महिला हिंसाचाराचे प्रश्न आहेत, पाण्याचे प्रश्न आहेत किंवा रस्त्याचे प्रश्न आहेत, त्यावरही मी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून काम करत गेले," कुमारीबाई सांगतात. 

कुमारीबाई तीन दशकांमध्ये झालेल्या एका मूक क्रांतीचा चेहरा आहेत, पायही आणि चाकंही आहेत. पायाला भिंगरी लावून आणि नंतर दुचाकी घेऊन त्या या जंगलपट्ट्यात फिरल्या. त्यांच्या बचत गटांनी शेकडो आदिवासी महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनवलं.

कुमारीबाई आता 102 गावातल्या ग्रामसभांना वनहक्क कायदा सांगून स्वावलंबी बनवताहेत. कारण त्यांची जबाबदारी आता वाढली आहे. त्या आता बचतगट नाही तर ग्रामसभांकडे पाहतात. 

"वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांना, जसं आता रोजगार हमी योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून घोषित केले आहे, त्या जिल्हा परिवर्तन समितीसोबत करार करणे आहे, प्रशिक्षणासाठी योग्य व्यक्तींची निवड करणे आहे, ग्रामसभेचं ऑडिट करुन घेणे आहे, ज्या गावांनी अजूनही सीएफआर दावा केला नाही आहे त्यांना प्रेरित करणे आहे आणि जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना वेळोवेळी माहिती हवी आहे, ती देण्याचं मी काम करते आहे," कुमारीबाई अभिमानानं सांगतात.

डॉ. सतीश गोगुलवार आणि शुभदा देशमुख कुरखेड्याला आले

पण कुमारीबाईंची कहाणी या कुरखेड्याच्या गोंड आदिवासी भागांत लोकसहभागातून झालेल्या अनेकांगी क्रांतीमधली एक कहाणी आहे. मुख्य गोष्ट आहे एका प्रक्रियेची. या प्रक्रियेनं, जिला सुरुवातीला आपण मूक क्रांती म्हटलं, तिनं कुमारीबाई आणि त्यांच्यासारख्या अनेकींना घडवलं.

ही गोष्ट आहे 'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी'ची. जी लिहायला घेतली डॉ सतीश गोगुलवार आणि शुभदा देशमुख यांनी आणि पाहता पाहता तो एक ग्रंथ झाला. सतीश चंद्रपूरचे तर शुभदा वर्ध्याच्या. दोघांनाही पठडीतलं आयुष्य जगायचं नव्हतं. मग काय करायचं? प्रेरणेची ठिणगी टाकली गांधीवादी जयप्रकाश नारायणांच्या आवाहनानं.

दोघांनाही एकच दिशा दिसली आणि आयुष्याचे साथीदार होऊन ते 1986 मध्ये ते दोघं गडचिरोलीतल्या कुरखेड्याला कायमस्वरुपी आले. 

तेव्हा इकडे रोजगार हमी योजना, जंगलहक्क अशा विषयांवर आदिवासींची जागृती सुरू झाली होती. डॉ अभय आणि राणी बंग, मोहन हिराबाई हिरालाल असे समवयस्क आणि समविचारी साथीदार या भागात येऊन काम करायला सुरुवात झाली होती.

सतीश आणि शुभदा यांनी 'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी'ची स्थापना केली आणि आरोग्य या विषयावर काम करायचं ठरवलं. 

सहाजिक होतं की हा दुर्गम भाग होता, मागास होता. इथं आरोग्याचे प्रश्न गंभीर होते आणि यंत्रणाही कमकुवत होती. पण त्यांची 'आरोग्या'ची संकल्पना संकुचित राहिली नाही. ते संस्थात्मक लोकसहभागाचं आणि सर्वस्पर्शी झालं.

