चरण सिंहांनी इंदिरा गांधींना केली होती अटक, नंतर त्यांच्याच पाठिंब्याने बनवलं 23 दिवसांचं सरकार

(आज चौधरी चरण सिंह यांचा जन्मदिन आहे. त्यानिमित्ताने हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.)

28 जुलै 1979...चौधरी चरण सिंह हे देशाचे पाचवे पंतप्रधान झाले. 20 ऑगस्ट 1979 चरण सिंह यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.

23 दिवसांचं सरकार...देशाच्या इतिहासातले ते एकमेव पंतप्रधान होते, ज्यांना पंतप्रधान म्हणून एकदाही संसदेला सामोरं जाण्याची संधी मिळाली नाही.

पण तरीही त्यांची नोंद केवळ ‘काही दिवसांचे पंतप्रधान’ एवढीच घेतली गेली नाही. त्यांची एकूण राजकीय कारकीर्द प्रदीर्घ होतीच, पण आणीबाणी आणि त्यानंतर देशात घडलेल्या ऐतिहासिक घटनांमधला ते एक महत्त्वाचा दुवा होते.

हे झालं राजकारणाचं. पण सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी देशातल्या बहुसंख्य, पण उपेक्षित अशा शेतकरी वर्गाला राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचाही प्रयत्न केला. कृषी आधारित अर्थव्यवस्था राबवण्यासाठी संघर्ष केला. आजही त्यांची ओळख शेतकरी नेता अशीच आहे.

काही दिवसांपूर्वी सरकारने त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कारही प्रदान केला.

स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागापासून औट घटकेच्या पंतप्रधानपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास नेमका कसा होता, त्यांच्या या राजकीय कारकिर्दीत कोणते चढ-उतार आले याबद्दलच्या काही रंजक गोष्टी आपण गोष्ट पंतप्रधानांची या मालिकेतून जाणून घेऊया.

सुरुवातीचे दिवस

चौधरी चरण सिंह यांचा जन्म 23 डिसेंबर 1902 साली तत्कालीन संयुक्त प्रांतातील (उत्तर प्रदेश) मेरठ जिल्ह्यातल्या नूरपूर या गावात झाला.

त्यांचे आईवडील हे भूमिहीन शेतमजूर होते.

चौधरी चरण सिंह हे पाच भावंडांत थोरले. शाळेत असताना ते हुशार विद्यार्थी होते, मात्र प्राथमिक शाळेनंतर त्यांना पुढे शिकवण्याची त्यांच्या वडिलांची परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे आपल्या हुशार पुतण्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी त्यांच्या काकाने घेतली.

मॅट्रिक, नंतर बीएस्सी, इतिहास विषयातून एमए आणि लॉची पदवी असा त्यांचा शैक्षणिक आलेख होता.

वैचारिक प्रभाव : दयानंद सरस्वती आणि महात्मा गांधी

सुरूवातीच्या काळात चौधरी चरण सिंह यांच्यावर आर्य समाज आणि स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या विचारांचा प्रभाव होता. त्यामुळेच जातिविरहित समाजव्यवस्था, मुलींना शिक्षण, मूर्तीपूजेला विरोध या गोष्टींचा त्यांनी पुरस्कार केला.

एकीकडे दयानंद सरस्वती यांनी चौधरी चरण सिंह यांच्या सामाजिक आणि धार्मिक विचारांवर प्रभाव टाकला, तर दुसरीकडे महात्मा गांधींनी त्यांच्या राजकीय आणि आर्थिक विचारांवर प्रभाव टाकला.

भारतासारखा देश जिथे प्रचंड मनुष्यबळ आहे आणि तुलनेनं कमी जमीन-संसाधनं आहेत, तिथे कमी किंवा नाममात्र भांडवल लागणारे कुटीरोद्योगच आवश्यक तो रोजगार पुरवू शकतात.

पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थेप्रमाणे भांडवली गुंतवणूक लागणारे, यांत्रिकीकरणावर आधारित मोठमोठे उद्योग केवळ बेरोजगारी आणि मूठभरांच्या हाती संपत्तीचं केंद्रीकरण करतील, असं चौधरी चरण सिंह यांचं म्हणणं होतं.

