'लाडकी बहीण'च्या जाहिरातींसाठी तब्बल 200 कोटींचा खर्च, RTI तून माहिती उघड

आजकाल महाराष्ट्रातच नाही तर देशात सगळीकडे महाराष्ट्र सरकारची एक जाहिरात चांगलीच गाजतीये. राज्यातल्या मराठी वृत्त वाहिन्या, एफएम रेडिओ, टीव्हीवरच्या जाहिराती सर्वत्र ही जाहिरात प्रत्येक दहा मिनिटांनी कुठे न कुठे दिसतेच.

तुमच्या हातातल्या व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, एसटी बसेसवर, रेल्वे स्थानकावर, विमानतळावर अगदी सगळीकडेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे हसतमुख चेहरे आणि मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची माहिती सतत दिसत राहण्याची सोय केली आहे.

अर्थात या जाहिराती या वेगवेगळ्या योजनांच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी केल्या जात आहेत असं सरकारचं म्हणणं आहे.

अशीच एक 'यत्र-तत्र-सर्वत्र' दिसणारी जाहिरात म्हणजे 'मुख्यमंत्री माझी- लाडकी बहीण योजना.'

तब्बल 46 हजार कोटी रुपयांचा निधी यासाठी सरकारने मंजूर केला असून, आता या योजनेच्या जाहिरातींसाठी राज्यात तब्बल 200 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती उघड झाली आहे.

या जाहिरातींसाठी इतका निधी खर्च होत असल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडत असल्याचे विरोधक आणि तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे तर त्याचवेळी सरकार जेव्हा एखादी योजना राबवतं तेव्हा थोडं नियोजन प्रचारासाठी देखील करतं अशी भूमिका शिवसेना (शिंदे गट) प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांनी घेतली आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 28 जून रोजी घोषित केलेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या जाहिरातींसाठी सरकारने या पैशांची तरतूद केली आहे.

अमरावतीचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजय बोस यांनी यासंदर्भात सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून माहिती अधिकारांतर्गत ही आकडेवारी मिळवली आहे.

या योजनेच्या प्रचारासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांवर कोट्यवधींचा खर्च झाल्याची माहिती नुकतीच या अर्जाच्या उत्तरातून आता समोर आली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारार्थ आयोजित केलेले कार्यक्रम, मुख्यमंत्र्यांनी महिलांकडून हातावर बांधून घेतलेल्या राख्या या गोष्टी तुम्ही पाहिल्या असतील.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहिरातींवर केल्या जाणाऱ्या या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चातून सरकारला नेमकं काय साध्य करायचं आहे? हेच जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण या बातमीच्या माध्यमातून करणार आहोत.

'प्रसिद्धीवर एवढा खर्च होणारच, या योजनेला बदनाम करण्याचे प्रयत्न होतायत'

इतक्या मोठ्या योजनेच्या प्रसारासाठी खर्च होईलच असे मत शिवसेना प्रवक्त्या ( शिंदे गट) मनीषा कायंदे यांनी मांडले आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारासाठी इतका मोठा निधी खर्च होत असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर बीबीसी मराठीने सरकारची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

शिवसेना शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या आणि आमदार मनीषा कायंदे बीबीसी मराठीला म्हणाल्या, "सरकारने राज्यातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी लाडकी बहीण योजना आणली आहे. या योजनेतून आम्ही तब्बल दोन कोटी महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये देत आहोत. आता एवढ्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि त्याच्या प्रसिद्धीसाठी जर का काही खर्च होत असेल. तर तो कुठलंही सरकार करेलच.

"खरं म्हणजे या योजनेची घोषणा झाल्यापासून राज्यातील अनेकांच्या पोटात दुखतंय, कुणी यासाठी कोर्टात जातंय, कुणी म्हणतं महिला लाचखोर आहेत, कुणी म्हणतं तुम्ही महिलांना भीक देताय वगैरे वगैरे," असं कायंदे सांगतात.

मनीषा कायंदे पुढे म्हणाल्या की, "तुम्ही काँग्रेसचा वचननामा बघितला असेल तर मग त्यांनी सुरुवातीला या योजनेभोवती एवढा संशय निर्माण केला आणि आता तेच म्हणतायत की आम्ही सत्तेत आलो तर महिलांना महिन्याला दोन हजार रुपये देऊ. या योजनेच्या विरोधात अस नवीन नवीन लोक उभी केले जात आहेत. कुणी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करतंय थोडक्यात काय तर या योजनेला बदनाम करण्याचा हा कार्यक्रम आहे. आता असे कितीही अर्ज आणि आरटीआय केले, काहीही केलं तरी मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींनी ठरवलं आहे की ही योजना यशस्वी करायची."

