'रमी खेळणाऱ्या' माणिकराव कोकाटेंचं मंत्रिपद बदललं, नवे कृषिमंत्री कोण?

माणिकराव कोकाटे यांची कृषिमंत्रिपदावरून उचलबांगडी करण्यात आलीय. मात्र, त्यांना मंत्रिमंडळाबाहेर न काढता, खातेबदल करून क्रीडा व युवक कल्याण खात्याची जबाबदारी देण्यात आलीय. तर कृषी खात्याची जबाबदारी दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे सोपवण्यात आलीय.

काल (31 जुलै) रात्री उशिरा माणिकराव कोकाटेंकडून कृषी खातं काढून दत्तात्रय भरणेंकडे सोपवण्यात आल्याची अधिसूचना राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागानं जारी केली.

विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना, राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे विधिमंडळ सभागृहातच ऑनलाईन रमी खेळतानाचे व्हीडिओ समोर आले होते. त्यानंतर कोकाटे आणि राज्य सरकारवर सर्व स्तरातून टीकेचा भडीमार सुरू झाला होता. तसंच, कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात होती.

राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) काँग्रेसचे आमदार रोहित पवारांनी माणिकराव कोकाटेंचे विधिमंडळात मोबाईलवर ऑनलाईन रमी खेळतानाचे व्हीडिओ सर्वप्रथम सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. त्यानंतर कोकाटेंच्या राजीनाम्यासाठी राज्य सरकार आणि अजित पवार यांच्यावर दबाव वाढत चालला होता. मात्र, राजीनामा न घेता, खातेबदल करून कोकाटेंना एकप्रकारे दिलासाच देण्यात आला आहे.

लातूरमध्ये छावा संघटनेच्या विजयकुमार घाडगे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनीही कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यावेळी गोंधळ होऊन राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुरज चव्हाण यांनी घाडगे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मारहाणही केली होती. त्यानंतर तर कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी आणखीच जोर धरू लागली होती.

'रमी प्रकरणावरून' वरून लातूरमध्ये झाला होता राडा

माणिकराव कोकाटे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्य आणि विधिमंडळात रमी खेळण्यामुळे शेतकरी आणि जनतेच्या मनात संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळे विरोधकांकडून आणि शेतकरी संघटनांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत होती.

याच मागणीसाठी छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून लातूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंच्या पत्रकार परिषदेमध्ये पत्ते उधळत आंदोलन केलं आणि "कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा घ्यावा" अशी मागणी केली.

यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवक प्रदेशाध्यक्ष सुरज चव्हाण यांनी छावा संघटनेच्या विजयकुमार घाडगे यांना मारहाण केली होती. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते.

या प्रकरणाचे पडसाद राज्यभर अनेक ठिकाणी उमटल्याचं पाहायला मिळाले होते.

अशा प्रकारच्या मारहाणीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सुरज चव्हाण यांनी समाज माध्यमांद्वारे दिलगिरी व्यक्त करत माफीनामा जाहीर केला. तसंच, सुरज चव्हण यांची युवक प्रदेशाध्यक्षपदावरून हकालपट्टीही करण्यात आली होती.

दत्तात्रय भरणे महाराष्ट्राचे नवे कृषिमंत्री

इंदापूरचे आमदार आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री दत्तात्रय भरणे हे महाराष्ट्राचे नवे कृषिमंत्री असतील.

दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे क्रीडा व युवक कल्याण, तसंच अल्पसंख्यांक मंत्रालयाची जबाबदारी होती. यातील क्रीडामंत्रिपदाची जबाबदारी काढून घेण्यात आली असून, ती जबाबदारी माणिकराव कोकाटेंकडे देण्यात आलीय.

दत्तात्रय भरणे हे अजित पवारांचे निकटवर्तीय मानले जातात.

राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) काँग्रेस पक्षाच्या हर्षवर्धन पाटील यांचा पराभव करून दत्तात्रय भरणे पुण्यातील इंदापूर विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभेत पोहोचले आहेत.

दत्तात्रय भरणे इंदापूरमधून तिसऱ्यांदा विजयी झाले आहेत.