एकूणच त्यांनी गांधीवादी अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला.

त्यांची स्वतःची राहणीही अत्यंत साधी होती. ते खादीचा कुर्ता आणि धोतर हाच पेहराव घालायचे, मनगटावर एक जुनं एचएमटीचं घड्याळ असायचं.

ज्येष्ठ पत्रकार कुरबान अली यांनी चौधरी चरण सिंह यांची आठवण सांगताना म्हटलं होतं की, ''ते स्वतः एका अम्बेसिडर कारमधून प्रवास करायचे. पंतप्रधान असतानाही ते लखनौला ट्रेनने जायचे. घरात जर जास्तीचा बल्ब जरी जळताना दिसला तरी तो बंद करण्यासाठी रागवायचे."

स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभाग ते राजकारणातला प्रवेश

चौधरी चरण सिंह यांची एकूण वैचारिक जडणघडण पाहता ते भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यापासून अलिप्त राहणं कठीणच होतं. 1928 साली ते पहिल्यांदा सायमन कमिशनविरोधातल्या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

1930 साली गांधीजींच्या मिठाच्या सत्याग्रहाला पाठिंबा देण्यासाठी चरणसिंह यांनीही मिठाचा कायदा मोडला. त्यानंतर त्यांना अटक आणि सहा महिन्यांचा तुरुंगवासही भोगावा लागला.

1940 साली त्यांनी वैयक्तिक सत्याग्रहात भाग घेतला, ज्यामुळे त्यांना 11 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.

1937 साली ते पहिल्यांदा काँग्रेसच्या तिकीटावर तत्कालिन संयुक्त प्रांतातील मीरत (मेरठ) मधून निवडून आले. त्यांनी त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी खाजगी विधेयक मांडले. शेतकऱ्यांच्या मुलांना खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी हे विधेयक होतं.

1946 साली ते दुसऱ्यांदा यूपी विधानसभेत निवडून गेले.

स्वातंत्र्यानंतर तर ते 1951 ते 1967 या काळात ते उत्तर प्रदेशमधल्या प्रत्येक काँग्रेस सरकारच्या काळात कॅबिनेट मंत्री होते. अपवाद होता 19 महिन्यांचा. त्याला कारण ठरलं होतं, पंडित नेहरूंशी झालेले त्यांचे मतभेद.

1959 साली जानेवारी महिन्यात नागपूर इथं अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीची बैठक होती. या बैठकीत चरण सिंह यांनी पंडित नेहरूंनी मांडलेला प्रस्ताव फेटाळून लावत सामायिक शेतीला (Collective Farming) विरोध केला. त्याचाच परिणाम म्हणून त्यांना 19 महिने मंत्रिमंडळाबाहेर राहावं लागलं.

हर्ष सिंह लोहित यांनी चरण सिंह यांच्या चरित्रात या घटनेचा सविस्तर उल्लेख केला आहे.

रडत रडत सोडली होती काँग्रेस

1967 साली काँग्रेसला उत्तर प्रदेशमध्ये संपूर्ण बहुमत मिळवण्यात अपयश आलं. 423 सदस्यांच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत काँग्रेस 198 जागांसह सर्वांत मोठा पक्ष बनली, मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री सीबी गुप्ता यांना विजय मिळवताना अक्षरशः नाकी नऊ आले होते. अवघ्या 73 मतांनी त्यांचा विजय झाला होता.

जनसंघ हा दुसरा मोठा पक्ष ठरला होता. त्यांच्याकडे 97 जागा होत्या.

काँग्रेसनं 37 अपक्ष आणि इतर लहान पक्षांच्या साथीनं कसंबसं सरकार स्थापन केलं होतं, पण त्यावर पहिल्या दिवसापासून प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले होते.

