तब्बल 26 लाख 'लाडक्या बहिणी' अपात्र, मग त्यांचे पैसे सरकार परत घेणार का?

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राबवलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या 2 कोटी 52 लाख लाभार्थ्यांपैकी तब्बल 26 लाख 34 हजार जणी अपात्र ठरल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे 14 हजार 298 पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं आहे.

महिला व बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्वतःच एक्स या सोशल मीडिया हँडलवरून ही आकडेवारी दिली आहे.

आदिती यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या सर्व अर्जांची ओळख पटवण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने शासनाच्या सर्व विभागांकडून माहिती मागवली होती. यात काही लाभार्थी एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेत असल्याचे तर काही कुटुंबामध्ये 2 पेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या माहितीच्या आधारे जून 2025 पासून या 26.34 लाख अर्जदारांचा लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आला आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात लाभ स्थगित केलेल्या 26.34 लाख लाभार्थ्यांच्या माहितीची संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शहानिशा करून त्यापैकी जे लाभार्थी पात्र ठरतील त्यांचा लाभ शासनातर्फे पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असं आदिती तटकरेंनी म्हटलं आहे.

शासनाची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या बनावट लाभार्थ्यांवर काय कारवाई करायची याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करून योग्य निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल, असंही आदिती तटकरेंनी म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं ऐन निवडणुकीच्या आधी 'लाडकी बहीण योजना' सुरू केली. त्याद्वारे महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये थेट जमा करण्यात आले.

मात्र, आता निवडणुकीनंतर काही निकषांनुसार महिलांच्या पात्रतेची छाननी करुन काही महिलांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आलं.

निवडणुकीआधी ज्या ज्या महिलांनी अर्ज केला त्यापैकी बहुतांश महिलांना पैसे मिळाले. मात्र, महायुतीचं सरकार सत्तेत पुन्हा आल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी काही निकष ठरविण्यात आले.

हे निकष खालीलप्रमाणे होते-

1) अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारनं आयकर विभागाकडून माहिती मागवली आहे. त्यानुसार अर्जांची छाननी होईल. अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिला असतील, तर लाभ मिळणार नाही.

2) एखादी लाभार्थी दुसऱ्या शासकीय योजनेचा लाभ घेत असेल, तर त्यांच्या अर्जांबद्दलही पुनर्विचार केला जाणार आहे. एखादा लाभार्थी 'नमो शेतकरी' योजनेचा फायदा घेत असेल, तर त्याला या योजनेतून 1000 रुपये आधीच मिळतात. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना फक्त वरचे 500 रुपये देऊन 1500 रुपयांपर्यंतचा फरक भरून काढला जाईल.

3) चारचाकी वाहनं असणाऱ्या महिलांच्या अर्जांची पडताळणी होणार आहे. त्यासाठी परिवहन विभागाकडून माहिती मागवली जाणार आहे. अशा महिला लाभ घेत असतील, तर त्यांना यापुढे लाभ मिळणार नाही.

4) आधार कार्डवर नाव वेगळं आणि बँकेत नाव वेगळं अशा अर्जांची सुद्धा पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्यानंतर आधारची ई केवायसी सुद्धा केली जाणार आहे.

5) विवाहानंतर परराज्यात गेलेल्या महिला आणि शासकीय नोकरीत असताना कोणी लाभ घेतला असेल तर अशा अर्जांची सुद्धा पडताळणी केली जाणार आहे.

अपात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थी पैसे परत करणार का ?

या योजनेच्या आतापर्यंत एकूण 2 कोटी 34 लाख महिला लाभार्थी आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 2 कोटी 63 लाख महिलांनी अर्ज केला होता. पण जेव्हा या अर्जांची पडताळणी केली तर 2 कोटी 34 लाख महिलाच योजनेचा लाभ घेण्यास योग्य असल्याचं दिसून आलं होतं. त्यानुसार त्या महिलांना लाभ मिळाला. नवीन आकडेवारी येण्याच्या आधी साधारण 16-17 लाखाच्या आसपास महिला सुरुवातीला अपात्र ठरल्या होत्या.

मात्र सुरुवातीपासून अपात्र ठरलेल्या आणि आता नवीन निकषानुसार या योजनेच्या निकषांमध्ये अपात्र ठरलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अर्जांची पडताळणी अजून ही सुरू आहेत. त्यात आणखी काही महिला बाद होण्याची शक्यता आहे. तसेच सरकारच्या आवाहनानंतर साडेचार हजार महिलांनी स्वत:हून अर्ज करून या योजनेतून आपलं नाव बाद केलं आहे.

त्यामुळे अपात्र महिलांची संख्या मोठी होणार आहे. त्यामुळे स्वतःहून अर्ज करून योजनेत आपलं नाव काढून घेणाऱ्या महिला सुरुवातीला मिळालेले पैसे परत करतील. मात्र सुरुवातीला काही हप्ते लाभ घेतलेल्या आणि आता सरकारने निकषात अपात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थी पैसे परत करणार का? हा मोठा प्रश्न आहे.

या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला काही महिने महिलांना दिलेले पैसे परत घेतले नाहीत तर हा भुर्दंड सर्वसामान्यांवर पडणार आहे. हे कायद्याला धरून आहे का? पैसे परत न घेणे हे योग्य आहे का? असे अनेक सवाल आता सर्वसामान्यांसहित सर्वांना पडले आहेत.

बीबीसी मराठीने याआधी, माजी सनदी अधिकारी ई झेड खोब्रागडे यांची मुलाखत घेतली होती. त्यात त्यांनी या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली.