"आपल्या आरोग्यावर आपण विचार करायला पाहिजे. आजारी पडल्यावर तुम्ही डॉक्टरकडे जातात. पण बाकीचा संबंध हा कम्युनिटीशी आहे. लोकसहभाग आवश्यक आहे," डॉ. गोगुलवार म्हणतात.

शारीरिक आरोग्याविषयी विचार केला जाईल असं नाही, तर एकूण 'वेल-बीईंग' या दृष्टीनं आपण कसा विचार करू," शुभदा सांगतात की त्यांचा विचार कसा व्यापक होता. 

'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' या नावावरुन सहाजिक कोणालाही वाटेल की केवळ आरोग्यविषयकच काम ही संस्था आहे. पण ते केवळ शारीरिक आरोग्यापुरतंच मर्यादित नाही. समाजाचं आणि तो घडवणा-या व्यक्तींचं सर्वंकष आरोग्य.

मग त्यात आर्थिक प्रश्न आले, सामाजिक हक्कांचे प्रश्न आले, अन्यायाविरुद्ध लढायचे प्रश्न आले. महिला सबलीकरण हा तर या सर्वंकष आरोग्य संवर्धानाचा केंद्रबिंदू बनला. पण इमारत हळूहळू एकेक मजला वर चढवत गेली.

जंगलातल्या वनौषधी आणि वैदूंचं पारंपारिक ज्ञान

'वेल-बीईंग'चा सर्वांगिण विचार अगदी पहिल्या पावलावर नव्हता. 1986 मध्ये गडचिरोलीतल्या कुरखेड्यात आले, तेव्हा आरोग्याची गंभीर समस्या होतीच. रोजगार हमी योजनेची कामं चालली होतीच. पण सतीश डॉक्टर होते, म्हणून सुरुवात वैदूंकडच्या पारंपारिक वनौषधींपासून झाली.

वैदू म्हणजे गावगावांमध्ये असलेले एका प्रकारचे डॉक्टरच जे जंगलातल्या वनौषधींपासून औषधं बनवून देतात. ते हे काम परंपरेनं पिढ्यान पिढ्या करत आले आहेत.

गडचिरोलीतल्या दाट जंगलात अनेक औषधी वनस्पती आहेत. त्यांच्यापासून साध्या रोजच्या आजारांवर परिणामकारक औषध हे वैदू द्यायचे. इतक्या दुर्गम भागात डॉक्टरही फारसे नव्हतेच. 

"मी गावांमध्ये फिरत असतांना खूप लोकांची ओळख झाली. त्यात या वैदू लोकांचीही झाली. लक्षात आलं की वैदू गावात आहे पण पाईल्सच्या पलिकडे औषध देत नाही. पण गावात तर आजार पुष्कळ आहेत. मेलेरिया आहे, बाकीचे त्रास आहेत. औषधं तर इथं आहेत. मग विचार केला की कोणाला शिकवलं तर पुढच्या पिढीकडे जाईल? तेव्हा महिला बचत गटांचं काम सुरू झालं होतं. आम्ही ठरवलं की बचत गटांमध्ये ज्यांना आवड आहे, त्यांना शिकवायचं," डॉ सतीश गोगुलवार सांगतात.

डॉ. गोगुलवारांनी, जे स्वत: आधुनिक वैद्यकशास्त्रातले तज्ञ आहेत, एक महत्वाचा दृष्टिकोन ठेवला ते म्हणजे परंपरेनं चालत आलेलं हे जंगलातलं ज्ञान, कमी मानलं नाही. त्यातलं योग्य आणि आवश्यक काय ते हुडकलं. ते एकत्रित केलं.

अशा वनौषधींचा आणि त्यांच्या वापराचा आदिवासींच्या भाषेत कोषही तयार केला. गावातच मिळणा-या या औषधी जर प्रशिक्षत हातांनी वापर-या तर काही आजारांना लगेच उपचार मिळतील आणि गावाचं आरोग्य सुधारेल.