याच वातावरणात चरण सिंह यांनी नेता पदासाठी सी. बी. गुप्ता यांना आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण केंद्रानं हस्तक्षेप करत चरण सिंह यांना माघार घेण्यासाठी राजी केलं होतं. त्यामुळं सीबी गुप्ता बिनविरोध काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळाचे नेते म्हणून निवडून आले होते.

पण जेव्हा मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याचा विषय समोर आला तेव्हा चरण सिंह यांनी सी. बी. गुप्ता यांच्याकडे त्यांच्या काही समर्थकांऐवजी स्वतःच्या काही समर्थकांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्याची मागणी केली.

"चरण सिंह यांची अशी इच्छा होती की, सी. बी. गुप्ता यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात राम मूर्ती, मुजफ्फर हुसेन, सीता राम आणि बनारसी दास यांना समाविष्ट करू नये, पण गुप्ता यांनी त्यांचं ऐकलं नाही. उदित नारायण शर्मा आणि जयराम वर्मा हे चरण सिंह यांचे अत्यंत निकटवर्तीय होते, त्याचा मंत्रिमंडळात समावेश करावा अशी त्यांची इच्छा होती. पण गुप्ता यांनी तेही मान्य केलं नाही," असं सुभाष कश्यप यांनी त्यांच्या 'द पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन : अ स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया' मध्ये म्हटलं आहे.

कुरबान अली यांनी सांगितलं होतं की, जनसंघाने तेव्हा चौधरी चरण सिंह यांना काँग्रेसमधून फुटण्याची ऑफर दिली. तेव्हा त्यांनी मला तुमच्या केंद्रीय नेत्यांशी बोलायचं आहे, असं स्पष्ट केलं. राम मनोहर लोहिया आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली.

‘चौधरी साहब आप हिम्मत करिए और कांग्रेस छोड़िए. हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे’ असं त्यांनी चरण सिंह यांना सांगितलं.

सलग 40 वर्षं काँग्रेस पक्षाचे सदस्य राहिल्यानंतर, महत्त्वाची पदं भूषविल्यानंतर त्यांनी 1 एप्रिल 1967 ला पक्षाचा राजीनामा दिला आणि भारतीय क्रांती दलाची स्थापना केली.

जेव्हा त्यांनी काँग्रेस सोडली तेव्हा त्यांनी रडत रडत भाषण केलं.

आपली संपूर्ण हयात काँग्रेसमध्ये गेली आणि आता हा पक्ष सोडताना प्रचंड त्रास होत आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

काँग्रेस सोडल्यानंतर त्यांनी दोनच दिवसांनी म्हणजे 3 एप्रिल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि त्यांच्या नेतृत्वात उत्तर प्रदेशमध्ये पहिलं बिगर काँग्रेस सरकार अस्तित्वात आलं.

हे एकदम सरमिसळ सरकार होतं, ज्यामध्ये जनसंघ होता, समाजवादी पक्ष होता, प्रजा सोशलिस्ट पक्ष होता, कम्युनिस्टही होते.

मात्र, इतक्या वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षांची एकत्र येऊन बांधलेली मोट फार काळ टिकली नाही. त्यांच्यातले मतभेद समोर यायला लागले, त्याचबरोबर या सरकारला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडूनही आव्हान मिळत होतं.

त्यामुळेच 18 फेब्रुवारी 1968 ला चरण सिंह यांनी राज्यपालांना राजीनामा देत विधानसभा बरखास्त करून नव्यानं निवडणुका घेण्याची शिफारस केली. राज्यपालांनी त्यांची शिफारस मान्य केली नाही आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली.

जनता पार्टीचं सरकार आणि चरण सिंह

आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीनंतर जनता पक्षाचं सरकार सत्तेवर आणण्यात चरण सिंह यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्याचबरोबर हे सरकार पाडण्यातही चरण सिंह यांचाच पुढाकार होता.

1977 साली मोरारजी देसाई पंतप्रधान बनले होते. त्यावेळी जनता पक्षात पंतप्रधानपदासाठी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम हे उत्सुक होते.

