ओबीसी आरक्षणाचे शिलेदार व्ही. पी. सिंह राजकारणातले हिरो की व्हीलन?

भारताच्या सातव्या पंतप्रधानांमुळे भारताच्या राजकारणाची दिशा बदलली, असं म्हटलं जातं.

सामाजिक न्यायाची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेत व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाचा मास्टरस्ट्रोक मारला. त्यासाठी प्रस्थापित जात-वर्गातील जनतेकडून त्यांना रोष पत्करावा लागला. तरीही स्वतःची प्रामाणिक आणि तत्वनिष्ठ राजकीय नेता म्हणून असलेली प्रतिमा भारतीय जनतेच्या मनावर ठसवण्यात ते यशस्वी झाले.

मांडा राजा ते मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री, पंतप्रधान... सिंह यांच्या राजकीय प्रवासातलं प्रत्येक वळण मुत्सद्दीपणाचे दाखले देत पुढे गेलं. ते कवी होते, आणि चित्रकारही.

व्ही. पी. सिंह यांच्या पंतप्रधानपदाचे 11 महिने कसे वादग्रस्त होते ते पाहण्याआधी ते या पंतप्रधान पदापर्यंत कसे पोहचले हे पाहणं रोचक ठरेल.

उत्तर प्रदेशच्या मांडा (जमीनदार) संस्थानाचे वारसदार व्ही. पी. सिंह राजा मांडा नावाने ओळखले जात. उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद म्हणजेच आताच्या प्रयागराजमध्ये त्यांचा जन्म 25 जून 1931 मध्ये झाला.

अलाहाबाद विद्यापीठात शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात भौतिकशास्त्रातून पद्वी घेतली. पुढे जाऊन त्यांनी अलाहाबादच्या कोरॉव येथे गोपाल विद्यालय आणि महाविद्यालयाची स्थापना केली.

सामाजिक कार्यात रस घेणाऱ्या सिंह यांनी 1957 साली विनोबा भावेंच्या भूदान आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेत जेव्हा अलाहाबादच्या पासना गावातील आपली हजारो एकर जमीन दान केली तेव्हा त्यांची लोकप्रियता वाढली होती.

त्यांच्याच एका कवितेतून सिंह यांचं व्यक्तिमत्व उभं राहतं. (मुफ़लिस म्हणजे कफ्फलक)

मुफ़लिस से

अब चोर बन रहा हूँ मैं

पर

इस भरे बाज़ार से

चुराऊँ क्या

यहाँ वही चीजें सजी हैं

जिन्हे लुटाकर

मैं मुफ़लिस बन चुका हूँ।

अलाहाबादमधून सिंह यांचा राजकीय प्रवासही सुरू झाला. त्यांनी लवकरच काँग्रेस पक्षात आपलं बस्तान बसवलं.

जनता पार्टी उत्त्तर प्रदेशमधून पायउतार झाल्यावर पुन्हा राज्यात काँग्रेसचं सरकार आलं, तेव्हा इंदिरा गांधींनी व्ही. पी. सिंह यांना मुख्यमंत्री बनवलं. तेव्हा त्यांचं वय 49 वर्षं होतं.

दरोडेखोरांकडून हत्येचं सत्र

विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात जनतेच्या जवळ जाण्यासाठी त्यांनी सायकल, मोटरसायकल आणि बससारख्या सार्वजनिक वाहनांचा वापर केला. मांडाचा राजा साधेपणामुळे लोकांना भावत होता.

मुख्यमंत्रि‍पदी निवडून आल्यावर सिंह यांनी लोकांना आश्वासन दिलं- उत्तर प्रदेशला अधू बनवणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्यांचा बंदोबस्त करेन. पोलिसांच्या कारवाईचा त्यामुळे चांगला परिणामही झालाही.