आजवर अशा 1500 हून अधिक महिलांना निवडून बेसिक औषधांचं प्रशिक्षण दिलं गेलं. त्याच शिबिरात कुमारीबाई जमकातन पहिल्यांदा आल्या होत्या.

संस्थेचं कुरखेड्यापासून थोड्या अंतरावर एक वनौषधी प्रशिक्षण केंद्रही आहे आणि इथं सगळ्या प्रकारच्या औषधी वनस्पतींची आणि वृक्षांची एक मोठी बागही तयार केली आहे.

गावागावात अशी वनौषधी देणा-या प्रशिक्षित महिला तयार झाल्यानं काही काळात या आदिवासी भागातल्या सामान्य आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम दिसून आले. 

फिरत्या दवाखान्यांचं जाळं

पण आरोग्याचे प्रश्न केवळ या प्रयत्नांनी सुटणार नव्हते. ते अधिक गंभीरही होते. गावाचं आरोग्य सुधारायचं असेल तर तर त्यापेक्षा अधिक काही करायला हवं होतं.सगळ्यात महत्वाचं या दुर्गम भागांमध्ये फारसे डॉक्टरही नव्हते, बाहेरुनही कोणी येत नव्हतं आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रही फारशी नव्हती. 

जवळ डॉक्टर अथवा आरोग्य केंद्र नसल्यानं सगळ्यात जास्त त्रास महिलांना होत होता. पुरुष गावाबाहेर जायचे तेव्हा तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या ठिकाणी डॉक्टरकडे स्वत:ला दाखवू तरी शकायचे.

पण महिलांचं काय? त्यांच्या बाळांचं काय? ते तर घरातून बाहेर पडू शकायचे नाहीत आणि आजारपणं अंगावर काढली जायची. परिणाम गंभीर व्हायचे. मग 'आम्ही आमच्या आरोग्या'साठीनं ठरवलं की फिरते दवाखाने सुरु करायचे. 

"माता आणि बालकांच्या आरोग्याच्या बाबतीत आरोग्याची रचना कशी असली पाहिजे तर, तर आई छोट्या बाळाला घेऊन जितक्या अंतरावर चालू शकते, तेवढ्या अंतरापर्यंत आरोग्य व्यवस्था पाहिजे. त्यातूनच आम्ही फिरत्या दवाखान्याची संकल्पना अशी मांडली होती की चालत बाळाला घेऊन येईल," डॉ गोगुलवार सांगतात.

मग हे फिरते दवाखाने तालुक्यातल्या गावागावांत फिरु लागले. संस्थेसोबत काही डॉक्टरही काम करु लागले. ते आठवडी बाजारादिवशी एका मोठ्या गाडीतून, औषधं घेऊन गावागावांमध्ये हा दवाखाना घेऊन जाऊ लागले.

आजही अनेक गावं या फिरत्या दवाखान्यांवर अवलंबून आहेत. ती व्यवस्थेपाशी पोहोचू शकत नसतील तर व्यवस्था त्यांच्या दारापाशी नेली गेली. हे फिरते दवाखाने दुर्गम गावांतही आठवड्यातून दोनदा जातात.

कुपोषण आणि बालमृत्यू

हे दवाखाने गावोगाव फिरायला लागले आणि आरोग्याच्या अधिक गंभीर समस्या समजू लागल्या. त्यातल्या सगळ्यात जास्त गंभीर होत्या त्या म्हणजे कुपोषण आणि बालमृत्यू.

पण त्या तात्पुरत्या आजाराचा दोष नव्हत्या तर तो व्यवस्थेचा दोष होता. त्यांना हात घातल्याशिवाय या भागातलं आरोग्य सुधारलं असं म्हणता आलं नसतं. इथंही व्यवस्थेतला दोष सुधारण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक होता. 