कुरबान अली यांनी याबद्दल सांगितलं की, तेव्हा चौधरी चरण सिंह हे वेलिंगटन हॉस्पिटलमध्ये भरती होते. जनता पक्षाच्या सर्व खासदारांना जयप्रकाश नारायण यांनी गांधी पीस फाउंडेशन इथं बोलावलं होतं. तिथे नेता निवडीसाठी चिठ्ठ्या टाकून मत दिलं जाणार होतं. मोरारजी देसाईंना जर समर्थन दिलं नाही, तर जगजीवन रामच पंतप्रधान बनतील असं सांगितलं गेलं. त्यामुळे चरण सिंह यांनी आपलं वजन मोरारजींच्या पारड्यात टाकलं.

नंतरच्या काळात चरण सिंह यांनी माझ्यामुळे तुम्ही पंतप्रधान बनू शकला नाही, असं म्हणत जगजीवन राम यांची माफीही मागितल्याचं कुर्बान अली यांनी लिहिलं आहे.

2004 साली माजी पंतप्रधान इंदर कुमार गुजराल यांनी बीबीसी हिंदीसाठी एक लेख लिहिला होता. त्यात मोरारजींच्या पंतप्रधानपदी निवडीबाबत भाष्य करताना काहीशी वेगळी आठवण सांगितली होती.

गुजरालांनी लेखात लिहिलंय, ‘अनेक विचारधारा आणि लहान-मोठ्या पक्षांना एकत्र करून जनता पार्टी बनवण्यात आली होती. विचारांमधील विरोध बाजूला सारून सगळे एकत्र आले होते. जेव्हा पंतप्रधानपदाची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह आणि मोरारजी देसाई यांची नावं समोर आली. जनता पार्टीत जयप्रकाश नारायण यांच्या शब्दाला महत्त्व होतं आणि त्यांची पसंती मोरारजींच्या नावाला होती. त्यामुळे तेच पंतप्रधान बनले.’

पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा

मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचं सरकार अस्तित्त्वात आलं. चरण सिंह हे त्या सरकारमध्ये गृहमंत्री होते.

मात्र त्यांची पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा काही लपून राहिली नव्हती.

चरण सिंह यांच्या पंतप्रधानपदाबद्दलच्या महत्त्वाकांक्षेबद्दल बोलताना माजी कायदा मंत्री शांती भूषण यांनी आपल्या ‘कोर्टिंग डेस्टनी’ मध्ये लिहिलं आहे की, “1978 सालाच्या सुरूवातीपासूनच चरण सिंह सत्ता पालट करण्याच्या प्रयत्नात असल्याच्या चर्चा जोर धरू लागल्या. त्या काळात निवडणूक सुधारणांसाठी एका मंत्रिमंडळ समितीची स्थापना करण्यात आली होती. चरण सिंह, लालकृष्ण अडवाणी, प्रताप चंद्र चुंद्र आणि स्वतः शांती भूषण या समितीत होते.”

ते पुढे लिहितात की, “या समितीची बैठक 11 वाजता व्हायची. एक दिवस चरण सिंह या बैठकीत उशिरा पोहोचले. सगळे त्यांची वाट पाहात होते, हे पाहून ते थोडेसे शरमले आणि स्पष्टीकरण द्यायला लागले. ते जेव्हा कारमध्ये बसत होते तेव्हा एका पत्रकाराने त्यांना विचारलं की, तुम्हाला पंतप्रधान होण्यात रस आहे का? यावर त्यांनी त्या पत्रकाराला म्हटलं की, महत्त्वाकांक्षा ठेवण्यात काय चूक आहे?

त्यांनी त्या पत्रकारालाच प्रश्न विचारला की, तुम्हाला एखाद्या चांगल्या वृत्तपत्राचा संपादक होण्यात रस नाहीये का? जर तू तसा विचार करत नसशील तर तुझ्या आयुष्याला फार काही अर्थ नाही. एक दिवस या देशाचा पंतप्रधान होण्याची माझी महत्त्वाकांक्षा आहे, पण याचा अर्थ मी मोरारजींना पदावरून हटविण्यासाठी षड्यंत्र करतोय असा नाही.”