81 साली फुलनदेवीच्या टोळीने दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सहा दलितांसह 21 जणांची हत्या केली. त्यानंतर दरोडेखोरांच्या टोळ्यांविरोधात कडक कारवाया सुरू झाल्या. त्यालाच प्रत्युत्तर म्हणून दरोडेखोरांनी व्ही. पी. सिंह यांच्या भावाची हत्या केली.

या घटनेत सरकारच्या अपयशाची जबाबदारी घेत व्ही. पी. सिंहनी जुलै 1982 साली मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी लिहिलं होतं- “माझ्या सद्सद्बुद्धीने दिलेल्या आदेशानुसार मी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

इंदिरा गांधींची 1984 साली हत्या झाल्यानंतर राजीव गांधी प्रचंड बहुमताने निवडून आले तेव्हा राजीवनी व्ही. पी. सिंहना केंद्रात बोलावून घेतलं.

त्यांना राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री पद देण्यात आलं. पण मर्जीत असूनही राजीव यांच्यासोबतचे संबंध बिघडू लागले. त्यांना आपलं अर्थमंत्रीपद गमवावं लागलं. पण संरक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी सूत्र हाती घेतली.

राजीव गांधींवर आरोप

लेखक रशीद किडवाई ‘भारत के प्रधानमंत्री’ या पुस्तकात लिहितात, “व्ही. पी. सिंह यांचा पंतप्रधान पदापर्यंतचा रस्ता इमानदारीचं वळण घेत इच्छित स्थळी पोहचला. राजीव गांधी सरकारमध्ये अर्थमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी कर चोरी विरोधात अभियान राबवलं.

कर चोरी करणारे धनाढ्य लोक थेट राजीव गांधी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना लक्ष्य करू लागले. संभ्रमात सापडलेल्या राजीव गांधींनी त्यांच्याकडून अर्थ मंत्रालय काढून घेतलं आणि त्यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालयाचा पदभार दिला. संरक्षण मंत्री झाल्यावरही व्ही. पी. सिंह याचं भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरूच होतं.

जर्मनीकडून पाणबुडी खरेदी करताना कमिशन घेतलं गेलं अशी त्याच दरम्यान चर्चा होत होती. ही चर्चा सिंह यांच्या पर्यंत पोहचताच त्यांनी राजीव गांधींशी सहमती न घेताच या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. ते रद्द करण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने रितसर आदेश काढला. यावरून व्ही. पी. सिंह काँग्रेसमधून बाहेर पडले.

ते स्वतःची प्रतिमा एक प्रामाणिक आणि आदर्शवादी नेता म्हणून प्रस्थापित करू पाहात होते. आपल्या तत्वांशी तडजोड न करता त्यांनी प्रामाणिक राहणं पसंत केलं. अगदी महत्त्वाच्या पदांचं बलिदान देतानाही त्यांनी मागे पुढे पाहिलं नाही. न डगमगता सत्याची कास धरली.”

याच दरम्यान त्यांनी लिहिलेल्या कवितेतून मनातलली घालमेल दिसते. पटण्यात 87 साली ही कविता लिहिल्याचं म्हटलं जातं.

“तभी एकाएक पीछे से

एक अट्ठहास हुआ

मुड कर देखा, तब पता चला

कि अब तक मै

अपने दुश्मन से नहीं,

उसकी छाया से लड रहा था

वह दुश्मन, जिसे अभी तर

मैने अपना दोस्त मान रखा था”

‘आम्ही राजा मांडाना मत देणार’

व्ही. पी. सिंह यांनी अरुण नेहरू आणि आरिफ मोहम्मद खान यांच्या सोबतीने जनमोर्चाची स्थापना केली. विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याची त्यांची रणनीती 1988 साली यशस्वी झाली.

लोकनायक जय प्रकाश नारायण यांच्या जन्मदिनी म्हणजेच 11 ऑक्टोबरला जनमोर्चा, लोकदल, जनता पार्टी आणि काँग्रेस(एस) या पक्षांचं विलिनीकरण करुन जनता दल या पक्षाची निर्मिती झाली. या नव्या पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून व्ही. पी. सिंह यांना निवडलं गेलं.

