RBI ने रेपो रेट कमी करून 2 आठवडे उलटले, तरी बँका तुमचा EMI का कमी करत नाहीयेत?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये 6.50 टक्क्यांवर असलेला रेपो रेट कमी करुन तो 6.25 वर आणला.

RBI ने व्याजदरात कपात केल्यानं आता व्याजदरामध्ये घट होईल, अशा अपेक्षेत अनेकजण आहेत.

मात्र, RBI च्या व्याजदरात कपात करण्याच्या निर्णयाला दोन आठवडे उलटले तरी बँकांनी अद्याप त्यांचे व्याजदर कमी केलेल नाहीयेत.

असं का घडतंय? याबाबत अनेकांच्या मनात शंका आहेत.

आरबीआयने व्याजदरात कपात केल्यानंतर बँका याबाबतची अंमलबजावणी नेमकी कधी करणार आहेत? व्याजदरात कपात केल्याची घोषणा कधी होणार आहे?

सामान्य लोकांना दिलासा कधी मिळणार आहे? आणि जर आपली बँक व्याजदरात कपात करतच नसेल, तर मग काय करायचं?

रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या निधीवर बँकांनी RBI ला दिलेल्या व्याजदराला 'रेपो रेट' असं म्हणतात. मुदत ठेवी आणि कर्जांवरील व्याजदर सामान्यतः या दराच्या आधारेच निश्चित केले जातात.

मात्र, आरबीआयने या दरामध्ये काही बदल केले म्हणजे बँकाही त्याबरहुकूम तातडीने बदल करुन ग्राहकांना फायदा उपलब्ध करुन देतीलच, असं काही सांगता येत नाही. वेगवेगळ्या कर्जांचे नियम वेगवेगळे असू शकतात, त्यामुळे काही लोकांना त्यांच्या कर्जाच्या दरांमध्ये लागलीच बदल दिसून येऊ शकतो, तर काहींना तो दिसणार नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सामान्यत:, व्याजदर दोन गोष्टींमध्ये विभाजित केला जातो. पहिला आहे 'एक्स्टर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट' (EBLR), तर दुसरा आहे 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट' (MCLR).

यातील 'इबीएलआर' (EBLR) हा आरबीआयचा रेपो रेट, गर्व्हर्नमेंट ट्रेझरी बिल्स आणि मार्केट रेट्सवर अवलंबून असतो. याचा परिणाम वैयक्तिक कर्जे, गृह कर्जे, वाहन कर्जे आणि व्यवसाय कर्जे यासारख्या कर्जांवर होतो, म्हणजेच त्यांचे व्याजदर या घटकांवर अवलंबून बदलू शकतात.

म्हणजे, जेव्हा आरबीआय व्याजदारामध्ये कपात करते तेव्हा या कर्जांवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे, या कर्जांवरील व्याजदर कमी करण्याची संधी बँकांना असते. अगदीच फार मोठ्या प्रमाणावर नसली तरीही काही प्रमाणात तरी बँका व्याजदरात कपात करु शकतात.

दुसऱ्या बाजूला, 'एमसीएलआर'मध्ये (MCLR) कॉर्पोरेट लोन्स, एसएमई लोन्स आणि काही पर्सनल लोन्सचा देखील समावेश होतो.

आरबीआयने 2016 मध्ये पूर्वीच्या 'बेस रेट पॉलिसी'मध्ये बदल केला आणि या नव्या पॉलिसीची अंमलबजावणी सुरु केली होती.

सामान्यत: बँकनिहाय 'एमसीएलआर'मध्ये (MCLR) तफावत असू शकतात.

बँकांना ज्या दराने निधी प्राप्त झालेला असतो, त्या दराच्या आधारावर बँका 'एमसीएलआर' (MCLR) हा व्याजदर सामान्य ग्राहकांना लागू करतात. यालाच 'कॉस्ट ऑफ फंड्स', 'ऑपरेशनल कॉस्ट्स' वा 'टेनर प्रीमियम' असं म्हणतात.

रेपो रेट काय असावा, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी आरबीआयकडे असला, तरीही 'एमसीएलआर' (MCLR) हा पूर्णपणे संबंधित बँकेच्या अंतर्गत पॉलिसीवर अवलंबून असतो.

अगदीच सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, एचडीएफसी बँक, आरबीआय आणि एखाद्या अगदीच छोट्याशा बँकेकडून कर्ज घेण्यामध्ये नक्कीच फार मोठा फरक असेल, तो याच कारणामुळे!