हा संवाद इथेच थांबला नाही असंही शांती भूषण यांनी लिहिलं आहे.

“चरण सिंह यांनी असंही म्हटलं की, मोरारजी देसाईंच्या मृत्यूनंतर मी पंतप्रधान बनलो तर काय चुकीचं आहे. कोणाच्या मृत्यूबद्दल इतकं सहजतेने आपण बोलत नाही. त्यामुळेच मला आश्चर्य वाटलं की, चरण सिंहांनी मोरारजींच्या मृत्यूबद्दल इतकं सहजतेनं वक्तव्य केलं.”

‘चरण सिंहांवर पक्ष फोडण्याची वेळ आली’

चरण सिंह यांचे निकटवर्तीय आणि जनता दलचे (युनायटेड) सरचिटणीस के. सी. त्यागी यांच्या मते चरण सिंह यांच्यासमोर अशी परिस्थिती निर्माण केली की त्यांच्यासमोर जनता पार्टी फोडण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.

के. सी. त्यागी यांनी म्हटलं होतं की, जे लोक पक्ष बनविण्याच्या विरोधात होते, तेच आता पक्षाचे सर्वेसर्वा बनले होते. चौधरी चरण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली 100 हून अधिक खासदार आले होते, पण तरीही दोन मोठी मंत्रालयं देऊन लोक दलच्या घटक पक्षांची बोळवण केली गेली.

मोरारजी देसाईंच्या मागे 20-22 खासदार असतील, पण त्यांना सात कॅबिनेट मंत्रिपदं मिळाली. सरकार स्थापन झाल्यापासून भारतीय जनसंघ, चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील एक गट आणि स्वतः मोरारजी देसाई चरण सिंह यांची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न करत होते.

“शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होत होतं. एक वेळ अशी आली की जनता पक्षात राहणं हे आमच्यासाठी गुलामी करण्यासारखं होतं. उत्तर प्रदेशमध्ये रामनरेश यादव, बिहारमध्ये कर्पूरी ठाकूर आणि हरियाणामध्ये देवी लाल यांना हटवून अनेक राज्यांत शेतकरी विरोधी सरकारं बनवली जाऊ लागली होती. त्यामुळे आमच्यासमोर जनता पार्टीतून वेगळं होण्याखेरीज पर्याय नव्हता,” असं के. सी. त्यागींनी सांगितलं होतं.

इंदर कुमार गुजराल यांनी मात्र लिहिलंय की, 1979 च्या दरम्यान काँग्रेसनंही चौधरी चरण सिंह आणि हेमवती नंदन बहुगुणा यांना डिवचलं.

पुढे मधु लिमयेंनी दुहेरी सदस्यत्वाचा (जनता पार्टी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) मुद्दा उपस्थित केला.

या मतभेदातूनच मोरारजी देसाईंचं सरकार कोसळलं आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर चरण सिंह पंतप्रधान बनले.

इंदिरा गांधी यांच्या अटकेचे आदेश

मोरारजी देसाईंचं सरकार कोसळल्यावर चौधरी चरण सिंह यांनी ज्या इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केलं, त्याच इंदिरा गांधींच्या अटकेचे आदेश त्यांनी दिले होते.

मोरारजींच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री असताना त्यांनी इंदिरा गांधींच्या अटकेचे आदेश दिले होते.

इंदिरा गांधी यांच्यावर निवडणूक प्रचारादरम्यान वापरल्या गेलेल्या जीपच्या खरेदीमध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप विरोधकांचा होता.

अटकेचा हा सगळा घटनाक्रम नाट्यमय होता.

3 ऑक्टोबर 1977 साली इंदिरा गांधींना अटक करण्यात आली.

पण 2 ऑक्टोबर 1977 लाच चरण सिंह यांनी सीबीआयच्या तत्कालीन संचालकांना बोलावून या अटकेची कल्पना दिली होती.

शांतिभूषण यांनी यासंबंधीची आठवण 'प्रधानमंत्री' या कार्यक्रमादरम्यान सांगितली होती.

