धारा शहा : ‘जर्मन सरकारने 22 लाख रुपये मागितले, मुलीचा ताबाही दिला नाही; मोदींनी माझ्या मुलीला वाचवावं’

धारा आणि भावेश शाह या भारतीय जोडप्याला जर्मन न्यायलयाने मुलीचा ताबा देण्यास नकार दिला आहे.

शुक्रवारी (16 जून) भारतीय दाम्पत्याची याचिका फेटाळत न्यायालयाने अरिहाचा ताबा जर्मन सरकारकडे दिला आहे. त्यानंतर मुलीला जर्मनीच्या युवक कल्याण कार्यालयाकडे (जुगेंडम) पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

नवी दिल्लीमध्ये धारा शहा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मध्यस्थी करण्याची मागणी केली आहे.

जर्मन कोर्टाकडून कुठलीही आशा नाही, आता मोदीच आमच्या मुलीला वाचवू शकतात. आता खूप कमी वेळ उरलाय, मोदींनी कृपया माझ्या मुलीला भारतात आणावं, असं धारा यांनी म्हटलंय. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही मागणी केली आहे.

प्रकरण नेमकं सुरू कसं झालं?

मूळचे अहमदाबादचे असलेले भावेश शहा नोकरीनिमित्त पत्नी धारा शहासोबत जर्मनीत राहात होते. त्यांच्या 7 महिन्यांच्या अरिहामुळे घरातलं वातावरण आनंदी वातावरण होतं.

सप्टेंबर 2021 चा महिना होता. अरिहाच्या योनी मार्गाजवळ रक्त आढळून आल्यामुळे काही भावेश आणि धारा यांनी तिला जवळच्या डॉक्टरांकडे नेलं. तिच्यावर उपचार करण्यात आले.

दुसऱ्या दिवशी पुन्हा रक्त दिसून आल्याने त्यांना डॉक्टरांनी मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला.

त्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाताना अरिहा त्यांच्यापासून दूर जाईल यांची पुसटशीही कल्पना भावेश आणि धारा यांना नव्हती.

अरिहाला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. त्यावेळी डॉक्टरांनी हे लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण असल्याची माहिती चाईल्ड प्रोटेक्शन टीमला दिली. त्यांनी कारवाई करत 7 महिन्याच्या अरिहाला ताब्यात घेतलं आणि बर्लीनच्या बालसंगोपन गृहात दाखल केलं.

या सगळ्यात भाषेची अडचण होती. एक पाकिस्तानी ट्रान्सलेटर भावेश आणि धारा यांना मिळाला. त्यांच्याद्वारे भावेश आणि धारा आपलं म्हणणं जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडत होत्या. पण त्यात त्यांना अपयश आलं.

त्यानंतर जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांनी भावेश आणि धारा यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. ही केस प्रत्यक्ष कोर्टात न लढता 'पब्लिक प्रॉसिक्युटर'कडे लढवण्यात आली.

5 महिन्यांनंतर अरिहावर कोणत्याही प्रकारचे लैगिंक अत्याचार झाले नसल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यातून धारा आणि भावेश यांना 'क्लिनचिट' मिळाली. त्यामुळे एक वर्षाची झालेली अरिहा आता आपल्याला परत मिळणार ही आशा भावेश आणि धारा यांना होती. पण तसं झालं नाही.

जर्मन सरकारच्या कायद्यानुसार आई वडिलांकडे 'पेरेंटल एबिलीटी रिपोर्टची' मागणी करण्यात आली.

या प्रमाणपत्रासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांकडून पालक मुलीचा सांभाळ करण्यासाठी पात्र आहेत की नाही? हे तपासले जाते.

धारा आणि भावेश यांनी या प्रमाणपत्रासाठी वर्षभर ही प्रक्रिया पूर्ण केली.

पण वर्षभर ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही भावेश आणि धारा शहा यांना अरिहाला सांभाळताना अनेक गोष्टी शिकवता आल्या नाहीत असं 'पेरेंटल एबिलीटी' रिपोर्टमध्ये नोंदवण्यात आलं.

13 जूनला 2023 ला न्यायालयात दूसरी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने शहा दांपत्याला त्यांची 28 महिन्यांची मुलगी अरिहा शहा हिचा ताबा देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने मुलीला जर्मनीच्या युवक कल्याण कार्यालयाकडे (जुगेंडम) सोपवण्याचा निर्णय दिला.

धारा शहा यांच्या मते, 11 तास चाललेल्या या सुनावणीत त्यांना केवळ एक ते दीड तास बोलण्याची संधी दिली. त्यांची बाजू ऐकून घेतली गेली नाही. शिवाय संपूर्ण युक्तिवाद पेरेंटल एबिलीटी रिपोर्टवर सुरू होता. अरिहाला झालेल्या जखमेबाबत आम्हाला आमची बाजू मांडू दिली नाही.

