अपात्र बहिणींचे पैसे परत न घेणं कायद्यात बसतं का? भुर्दंड कोणावर?

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राज्यात राबवत कोणतेही निकष न राबवता सर्व महिलांना देण्यात आली.

मात्र निवडणुकीनंतर निकष लागू करत निकषाबाहेरील लाभार्थी महिलांना वगळण्यात येईल, असं सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

'लाडकी बहीण' योजना घोषित झाल्यापासून या योजनेवर, योजनेतील त्रुटी, सरकारवर पडणारा ताण, यावर टीका टिप्पणी आणि वाद विवाद देखील सर्व स्तरावर पाहायला मिळाला.

त्यात आता या योजनेतील निकष आणि महिला व बालकल्याण मंत्री यांच्याकडून योजनेतील निकषांबद्दल देण्यात येणाऱ्या माहितीवरून उलट सुलट चर्चा सध्या सुरू आहेत.

नुकतंच महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी या योजनेतील निकषांसंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले की, 'स्वत:हून पैसे परत देणाऱ्या अपात्र लाडक्या बहिणींचे पैसे परत घेतले जातील, पण पडताळणीत अपात्र ठरणाऱ्या बहिणींचे पैसे परत घेतले जाणार नाही. याबाबत कोणतीही चर्चा आणि निर्णयही झालेला नाही.

आगामी महापालिका निवडणूक झाल्यावर महायुती सरकार अपात्र बहिणींची यादी वाढवून ही योजना बंद करेल, अशी भीती शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती. त्याला उत्तर देताना ही आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली.

मात्र महिला व बालकल्याण मंत्री यांनी दिलेल्या या माहितीनंतर सर्वसामान्यांना, अर्थतज्ज्ञांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अपात्र बहिणींचे पैसे परत न घेणं कायद्यात बसतं का? हे योग्य आहे का असे अनेक प्रश्न पडत चिंता लागलेली आहे.

चार ते साडेचार हजार लाभार्थी महिलांनी ही योजना बंद करण्यात यावी, असे अर्ज केले आहेत. ही यादी प्रत्येक दिवस वाढत आहे. या योजनेची पडताळणी करताना कुटुंबाचे उत्पन्न तपासण्यासाठी आयकर विभाग, तर घरात चार चाकी वाहन आहे का हे पाहण्यासाठी परिवहन विभागाची मदत घेतली जाणार असल्याचे तटकरे यांनी जाहीर केले आहे. त्याचा धसका काही लाडक्या बहिणींनी घेतला.

"काही बहिणींनी स्वत:हून ही योजना नको, असे अर्ज केले आहेत. त्यांना देण्यात आलेला पाच महिन्यांचा लाभ सरकारी तिजोरीत शासकीय चलनाने परत घेतला जाणार आहे. स्वेच्छेने योजना नाकारणाऱ्या लाडक्या बहिणींचे पैसे परत घेतले जाणार आहेत. पण पडताळणीत अपात्र ठरणाऱ्या लाडक्या बहिणींकडून दिलेला लाभ परत घेतला जाणार नाही, याबाबत विभागात काही चर्चा आणि सरकारने निर्णय घेतलेला नाही," असं आदिती तटकरे यांनी काल माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

अपात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थी पैसे परत करणार का ?

या योजनेच्या आतापर्यंत एकूण 2 कोटी 34 लाख महिला लाभार्थी आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 2 कोटी 63 लाख महिलांनी अर्ज केला होता. पण जेव्हा या अर्जांची पडताळणी केली तर 2 कोटी 34 लाख महिलाच योजनेचा लाभ घेण्यास योग्य असल्याचं दिसून आलं होतं. त्यानुसार त्या महिलांना लाभ मिळाला. यात साधारण 16-17 लाखाच्या आसपास महिला सुरुवातीला अपात्र ठरल्या होत्या.

मात्र सुरुवातीपासून अपात्र ठरलेल्या आणि आता नवीन निकषानुसार या योजनेच्या निकषांमध्ये अपात्र ठरलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अर्जांची पडताळणी अजून ही सुरू आहेत. त्यात आणखी काही महिला बाद होण्याची शक्यता आहे. तसेच सरकारच्या आवाहनानंतर साडेचार हजार महिलांनी स्वत:हून अर्ज करून या योजनेतून आपलं नाव बाद केलं आहे.