महाविकास आघाडीचं सरकार असताना, उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात भरणेंकडे राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी होती.

त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट निर्माण झाले आणि भरणे हे अजित पवारांसोबत राहिले. त्यावेळी पुन्हा भरणेंचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला आणि त्यांच्याकडे कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलं. पुढे 2024 साली महायुतीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतरही भरणेंना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलं.

'खातेबदल करून कोकाटेंना शिक्षा दिली असं दाखवलं'

मात्र, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना त्याचं फक्त खातं बदललं गेलं, त्यामुळे अजित पवारांनी त्याचं मंत्रिपद काढून का घेतलं नाही याची चर्चा होत आहे. यासंदर्भात राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्याशी बीबीसी मराठीनं चर्चा केली.

ते सांगतात की, "मंत्रिपदवरून काढण्याचा संपूर्ण अधिकार हा काही अजित पवारांना नाही, कारण सरकार हे तीन पक्षांचं आहे आणि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळात जे बदल करायचे असतील त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण देवेंद्र फडणवीसांचंच आहे."

"2014 ला दिल्लीत भाजपचं सरकार आल्यापासून त्यांनी त्यांचं एक अलिखित धोरण कायम ठेवलंय. ते असं की, विरोधक कितीही काही म्हणाले तरी आपण त्यांच्यापुढे झुकायचं नाही. त्यामुळे जसं काँग्रेसच्या काळात काही गंभीर आरोप झाले तर राजीनामे घेतले जायचे, काढून टाकलं जायचं, हे तसं काही करत नाहीत", असंही ते सांगतात.

पुढे ते सांगतात , "भाजपचं सरकार केंद्रात असो वा राज्यात, त्यांनी कधीही कोणत्याही प्रकारचे आरोप झाले तरी एखाद्या मंत्र्यांचा राजीनामा घेतलाय किंवा त्याला काढून टाकलंय अशी उदाहरणं शक्यतो पाहायला मिळणार नाहीत. कारण अशा प्रकारे राजीनामा घेतला तर त्यात विरोधकांचा विजय मानला जातो."

विजय चोरमारे यांनी धनंजय मुंडेच्या प्रकरणाचंही उदाहरण यावेळी दिलं. ते म्हणाले की, "धनंजय मुंडेंच्या प्रकरणातही, इतकी गंभीर घटना होती, क्रमाक्रमानं मुंडेंच्या अनेक धक्कादायक गोष्टी बाहेर येत होत्या, तरी सुद्धा त्यांचा बचाव करण्यात येत होता. पण जेव्हा संतोष देशमुखांच्या क्रूरपणे केलेल्या हत्येचे फोटो माध्यमांमध्ये आले, त्यानंतर राज्यभरातून जो काही संतापाचा उद्रेक होईल त्याच्यापुढे सरकारला टिकणं कठीण जाईल या भीतीनं तेव्हा त्यांनी तातडीनं धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घेतला."

त्यावेळी जर संतोष देशमुखांच्या हत्येचे फोटो व्हायरल झाले नसते, तर धनंजय मुंडेंचाही राजीनामा आत्तापर्यंत घेतला गेला नसता, असंही मत चोरमारे यांनी व्यक्त केलं.

माणिकराव कोकाटेंच्या प्रकरणातही, जर त्यांच्याकडे कृषी खात्याव्यतिरिक्त दुसरं कोणतं खातं असतं आणि त्यावेळी त्यांच्याकडून अशी कृती झाली असती तर सरकारनं त्याकडे दुर्लक्ष केलं असतं, असा खातेबदल केला नसता, असंही ते म्हणाले.

"हे कृषी खातं असल्यामुळे आणि आधीच शेतकऱ्यांच्या मनात कर्जमाफीसारख्या अनेक मुद्यांवरून असंतोष असल्यामुळे, किमान खातं बदल करून कोकाटेंना शिक्षा दिली असं दाखवलं जातंय. याला काही कारवाई म्हणता येणार नाही, हा एक अंतर्गत बदल त्यांनी केला आहे," असं ते म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले, "शिवाय, कोकाटेंचं प्रकरण रोहित पवारांनी पहिल्यांदा समोर आणलं. त्यामुळे जर कोकाटेंचं मंत्रिपदच काढून घेतलं असतं तर रोहित पवारांचं शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये महत्त्व अजून वाढलं असतं."