मग संस्थेनं गावातल्या शिक्षित महिलांना निवडून 'आरोग्य सखी' म्हणून तयार करणं सुरु केलं. त्यांना बाळाची काळजी कशी घ्यायची, काय तपासायचं, समस्या आहे हे समजल्यावर पुढे काय करायचं याचं प्रशिक्षण आणि साधनं दिली गेली.

त्या काळात डॉ. अभय बंग यांचा बालमृत्यूंवर बहुचर्चित असलेला 'कोवळी पानगळ' हा अहवाल प्रकाशित झाला होता आणि काही मूलभूत बदलांचीही चर्चा सुरू झाली होती.

"आम्हाला असं दिसलं की बाळाची काळजी घ्यायला कोणीच नव्हतं. गावात दाई होती पण काय करावं त्याचं नॉलेज दाईला नव्हतं. मग ही जी बाई आम्ही तयार केली होती, ती बेअरफूटेड पेडिएट्रिशिअनच खरोखर होती. या बालमृत्यूचं कारण सेप्टिसिमिया म्हणजे जंतूदोष, न्यूमोनिया आणि डायरिया होतं. तीन महत्वाचे आजार होते. कुपोषण त्यातला एक भाग. या तीनवर कशी मात करता येईल याचं पूर्ण प्रशिक्षण आम्ही त्या महिलांना दिलं होतं," डॉ. सतीश गोगुलवार सांगतात. 

मग अनेक दुर्गम गावांमध्ये अशा 'आरोग्य सखी' तयार होऊ लागल्या. नवजात बालकांवर, त्यांच्या मातांवर, दोघांच्या आरोग्यावर आणि आहारावर सतत लक्ष ठेवलं जाऊ लागलं. आजही या आरोग्य सखी गावांमध्ये आहेत. नंतर सरकारनं यंत्रणा उभारायला सुरु केल्यावर आता त्यातल्या अनेक 'आशा वर्कर' झाल्या आहेत. पण त्यांच्यासोबत संस्थेचं काम सुरुच आहेत. 

अशा छत्तीसगड सीमेलगतच्या मुलेटीपदिकसा गावातल्या लीला मुलेटींनी असंच प्रशिक्षण घेतलं होतं आणि त्या 'आरोग्य सखी' झाल्या होत्या. त्यांना आम्ही या गावात जाऊन भेटतो. त्यांचं काम पाहतो. 2009 पासून त्या 'आशा वर्कर'ही झाल्या. गावच्या बाळांच्या जणू त्या दुस-या आई आहेत. 

त्या गावांतल्या प्रत्येक बाळावर जन्मापासून लक्ष ठेवतात. बाळ आणि आईच्या आहाराची नोंद ठेवतात. जर कुपोषणाची कोणतीही लक्षणं आढळली तर लगेगच अशा बालकांना गडचिरोलीच्या 'न्यूट्रिशन रिहॅबिलिटेशन सेंटर' मध्ये नेणं हे काम ते करतात.

आदिवासी पालक अशा वेळेस बाळांना सोडायला तयार नसतात. पण त्यांचं समुपदेशन करुन बाळांना नेणं आणि पूर्ण सुदृढ करणं हे काम आशा करतात. तसं करुन त्यांनी अनेकांचे प्राण वाचवले आहेत.

'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी'च्या या प्रत्यत्नांचे परिणाम आकड्यांतही पहायला मिळतात.

"नवजात मृत्यूचं प्रमाण जेव्हा आम्ही काम सुरु केलं 2001 मध्ये तेव्हा 1000 जन्मांमागे 72 मुलं 28 दिवसांच्या आतच दगावायची. आणि 104 मुलं 5 वर्षांच्या आत दगावायची. जेव्हा 2006 मध्ये प्रकल्पाचं म्हणून काम संपलं तेव्हा 36 हा नवजात मृत्यूचा दर आला होता," डॉ गोगुलवार सांगतात. आणि ही प्रक्रिया आजही थांबलेली नाही आहे.