इतकंच नाही तर पुढे जाऊन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर प्रादेशिक पक्षांना एकाच छत्राखाली आणण्याचे प्रयत्न झाले, त्यातूनच नॅशनल फ्रंट तयार झालं.

या नॅशनल फ्रंटमध्ये तेलगू देशम, डीएमके आणि आसाम गण परिषदेसारखे प्रादेशिक पक्ष सामील झाले होते.

लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या व्ही पी सिंह यांची ‘राजा नहीं फकीर हूँ, देश की तकदीर हूँ’ घोषणा गाजली होती.

त्यावेळचा एक किस्सा भारतीय सांगतात. “व्ही पी सिंह 70 मोटरसायकलींच्या ताफ्यासह प्रचार करत होते. साधारण दुपारचे दोन वाजले होते. शेतकरी पिकाची पेंड बनवत होते. तिथे महिलाही होत्या. सिंहनी त्यांना जाऊन सांगितलं- ‘मै विश्वनाथ हू, चुनाव में खडा हू. मुझे वोट दिजीये’.

तिथे जमा झालेल्या शेतकऱ्यांनी दरडावून सांगतलंकी, आम्ही तुम्हाला मत देणार नाही. व्ही पी सिंह यांचा चेहरा उतरला. त्यांनी निघताना लोकांना विचारलं मला नाही तर तुम्ही कोणाला मत देणार?

सिंह यांना वाटलं की, ते काँग्रेसचं नाव घेतील. पण लोक म्हणाले- आम्ही राजा मांडाना मत देणार. व्ही पी सिंह हसले आणि म्हणाले, तुम्ही त्यांनाच मत द्या. निवडणुकीचा निकाल लागला तेव्हा व्ही पी सिंह यांनी काँग्रेसचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार सुनील शास्त्री यांना जवळपास 1 लाख मतांनी हरवलं होतं.”

बोफोर्स खरेदीच्या कथित दलालीच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा राजीव गांधी सरकारला निवडणुकीत महागात पडला. त्याचाच परिणाम त्यांना 1989च्या लोकसभा निवडणुकीत हार पत्करावी लागली.

त्या लोकसभा निवडणुकीत नॅशनल फ्रंटला चांगलं यश मिळालं. पण सत्तेत सरकार बनवण्यासाठी ते पुरेसं नव्हतं.

पंतप्रधानपदासाठी खेळी

निवडणुकीत जनता दलाला 144 जागा मिळाल्या. त्यानंतर डावे पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नॅशनल फ्रंट भारतीय जनता पक्ष आणि डाव्या पक्षांच्या मदतीने सत्तेत आलं. भाजप आणि डाव्या पक्षांनी सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.

खरंतर जनता दलाने विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं नाव पुढे करून मतं मागितली होती. पण निवडणुकीपूर्वी प्रचारा दरम्यान जनता दलाने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून व्ही. पी. सिंह यांचं नाव कुठेही जाहीर केलं नव्हतं.

निवडणुकीच्या निकालानंतर दिल्लीच्या उडिसा (आताचे ओडिशा) भवनात झालेल्या बैठकीत व्ही. पी. सिंह यांच्या खेरीज चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, अरुण नेहरू, बीजू पटनायक आणि देवीलाल उपस्थिती होते. पंतप्रधानपदासाठी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या नावासोबतच चंद्रशेखर आणि देवीलाल यांच्या नावाचीही चर्चा सुरू होती.

जनता दलाच्या या विजयाचे शिल्पकार आपणच आहोत त्यामुळे दुसऱ्या नावाला सहजासहजी सहमती मिळणं कठीण आहे, हे व्ही. पी. सिंह जाणून होते.

ओडिशा भवनात पंतप्रधानपदाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी बैठका सुरू होत्या. देवीलाल चंद्रशेखरना शेजारच्या एका खोलीत घेऊन गेले. त्यांच्यात महत्त्वाचं बोलणं झालं, त्यात पुढे येऊ घातलेल्या नाराजीच्या नाट्याची नांदी होती.

