पुण्यातील नदीसुधार प्रकल्प काय आहे, या प्रकल्पावर कोणते आक्षेप आहेत?

पुणे शहरातून मुळा आणि मुठा या नद्या वाहतात. पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राचे विभाजन करणाऱ्यातही या नद्या महत्त्वाच्या आहेत. मुळा आणि मुठा नदीचा संगम होऊन पुढे ती मुळा-मुठा म्हणून वाहते आणि भिमा नदीला मिळते.

एकेकाळी शहराचं वैभव समजल्या जाणाऱ्या नदींची आत्ताची अवस्था दयनीय आहे. नद्यांना जणू नाल्याचं स्वरूप आलेलं आहे. या पार्श्वभुमीवर पुणे महानगरपालिकेने नदी सुधार प्रकल्प सुरू केला आहे.

अहमदाबादमधल्या साबरमती नदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्प ही या नदी सुधार योजना मागील प्रेरणा आहे.

मार्च 2022 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाच्या कामाचं उद्घाटन केलं. या प्रकल्पाच्या कामात नदीकाठचे 6 हजार झाडं कापली जाणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर परत एकदा वादाला तोंड फुटलंय.

या पार्श्वभूमीवर पुण्यातला नदीसुधार प्रकल्प नेमका काय आहे आणि तो सतत वादाच्या भोवऱ्यात का सापडतोय हे जाणून घेऊया.

पुण्यातून वाहणाऱ्या नद्या

सह्याद्री पर्वत रांगांमध्ये उगम पावणाऱ्या मुळा आणि मुठा या दोन नद्या पुणे शहरातून वाहतात. या नद्यांच्या काठावरच पुणे शहर वसलं. या दोन्ही नद्यांचा पुणे शहरातच संगम होऊन या दोन्ही नद्या एकत्र मुळा-मुठा म्हणून वाहतात.

अशा या नद्या पुणे पालिकेच्या हद्दीत साधारणपणे 44 किलोमीटर प्रवास करतात. त्यापैकी 22.2 किलोमीटर मुळा नदी,10.4 किलोमीटर मुठा नदी आणि 11.8 किलोमीटर मुळा-मुठा नदी आहे.

पुणे शहरात प्रवेश करण्याआधी मुळा आणि मुठा या नद्यांच्या वरच्या प्रवाहात धरणं आहेत. मुठा नदीवर वरसगाव, खडकवासला आणि टेमघर अशी तीन धरणं आहेत. तर मुळा नदीवर मुळशीचं धरण आहे.

नदीमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर या धरणांमुळे नियंत्रण राहते. त्याशिवाय धरणाखालच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसाचं पाणी या नद्यामधून प्रवाहित होतं.

पुण्यातल्या नद्यांची सद्यस्थिती

पुण्यातून वाहणाऱ्या नद्यांना सध्या नाल्याचं स्वरूप आलेलं आहे. वाढतं नदीकाठचे शहरीकरण, प्रक्रीया न झालेले सांडपाणी तसेच नद्यांमध्ये सोडले जाणे, नदीपात्रात कचरा टाकणे यामुळे नद्यांमध्ये प्रदूषण वाढलं आहे.

याशिवाय पुणे पालिकेच्या सांगण्यानुसार पुण्यातील नद्यांमध्ये सहजपणे प्रवेश करता येत नाही. जो परिसर विकसित झाला आहे तिथून अथवा अगदी निवडक ठिकाणांवरूनच नदीत प्रवेश करता येतो.

याचसोबत नदीकाठचा बहुतेक परिसर खाजगी मालमत्तेशी जोडला गेल्याने या परिसरातून सामान्य नागरिकांना नदीपर्यंत पोहोचता येत नाही असंही पुणे पालिकेच्या वेबसाईटवर नमूद करण्यात आलं आहे.

नदीवर व्यवस्थित पूल नसल्याने नदीमुळे शहराचे दोन भाग पडतात असं पुणे पालिकेने वेबसाईटवर म्हटलं आहे.