महिला सबलीकरण आणि सर्वांगीण आरोग्य

एका बाजूला शारीरिक आरोग्य, तर दुसऱ्या बाजूला महिलांच्या सबलीकरणातून कुटुंबांचं आर्थिक आरोग्य उंचावण्याची प्रक्रियाही सुरू राहिली.बचतगटांची चळवळ जंगलात वणव्यासारखी पसरत गेली. महिलांची मानसिकता बदलली.

हे काम गावागावात फिरुन शुभदा देशमुख करत होत्या. संस्थेच्या स्थापनेपासूनच हे काम सुरू झालं होतं. शुभदा यांनी महिलांशी बोलून त्यांचे प्रश्न समजून घेतले. त्यात अनेक मुद्दे पुढे आले. 

"सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय केलं पाहिजे तर दारू बंद केली पाहिजे. सरकार म्हणतं दारू बंद करा पण तेच सरकार लायसन्सही देतं. हा प्रश्न बायकांनी मांडला. त्यापुढे मग आरोग्याचा प्रश्न आला. रोजगार हमीचा होता. त्याच्यापुढे हा प्रश्न आला की मुलींना शिक्षणासाठी कसं पुढे आणता येईल? महिलांसोबत येणारे अत्याचार हेही चर्चेला येत होते," शुभदा सांगतात.

यावरुन एक समजलं की सर्वांगीण आरोग्य सुधारायचं असेल तर या भागातल्या महिलांचं सशक्तीकरण झाल्याशिवाय पर्याय नाही आणि त्यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वत:च्या पायावर उभं करायला पाहिजे. मग बचतगटांची चळवळ सुरू झाली आणि ती जंगलातल्या वणव्यासारखी सगळी पसरली.

"पुढे एक झालं की एकेकटे गट राहून चालणार नाही. तर आपल्याला काहीतरी संघटन म्हणून एकत्र आलं पाहिजे. तिथे मग आम्ही बचतगटांचे परिसरसंघ म्हणजे क्लस्टर्स उभारणं सुरु केलं. 5 ते 7 किलोमीटरमध्ये साधारण 30 बचतगट एकत्र येतील आणि एक क्लस्टर बनेल. असे क्लस्टर्स तयार होऊन चळवळ वाढली," शुभदा सांगतात. 

आम्ही सुद्धा जेव्हा या भागात फिरतो तेव्हा समजतं की या बचतगटांनी अनेक स्वतंत्र व्यवसाय उभे केले आहेत. एका कंपनीसारख्या त्या महिला हे व्यवसाय चालवत आहेत.

आदिवासी भाग म्हटला की त्याची एक प्रतिमा बाहेरच्या जगात तयार केली असते. पण स्वत:च्या सामर्थ्याची जाणीव झालेल्या शहरी असो वा ग्रामीण असो वा आदिवासी, त्यांच्यामध्ये फरक राहात नाही, हे समोर दिसतं. 

"बच्चा भी अपना नही होता मगर यह पैसा मेरा है. हे जे आहे की माझं नाव मुलासमोर येत नाही, पण हे पैसे माझे आहेत हे मी म्हणू शकते," ही बदललेली मानसिकता आणि स्वाबलंबन हे या चळवळीनं इथल्या महिलांना दिलं. 

आरोग्य आणि महिलांचं आर्थिक स्वावलंबन हे कसं हातात हात घालून चालतं, याचं उदाहरण सांगतो. 'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी'नं इथल्या गावागावांमध्ये 'किचन गार्डन'ही संकल्पना सुरु केली. म्हणजे काय तर गावातल्या गृहिणी स्त्रियांनी एकत्र येऊन एक गट करायचा आणि एक सेंद्रिय वनभाज्यांची एक बाग उभारायची.