त्यामुळे अपात्र महिलांची संख्या मोठी होणार आहे. त्यामुळे स्वतःहून अर्ज करून योजनेत आपलं नाव काढून घेणाऱ्या महिला सुरुवातीला मिळालेले पैसे परत करतील. मात्र सुरुवातीला काही हप्ते लाभ घेतलेल्या आणि आता सरकारने निकषात अपात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थी पैसे परत करणार का ? हा मोठा प्रश्न आहे.

या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला काही महिने महिलांना दिलेले पैसे परत घेतले नाहीत तर हा भुर्दंड सर्वसामान्यांवर पडणार आहे. हे कायद्याला धरून आहे का? पैसे परत न घेणे हे योग्य आहे का ? असे अनेक सवाल आता सर्वसामान्यांसहित सर्वांना पडले आहेत.

माजी सनदी अधिकारी ई झेड खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि मंत्री यांनी याबाबत दिलेल्या माहितीवर बोलताना म्हटलं की, "सुरुवातीपासून लाडकी बहीण योजनेचे निकष होते, ते तपासूनच या योजनेचा लाभ दिला पाहिजे होता. निवडणुकीपूर्वी अधिक निकष न लावता या योजनेचा लाभ देण्यात आला हे मुळात सरकारचे चुकीचं होतं. या योजनेचा सर्वांना फायदा झाला असं म्हणता येणार नाही. मात्र राजकीय पक्षांना याचा फायदा झाला. निकषात बसत नव्हते त्या सर्वांनाही पैसे दिले गेले. आता अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेतले जाणार नाही हे चुकीचे आहे. हा जनतेचा पैसा आहे.

म्हणजे योजना अशी करायची की लाभ द्यायचा मग निकष लावायचे आणि अपात्र ठरवायचं. हे सर्व गैर आणि नियम डावलून केलेले आहे. त्यामुळे मुळात सरकार यात दोषी आहे. सरकारने सुरुवातीला जास्तीत जास्त महिलांना कशाप्रकारे ला दिला जाईल आणि याचा फायदा आपल्याला होईल हे पाहिलं असं खोब्रागडे म्हणाले.

संविधानिक आणि कुठल्याही नियमाला धरून नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

पुढे खोब्रागडे म्हणाले की, सरकारचे मुळात हे धोरण चुकीचं होतं. महिलांचं सक्षमीकरण आणि विकासासाठी ही योजना राबवल्याचं सरकार म्हणत मात्र ते काही योजनेत पाहायला मिळत नाही.

जे लोक यात पात्र होणारच नव्हते त्यांच्याकडून दिलेले लाभ हे परत घ्यायला हवे नाहीतर लोकांना सवय लागेल. जे झालं त्या चुकीचं समर्थन करता येत नाही.

या सर्वांचा भुर्दंड सर्वसामान्य आपल्या लोकांवर पडणार आहे. योग्य लाभार्थ्यांना मिळालं तर ठीक आहे योजना म्हणून समजू शकतो. पण ते चुकीच्या लोकांनी फायदा घेतला आहे. त्यामुळे सरकार पुढचा पर्याय हाच आहे की, पैसे वसूल करून घेणे. मंत्री पैसे परत घेतले जाणार नाही असं म्हणतात ते संविधानिक आणि कुठल्याही नियमाला धरून नाही.

अन्यथा हा सर्व गेलेला पैसा यांच्याकडून मिळवला पाहिजे

संविधानाच्या भाग चार मधल्या काही कलमांचा वापर करत अशा योजना बनवल्या जातात. योजना करणं जसा सरकारचा भाग आहे तसा याचा गैरफायदा घेणार नाही याची काळजी घेणं देखील सरकारचा भाग आहे. त्यामुळे अशी योजना अपात्र असूनही घेणारा जितका जबाबदार तितके देणारे सरकार देखील.

आता तुम्हाला कळतंय की तिजोरीवर भार येतोय आणि त्यामुळे तुम्ही अशाप्रकारे निकष करून विचार करताय. हे शहाणपण सुरुवातीला पण त्यांना सरकार म्हणून सुचलं होतं. या सर्व प्रकाराला मुख्यमंत्री आणि विभागाचे निर्णय अधिकारी जबाबदार जबाबदारी कोणीही झटकू नये.