पुणे नदीसुधार प्रकल्प

पुण्यातील नद्यांची ही दयनीय स्थिती सुधारण्यासाठी पुणे पालिकेने नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे. हा प्रकल्प मुळा-मुठा रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट या नावानेही ओळखला जातो.

या प्रकल्पाअंतर्गत नद्यांच्या काठी अर्थपुर्ण सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण केलं जाईल असं पुणे पालिकेचं म्हणणं आहे. संपूर्ण पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात मुळा, मुठा आणि मुळा-मुठा रिव्हरफ्रंट विकास प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

या प्रकल्पाचं काम सुरू झालं आहे. या प्रकल्पाचं काम 11 टप्प्यांत होईल. या प्रकल्पासाठी साधारणपणे साडेपाच हजार करोड एवढा खर्च अपेक्षित आहे.

नदीसुधार प्रकल्पाअंतर्गत कोणत्या सुधारणा प्रस्तावित आहेत?

या प्रकल्पामध्ये कोणकोणते कामं करण्यात येणार आहे, याची माहिती पुणे पालिकेच्या वेबसाईटवर नमुद करण्यात आली आहे.

- पुरापासून संरक्षण करण्यासाठी तटबंदी बांधणे

या प्रकल्पात पुण्यातील नद्यांच्या काठावर वसलेल्या परिसराचे अद्ययावत तटबंदी बांधून पूरापासून संरक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. नदीकाठच्या अल्पविकसित, मध्यम विकसित आणि मोठ्या प्रमाणावर विकसित भागांमध्ये तिथल्या परिस्थितीनुरूप तटबंदी उभारली जाईल असं पालिकेचं म्हणणं आहे.

या भागांमध्ये पूराचे पाणी थोपविण्यासाठी नदीच्या दोन्ही बाजूला तटबंदीची रचना केली जाईल व यामुळे महसूल नकाशांमधील व्याख्यांप्रमाणे लाल आणि निळ्या रेषा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात येतील असं पालिकेच्या वेबसाईटवर या प्रकल्पाची माहीती देताना म्हटलं आहे.

- नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहातील मानवी अडथळ्यांचा प्रभाव कमी करणे

नदीवर अंदाधुंद पद्धतीने बांधण्यात आलेले पूल, कॉजवे, विअर्स, चेक डॅम्स इत्यादी बांधकाम पाडून टाकणे किंवा पुनर्रचना, पुनर्बांधकाम करुन त्यांचा नदी प्रवाहात येणारा अडथळा कमी करणे हा प्रकल्पातला प्रमुख प्रस्ताव आहे अशी माहिती पालिकेकडून सांगण्यात आलं आहे.

यामुळे पुराची वाढलेली पातळी आटोक्यात येईल असं पालिकेचं म्हणणं आहे.

- नदीभोवती सार्वजनिक क्षेत्र तयार करणे

तटबंदी बांधकामामुळे पुण्यातील नद्यांच्या दोन्ही काठावर एका दीर्घ सार्वजनिक क्षेत्राची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे.

अशा दीर्घ क्षेत्रामुळे लोकांना नदीच्या बाजूने फिरता येईल अशी कल्पना आहे. नद्यांच्या दोन्ही काठांवर साधारणपणे 44 किलोमीटर अंतरावर सुशोभीकरण करण्यात येईल.