आता कोर्टात नेमकं काय घडलं?

न्यायालयात हा संपूर्ण खटला अरिहाच्या योनीमार्गाजवळील जखमेवर केंद्रित असला तरी न्यायालयाने अरिहाला झालेल्या जखमेबाबत तिच्या पालकांना त्यांची बाजू मांडू दिली नाही.

या जखमेबाबत तिच्या पालकांनी अमेरिकेतील 2 आणि भारतातील 2 तज्ज्ञ डॉक्टरांची मदत घेतली होती. त्यांनी आपल्या अहवालात एक्स्टर्नल आणि ॲक्सिडेंटल जखम असल्याचं म्हटलं होतं.

मात्र न्यायालयाने या तज्ज्ञ डॉक्टरांचे अहवाल ग्राह्य धरले नाहीत.

भाषेची अडचण समजून आपली बाजू पटवून देण्यासाठी अरिहाच्या पालकांना न्यायलायामार्फत उर्दू आणि पंजाबी ट्रान्सलेटर उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र शहा दांपत्य हिंदी बोलत असल्याने अडचणीत आणखीनच वाढ झाली.

जर्मन चाइल्ड सर्विसेसच्या मते, या चारही लँग्वेज इंटरचेंजेबल आहेत. मात्र ही गोष्ट सांगण्यासाठी न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी शहा दांपत्याने एका जर्मन लिंग्विस्टिक एक्सपर्टचा अहवाल सादर केला.

'मुलांना सांभाळण्याची पाश्चिमात्य पद्धत आणि भारतीय पद्धत यामध्ये फरक असल्याचं' या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.

पण न्यायालयाने यातल्या कोणत्याही तज्ज्ञाचं मत ग्राह्य धरलं नाही.

शाह यांच्या वकिलाने न्यायालयाला वास्तविक परिस्थितीच स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा न्यायालयाने यासाठीही संमती दिली नाही.

अरिहाला एक्सीडेंटल जखम होती हा अहवाल देखील न्यायालयाने फेटाळून लावला.

यासाठी जर्मन न्यायालयाने काही जर्मन तज्ज्ञ डॉक्टरांचा हवाला देत त्यांना न्यूट्रल एक्सपर्ट असल्याचं म्हटलं.

यावर धारा शहा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, "17 तारखेला आम्ही अरिहाच्या डायपरमध्ये रक्त पाहिल्यावर तिला दवाखान्यात नेलं. त्यावेळेस दवाखान्यातील बालरोग तज्ज्ञानी हार्मोनल ब्लीडिंग असल्याचं सांगितलं.

पण त्यानंतर जेव्हा आम्ही चार ते पाच दिवसांनी म्हणजेच 21 सप्टेंबरला तिला फॉलोअप चेकअपसाठी घेऊन गेलो त्यावेळेस डॉक्टरांनी सांगितलं की तुमच्यामुळेच तिला काहीतरी इजा झाली आहे."

जर्मन डॉक्टरांनी सुरुवातीला हार्मोनल ब्लीडिंग असल्याचं म्हटलं नंतर आमच्यावरच आरोप केले. यावर न्यायालयाने जर्मन डॉक्टरांना उलट प्रश्न का केले नाहीत? असं धारा शहा विचारतात

म्हणजे ज्या जर्मन डॉक्टरांनी दिलेल्या अहवालावरच प्रश्नचिन्ह आहे त्या डॉक्टरांना न्यायालय न्यूट्रल एक्सपर्ट कसं म्हणू शकतं? असं म्हणत शहा कुटुंबियांनी न्यायालयाच्या या युक्तिवादाला आव्हान दिलं.

न्यायालयाने या प्रकरणात दीड वर्ष निकाल दिला नव्हता कारण न्यायालयाला मानसशास्त्रज्ञाचा अहवाल हवा होता. यासाठी जर्मन न्यायालयाने स्वतःच एका मानसशास्त्रज्ञाची नेमणूक केली.

मानसशास्त्रज्ञाचा अहवालही शहा कुटुंबियांच्या बाजूने आला. शिवाय अरिहाच्या योग्य वाढीसाठी तिने तिच्या आई वडिलांसोबत राहणं गरजेचं आहे. शिवाय तिच्या आई-वडिलांना पेरेंट चाइल्ड फॅसिलिटीमध्ये राहण्याची परवानगी द्यावी, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.

जर्मन न्यायालयाने आपल्या निकालात असं म्हटलंय की, न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या मानसशास्त्रज्ञाला पूर्ण माहिती दिलेली नाही. मात्र मानसशास्त्रज्ञाने आपल्या अहवालात संपूर्ण माहिती मिळाल्याचा उल्लेख केलाय.

पण न्यायालयाने स्वतःच नेमलेल्या मानसशास्त्रज्ञाचा अहवाल नाकारला.