माजी सनदी अधिकारी ई झेड खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि मंत्री यांनी याबाबत दिलेल्या माहितीवर बोलताना म्हटलं की, "सुरुवातीपासून लाडकी बहीण योजनेचे निकष होते, ते तपासूनच या योजनेचा लाभ दिला पाहिजे होता. निवडणुकीपूर्वी अधिक निकष न लावता या योजनेचा लाभ देण्यात आला हे मुळात सरकारचे चुकीचं होतं. या योजनेचा सर्वांना फायदा झाला असं म्हणता येणार नाही. मात्र राजकीय पक्षांना याचा फायदा झाला. निकषात बसत नव्हते त्या सर्वांनाही पैसे दिले गेले. आता अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेतले जाणार नाही हे चुकीचे आहे. हा जनतेचा पैसा आहे.

म्हणजे योजना अशी करायची की लाभ द्यायचा मग निकष लावायचे आणि अपात्र ठरवायचं. हे सर्व गैर आणि नियम डावलून केलेले आहे. त्यामुळे मुळात सरकार यात दोषी आहे. सरकारने सुरुवातीला जास्तीत जास्त महिलांना कशाप्रकारे ला दिला जाईल आणि याचा फायदा आपल्याला होईल हे पाहिलं असं खोब्रागडे म्हणाले.

'नियमाला धरून नाही'

पुढे खोब्रागडे म्हणाले की, सरकारचे मुळात हे धोरण चुकीचं होतं. महिलांचं सक्षमीकरण आणि विकासासाठी ही योजना राबवल्याचं सरकार म्हणत मात्र ते काही योजनेत पाहायला मिळत नाही.

जे लोक यात पात्र होणारच नव्हते त्यांच्याकडून दिलेले लाभ हे परत घ्यायला हवे नाहीतर लोकांना सवय लागेल. जे झालं त्या चुकीचं समर्थन करता येत नाही.

या सर्वांचा भुर्दंड सर्वसामान्य आपल्या लोकांवर पडणार आहे. योग्य लाभार्थ्यांना मिळालं तर ठीक आहे योजना म्हणून समजू शकतो. पण ते चुकीच्या लोकांनी फायदा घेतला आहे. त्यामुळे सरकार पुढचा पर्याय हाच आहे की, पैसे वसूल करून घेणे. मंत्री पैसे परत घेतले जाणार नाही असं म्हणतात ते संविधानिक आणि कुठल्याही नियमाला धरून नाही.

'अन्यथा हा सर्व गेलेला पैसा यांच्याकडून मिळवला पाहिजे'

संविधानाच्या भाग चार मधल्या काही कलमांचा वापर करत अशा योजना बनवल्या जातात. योजना करणं जसा सरकारचा भाग आहे तसा याचा गैरफायदा घेणार नाही याची काळजी घेणं देखील सरकारचा भाग आहे. त्यामुळे अशी योजना अपात्र असूनही घेणारा जितका जबाबदार तितके देणारे सरकार देखील.

आता तुम्हाला कळतंय की तिजोरीवर भार येतोय आणि त्यामुळे तुम्ही अशाप्रकारे निकष करून विचार करताय. हे शहाणपण सुरुवातीला पण त्यांना सरकार म्हणून सुचलं होतं. या सर्व प्रकाराला मुख्यमंत्री आणि विभागाचे निर्णय अधिकारी जबाबदार जबाबदारी कोणीही झटकू नये.

या योजनेत निकषात बसणार नाही त्यांना लाभ देणार नाही असं म्हणताय त्याप्रमाणे ज्यांनी निकषाबाहेर यापूर्वी लाभ घेतलेला आहे त्यांच्याकडून पैसा वसूल करू असं सर्वांनी म्हटलं पाहिजे. अन्यथा हा सर्व गेलेला पैसा यांच्याकडून मिळवला पाहिजे असे ही खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे.

दिलेला पैसा परत घेण्यासंदर्भात खोब्रागडे पुढे म्हणाले, अशाप्रकारे अनेक योजनांचा गैरफायदा घेणारे सर्व स्तरावर निर्माण झालेले आहेत. अनेक योजना सरकारकडून राबवल्या जातात त्या योजनांमध्ये अपात्र ठरल्यानंतर संबंधितांकडून पैसे वसूल केले जातात.

वसुलीबाबत खोब्रागडे पुढे म्हणतात, "पैसे वसूल करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग आहेत. फक्त वसूल करण्यासाठीची सरकारची इच्छाशक्ती असली पाहिजे. समजा पैसे परत होणार नसतील तर पुढे लाभार्थ्याला कुठलाही लाभ दिला जाणार नाही. ब्लॅक लिस्ट हे लाभार्थी केले जातात. आता यामध्ये सरकारने आणलेली ही योजना आहे, त्यामुळे सरकारला फायदा देखील झालाय. त्यामुळे आता या लोकांना सरकार नाराज नाही करणार असं वाटतंय."

लाडकी बहीण योजनेसाठी निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने 6 महिन्यांत सुमारे 17 हजार कोटी रुपये वितरित केले होते. तसेच नव्याने निवडून आल्यानंतर पुन्हा महायुती सरकारने पुरवणी मागणीनुसार सन 2024-25 साठी लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण 35 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली.

आतापर्यंत हजारो कोटी रुपये या योजनेवर खर्च करण्यात आले आहे. हा सर्व पैसा सर्वसामान्य लोकांचा आहे. मात्र याचं योग्य नियोजन आणि धोरण व्यवस्थित नसल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचे सर्वसामान्य म्हणतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.