चंद्रशेखर यांना व्ही. पी. सिंह यांनी पंतप्रधान होऊ नये असं वाटत होतं. तशी असहमती चंद्रशेखर यांनी देवीलाल यांच्याकडे म्हणून दाखवली. शिवाय हे ही सांगितलं की पक्षश्रेष्ठी मधू दंडवते यांच्याकडे तुमच्या नावाची मी शिफारस केली आहे. तुमचं नाव घोषित झाल्यावर मी तुम्हाला अनुमोदन देईन. ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर या वेळी त्या खोलीत हजर होते.

व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान झाले नाहीत तर पक्षात फूट पडू शकते याची कल्पना असल्यानेच कुलदीप नय्यर यांनी देवीलाल यांना एक मार्ग सुचवला. देवीलाल यांना पंतप्रधानपद नको होतं अशातला भाग नव्हता. पण परिस्थिती व्ही पी सिंह यांना अनुकूल होती.

‘सरकारची सुरुवात कटकारस्थानाने’

संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये हे नाट्य रंगणार होतं. पण चंद्रशेखर त्याविषयी अनभिज्ञ होते. जे होणार होतं ते पूर्वनियोजित होतं. मधू दंडवते यांनी देवीलाल यांच्या नावाचा प्रस्ताव पुढे आल्यावर ते बोलण्यासाठी उभे राहिले. म्हणाले- मी ताऊच ठीक आहे. मी व्ही पी सिंह यांचं नाव प्रस्तावित करतो.

संतोष भारतीय ‘व्हीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मै’ या पुस्तकात लिहितात, “अरुण नेहरूनी एक योजना बनवली. आधी बिजू पटनायक आणि नंतर देवीलाल यांना तयार केलं. त्यांच्या योजनेनुसार व्ही. पी. सिंह यांच्या ऐवजी देवीलाल यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवायचा. या योजनेचा दुसरा भाग व्ही.पी. सिह आणि चंद्रशेखर यांच्यापासून लवपला गेला. देवीलाल यांच्या घोषणेनंतर ते स्वतःकडून विश्वनाथ प्रताप सिंह याचं नाव पुढे करतील.''

“2 डिसेंबर 1989 ला संसदे भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जनता दलाच्या खासदारांची बैठक झाली. देवीलाल यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर हॉलमध्ये शांतता पसरलली. पण नंतर देवीलाल यांनी सिंह याच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवल्यावर टाळ्यांच्या गडगडाट झाला.”

चंद्रशेखर यांना हा प्रकार अचंबित करणारा होता. ते अचानक उठले आणि वॉकआऊट करण्याआधी त्यांनी सर्वांना उद्देशून म्हटलं- “हा निर्णय मला मान्य नाही. मला सांगण्यात आलं होतं की देवीलाल यांची निवड होईल. हा विश्वासघात आहे. मी सभा सोडून जात आहे.”

त्या प्रसंगानंतर जनता दलाच्या विघटनाची ठिणगी पडली.

चंद्रशेखरनी ‘जिंदगी का कारवाँ’ या आपल्या आत्मचरित्रात लिहिलं, “मला पुरतं जाणवलं की या सरकारची सुरूवात कटकारस्थानाने झाली. हे अतिशय खालच्या पातळीचं राजकारण होतं. पण त्यातून विश्वनाथ प्रताप सिंह मात्र नीतिमत्ता असलेले व्यक्ती म्हणून उदयास आले. त्यांचा उदय खरंतर राजकारणातील अध:पतनाची सुरूवात होती.

भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांना त्यांनी भावनात्मक बनवलं. ते तार्किक पातळीवर टिकणं कठीण होतं. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी ज्या संस्थात्मक व्यवस्थांची गरज असते त्या बनवण्याकडे सत्तेत आल्यावर व्ही पी सिंह यांचा कल नव्हता.”