मोठ्या बँकांना कमी व्याजदराने पैसे मिळतात कारण त्या अधिक विश्वासार्ह असतात.

लहान बँकांना सहजपणे निधी मिळविण्यात अडचण येते. त्यामुळे त्यांना कमी व्याजदार मिळवण्याबाबत अधिक अडचणी येतात. म्हणून, जेव्हा आरबीआय दर बदलते तेव्हा लहान बँका त्यांचे कर्जाचे व्याजदर ताबडतोब कमी करू शकत नाहीत.

फिक्स्ड विरुद्ध फ्लोटिंग

सामान्यत:, आपल्या देशात बँका दोन प्रकारचा व्याजदर देतात. त्यातील एक व्याजदर हा 'फिक्स्ड' असतो तर दुसरा 'फ्लोटिंग' असतो.

फिक्स्ड व्याजदरामध्ये पर्सनल लोन्स, क्रेडीट कार्ड लोन्स, ऑटो लोन्स इत्यादींचा समावेश होतो. आरबीआयने जरी व्याजदरामध्ये बदल केला तरीही या फिक्स्ड व्याजदरांमध्ये काहीही बदल होत नाही. कर्ज घेताना ठरवलेला व्याजदर शेवटपर्यंत सारखाच राहतो.

मात्र, हाऊसिंग लोनबाबत थोडासा वेगळा निकष दिसून येतो. जरी हाऊसिंग लोन फिक्स्ड व्याजदरानुसार मिळत असले तरीही ते फक्त पहिल्या दोन ते तीन वर्षांसाठीच असते. त्यानंतर, त्यावेळच्या बाजार परिस्थितीनुसार व्याजदर अपडेट केला जातो. त्यामुळे, काही वर्षांनी तुमचा कर्जाचा दर बदलू शकतो.

जरी व्याजदर 'फ्लोटिंग रेट'नुसार निश्चित करण्यात आलेला असला तरीही तो बदलू शकतो. हे बदल आरबीआयने निश्चित केलेल्या रेपो रेट अथवा एमसीएलआरवर अवलंबून असतो.

होम लोन्स, बिजनेश लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स इत्यादी यामध्ये समाविष्ट होतात. जर आरबीआयने व्याजदरात कपात केली, तर या फ्लोटिंग रेटमध्येही कपात होते. त्यामुळे, हे फ्लोटिंग रेट त्याअर्थाने अधिक संवेदनशील असतात, असं म्हणता येईल.

या बातम्याही वाचा:

फ्लोटिंग रेट असूनही EMI मध्ये घट का होत नाहीये?

सामान्यत:, फ्लोटिंग रेट्स हे रेपो रेटला संलग्न असले तरीही ते आपोआप बदलत नाहीत. कारण, त्यामधील बदलांसाठी बँकांनी विशिष्ट वेळ निश्चित केलेला असतो.

उदाहरणार्थ, बँका प्रत्येक तीन महिन्यांसाठी तसेच प्रत्येक सहा महिन्यांसाठीचा कालावधी निश्चित करतात. त्यानंतरच बँका काही बदल असेल तर तो करतात.

उदाहरणार्थ, समजा तुमचे होम लोन हे रेपो रेटशी संलग्न असेल आणि जर सहा महिन्यांचा 'रिसेट कालावधी' बँकांनी त्यासाठी लागू केलेला असेल. जर आपण जानेवारी आणि जून हे दोन महिने जर रिसेट महिने म्हणून निश्चित केलेले असतील तर मार्च महिन्यात रेपो रेटमध्ये घट झालेला असला तरीही तुम्हाला तुमच्या EMI मध्ये जून महिन्यातच बदल दिसून येईल.

उदाहरणार्थ, एचडीएफसी बँकेने काही खात्यांसाठी व्याजदरांसाठीची रिसेट तारीख ही 1 एप्रिल निश्चित केली आहे. बँकेने त्यांच्या वेबसाइटद्वारे कर्जदारांना कळवलं आहे की ते हाऊसिंग लोन अकाऊंट्ससाठी 8.95 टक्के व्याज आकारेल. एप्रिल महिन्यासाठी हाच दर 9.25 टक्के होता.

एमसीएलआरशी निगडीत असलेले व्याजदर बदलण्यासाठी थोडा आणखी कालावधी लागू शकतो. म्हणूनच, आरबीआयने व्याजदरांमध्ये कपात केली तरीही आपल्याला त्याचा परिणाम तातडीने दिसून येत नाही.