ते सांगतात, ‘2 ऑक्टोबरला आम्ही राजघाटवर होतो. तेव्हा चौधरी चरण सिंह यांनी मला म्हटलं की, मी उद्या इंदिरा यांना अटक करत आहे. त्यावर मी त्यांना सांगितलं की, हे पाहा, चौधरी साहेब, यापेक्षा मोठी चूक दुसरी असणार नाही. देशाला हे रुचणार नाही. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की, जर हे प्रकरण आपण कायदा मंत्रालयाकडे सोपवलं तर ते अनुकूल नसतील. (शांती भूषण हेच तेव्हा जनता सरकारमध्ये कायदा मंत्री होते.) त्यामुळे त्यांनी संबंधित फाईल्स या थेट पंतप्रधानांकडे पाठवल्या.”

इंदिरा गांधींना भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून अटक झाली असली तरी त्यामागे आणीबाणीचाही राग असल्याचं अनेकांचं मत होतं.

कुरबान अली यांनी म्हटलं होतं की, इंदिरा गांधींविरोधात त्यांचा पूर्वग्रह पहिल्यापासूनच होता. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीदरम्यान एक लोकांना जसं खोट्या खटल्यात अडकवून तुरुंगात टाकलं होतं, तसंच त्यांनाही तुरुंगात टाकायला हवं असं चरण सिंह यांचं म्हणणं होतं.

“मोरारजी देसाई हेही या प्रकरणी त्यांच्या सोबत होते. त्यांच्या सरकारने शाह कमिशनची स्थापना केली होती. शाह कमिशनसमोर इंदिरा गांधींविरोधात रोज साक्षी होत होत्या. इंदिरा गांधींना तुरुंगात पाठवण्याचाच त्यांचा चंग होता.”

इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या India After Gandhi पुस्तकात लिहिलं आहे की, इंदिरा गांधी यांना अटक करण्यामागे जनता पार्टीमधली प्रतिस्पर्धा हाही एक घटक होता. गृहमंत्री चरण सिंह हे मोरारजी देसाईंच्या कॅबिनेटमध्ये नंबर दोन क्रमांकावर काम करायला तयार नव्हते. इंदिरा गांधींना अटक करून ते स्वतः राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनू पाहात होते.”

पण जनता सरकार आणि चरण सिंह यांचं हे राजकारण त्यांच्यावरच उलटलं, या इंदिरा गांधीविरोधात एक सहानुभूतीची लाट तयार होत गेली, पण याच काळात इंदिरा गांधींना पक्षांतर्गत विरोध वाढला. ज्या बदलांचं आश्वासन देत विरोधक सत्तेवर आले होते, ते प्रत्यक्षात येत नव्हते; पण इंदिरा गांधींविरोधातच त्यांनी कारवाई सुरू केली होती.

दुसरीकडे इंदिरा गांधींना पक्षातूनच विरोध सुरू झाला होता. कारण जनता सरकारच्या या कारवाईनंतर त्यांच्या राजकारणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. हा विरोध इतका वाढला की इंदिरा गांधी काँग्रेस (आय) हा नवीन पक्ष काढावा लागला.

पण ही झाली पुढची गोष्ट. त्याआधी मोरारजी देसाईंचं पंतप्रधानपद गेलं आणि काँग्रेसच्या समर्थनाने चौधरी चरण सिंह पंतप्रधान बनले.

मोरारजी देसाईंचं सरकार कोसळलं

मोरारजी देसाईंबद्दल चरण सिंह यांचं मत होतं की, ते Do-Nothing प्राइम मिनिस्टर आहेत. ते कोणाचं ऐकत नाहीत आणि इतरांना निर्णय घेऊ देत नाहीत, अशी त्यांची तक्रारही होती.

चरण सिंह यांचं म्हणणं होतं की, गृह मंत्रालय असूनही ते उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काही करू शकत नाहीत. दुसरीकडे मोरारजी यांना वाटत होतं की, चरण सिंह उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांकडून पैसा वसूल करतील आणि स्वतःच्या पक्षासाठी वापरतील. ते स्वतःच्या हितासाठी शेतकऱ्यांचा पक्ष घेत आहेत.