मनीषा कायंदे म्हणाल्या की, "या योजनेचा महिलांना लाभ होतो आहे. आणि सामान्य महिला याबाबत खुश आहेत. पण विरोधकांच्या पोटात दुखतंय. काँग्रेस स्वतः दोन हजार देणार म्हणतंय तर 1500 रुपयांनी तुमचं पोट का दुखतंय? खरंतर एखादी योजना बनते तेव्हाच तिच्या प्रसिद्धीची तरतूद देखील केलेली असते."

लाडकी बहीण योजनेच्या जाहिरातीचे 200 कोटी कुठे खर्च केले जात आहेत?

अजय बोस यांनी केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयामार्फत एक मीडिया प्लॅन (माध्यम आराखडा) तयार करण्यासाठी 199 कोटी 81 लाख 47 हजार 436 रुपयांची म्हणजेच सुमारे 200 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद यासाठी केली गेली आहे.

हे पैसे या योजनेच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी मीडिया प्लॅनिंग करणे, ऑडिओ आणि व्हिडिओ जाहिराती बनवणे आणि बाह्य माध्यमांच्या प्रसिद्धीचा मजकूर बनवणे यासाठी वापरले जाणार असल्याचं या विभागाने सांगितलं आहे.

आता वेगवेगळ्या कामांसाठी हे पैसे खर्च केले जाणार आहेत. त्यातले सगळे तपशील हे https://www.maharashtra.gov.in/ या महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. महिला व बालविकास विभागाने यासाठी 15 ऑगस्ट 2024 रोजी शासन निर्णय घेऊन हे पैसे कुठे खर्च करायचे ते ठरवलं आहे.

आता यातले काही मोठे आकडे पाहायचे झाले तर त्यात वेगवेगळ्या जाहिरातींच्या निव्वळ निर्मितीसाठी (प्रसारासाठी नव्हे) तब्बल 4 कोटी 16 लाख 06 हजार 800 रुपये खर्च केले जातील.

यात सेलिब्रिटींसोबतचे व्हिडिओ, रेडिओ जिंगल, अ‍ॅनिमेशन फिल्म, प्रचारगीत अशा गोष्टी बनवल्या जातील.

सरकारच्या शेकडो योजनांपैकी फक्त लाडकी बहीण योजनेच्या वर्तमानपत्रांमधील जाहिरातींवर 4 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाईल.

मराठी वृत्तवाहिन्यांवरील जाहिरातींसाठी 5 कोटी रुपये या आराखड्यात राखीव ठेवण्यात आले आहेत. फक्त वृत्तवाहिन्याच नाही तर रोजच्या मालिका आणि चित्रपट ज्या मराठी वाहिन्यांवर प्रसारित केले जातात अशा मनोरंजनात्मक वाहिन्यांसाठी देखील पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबईतील बेस्ट बसवर झळकणाऱ्या जाहिरातीसाठी पाच कोटी तर राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, सोलापूर, छत्रपती संभाजी नगर या शहरांमधील बस थांब्यांवर 30 दिवसांच्या जाहिरातींसाठी 6 कोटी 03 लाख 80 हजार 882 रुपये खर्च केले जातील.

एसटी बस स्टॅन्डवरील एलईडी, एलसीडी आणि ईएसबी स्क्रीन्सवरील जाहिरातींसाठी 7 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. फक्त सोशल मीडियावरच्या जाहिरातींसाठी पाच कोटी रुपये खर्च होतील.

यासोबतच इतरही काही माध्यमातून या योजनेचा प्रचार प्रसार केला जाणार आहे. जाहिरात करण्यासाठी आणि प्रसारासाठी 6 कोटी 80 लाखांच्या ई-निविदा काढल्या जातील आणि इतर किरकोळ खर्चासाठी सुमारे चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

'जाहिरातींचं मोदी मॉडेल मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारलं आहे'

ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र साठे यांनी याबाबत बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "या योजनेच्या जाहिरातींवर प्रचंड खर्च झाला आहे हे उघडपणे दिसतंय. यापूर्वी सरकारी योजनांच्या जाहिरातींवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च केल्याचं आठवत नाही. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतरची ही कार्यशैली आहे. 2019 आणि 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्राच्या योजनांचा प्रचार प्रसार अशा जाहिरातींच्या माध्यमातून केलेला आपण बघितला आहे. आचारसंहिता लागण्याच्या दोन ते तीन महिने आधीपासूनच मुंबईमध्ये 'मोदी की गॅरंटी'चे मोठमोठे फलक आणि जाहिराती दिसत होत्या."

राजेंद्र साठे पुढे म्हणाले की, "सगळीकडे जाहिरातींचा भडिमार (कार्पेट बॉम्बिंग) करून प्रचार करण्याची अमेरिकन पद्धत मोदींच्या कार्यकाळात भारतात सुरू झाली आहे. जेणेकरून या जाहिरातींच्या माध्यमातून सरकारचे चेहरे तुमच्या डोळ्यासमोर नेहमी तरळत राहतील. आपले माननीय मुख्यमंत्री देखील पंतप्रधानांचे अनुकरण करतात आणि त्यातून एकनाथ शिंदे यांनी हा कार्यक्रम राबवला आहे."

या जाहिरातींच्या परिणामांबाबत बोलताना साठे म्हणाले की, "सरकार बदललं तरी अशा जाहिरातींचा प्रघात सुरू होऊ शकतो. याचा आणखी एक उलट परिणाम देखील आहे, खूप जाहिराती केल्याने लोकांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम देखील होऊ शकतो."

या संबंधित बातम्याही वाचा -

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नारीशक्ती दूत अ‍ॅपहून अर्ज कसा करायचा? संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प : महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये, 47 लाख शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ, 'या' आहेत मोठ्या घोषणा

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना काय आहे? तुम्हाला याचा लाभ मिळू शकतो का?

ही जाहिरात हा सरकारच्या जगण्या-मरण्याचा प्रश्न

सरकारच्या या जाहिरातबाजीबाबत बोलताना नागपूरच्या लोकमत आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने म्हणाले की, "मुळात ही योजनाच राज्यातील महिलांच्या मतांवर डोळा ठेवून सुरू केलेली आहे. आणि त्यामुळे एखाद्या राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन असा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा जोरदार प्रचार होणं अपेक्षितच असतं. त्यावेळा अशा पद्धतीने हजारो कोटी रुपये एखाद्या योजनेवर खर्च होतात तेव्हा जाहिरातींवर एवढे पैसे खर्च करणं साहजिकच आहे. आता तर लाभार्थ्यांसकट सगळ्यांनाच हे मतांसाठी केल्याचं कळतं."

श्रीमंत माने म्हणाले की, "सरकारकडून ज्या मूलभूत आणि मोठ्या सुधारणांची अपेक्षा असते त्या सुधारणा केल्या जात नाहीत तेव्हा सरकारकडून मिळेल ते पदरात पाडून घेण्याची मानसिकता लोकांमध्ये तयार होते."

लाडकी बहीण योजनेवर एवढे पैसे खर्च करण्याची गरज आहे का? असा प्रश्न देखील माने यांनी उपस्थित केला.

ते पुढे म्हणाले की, "सरकार या योजनेचं समर्थन करण्यासाठी कसलाही तर्क देऊ शकतं. या योजनेचे 45 हजार कोटी बाजारात आले तर उलाढाल वाढून बाजाराला तेजी येईल असा युक्तिवाद देखील होऊ शकतो. पण मुळात हजारो कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या या योजनेसाठी इतर कोणकोणत्या विभागांचा बळी देण्यात आला हे तपासलं पाहिजे. त्यामुळे केवळ जाहिरातच नव्हे तर या योजनेच्याच आर्थिक तरतुदीबाबत प्रश्न विचारले पाहिजेत."

श्रीमंत माने पुढे म्हणाले की, "जाहिरातींवर खर्च करणं वाईट असलं तरी सरकारसाठी हा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रसिद्धीसाठी असे प्रयत्न केले जात आहेत. एकीकडे अशा लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांवर घोषणा केल्या जातात आणि दुसरीकडे सरकारच्या तिजोरीत येणाऱ्या पैशांबाबत देखील असेच निर्णय घेतले जातात. आता टोलचे शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयामधून सरकारी तिजोरीचं होणारं नुकसान देखील लक्षात घेतलं पाहिजे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.