त्यामुळे रोहित पवारांचं वजन वाढू नये यासाठीही अजित पवारांनी कोकाटेंच्या प्रकरणात सौम्य धोरण पत्कारलं, असं देखील विजय चोरमारे यांनी पुढं म्हटलं आहे.

"कोकाटेंना काढलं असतं तर नाशिकमध्ये भुजबळांचं प्रस्थ वाढलं असतं'

तर कोकाटेंना मंत्रिमंडळातून काढलं असतं तर नाशिक मध्ये भुजबळांचं प्रस्थ वाढलं असतं,असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

ते म्हणतात, "छगन भुजबळांना पर्याय म्हणून अजित पवारांनी त्यांचे विश्वासू असलेले माणिकराव कोकाटे यांना पुढं आणलं होतं. त्यामुळे आता जर कोकाटेंना मंत्रिमंडळातून काढलं असतं तर नाशिक मध्ये भुजबळांचं प्रस्थ वाढलं असतं आणि कदाचित ते अजित पवारांना ते नको आहे. म्हणून त्यांनी माणिकराव कोकाटेंचं खातं बदललं असलं तरी त्यांना मंत्रिमंडळात ठेवलं आहे."

पुढे ते म्हणतात, "शिवाय सरकारला एक वर्ष व्हायच्या आधीच मंत्रिमंडळात अशाप्रकारे जर दोन दोन विकेट गेल्या असत्या तर बहुमत असूनही सरकार स्थिर होऊ शकत नाही, असा एक वाईट मेसेज जनतेत गेला असता."

"शिवाय आता जिल्हा परिषदेच्या आणि महापालिकेच्या निवडणुका येत आहेत, त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर त्या भागातील महत्त्वाच्या नेतृत्वाला असं काढून टाकण्यानं नुकसानच होणार होतं. कारण इथे पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या प्रतिमेपेक्षा तिथली स्थानिक समीकरणं जास्तं महत्त्वाची आहेत", असंही पुढे अभय देशपांडे म्हणतात.

तसेच, विरोधकांच्या दबावामुळे जर आपण माणिकराव कोकाटेंना मंत्रिमंडळातून काढलं, तर ते एवढ्यावरच थांबणार नाही. कारण मग पुढे योगेश कदम, संजय शिरसाट अशी एकामागे एक यादी वाढतच गेली असती. हे सरकारच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी हे थांबवण्यासाठी फक्त खातेबदल केला असावा, असंही ते म्हणतात.

मात्र असा खाते बदल करून एकनाथ शिंदेंवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय का असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण मागच्या काही काळात शिंदेंच्या शिवसेनेतील आमदार आणि मंत्री यांच्या वर्तणुकीमुळे शिंदे ही अडचणीत आले आहेत.

यावर विजय चोरमारे यांनी शिंदे कोणत्याही प्रकारची कारवाई वगैरे करतील असं वाटत नाही, असं मत व्यक्त केलं आहे.

ते म्हणतात, "दबावाचं काही कारण नाही. कारण अजित पवार अशा प्रकरणांबाबत काहीसे संवेदनशील आहेत. त्यांनी सूरज चव्हाणचं प्रकरण घडल्यानंतर त्याला तातडीनं युवक प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यायला लावला. माणिकराव कोकाटे यांचंही या प्रकरणात त्यांनी कधी संमर्थन केलं नाही. पण शिंदेंचं स्वभाव तसा नाही."

"त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव निर्माण होईल असं वाटत नाही. योगेश कदम, संजय शिरसाट यांची प्रकरणं समोर आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या पक्षातल्या सगळ्या आमदारांना आणि मंत्र्यांना तंबी दिलेली आहे, परंतु ते कोणत्याही प्रकारची कारवाई वगैरे करतील असं वाटत नाही", असंही पुढे ते म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)