एनिमिया हा इथल्या महिला आणि कुटुंबांमध्ये आढळणारा आरोग्याचा प्रश्न. त्यानं पुढे इतरही प्रश्न निर्माण होतात. त्यासाठी सेंद्रिय पालेभाज्या, वनभाज्या खाल्या तर तो उत्तम उपाय ठरतो. मग या 'किचन गार्डन' मधल्या भाज्याच या घरांमध्ये खाल्ल्या जाऊ लागल्या. त्यामुळे आरोग्यात सुधारणा झाली.

पण त्यानं आर्थिक चळवळही उभी केली. या किचन गार्डनमधल्या भाज्या या महिला बाजारात विकूही लागल्या. त्यातून आर्थिक उत्पन्न मिळालं. शिवाय पूर्वी जे भाज्यांच्या खरेदीवर पैसे खर्च व्हायचे तेही वाचले. हे पैसे या महिलांच्याच हाती आले. परिणामी त्या स्वावलंबी झाल्या. त्यांची आयुष्यं बदलली. 

विकलांग व्यक्तींची कंपनी 

एकदा तुम्ही सर्वंकष विकास आणि आरोग्यावर काम करायचं ठरवलं की मग कोणती बंधनं उरत नाहीत आणि कामंही विस्तारत जातं. नवनवीन वर्ग, समूह त्या कामाशी जोडले जातात. तसंच 'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी'चंही झालं. 

संस्थेनं आता विकलांग व्यक्तींकडेही लक्ष दिलं आहे. तेही वंचित राहतात. आधी आदिवासी दुर्गम भाग आणि त्यात शारीरिक अपंगत्व. त्यामुळे आर्थिक संधी त्यांच्या वाटेला अत्यंत कमी येतात. त्यांनाही आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले. 

विकलांग व्यक्तींचीच कंपनी स्थापन करण्यात आली 'संगती शेतकरी कृषी उत्पादक कंपनी'. ही कंपनी विकलांग व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज देते. बांधगावच्या मालूताई भोयर तिच्या संचालिका आहेत. त्यांना आम्ही त्यांच्या गावातल्या घरी जाऊन भेटतो.

त्या स्वत: विकलांग आहेत. त्यांनी स्वत:ही कर्ज घेऊन सुरू केलेला कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय आता 30 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्या अभिनानानं त्यांचा व्यवसाय आम्हाला दाखवतात. 

स्वत:च्या पायावर उभ्या राहणाऱ्या त्या एकट्या नाहीत.

"आज आपले अपंग व्यक्ती स्वत:चा व्यवसाय सुरु केले आहेत. कोणी किराणा दुकान चालवत आहे, कोणाची पानटपरी आहे, कोणी छोटा भाजीपाल्याचा व्यवसाय करत आहे. ते आहेत ना स्वत:च्या पायवर उभे. त्यांना भीती नाही ना कशाची की मी कोणाच्या कमाईवर राहतो. मी स्वत: कमावतो आणि स्वत:चं जीवन जगतो, असं वाटतंय ना त्यांना. त्यांच्यात होतंय परिवर्तन," मालूताई सांगतात. 

हे परिवर्तन केवळ लोकसहभागातून शक्य झालं. डॉ सतीश गोगुलवार आणि शुभदा देशमुख यांनी सुरु केलेल्या छोट्या कार्याचा आता एक मोठा वटवृक्ष झाला आहे. त्या वृक्षाच्या फांद्या आणि त्यांना फुटलेल्या पारंब्या इथल्या आदिवासींच्या जीवनाच्या अनेक प्रश्नांमध्ये पोहोचल्या आहेत.

कालांतरानं मूळ वृक्षाच्या पारंब्याच जमिनीत जाऊन त्यापासून नवा वृक्ष उभा राहू लागतो, तसं या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी नव्या संस्था-संघटनांचे स्वतंत्र वृक्ष उभे राहू लागले आहेत. जेव्हा आरोग्याची व्याख्या आयुष्याच्या प्रत्येक अंगाला स्पर्श करण्याएवढी व्यापक झाली, तेव्हाच हे शक्य झालं. 

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)