या योजनेत निकषात बसणार नाही त्यांना लाभ देणार नाही असं म्हणताय त्याप्रमाणे ज्यांनी निकषाबाहेर यापूर्वी लाभ घेतलेला आहे त्यांच्याकडून पैसा वसूल करू असं सर्वांनी म्हटलं पाहिजे. अन्यथा हा सर्व गेलेला पैसा यांच्याकडून मिळवला पाहिजे असे ही खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे.

फक्त वसूल करण्यासाठीची सरकारची इच्छाशक्ती असली पाहिजे

दिलेला पैसा परत घेण्यासंदर्भात खोब्रागडे पुढे म्हणाले, अशाप्रकारे अनेक योजनांचा गैरफायदा घेणारे सर्व स्तरावर निर्माण झालेले आहेत. अनेक योजना सरकारकडून राबवल्या जातात त्या योजनांमध्ये अपात्र ठरल्यानंतर संबंधितांकडून पैसे वसूल केले जातात.

वसुलीबाबत खोब्रागडे पुढे म्हणतात, "पैसे वसूल करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग आहेत. फक्त वसूल करण्यासाठीची सरकारची इच्छाशक्ती असली पाहिजे. समजा पैसे परत होणार नसतील तर पुढे लाभार्थ्याला कुठलाही लाभ दिला जाणार नाही. ब्लॅक लिस्ट हे लाभार्थी केले जातात. आता यामध्ये सरकारने आणलेली ही योजना आहे, त्यामुळे सरकारला फायदा देखील झालाय. त्यामुळे आता या लोकांना सरकार नाराज नाही करणार असं वाटतंय."

लाडकी बहीण योजनेसाठी निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने 6 महिन्यांत सुमारे 17 हजार कोटी रुपये वितरित केले होते. तसेच नव्याने निवडून आल्यानंतर पुन्हा महायुती सरकारने पुरवणी मागणीनुसार सन 2024-25 साठी लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण 35 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली.

आतापर्यंत हजारो कोटी रुपये या योजनेवर खर्च करण्यात आले आहे. हा सर्व पैसा सर्वसामान्य लोकांचा आहे. मात्र याचं योग्य नियोजन आणि धोरण व्यवस्थित नसल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचे सर्वसामान्य म्हणतात.

कुठलाही अशा प्रकारचा निर्णय विभाग आणि सरकारने घेतला नाही

महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी काल संवाद साधत म्हटलं की, या योजनेसंदर्भात अनेक गैरसमज सर्वत्र पाहायला मिळत आहेत. आम्ही कोणत्याही अपात्र झालेल्या बहिणींकडून देखील पैसे परत घेतलेले नाहीत. आम्हाला राज्यातील प्रत्येक स्तरावरून या योजनेत पात्र ठरत नसलेल्या महिलांचे अर्ज येत आहेत की आम्हाला या योजनेअंतर्गत मिळणारे पैसे बंद करायचे आहेत. रोज पाच दहा अर्ज आम्हाला सर्वच ठिकाणाहून येत आहेत.

मात्र आतापर्यंत आम्ही पाच सहा महिने या योजनेअंतर्गत पैसे दिलेल्या कोणत्याच महिलेकडून परत पैसे घेतलेले नाहीत. कुठलाही अशा प्रकारचा निर्णय विभाग आणि सरकारने घेतला नाही असं तटकरे म्हणाल्या.

अन्यथा भुर्दंड सर्वसामान्यांवर...

अपात्रतेचा शिक्का बसणाऱ्या प्रत्येक बहिणीकडून सरकारी लाभ परत घ्यावा लागणार असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

दिलेला लाभ परत न घेणं हे कायद्यानुसार आणि धोरणात्मक निर्णयानुसार अयोग्य आहे असं माजी सनदी अधिकारी सांगतात.

आता मात्र मंत्री आणि सरकार नक्की यासंदर्भात काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. अन्यथा दिलेला लाभ परत न घेतल्यास याचा सर्वस्वी भुर्दंड हा सर्वसामान्यांवर पडणार आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)