खोटं कोर्ट अन् खोटाच न्यायाधीश, गुजरातमध्ये तब्बल 9 वर्षं चालवलं बनावट कोर्ट; दिले शेकडो निकाल

गुजरातची राजधानी गांधीनगरच्या गजबजलेल्या भागात एक शॉपिंग सेंटर आहे. तिथे एका चिंचोळ्या जिन्यात लोक आपला नंबर येण्याची वाट पाहत आहेत.

तेवढ्यात तिथे असलेला बेलिफ कोणाचंतरी नाव घेतो. मग ती व्यक्ती त्यांच्या वकिलांबरोबर आत जाते. न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसलेला माणूस त्यांचा युक्तिवाद ऐकतो आणि निर्णय देतो.

सामान्य कोर्टात जसा रोजचा दिवस असतो तसाच हा दिवस असतो. संध्याकाळी मात्र सगळं बदलतं. जेव्हा कोर्टाचं कामकाज संपतं तेव्हा न्यायाधीश अशिलाच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी पैसे मागतात. पैसे मिळाल्यानंतर अशिलाच्या बाजूने निकाल दिला जातो.

हा कोणत्याही चित्रपटाच्या कथेत शोभेल असा प्रसंग गांधीनगरमध्ये उघडकीस आला आहे. तिथे एक बनावट म्हणजे खोटं न्यायालय, तोतया न्यायाधीश होते.

हे न्यायाधीश लवादाच्या प्रकरणात निर्णय देतात. अहमदाबाद पोलिसांनी या तथाकथित न्यायाधीशाला आता अटक केली आहे.

संपत्तीशी निगडित प्रकरणात जेव्हा दोन जणांमध्ये वाद होतो आणि न्यायालयात जाण्यापेक्षा वाद सामंजस्याने सोडवला जाऊ शकतो तेव्हा न्यायालयाकडून लवादाची (Arbitrator) नियुक्ती केली जाते. लवादाकडून देण्यात आलेला निर्णय हा अधिकृत असतो त्यामुळे तो मानणे बंधनकारक असते. काही प्रकारच्या दिवाणी खटल्यांसाठी ही पद्धत वापरली जाते.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे मंगळवारी 22 ऑक्टोबरला पोलिसांनी या तोतया न्यायाधीश मॉरिस सॅम्युअल ख्रिस्टियनला न्यायालयासमोर सादर केलं तेव्हा त्याने दावा केला की, तो लवादांच्या प्रकरणातला न्यायाधीश आहे.

इतकंच नाही, तर त्याने न्यायाधीशांसमोर सांगितलं की, पोलिसांनी त्याला मारहाण केली आणि गुन्ह्याची कबुली द्यायला लावली. यानंतर न्यायाधीशांनी त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश दिला.

गुजरातमध्ये गेल्या काही काळापासून अशा तोतया लोकांचा सुळसुळाट झाला आहे. कधी पंतप्रधान कार्यालयात काम करणारा अधिकारी, कधी मुख्यमंत्री कार्यालयात काम करणारा तोतया अधिकारी बनून फसवणूक केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

इतकंच काय तर खोटी शासकीय कार्यालयं, तोतया पोलीस अधिकारी सुद्धा समोर आले आहेत. आता खोटं न्यायालय आणि तोतया न्यायाधीश समोर आले आहेत.

एका वर्षांत 500 निर्णय

मॉरिस ख्रिस्टियन नावाची व्यक्ती गेल्या 9 वर्षांपासून हे खोटं न्यायायालय चालवायची.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मॉरिसने कायद्यात पीएचडी केली आहे. त्याने अहमदाबाद, वडोदरा आणि गांधीनगर येथे जमिनीच्या प्रकरणात अॅर्बिट्रेटर (लवाद) आणि समन्वयक म्हणून काम केलं आहे.

अहमदाबादमधील झोन-2 चे पोलीस उपायुक्त श्रीपाल शेशमा यांनी बीबीसीला सांगितलं, “मॉरिस मूळचा साबरमतीचा आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी मॉरिसने गांधीनगरमध्ये खोटं न्यायालय सुरू केलं होतं. त्याच्याविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल झाल्याने त्याने जागा बदलली होती. आता तो गांधीनगरच्या सेक्टर 24 मध्ये हे न्यायालय चालवत होता.”

पोलिसांच्या मते, मॉरिसने गांधीनगर, अहमदाबाद आणि वडोदरामधील जमिनीच्या वादांशी निगडित 500 केसेसमध्ये न्यायनिवाडा केल्याची सत्र न्यायालयात कबुली दिली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

मॉरिसचे शेजारी काय म्हणतात?