संतोष भारतीय यांच्या मते पंतप्रधानपदासाठी पक्षात निवडणूक झाली असती तर व्ही पी सिंह यांची बाजू बळकटच होती. “व्ही पी सिंह यांची निवड 100 टक्के निश्चित होती.

5 दहशतवाद्यांची सुटका

पंतप्रधान म्हणून व्ही पी सिंह यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त आणि आव्हानात्मक होता.

व्ही. पी. सिंह यांनी एका काश्मीरच्या नेत्याला गृहमंत्रिपद देऊन देशाला एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला होता. इंदर कुमार गुजराल आत्मकथा मॅटर ऑफ डिस्क्रेशनमध्ये लिहितात, “व्ही. पी, सिंह यांनी गृहमंत्रीपदातून दोन हेतू साध्य केले. देशातल्या अल्पसंख्याकांना त्यांनी स्पष्ट संदेश दिला की सत्तेत त्याचं वजन आहे. आणि दुसरं असं की गृहमंत्रिपदाची महत्वाकांक्षा असणाऱ्या देवीलाल आणि अरुण नेहरू या दोघांनाही त्यांनी शह दिला.”

पण अगदी काही महिन्यांतच तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मुलीचं अपहरण झालं. तिला सोडण्यासाठी बदल्यात 5 कट्टरतावाद्यांच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली. हा व्ही पी सिंह सरकारसाठी मोठा धक्का होता.

केंद्र सरकारला कट्टरतावादी हमीद शेख, शेर खाँ, जावेद अहमद जरगर, मोहम्मद कलवल आणि मोहम्मद अल्ताफ बट्ट या पाच जणांची सुटका करावी लागली.

“हा निर्णय भावनेच्या आहारी जाऊन घेतलेला निर्णय होता. त्याचे दूरगामी परिणाम वाईट होते. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यावर कोणताही दबाव टाकून काम साधता येऊ शकतं असा संदेश या घटनेतून दिला गेला. जर व्ही. पी. सिंहनी अपहरणकर्त्यांसोबत कोणतीही तडजोड केली नसती तर भारताच्या इतिहासात एका वेगळे पंतप्रधान म्हणून त्यांची प्रतिमा तयार झाली असती” असं संतोष भारतीय लिहितात.

गृहमंत्री होण्याचं अरुण नेहरू यांचं स्वप्न भंगलं होतं, तरीही सरकारवरची त्यांची पकड मजबूत होत होती. हेच अरुण नेहरू राजीव गांधी सरकारमध्ये व्ही पी सिंह यांचे सर्वात मोठे विरोधक होते.

प्रत्येक मंत्री पंतप्रधान?

सत्तेत आल्यावर अरुण गांधींचा रोख इतर मंत्र्यांच्या कामावर होता. ते पंतप्रधानांचं नाव घेऊन कामकाजात हस्तक्षेपही करू लागले.

अभ्यासक सांगतात- व्ही.पी. सिंह अरुण नेहरू यांच्यासोबत बऱ्याचदा सल्लामसलत करत हे लपून राहिलं नव्हतं. हळूहळू असंही वाटू लागलं होतं की अरुण नेहरूच सरकार चालवत आहेत. अरुण नेहरू यांच्याच सल्ल्यानुसार पंतप्रधानांनी जगमोहन यांना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपाल पदी नियुक्त केलं.

विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यावरील चरित्रात्मक पुस्तकात सीमी मुस्तफा लिहितात, “आणीबाणीच्या काळात दिल्लीचं उप-राज्यपालपद सांभाळणाऱ्या जगमोहन यांनी मुस्लीम विरोधी भूमिका घेतली होती. जगमोहन यांच्या नियुक्तीविरोधात फारूख अब्दुल्ला यांनी तीव्र नापसंती दर्शवली आणि निषेध म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. चंद्रशेखरनी उघडपणे फारूख अब्दुल्ला यांचं समर्थन केलं आणि आपल्याच पक्षावर जोरदार टीका करायला सुरूवात केली.