- ड्रेनेज आणि सांडपाणी प्रक्रिया कामकाजाद्वारे प्रदूषण कमी करणे

नदीसुधार प्रकल्पामध्ये पुण्यातील नद्यांमध्ये वाहत जाणारे सांडपाणी ‘इंटरसेप्टर स्युअर’मार्फत प्रस्तावित नदीकाठावरील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाकडे वळविण्याचा प्रस्ताव आहे. सांडपाणी थेट नदीत मिसळण्यापासून रोखण्यासाठी तटबंदीची रचना करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

- कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणा

पुणे शहरातील नदीमुळे विभागलेला परिसर मर्यदित मार्गांनी जोडलेला आहे असं पालिकेचं म्हणणं आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासोबत नद्यांवरच्या पूलांची निर्मिती करणे हा सुद्धा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

हा परिसर सायकलिंग आणि पादचारी मार्गांनी जोडण्याचादेखील प्रस्ताव पालिकेकडून मांडण्यात आला आहे.

- नदीला शहराच्या मुख्य प्रवाहात आणणे

या प्रकल्पाचा आणखी एक उद्देश असा आहे की पर्यावरणाचे रक्षण करणारी उद्याने, मोकळ्या जागा आणि सार्वजनिक क्षेत्रांची निर्मिती करणेही या प्रकल्पाअंतर्गत प्रस्तावित आहे.

नदीसुधार प्रकल्पावर कोणते आक्षेप घेण्यात आले आहेत?

या प्रकल्पाची घोषणा झाली तेव्हापासूनच यावर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. व्यवसायाने आर्किटेक्ट असलेले पुण्यातले पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवडकर यांनी मुळा मुठा नदीसुधार प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतली आहे. याविरोधात ते कोर्टातही गेले आहेत.

या प्रकल्पामुळे नद्यांचं काँक्रिटच्या कालव्यात रुपांतर होईल असा आरोप सारंग यादवडकर यांनी केला आहे. त्याच सोबत या प्रकल्पामुळे नद्यांची पूर पातळी वाढण्याची शक्यता असल्याचा धोकाही त्यांनी वर्तवला आहे.

“यांच्या हायड्रोलिक रिपोर्टमध्ये 100 वर्षांत जर पूर आला तर आत्ताच्या नदीपात्रानुसार पाण्याची किती पातळी असेल आणि हा प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यावर पाण्याची काय पातळी राहिल हे सगळे तक्ते दिलेले आहेत.

त्यांच्या तक्त्यांनुसारच मुळा नदीची पातळी पाच फुटांनी वाढतेय आणि मुठा नदीची पातळी 6-7 इंचांनी वाढतेय. आपण 5 हजार कोटी खर्च करुन पूर पातळी वाढवणार आहोत का? पाच फुटांची उभी वाढ ही कित्येक किलोमीटरचा आडवा पसरणारा पट्टा असू शकतो.

"यांनी यांच्या उद्देशांमध्ये असं म्हटलंय की पूर पातळी कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पण डीपीआरमध्ये एका ठिकाणी छोटं डिस्क्लेमर दिलेलं आहे की, हा पूर नियंत्रणासाठीचा प्रकल्प नाही. यामुळे कदाचित पूर पातळी कमी होणार नाही असं म्हटलंय. फक्त आत्ताच्या आहेत त्या वाढणार नाहीत असं आम्ही बघू असं म्हटलं आहे. म्हणजे असा डिस्क्लेमर पण द्यायचा.

"दुसरीकडे या प्रकल्पाने पूर पातळी खाली येईल असं म्हणायचं आणि हायड्रोलिक रिपोर्टमध्ये पुर पातळी वाढणार हे स्पष्ट दिसतंय असं असताना या प्रोजेक्टला पालिकेच्या लोकांनी परवानगी दिली कशी? ” असं सारंग यादवडकर यांनी सांगतिलं.

"पुण्याच्या वरच्या भागात धरणं आहेत. या प्रकल्पाचे नियोजन करताना धरणांचा खालच्या भागात नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारा पाऊस आणि त्याने वाढणारी पाण्याची पातळी यामध्ये गृहीत धरली नाहीये," असंही सारंग यादवडकर यांनी सांगतिलं.

याशिवाय नदीच्या दोन्ही बाजूंनी भर घालून तिथे भिंती बांधण्याच्या प्रस्तावरही तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला आहे.