सॅम्युअल फर्नांडिस हे मॉरिस ख्रिस्टिअनचे जुने शेजारी आहेत. ते अहमदाबादमधील साबरमती भागातील कबीर चौकात राहतात.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, “लहानपणापासूनच मॉरिसची स्वप्नं मोठी होती. तो लोकांकडून पैसे उधार घ्यायचा. मॉरिसची आई गोव्याची आणि वडील राजस्थानचे होते.”

ते पुढे म्हणाले, “मॉरिस लोकांकडून पैसे घ्यायचा आणि कधीच परत करायचा नाही. त्याच्या या सवयीमुळे साबरमतीतील लोक त्याच्यापासून अंतर ठेवून असायचे. मॉरिसचं कुटुंब त्यानंतर दुसरीकडे रहायला गेलं. जेव्हा अनेक वर्षानंतर आम्ही भेटलो, तेव्हा मॉरिस म्हणाला की, त्याने कायद्याचा अभ्यास केला आणि आता तो न्यायाधीश झाला आहे.”

सॅम्युअल यांच्या मते मॉरिस एखाद्या मोठ्या अधिकाऱ्यासारखा राहायचा. तो कारमध्ये फिरायचा. त्याची बॅग पकडायला सुद्धा एक माणूस होता.

मॉरिस ख्रिस्टिअननं हे खोटं न्यायालय कसं सुरू केलं?

या प्रकरणाच्या सुनावणीच्यावेळी सरकारी वकिलांनी कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार, 2015 मध्ये सरकारने कोर्टावरच्या कामाचा भार कमी करण्यासाठी लवादांची नेमणूक केली. त्याचाच भाग म्हणून ज्या केसेसमध्ये तडजोड करणं शक्य आहे त्या केसेससाठी एक लवाद आणि वकिलाची नेमणूक करायला सुरुवात झाली. दोन्ही पक्षांच्या संमतीने या प्रकरणांचा निवाडा केला जायचा.

तेव्हा मॉरिसने लवाद असल्याचं प्रमाणपत्र मिळवलं आणि गांधीनगरमध्ये सेक्टर 21 मध्ये एक खोटं न्यायालय सुरू केलं. त्यात त्याने न्यायाधीशांची खुर्ची ठेवली. तसंच दोन टायपिस्टना कामावर ठेवलं. एक बेलिफ ठेवला आणि वादात असलेल्या जमिनी आणि इमारतींच्या बाबतीत निर्णय देण्यास सुरुवात केली.

इंडियन काउन्सिल ऑफ सोशल वेल्फेअरचे कायदा विभागाचे प्रमुख दीपक भट बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, “लवाद आणि समन्वयक न्यायालयाचा भार कमी करण्यासाठी निवडले जातात. लवादाविषयक नियमावलीच्या कलम 7 आणि 89 नुसार त्यांची निवड केली जाते.”

“जी प्रकरणं सामंजस्याने सोडवली जाऊ शकतात अशी प्रकरणं लवादासमोर येतात. येथे दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून निर्णय दिला जातो. लवादाने सही केल्यावर आणि मान्यता दिल्यावरच ही तडजोड वैध होते,” अशी माहिती दीपक भट यांनी दिली.

“लवादाला कोर्टासारखा आदेश देण्याचा अधिकार नसतो. कोर्टाने मान्यता दिल्यावरच या तडजोडीला मान्यता दिली जाते. लवादाची निवड हायकोर्टाच्या सल्ल्याने आणि कायदा आणि न्याय विभागाच्या मान्यतेने केली जाते,” असंही भट यांनी नमूद केलं.

उपायुक्त श्रीपाल शेशमा म्हणतात, “सेक्टर-21 मध्ये खोटं न्यायायालय चालवल्याप्रकरणी पोलिसांनी तक्रार नोंदवली होती. हे कळल्यावर मॉरिसनं त्याचं ऑफिस एका रात्रीत बंद केलं आणि सेक्टर 24 मध्ये सुरू केलं. त्या जागेत जाण्याआधी कोर्टासारखं फर्निचर तयार करता येईल असा विचार त्याने केला होता.”

मॉरिसबद्दल आधीही तक्रार दाखल

मॉरिस ख्रिस्टिअनच्या विरोधात आधीही पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. अहमदाबाद, मणिनगर आणि चांदखेडा या ठिकाणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. पहिली तक्रार गुजरात बार काऊंसिलने दाखल केली होती.

ॲडव्होकेट अनिल केल्ला हे गुजरात बार काउन्सिलच्या शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष आहेत. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, “एकदा आम्ही त्याला त्याच्या डिग्रीबद्दल विचारलं. तो म्हणाला की, मी परदेशात शिकलो आहे आणि पदवी मिळवली आहे. आता तो प्रत्येक देशात कायद्याशी निगडित व्यवसाय करू शकतो. आम्हाला वाटायचं की परदेशातून एखादी व्यक्ती आली, तर ती सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्टात वकिली करेल. सत्र न्यायालयात का कोण वकिली करेल?”