मतभेदांदरम्यान चरण सिंह यांनी मोराराजी देसाईंच्या मुलावर कांती देसाईंवर गंभीर आरोप केले. त्यामुळे 1978 मध्ये मोरारजी देसाई यांनी चरण सिंह यांना कॅबिनेटमधूनच बाहेरचा रस्ता दाखवला. पण त्यांनी डिसेंबर 1978 मधल्या रॅलीत शक्तिप्रदर्शन केलं आणि फेब्रुवारी 1979 साली चरण सिंह यांना मंत्रिमंडळात परत घ्यावं लागलं. ते अर्थमंत्री बनले.

पण हा संसार फार काळ चालणार नव्हताच.

त्याच दरम्यान जनसंघातील अटल बिहारी वाजपेयी आणि आडवाणी सारख्या नेत्यांचं दुहेरी सदस्यत्व अडचणीचं ठरत होतं. म्हणजे ते एकाचवेळी जनता पार्टीचे सदस्य होते आणि आरएसएसशीही संबंधित होते.

जनता पार्टीने अटल बिहारी, लालकृष्ण आडवाणी आणि त्यांच्यासारख्या अन्य नेत्यांना जनता पार्टी किंवा आरएसएससोबत राहावं. त्यानंतर जनसंघाच्या नेत्यांनी पार्टी आणि पदाचा राजीनामा दिला.

त्यानंतर सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व समाजवादी नेत्यांनीही सभागृहात स्वतंत्र बसण्याचा निर्णय घेतला आणि जुलै 1979 मध्ये मोरारजी देसाई सरकार अल्पमतात आलं आणि कोसळलं.

इंदिरा गांधींच्याच पाठिंब्याने चरण सिंह पंतप्रधान

जनता पक्षातले हे मतभेद सुरू असतानाच इंदिरा गांधींनी संधी साधायचं ठरवलं. त्यासाठी त्यांनी अशा दोन व्यक्तींना गाठलं, ज्यांच्यामुळे त्यांची स्वतःची राजकीय कारकीर्द पणाला लागली होती.

त्या दोन व्यक्ती होत्या- चौधरी चरण सिंह आणि त्यांचेच अत्यंत जवळचे मानले जाणारे राज नारायण. (तेच राज नारायण ज्यांनी इंदिरा गांधीच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती आणि त्यांना पराभूत केलं होतं.)

संजय गांधी यांनी स्वतः राज नारायण यांची भेट घेतली होती. चरण सिंह यांच्या भारतीय लोकदलाने जनता पक्षापासून वेगळं व्हावं असं त्यांना सुचवलं. पण चरण सिंह यांना आपल्यामागे किती खासदार आहेत याचा अंदाजही घ्यायचा होता.

वरुण सेनगुप्ता यांच्या ‘द लास्ट डेज ऑफ मोरारजी राज’चा उल्लेख प्रधानमंत्री सीरिजमध्ये आहे. त्यात म्हटलं आहे की, चरण सिंह एका ज्योतिषाचा सल्ला घेतात हे संजय गांधी यांना माहीत होतं. त्यामुळे त्यांनी आपले जवळचे मित्र कमलनाथ यांच्यामार्फत त्या ज्योतिषाने चरण सिंह यांना आपल्याला अनुकूल सल्ला द्यावा, असा प्रयत्न केला. पण ज्योतिषाने म्हटलं की, ग्रह-तारे पैशांनी बदलत नाहीत.

पण तरीही इंदिरा गांधींचे जनता सरकारला अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरूच होते. जेव्हा संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं, तेव्हा यशवंतराव चव्हाण यांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केला.

चरण सिंह आणि राज नारायण यांच्या समर्थक खासदारांनी राजीनामे द्यायला सुरूवात केली. मोरारजी देसाईंवर त्यांच्याच लोकांकडून राजीनाम्यासाठी दबाव वाढत होता. हेमवंतीनंदन बहुगुणा, जॉर्ज फर्नांडिस यांनीही अविश्वास प्रस्तावाच्या आधीच राजीनामे दिले. मोरारजींनीही अविश्वास प्रस्तावाआधी राजीनामा दिला.