“व्ही पी सिंह तेव्हा गुजरातमध्ये होते, इकडे जगमोहननी जम्मू-काश्मीर विधानसभा विसर्जीत केली. त्यानंतर घडामोडी अशा झाल्या की काश्मिरी नेता मौलवी मीरवाईज फारूख यांच्या अंत्ययात्रेच्या वेळी पोलिसांनी गोळीबार केला आणि त्यात अनेकजण मारले गेले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंहनी अखेर जगमोहनना बाजूला सारून राज्यपाल पदावर गिरिश सक्सेनांची नियुक्ती केली.”

व्ही. पी. सिंह यांनी आपल्या मंत्र्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याची मुभा दिली होती त्यामुळे प्रत्येक मंत्रीच पंतप्रधान असं म्हटलं जाऊ लागलं. कारण पंतप्रधान कार्यालय एका अर्थाने निष्प्रभ झालं होतं. दर शुक्रवारी होणाऱ्या संसदीय समितीच्या बैठकीला मंत्र्यांनी हजर राहणं जवळपास बंद केलं होतं.

पंतप्रधानांचं भाषण दूरदर्शनने का रोखलं?

जनता दलाच्या जाहीरनाम्यात मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा समावेश करण्यात आला होता. 1978 साली मोरारजी देसाई सरकारने बिंदेश्वरी प्रसाग मंडल यांच्या अध्येक्षतेखाली सहा सदस्यीय मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती केली होती.

डिसेंबर 1980 मध्ये मंडल आयोगाने अहवाल सादर केला, त्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना 27 टक्के आरक्षणाची मुख्य शिफारस करण्यात आली होती.

1982 मध्ये हा अहवाल संसदेत सादर झाला, पण लागू करण्यासाठी इंदिरा गांधी सरकार तयार नव्हतं. त्यानंतर 89 च्या निवडणुकीत जनता दलाने मंडल आयोगाचा मुद्दा उचलला. आणि सत्तेत आल्यावर व्ही पी सिंहनी 7 ऑगस्ट 1990 ला अहवाल लागू करण्याची घोषणा केली.

पुढल्या दोनच दिवसांत या घोषणेच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन सुरू झालं.

संतोष भारतीय सांगतात, “व्ही. पी. सिंह यांचा सर्वात मोठा शत्रू त्यांच्याच घरात होता, दूरदर्शन. माहिती आणि प्रसारण मंत्री पी. उपेंद्र हे मंडल आयोगाच्या विरोधात होते. मंडल आयोगाच्या विरोधात चाललेलं आंदोलन तीव्र करण्यात 75 टक्के दूरदर्शनचा हात होता. दूरदर्शनने कधीच मंडल आयोग काय आहे, याचा संबंध रोजगाराशी नाही तर सामाजिक न्यायाशी कसा आहे हे लोकांना सांगण्याची तसदी घेतली नाही. कहर तेव्हा झाला, जेव्हा पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आंदोलनावर राष्ट्राला उद्देशून दिलेला संदेश दूरदर्शनवर सेन्सॉर झाला, दाखवला गेला नाही.”

आरक्षणाविरोधातलं आंदोलन इतकं पेटलं की भारतभर त्याचे निखारे खूप काळ धगधगत राहिले. पुढे आरक्षणाचा मुद्दा भारतीय राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनला.

अडवाणींच्या अटकेनंतर सरकार पडलं

भारतीय जनता पक्षाने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेली रथयात्रा व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारला शह देत होती. सरकारसमोर नवीनंच संकट उभं राहात होतं. आरक्षणाच्या विरोधात वातावरण पेटलेलं असताना अडवाणींनी राम मंदिराच्या मुद्द्यावर सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढली. यालाच ‘कमंडल’ राजकारण नावाने ओळखलं जाऊ लागलं. मंडलला भाजपने कमंडलचं उत्तर दिलं.