आरबीआयच्या घोषणेनंतर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अलीकडेच इबीएलआरमध्ये बदल केले आणि रेपो रेट कर्जाचे दरही सुधारित केले. मात्र, त्यांनी एमसीएलआर आणि बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट्समध्ये कोणताही बदल केला नाही.

मात्र, 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'सारख्या काही बँकांनी आपल्या व्याजदरांमध्ये किंचितशी कपात केली आहे.

दुसऱ्या बाजूला, इतर अनेक बँकांनी अद्याप त्यांच्या ग्राहकांना व्याज कपातीचा लाभ दिलेला नाही.

व्याजदरांचा भार कसा कमी करायचा?

त्यासाठी, तुम्हाला तुमचे लोन ॲग्रीमेंट तपासायचे आहे. सामान्यतः, होम लोन हे 20 ते 25 वर्षांसाठी असते.

ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतलं आहे त्यांना बेस रेट किंवा एमसीएलआरवर कर्ज मंजूर केलं जाईल. आताही, त्यांच्यासाठी ईएमआय प्रक्रिया समानच असेल. जर तुम्ही ते बदलण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही तर बँका EMI जुन्या दरांवरच चालू ठेवतील.

म्हणूनच तुम्ही तुमचं लोन MCLR वर आधारित आहे का, ते रेपो रेटशी जोडलेले आहे की प्राइम लेंडिंग रेटवर आहे, हे तपासलं पाहिजे.

जर तुमचं लोन एमसीएलआर वा प्राईम लेंडिंगला (म्हणजेच जुन्या पद्धतीनं) संलग्न असेल, तर तुम्ही तुमच्या बँकेला तुमचे कर्ज 'रेपो लिंक्ड रेट'मध्ये (नवीन सिस्टीम) रूपांतरित करण्याची विनंती करु शकता.

यासाठी बँका 'कन्व्हर्झन फी' म्हणून काही शुल्क आकारतात. मात्र, भविष्यातील काही लाख रुपये वाचवण्यासाठी इतके शुल्क देणं कधीही परवडण्यासारखं आहे.

वेगवेगळ्या बँका किती व्याजदर देत आहेत आणि तुमची बँक किती व्याजदर देत आहे, ते तपासा.

जर तुमच्या बँकेच्या लोनवर अधिक व्याजदर दिसत असेल, तुमचे लोन इतर बँकेमध्ये हस्तांतरित करण्याचा पर्याय तपासा.

काही बँका चांगला ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या ग्राहकांना मार्जिनमध्ये सवलत देतात. सर्वोत्तम किमतीमध्ये कर्ज मिळण्याची शक्यताही असते.

त्यामुळेच, जर तुमचा सिबील स्कोअर (CIBIL score) चांगला असेल तर तुम्ही कमी व्याजदर असलेल्या बँकेकडे तुमचं लोन हस्तांतरित करु शकता. इथे तुमची बार्गेनिंग पॉवर महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसते.

जर तुमच्याकडे अधिकचे पैसे शिल्लक असतील तर लोनचा बोजा कमी करण्याकरीता तातडीने ते भरुन टाका.

अशाप्रकारचे पेमेंट्स करुन तुम्ही तुमच्यावर असलेल्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा कमी करु शकता.

पुढे काय?

साधारण पाच वर्षांनी आपण पुन्हा एकदा डाऊनवर्ड इंटरेस्ट रेट सायकलमध्ये पुन्हा प्रवेश करू शकतो अशीही एक शक्यता आहे.

ज्या आरबीआयने अलीकडेच व्याजदरांमध्ये एक चतुर्थांश टक्के कपात केली आहे, ते पुन्हा एकदा व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता नक्कीच आहे, असं त्यांच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (Monetary Policy Committee) बैठकीच्या इतिवृत्तात म्हटलं आहे.

म्हणूनच आतापासून व्याजदरात थोडीशी कपात होण्याची शक्यता नक्कीच आहे.

म्हणून तुमचं होम लोन कोणत्या पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात आलंय, ते तपासा. जर ते इबीएलआर (EBLR) किंवा रेपो लिंक्ड नसेल तर ते त्वरित बदलण्याचा प्रयत्न करा.

जर कुणी आता नव्याने हाऊसिंग लोन घेत असेल, तर ते फ्लोटींग रेटवर आधारित घ्या.

(सूचना : ही माहिती फक्त जनजागृतीकरिता आहे. मात्र, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागारांकडून जरुर सल्ला घ्या.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)