28 जुलै 1979 ला चौधरी चरण सिंह यांनी इंदिरा गांधी यांचं समर्थन तसंच काही समाजवादी पक्षांच्या मदतीने बहुमत सिद्ध केलं आणि ते देशाचे पाचवे पंतप्रधान बनले.

अर्थात, चरण सिंह यांचं सरकार स्थिर होणं हे इंदिरा गांधींच्या हिताचं नव्हतंच. त्यामुळेच चरण सिंह यांनी शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या 23 दिवसांतच इंदिरा काँग्रेसने त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. पंतप्रधान म्हणून संसदेत जाण्याचाही संधी त्यांना मिळाली नाही.

चरण सिंह यांना राजीनामा द्यावा लागला. सहावी लोकसभा विसर्जित झाली आणि मध्यावधी निवडणुका जाहीर झाल्या. पण निवडणूक आयोगाला तयारीसाठी वेळ हवा होता, म्हणूनच जवळपास सहा महिने चरण सिंह काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून पदावर राहिले. (ऑगस्ट 1979 ते जानेवारी 1980)

कोट्यामधून मिळालेली स्कूटर केली परत

चरण सिंह यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील निर्णयांबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकेल. पण सार्वजनिक आयुष्यात काही बाबतीत ते प्रामाणिक राहिले.

चरण सिंह यांचे नातू आणि त्यांचं चरित्र लिहिणारे हर्ष लोहित सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना एक किस्सा सांगितला होता, चरण सिंह यांचे एक नातेवाईक वासुदेव सिंह तेव्हा दिल्लीत काम करायचे. त्यावेळी सगळं काही कोट्यातून मिळायचं. त्यांना एक स्कूटर हवी होती. उत्तर प्रदेशमधून स्कूटर बुक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा एक कोटा असतो, हे त्यांना कळलं.

त्यावेळी त्यांनी चरण सिंह यांच्या पीएला सांगून एक स्कूटर बुक केली. स्कूटरची डिलिव्हरी घेण्यासाठी ते लखनौला आले. तेव्हा चरण सिंह यांना भेटून येण्याचं कारण सांगितलं. ते ऐकल्यावर चरण सिंह यांनी आपल्या पीएला बोलावून घेतलं आणि विचारलं की, हे उत्तर प्रदेशमध्ये राहात नाहीत, मग यांना तुम्ही कोट्यामधून स्कूटर कशी दिली? तुम्ही यांच्या स्कूटरचं बुकिंग कॅन्सल करा आणि त्यांना पैसे परत द्या.”

एकूणच सार्वजनिक आयुष्यातील वर्तन आणि त्याबद्दलचे आपले विचार यामध्ये चरण सिंह यांच्या बोलणं आणि कृतीमध्ये फार फरक नव्हता. कारण ते म्हणायचेच की, 'भारतासारख्या देशाला आदर्शवाद शिकवणारे आणि स्वतः मात्र भ्रष्टाचार करणारे राजकारणी परवडणार नाहीत.'

इतिहास एकाच व्यक्तीच्या या दोन प्रतिमांपैकी कशाला झुकतं माप देईल...संधीसाधू राजकारण करत पंतप्रधानपद मिळवणाऱ्या की राजकारणात राहताना वैयक्तिक आयुष्यात नैतिकता पाळणाऱ्या; मोठमोठ्या उद्योगांना विरोध करणाऱ्या की ज्याची कोणतीही लॉबी नाही, जो उपेक्षित आहे अशा शेतकऱ्यांचा आवाज बनणाऱ्या नेत्याला?

या प्रश्नांची कदाचित थेट उत्तरं देणं कठीण असेल, पण या सगळ्यामध्ये एक गोष्ट मात्र नक्की आपल्या सर्व चुका आणि गुणदोषांसकट चरण सिंह हे भारतीय राजकारणातले ‘चौधरी’ होते.