“त्याच्याकडे अशी कोणतीही डिग्री नाही याची आम्हाला आधीच कल्पना होती. त्यामुळे जेव्हा बार काउन्सिलने त्याची पदवी तपासली तेव्हा अशी कोणतीच पदवी निघाली नाही. एक चुकीची पदवी सापडली त्याच्या आधारावर त्याने सनद मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. त्याच्याकडे वकिलीसाठी सनदही नव्हती. त्यामुळे आम्ही गुन्हे शाखेकडे त्याच्याविरुद्ध 2007 मध्ये तक्रार दाखल केली होती. 9 वेगवेगळे पासपोर्ट आणि बनावट व्हिसा ठेवण्याच्या आरोपाखाली त्याला मुंबईत अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर तो कोर्टात कधीच आला नाही. तो असं खोटं कोर्ट चालवत असेल याची आम्हाला कल्पना नव्हती,” ते पुढे म्हणाले.

अहमदाबाद गुन्हे शाखेत मॉरिसच्या विरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती अहमदाबाद पोलिसांनी दिली. खोटी कागदपत्रं बाळगल्याबद्दल चांदखेडा पोलीस ठाण्यात 2012 मध्ये आणि 2015 मध्ये मणीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

असं उघडकीस आलं प्रकरण

बाबू ठाकोर हे अहमदाबादमधील पालडी भागातील राहिवासी आहेत आणि मजूर आहेत. पालडी भागातील एका जमिनीबद्दल त्यांचा अहमदाबाद महानगरपालिकेशी वाद होता.

बीबीसीशी फोनवरून संवाद साधताना ते म्हणाले, “मी एक साधा मजूर आहे आणि माझ्या जमिनीचा वाद होता. मला कोर्टात केस लढण्यासाठी पैसे नव्हते. त्यामुळे आम्ही मॉरिस ख्रिस्टिअन यांची मदत घेतली. मॉरिस म्हणाले की, तुमच्या जमिनीची किंमत 200 कोटी आहे. तुम्हाला तुमची जमीन परत मिळेल. जेव्हा जमिनीचा पैसा परत मिळेल तेव्हा 30 लाख रुपये शुल्क आणि कागदपत्रांवर असलेल्या जमिनीच्या दराचा एक टक्का द्यावा, असा करार केला गेला. मी त्याला होकार दिला. अहमदाबादमध्ये असलेला एक वकील मॉरिस यांनी आणला. त्याने सांगितलेल्या कागदपत्रांवर मी सह्या केल्या आणि ती जमीन माझी झाली.”

सरकारी वकील व्ही. बी. सेठ बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, “जेव्हा मी या केसचा अभ्यास केला, तेव्हा त्यात लिहिलं होतं की, बाबू सरकारने बाबू ठाकोरच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला आहे. त्या आठ ते दहा ओळींच्या आदेशात जमिनीचा आकार, ती कोणाच्या नावावर आहे आणि कधी घेतली याचा काहीही उल्लेख नव्हता. इतकंच नाही, तर त्या आदेशावर स्टँप पेपरही नव्हता.”

ते पुढे म्हणाले, “जेव्हा आम्ही कोर्टात कागदपत्रांची तपासणी केली, तेव्हा आम्हाला कळलं की लवाद असण्याची कोणतीही परवानगी मॉरिस यांच्याकडे नाही. कारण हायकोर्टाच्या कलम 11 प्रमाणे लवादाची नियुक्ती करण्याचा कोणताही आदेश नाही. तो स्वत:च आदेश द्यायचा आणि तो पक्षकारांना स्पीड पोस्टद्वारे हजर होण्याचे आदेश द्यायचा.”

“जेव्हा आम्ही बाबू ठाकोरच्या वकील क्रिस्टिना ख्रिस्टिअन यांची उलटतपासणी घेतली, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, त्या फौजदारी वकील आहेत, त्या दिवाणी प्रकरणं पाहत नाहीत. त्या आणि मॉरिस ख्रिस्टिअन एकाच समुदायाचे असल्यामुळे ओळखतात. तरीही क्रिस्टिना यांनी चार केसेस लढल्या आहेत. आम्ही तपासणी केली तेव्हा मॉरिस ख्रिस्टिअन यांच्या विरुद्ध चार गुन्हे दाखल होते. सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवण्यासाठी त्यांनी न्यायाधीश असल्याचा बनाव रचल्याचं सिद्ध झालं.”

त्यामुळे उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे, सत्र न्यायाधीश जयेश चौटिया यांनी मॉरिसविरुद्ध लवाद नसतानाही खोटं न्यायालय उभारण्याच्या आणि खोटे आदेश दिल्याच्या प्रकरणात खटला दाखल करण्याचा आदेश दिला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)