भारतीय आणि अमेरिकन तज्ज्ञ डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की जर्मन चाइल्ड सर्विसेसने आपल्या रिपोर्टमध्ये जखमेच्या गोष्टी वाढवून चढवून सांगितल्या आहेत.

न्यायालयाच्या निकालात पेनिट्रेशन इंज्युरी अशा एका शब्दावर जोर देण्यात आला होता.

पण पेनिट्रेशन इंज्युरी म्हणजे लैंगिक अत्याचारच असले पाहिजेत असं नाही. तुमच्या त्वचेच्या उतीला जखम झाल्यास त्याला वैद्यकीय भाषेत पेनिट्रेशन इंज्युरी असं म्हटलं जातं.

न्यायलयाने या शब्दाचा वैद्यकीय अर्थ ग्राह्य न धरता या शब्दाचा वेगळाच अर्थ लावला. शिवाय लहान मुलांमध्ये अशा जखमा आढळल्याचे 30 रिपोर्ट आमच्या डॉक्टर्सने न्यायालयात सादर केल्याचं धारा शहा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

मात्र न्यायालयाने हे रिपोर्ट ग्राह्य धरले नाहीत.

संपूर्ण निकाल हा जर्मन डॉक्टर्स आणि जर्मन चाइल्ड सर्व्हिसेसच्या बाजूने देण्यात आल्याचं शहा कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे.

धारा शहा म्हणतात, "न्यायालयाने आमच्या तज्ज्ञांची मतं ग्राह्य धरली नाहीत हा मुद्दा सोडला तर ज्या जर्मन तज्ज्ञांनी आमच्या बाजूने सकारात्मक मतं दिली होती त्यांची मतेही ग्राह्य धरली नाहीत."

"मागच्या 21 महिन्यांपासून आम्ही अरिहाला भेटतो याचं जर्मन सोशल वर्कर्सच्या माध्यमातून सुपरविजन केलं जातं. त्याचे प्रत्येक तीन महिन्याने रिपोर्ट बनवले जातात. हे रिपोर्ट सुद्धा पॉझिटिव्ह आहेत. शिवाय प्रत्येक चाइल्ड व्हिजिटला पालकांची भेट तीस मिनिटांनी वाढवावी असा रिपोर्ट सोशल वर्कर्सने दिलाय."

मात्र तीस मिनिटं वाढवणं म्हणजे जोखीम असल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय.

ज्या सोशल वर्कर्सनी पॉझिटिव्ह रिपोर्ट दिले त्यांना हटवून त्यांच्या ऐवजी दुसरे सोशल वर्कर्स नेमण्यात आल्याचा आरोप धारा यांनी केला आहे.

शिवाय न्यायालयाने जितक्या भेटी ठरवल्या होत्या त्या देखील जर्मन चाइल्ड सर्विसेसने न्यायालयाच्या परस्पर रद्द केल्या आहेत. जर्मन चाइल्ड सर्विसेस डर्टी गेम खेळत असल्याचा आरोप धारा शहा यांनी केलाय.

वैद्यकीय अहवालात 4 महिन्यांची असताना अरिहाला अंघोळ करताना डोक्याला लागलं होतं हे नमूद करण्यात आलं होतं. याआधी ते अपघाती होतं असं डॉक्टरांकडून सांगण्यात आलं. पण नंतर हा जबाब बदलून हे अपघाती होतं असं सिध्द होत नसल्याचा जबाब देण्यात आला.

त्याचबरोबर आईकडेच ही मुलगी असल्याने तिच्याकडून ही इजा झाल्याचं कोर्टाने नमूद केलं. त्यामुळे धारा आणि भावेश हे अरिहाचा सांभाळ करण्यास पात्र नाहीत म्हणून अरिहाला 'जर्मन चाईल्ड सर्व्हिसमध्ये' ठेवण्यात यावं असे निर्देश कोर्टाने दिले.

धारा शहा म्हणतात, "एवढं करून आम्हाला 22 लाख रूपये महिन्याभरात भरण्यास सांगितले आहेत. इतके पैसे आम्ही कसे भरणार? इतकं करून मुलीचा ताबाही आम्हाला दिला नाही. आम्ही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झालो आहोत."

"न्यायालयाची दुसरी सुनावणी पार पडल्यानंतर जर्मन चाइल्ड सर्व्हिसेसने न्यायालयाची परवानगी न घेता आमच्या मुलीला फॉस्टर केअर सर्विसेसमधून काढून एका चिल्ड्रन इन्स्टिट्यूशनमध्ये दाखल केलं आहे. मानसिकरित्या दुर्बल असलेल्या बालकांसाठी ही संस्था आहे. जर्मनीत आता आमच्या मुलीची कोण काळजी घेतंय तेसुद्धा आम्हाला माहिती नाहीये. मी माझ्या मुलीला नरकातलं जीवन देऊ इच्छित नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)