“या प्रकल्पात दोन्ही बाजूंनी नदीपात्रात आत घुसून भिंती बांधल्या जाणार आहेत. दोन्ही बाजुंना भर घालून रिक्लेम जागा तयार केली जाणार आहे. ही जी भर घातली जाईल ती नदीच्या बाजूच्या जागेत जिथे कमी जास्त प्रमाणात पाणी असतं, जीवसृष्टी असते, झाडं असतात, कीटक असतात, स्थलांतरकरून पक्षी येतात, तिथे होणार आहे. त्यामध्ये हे सगळं नष्ट होणार आहे. नदीचं एका काँक्रीटच्या कालव्यामध्ये परिवर्तन या प्रकल्पाने होणार आहे,” असं सारंग यादवडकर यांनी सांगितलं.

याचसोबत या प्रकल्पामुळे नद्यांची स्वच्छता होणार नाही. शहरातलं प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये सोडलेल्या सांडपाण्यामुळे नद्यांची स्वच्छता होणार नाही असंही तज्ज्ञांनी नमूद केलं.

नदीसुधार प्रकल्पात 6 हजार झाडांची कत्तल होणार?

यासगळ्या आक्षेपांसोबतच आता या प्रकल्पाच्या संदर्भात आणखी एक माहिती पुढे आली आहे. या प्रकल्पाच्या कामात जवळपास 6 हजार झाडं बाधित होणार असल्याचा आरोप होतोय.

“आता म्हणत आहेत की पहिल्या दोन टप्प्यांसाठी पाच हजार झाडं तोडायची आहेत. नदीवरील पुलं यामध्ये पाडले जाणार आहेत. हा फक्त क्राँक्रीटायझेशनचा प्रकल्प आहे. यामुळे नदीला काही फायदा होणार नाही. नैसर्गिक झाडं काढून इथले मुळचे नसलेले झाडे लावणार. पण तेही कुठे लावणार? इतक्या क्राँक्रीटायझेशनमधून जागा कुठे आहे? आणि अशा प्रकारच्या कामांसदर्भात आतापर्यंतचा पालिकेचा परफाॅर्मन्स कसा राहिला आहे? या मुद्द्यांचाही विचार व्हायला पाहिजे,” असं सारंग यादवडकर यांनी सांगितलं.

आरेच्या मुद्द्यानंतर पुणे नदीसुधार प्रकल्पातल्या झाडे कपातीवर आदित्य ठाकरेंचं भाष्य

पुण्याच्या नदीसुधार प्रकल्पात सुमारे सहा हजार झाडे बाधित होणार असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी हा मुद्दा नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला. या विषयावर आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीटवर वरुन भाष्य केलं.

“पुण्यातील धोकादायक रिव्हर फ्रंट डेवलपमेंट प्रकल्पाचा मुद्दा मी विधिमंडळांत मांडला. रिव्हरफ्रंट विकासासाठी 6,000 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव! मुळात नदी पुनरुज्जीवन आणि रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट आपल्या सर्वांना हवे असले तरी पर्यावरणवादी आणि नागरी नियोजकांनी अभ्यासलेला हा सध्याचा आराखडा पुण्याचा भूगोल, सांस्कृतिक इतिहास आणि पर्यावरण येणाऱ्या काळात नष्ट करेल,” असं ट्वीट आदित्य ठाकरे यांनी या विषयावर केलं आहे.

आक्षेपांवर पुणे पालिकेची भूमिका काय आहे?

बाधित वृक्षांच्या मुद्द्यावर पुणे पालिकेने एक प्रेस रिलिज काढून यावर पालिकेची भूमिका स्पष्ट केली.

या प्रकल्पामुळे बाधित वृक्षांच्या बदल्यात पुणे पालिका तब्बल 65 हजार स्थानिक प्रजातींचे वृक्ष लागवड केली जाईल असं पालिकेने सांगितलं आहे.

हे ही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)