बिहारमध्ये जनता दलाचेच मुख्यमंत्री होते लालू प्रसाद यादव. लालूंनी बिहारमध्ये रथयात्रा अडवत लालकृष्ण अडवाणींना अटक केली. त्याचीच प्रतिक्रिया म्हणून भाजपने 23 ऑक्टोबर 1990 साली सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि 7 नोव्हेंबरला 142 विरोधात 346 अशा मतांनी विश्वास दर्शक ठराव हरल्यानंतर अखेर व्ही. पी. सिंह याचं सरकार 11 महिन्यांनी कोसळलं.

चंद्रशेखर यांनी आत्मकथेत व्ही पी सिंह यांना देवीलाल यांच्याशी असलेले मतभेद मंडल आयोगाच्या निर्णयामागे होते असं म्हटलंय.

“देवीलाल यांचा अपमान करण्यासाठी मंडलचा नारा लावला गेला. तेव्हा भाजपनेही याला प्रतित्युर म्हणून धर्माची चर्चा सुरू केली. आणि रथयात्रेची योजना तयार केली. यात कोणाचा फायदा-नुकसान झालं हा मुद्दा वेगळा. पण राजकारणात विध्वसंक गटांना ताकद मिळाली, हे खरंय.”

बीबीसीचे ज्येष्ठ पत्रकार रेहान फजल यांनी संतोष भारतीय यांना विचारंलं होतं की मंडल आयोग हा व्ही. पी. सिंह यांचा मास्टर स्ट्रोक होता की अपरिहार्यपणे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला?

त्यांचं म्हणणं होतं, “व्ही पी सिंह यांना तत्व म्हणून मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करणं गरजेचं वाटत होतं. ते आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा जवळ बाळगून होते. जनता संसदीय दलाच्या 6 ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत मंडल कमीशन लागू कऱण्याची जोरदार मागणी झाली होती.''

“सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेल्या या महत्त्वाच्या पुढाकाराने सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असलेल्या गटांना आश्चर्याचा धक्का बसला.”

मंडल आयोग लागू केल्याने मागास जाती-वर्गांतून व्ही पी सिंह यांचं कौतुक झालं पण देशातल्या मध्यम वर्गातून नाराजीचा तीव्र सूर उमटला. जनता दलाचंही विभाजन झालं. मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आणि चिमणभाई पटेल यांनी चंद्रशेखऱ यांची साथ दिली तर लालू प्रसाद यादव व्ही पी सिंह यांच्या बाजूने उभे राहिले.

व्ही. पी. सिंह यांच्या 11 महिन्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कारकिर्दीबद्दल त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सदस्य इंदर कुमार आपल्या आत्मकथेत लिहितात, “व्ही. पी. सिंह यांच्या टीममध्ये बौद्धीक खोलीचा अभाव होता. त्या सरकारची धोरणं सक्रिय नव्हती तर प्रतिक्रियात्मक होती. त्यांनी आपल्या घोषणापत्राचा यांत्रिकपणे अर्थ काढला. सामाजिक परिणाम काय होतील याचा अंदाज ते बांधू शकले नाहीत.

एक व्यक्ती म्हणून विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी सर्वोच्च मूल्य बाळगली पण एक राजकीय नेता म्हणून त्यांच्याकडे दूरदृष्टी नव्हती. त्यांना देशाचं हित साधायचं होतं पण ते चांगले समन्वयक आणि टीम लीडर निश्चितच नव्हते.”

सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर व्ही. पी. सिंह यांनी सक्रिय राजकारणापासून दूर राहणं पसंत केलं.

त्यांनी ही कविता कधी लिहिली त्याची नोंद नाही. पण त्यांच्या राजकीय भूमिकांशी मिळतीजुळती वाटते.

मैं और वक्त

काफिले के आगे-आगे चले

चौराहे पर …

मैं एक ओर मुड़ा

बाकी वक्त के साथ चले गये।

व्ही. पी. सिंह याचं वयाच्या 77 व्या वर्षी 27 नोव्हेंबर 2008 साली निधन झालं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन)