डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'या' नव्या निर्णयामुळं भारताची एक महत्त्वाची 'शक्ती' धोक्यात?

भारताला 'जगाचा दवाखाना' म्हटलं जातं. 2023-24 मध्ये भारताने तब्बल 27.85 अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधं आणि फार्मा उत्पादनं परदेशात निर्यात केली होती.

याशिवाय, जागतिक औषध पुरवठा साखळीत भारताचा वाटा 20 टक्क्यांहून अधिक आहे.

भारतामध्ये तयार होणाऱ्या जेनेरिक औषधांसाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.

यूएन कॉमट्रेड डेटाबेस ऑफ ग्लोबल ट्रेड स्टॅटिस्टिक्सनुसार, गेल्या वर्षी भारताने अमेरिकेला 9 अब्ज डॉलर्सची औषधं निर्यात केली होती.

भारताच्या एकूण औषध निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा 31.35 टक्के आहे.

अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांपैकी 47 टक्के औषधं भारतातून आयात केली जातात.

जेनेरिक औषधं ही महागड्या ब्रँडेड औषधांची स्वस्त आवृत्ती असतात आणि त्यांच्या कमी किमतीमुळे जगभरातील लोक त्यांचा वापर करतात.

येत्या 1 ऑक्टोबरपासून ब्रँडेड किंवा पेटंट असलेल्या औषधांवर 100 टक्के टॅरिफ लागू केलं जाईल, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी (26 सप्टेंबर) जाहीर केलं.

ट्रम्प म्हणाले की, ज्या कंपन्या अमेरिकेमध्ये औषधांचं उत्पादन करण्यासाठी प्लांट उभारत आहेत, त्यांना टॅरिफ लागणार नाही. तसेच ज्या कंपन्यांनी अमेरिकेमध्ये प्लांट तयार करायला सुरुवात केली आहे, ते देखील टॅरिफच्या कक्षेबाहेर राहतील.

आता प्रश्न असा उपस्थितीत होतोय की, ट्रम्प हे भारताच्या महत्त्वाच्या शक्तीवर हल्ला करण्याची तयारी करत आहेत का? त्यांचा हा निर्णय भारताला 'जगाचा दवाखाना' बनण्याच्या मार्गात अडथळा आणू शकतो का?

भारतावर परिणाम होईल का?

ट्रम्प म्हणाले आहेत की, हे टॅरिफ फक्त ब्रँडेड किंवा पेटंट असलेल्या औषधांना लागू होईल, पण जेनेरिक ब्रँडेड औषधांबाबत अजूनही संभ्रम आहे.

ब्रँडेड औषधं ही ओरिजिनल (मूळ) आणि पेटंट असलेली औषधं असतात जी कंपनीच्या नावाने विकली जातात. जेनेरिक औषधं ही त्या औषधांची स्वस्त आवृत्ती असते, जी ओरिजिनल औषधांचा पेटंट संपल्यानंतर तयार केली जातात. जेनेरिक औषधं ओरिजिनल इतकीच प्रभावी असतात, पण किमतीत मात्र ते स्वस्त असतात.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिवचे (जीटीआरआय) संचालक अजय श्रीवास्तव म्हणतात की, ट्रम्प यांच्या घोषणेतील संभ्रम ब्रँडेड जेनेरिक औषधांबाबत आहे.

अजय श्रीवास्तव यांनी बीबीसीला सांगितलं की, जेनेरिक औषधंही ब्रँडच्या नावाने विकली जातात, जसं की क्रोसिन. जर क्रोसिनला ब्रँडेड आयात मानलं गेलं, तर त्यावर टॅरिफ लागू होईल. अनेक भारतीय कंपन्या अमेरिकेमध्ये ब्रँडेड जेनेरिक औषधं विकतात. भारताच्या एकूण जेनेरिक औषधांमध्ये ब्रँडेड जेनेरिक औषधांचा मोठा वाटा आहे.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, अमेरिकेच्या कायद्यांनुसार ब्रँडेड जेनेरिक औषधांकडेही तिथे पेटंट औषधांप्रमाणे पाहिलं जातं. अमेरिकेमध्ये ब्रँडेड जेनेरिक ही संकल्पना जवळजवळ नाही, सगळेच पेटंटेड आहेत."

"उदाहरणार्थ, जर पॅरासिटामॉलचं पेटंट 50 वर्षांपूर्वी संपलं आणि आज ते क्रोसिन किंवा नाइस नावाने विकलं जात असेल, तर ते पेटंटेड औषध म्हणता येणार नाही. परंतु, अमेरिकेच्या कायदेशीर कागदपत्रांच्या स्पष्टीकरणाची वाट पाहावी लागेल."

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "भारताच्या बहुतांश निर्यातीत जेनेरिक औषधांचा मोठा वाटा आहे. यातील ब्रँडेड जेनेरिक औषधांवर परिणाम होऊ शकतो. भारतात ब्रँडेड जेनेरिक मोठ्या प्रमाणात तयार होत आहेत आणि दीर्घकालीन दृष्टीने ही चांगली गोष्ट आहे."

अमेरिकेवरही होईल परिणाम

ट्रम्प हे जेनेरिक औषधं टॅरिफच्या कक्षेबाहेर किती काळ ठेवतील यावर आत्ताच काही सांगणं कठीण आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफच्या घोषणेनंतर निफ्टी फार्मा शुक्रवारी (26 सप्टेंबर) 2.14 टक्क्यांनी घसरला.

ट्रम्प यांनी ऑगस्टच्या सुरुवातीलाच औषध आयातीवर टॅरिफ लागू करण्याबाबत भाष्य केलं होतं. परंतु, तेव्हा ब्रँडेड किंवा पेटंट औषधांबाबत त्यांनी काही म्हटलं नव्हतं.

ट्रम्प यांनी सीएनबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं, "आम्ही सुरुवातीला औषधांवर छोटं टॅरिफ लावू, पण एक ते दीड वर्षात तो 150 टक्क्यांपर्यंत जाईल आणि नंतर 250 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल. फार्मा कंपन्यानी अमेरिकेतच औषधांचं उत्पादन सुरू करावं अशी आमची इच्छा आहे."

हेल्थकेअर इंटेलिजन्स कंपनी सिम्फनी हेल्थच्या डेटानुसार, ब्लूमबर्ग न्यूजने सांगितलं की, गेल्या वर्षी अमेरिकेत डॉक्टरांनी लिहिलेल्या बर्थ कंट्रोल औषधांपैकी सुमारे 65 टक्के औषधं भारतातील दोन कंपन्या, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स आणि ल्यूपिन लिमिटेडची होती.

ब्लूमबर्गने लिहिलं, "गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी अमेरिका भारतीय कंपन्यांवर जास्त अवलंबून आहे, परंतु इतर औषधांमध्येही परिस्थिती जवळपास तशीच आहे. हायपरटेन्शन (उच्च रक्तदाब) आणि डिप्रेशनसाठी (नैराश्य) लिहिलेल्या औषधांपैकी 50 टक्क्यांहून जास्त औषधं भारतातील जेनेरिक औषधं बनवणार्‍या कंपन्या पुरवतात."

"जर ट्रम्प यांनी भारतीय औषधांवर टॅरिफ लावलं, तर अमेरिकेत आरोग्य सेवा सुद्धा प्रभावित होतील. औषधं महाग होऊ शकतात आणि त्यामुळे उपचारांचा खर्चही मोठ्याप्रमाणात वाढेल."

फार्मा डेटा कंपनी आयक्यूव्हीआयएच्या माहितीनुसार, "भारतीय कंपन्यांच्या स्वस्त औषधांमुळे अमेरिकेच्या हेल्थकेअर सिस्टिमने 2022 मध्ये सुमारे 220 अब्ज डॉलर्स वाचवले होते. 2012 ते 2022 दरम्यान ही बचत एकूण 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी झाली. डॉक्टरांनी लिहिलेल्या 10 औषधांपैकी 4 औषधं भारतीय कंपन्यांनी बनवलेली होती."

ट्रम्प जोखीम घेतील का?

ट्रम्प भारताच्या जेनेरिक औषधांवर टॅरिफ लावून महागाई वाढवण्याचा धोका पत्करतील का?

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' च्या समर्थकांना खूश करण्यासाठी ट्रम्प काहीही करू शकतात. चीनने ट्रम्प यांना पुन्हा रुळावर आणलं आहे, पण आता त्यांचं लक्ष भारतावर आहे. त्यांना माहिती आहे की, भारत सध्या काही करू शकत नाही."

"भारताकडे एक पर्याय आहे आणि येणाऱ्या काळात त्याचा वापर करावा लागेल. जसं आपण अमेरिकेला डेटा मोफत पाठवत आहोत. जर तो थांबवला तर ट्रम्प इतकी मनमानी करू शकणार नाहीत. चीनने तर आधीच डेटा पाठवणं थांबवलं आहे."

आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर काम करणाऱ्या थिंक टँक, अनंता सेंटरच्या सीईओ इंद्राणी बागची म्हणतात, "ट्रम्प यांचं टॅरिफ एका अर्थाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'मेक इन इंडिया' धोरण आणि ट्रम्प यांच्या 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' धोरणातील संघर्ष आहे."

"भारताच्या औषध कंपन्यांनी अमेरिकेत प्लांट सुरू करावा, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. पण भारतात जितका स्वस्त कामगार आहे, तो अमेरिकेमध्ये मिळेल का? भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेमध्ये औषध तयार करूनही महाग विकावी लागतील, मग त्याचा काय फायदा होईल?"

"अमेरिका आणि भारतात कामगार खर्चात मोठी तफावत आहे. परंतु, ट्रम्प यांना भारताचं नुकसान करायचं आहे, त्यामुळे ते स्वतःचं नुकसान करून घ्यायलाही तयार आहेत. त्यांच्याकडे डॉलरचा मोठा साठा आहे, त्यामुळे ते नुकसान सहन करू शकतात. आपल्याला मात्र मर्यादा आहे आणि ती ओलांडल्यावर ते सहन करणं सोपं नाही," असं मत इंद्राणी बागची यांनी व्यक्त केलं.

इंद्राणी बागची म्हणतात, ''जसं सन फार्मा ब्रँडेड औषधं बनवते, त्यांचं नुकसान होईल. भारतात अशा अनेक कंपन्या आहेत, ज्यांना या निर्णयामुळे फटका बसेल. मला वाटतं ट्रम्प हे भारताच्या प्रत्येक मोठ्या ताकदीला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.''

ब्लूमबर्ग न्यूजनुसार, भारतातील मोठ्या औषध कंपन्या, जसं की सन फार्मा आणि ग्लेन फार्मा, ते त्यांचा एक तृतीयांशपेक्षा जास्त महसूल अमेरिकेतून मिळवतात. या कंपन्या नॉन-पेटंट अँटिबायोटिक्सपासून सुरू करून कॅन्सर आणि मेंदू-संबंधीच्या आजारांपर्यंत औषधं तयार करतात.

भारतीय कंपन्यांवरील परिणाम

याआधी अमेरिकेने भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लावला होता, परंतु फार्मा आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनांना त्यातून वगळलं होतं. आता ट्रम्प यांनी या क्षेत्रांवरही टॅरिफ लावण्यास सुरुवात केली आहे.

मूडीज रेटिंग्जची भारतीय शाखा आयसीआरए लिमिटेडच्या मते, अमेरिकेमध्ये भारतीय कंपन्यांची वाढ मंद राहिल. आयसीआरए म्हणते की, या वाढीचा दर तीन ते पाच टक्के राहील, तर मार्च 2025 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात ही वाढ 10 टक्के इतकी होती.

दीर्घ काळापासून भारतावर पेटंट कायद्यात सुधारणा करण्याचा दबाव आहे. या महिन्यातील 8 सप्टेंबरला जेएनयूतील ट्रान्सडिसिप्लिनरी रिसर्च क्लस्टर ऑन सस्टेनेबिलिटी स्टडीजचे प्रा. दिनेश अबरोल आणि फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे माजी संचालक उदय भास्कर रवि यांनी इंग्रजी वृत्तपत्र 'द हिंदू' मध्ये 'इंडियन जेनेरिक ऐज ग्लोबल पब्लिक गुड' शीर्षकाने एक लेख लिहिला.

त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, "भारताने कोणत्याही औषधाचा पेटंट कालावधी 20 वर्षांपेक्षा जास्त ठेवावा अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. म्हणजे भारत त्या औषधाची जेनेरिक औषधं 20 वर्षांनंतरही तयार करू शकणार नाही.

अमेरिका भारताकडून ट्रीप्स (ट्रेड रिलेटेड अॅसेपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) कायद्यापेक्षा जास्त काळाची मागणी करत आहे. भारत फार्मा क्षेत्रात फक्त ग्लोबल साउथच नव्हे तर यूएस आणि ईयूच्या कंपन्यांच्या सहकार्यानेही उत्पादन करण्याचा प्रस्ताव ठेवू शकतो."

परंतु, ट्रम्प संयुक्त उपक्रमाबद्दल बोलतच नाहीत. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे की, फार्मा कंपन्यांनी अमेरिकेमध्ये प्लांट सुरू केला तरच ते टॅरिफपासून वाचू शकतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)